श्री. एस. के. कापसे, मा. सदस्य यांचेनुसार
:- निकालपत्र :-
दिनांक 27 एप्रिल 2012
तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणे-
1. तक्रारदारांनी सन 2001 मध्ये सुवर्ण सहकारी बँकेकडून रुपये 40,000/- कर्ज घेतले. सिक्युरिटीपोटी राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र रुपये 60,000/-बँकेकडे दिले. जानेवारी 2004 पर्यन्त तक्रारदारांची राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रे बँकेकडे सुरक्षित होती, मॅच्युरिटी रक्क्म तक्रारदारांच्या कर्ज खात्यात वर्ग करण्यात आली होती. मार्च 2005 मध्ये तक्रारदारांना राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रांच्या मॅच्युरिटी रक्कम रुपये 30,000/- मिळणार होती, ही बाब तक्रारदारांनी बँकेला सांगितली. तक्रारदारांनी बँकेकडे दिलेल्या सर्व राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रांची नोंद घेतलेली होती. मार्च 2005 मध्ये तक्रारदार बँकेकडे सन 2001 मध्ये घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी गेले असता बँकेनी तक्रारदार कर्ज परतफेडी मध्ये डिफॉल्टर असल्याचे सांगून तशी नोटीस काढण्यात आल्याचे व व्याजासह कर्जाची परतफेड लवकर न झाल्यास कार्यवाही करणार असल्याचे सांगितले. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार त्यांनी बँकेला मार्च 2005 मध्ये शुक्रवार पेठ पोस्ट ऑफिस मधून राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रांपोटी मिळणारी रक्क्म रुपये 30,000/- वळती करुन घ्यावी असे सांगितलेले असतांना देखील बँकेने वसूली साठी अवलंबिलेली कृती चुकीची आहे. बँकेने तक्रारदारांचे चालू खात्यावरील व्यवहार देखील लॉक केले व तक्रारदारांची राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रे व कागदपत्रे गहाळ केली. तक्रारदारांनी वारंवार पाठपुरावा करुनही कागदपत्रे सापडली नाही. तीन महिन्यांनंतर, मे 2005 मध्ये डुप्लीकेट राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र तयार करण्याचा निर्णय बँकेने घेतला. त्यासाठीची माहिती तक्रारदारांनी बँकेला दिली. दहा महिन्यानंतर डुप्लीकेट राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रे तयार करण्यात आली. पोस्ट ऑफिस मधून बँकेमध्ये प्रत्यक्षात रुपये 30,000/- जमा झाले. जानेवारी 2006 मध्ये तक्रारदारांच्या कर्ज खात्यात रुपये 40,000/- कर्ज बाकी असल्याचे दाखविण्यात आले होते. जानेवारी 2001 ते जानेवारी 2005 या कालावधीत पोस्ट ऑफिस मधून रुपये 10,000/- वसूल झाले होते. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार मार्च 2005 पर्यन्त बँकेने वसूली चालू ठेवावयास हवी होती. तक्रारदारांनी डेक्कन पोस्ट ऑफिस मधून डुप्लीकेट राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रे मिळविण्यासाठी पाठपुरावा केला. मार्च 2006 पर्यन्त पोस्ट ऑफिस मधून बँकेने रुपये 40,000/- वसूल केले होते. तक्रारदारांनी बॅकेला परत नवीन कर्जाबाबतही विनंती केली. त्यानुसार बँकेने तक्रारदारांना रुपये 10,000/- पर्सनल लोन मे 2006 मध्ये मंजुर केले. त्यानंतर तक्रारदार परगावी गेले. तेथून देखील त्यांनी पत्र व्यवहार चालू ठेवला होता. नंतर तक्रारदार परत पुण्यात आले. तक्रारदारांनी एजंट श्रीमती रानडे यांच्याकडून राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रांचे सर्व रेकॉर्ड उपलब्ध करुन घेतले. सुवर्ण सहकारी बँकेचे जाबदेणार बँकेमध्ये विलीनीकरण झाल्याचे तक्रारदारांना समजले. नोव्हेंबर 2006 मध्ये तक्रारदारांचे सर्व मुळ राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रे व कागदपत्रे बँकेतच सापडल्याचे तक्रारदारांना कळले. तक्रारदारांनी जानेवारी 2007 मध्ये बँकेच्या सांगण्यानुसार रक्कम भरुन कर्ज खाते बंद केले. तक्रारदारांच्या म्हणण्या नुसार वास्तविक 2005 मध्येच हे व्हावयास हवे होते. फेब्रुवारी 2009 मध्ये सुवर्ण सहकारी बँकेचे जाबदेणार बँके मध्ये विलीनीकरण झाले. जून 2009 ते नोव्हेंबर 2009 या कालवधीत तक्रारदारांनी नुकसान भरपाईसाठी बँकेकडे पाठपुरावा केला, ओमबुडमन कडे तक्रार करुनही उपयोग झाला नाही म्हणून सदरील तक्रार. तक्रारदार नुकसान भरपाई पोटी रुपये 1,00,000/- ते रुपये 10,00,000/- तसेच तक्रारीचा खर्च रुपये 10,00,000/- मिळावा अशी विनंती करतात. तक्रारदारांनी शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली.
2. जाबदेणार यांनी लेखी जबाब दाखल करुन तक्रारदारांच्या मागणीस विरोध दर्शविला. तक्रार मुदतीत नाही. तक्रार दाखल करण्यास कारण घडलेले नाही. तक्रारदारांनी दिनांक 25/1/2001 रोजी रुपये 40,000/- राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रांच्या अगेन्स्ट कर्ज घेतले होते. कर्ज करारनाम्यानुसार परत फेडीचा कालावधी 36 महिन्यांचा दिनांक 25/1/2004 रोजी संपणारा होता. जानेवारी 2005 मध्ये सुवर्ण सहकारी बँकेकडून तक्रारदारांनी दिलेली राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रे गहाळ झाली. त्यामुळे राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रांद्वारे मिळणारी रक्कम तक्रारदारांच्या कर्ज खात्यात वेळेवर जमा होऊ शकली नाही. डुप्लीकेट राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रे प्राप्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दिनांक 16/1/2006 रोजी राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रांमधून मिळालेली रक्कम रुपये 30,195/- कर्ज खात्यात जमा करण्यात आली. दिनांक 11/12/2006 व 3/1/2007 रोजी राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रातून प्राप्त झालेले रुपये 14,670/- व रुपये 9509/- तक्रारदारांच्या कर्ज खात्यात जमा करण्यात आले. जानेवारी 2007 मध्ये रुपये 4529/- रोख स्वरुपात प्राप्त झाल्यानंतर तक्रारदारांचे कर्ज खाते बंद करण्यात आले. दिनांक 25/1/2007 च्या पत्रान्वये दिनांक 25/1/2004 ते 25/1/2007 या कालावधीतील व्याजापोटीची रक्कम रुपये 26,207/- तक्रारदारांच्या खात्यात परत जमा करण्यात आल्याचे, क्रेडिट करुन तक्रारदारांना कॉम्प्नसेट करण्यात आले होते. दिनांक 19/5/2009 रोजी सुवर्ण सहकारी बँक जाबदेणार बँके मध्ये विलीनीकृत झाली. तक्रारदारांनी ऑम्बुडूसमनकडे केलेली तक्रार, बँकेने योग्य कार्यवाही केल्यामुळे, तक्रारीचे आधीच निरसन करण्यात आल्यामुळे, प्रकरण पुढे चालविण्याची आवश्यकता नाही असे तक्रारदारांना कळविण्यात आले होते. तक्रारीस कारण जानेवारी 2007 मध्ये घडलेले असतांना तक्रारदारांनी 2010 मध्ये दाखल केलेली तक्रार मुदतबाहय आहे, जाबदेणार यांच्या सेवेत त्रुटी नाही म्हणून तक्रार खर्चासह नामंजुर करावी अशी मागणी जाबदेणार करतात. जाबदेणार यांनी शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली.
3. उभय पक्षकारांनी लेखी युक्तीवाद दाखल केला.
4. उभय पक्षकारांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांची मंचाने पाहणी केली. जाबदेणार यांच्या म्हणण्यानुसार प्रस्तूत तक्रार मुदतबाहय आहे. परंतु जाबदेणार यांच्याच दिनांक 27/06/2009 च्या पत्राचे अवलोकन केले असता बँकेनी तक्रारदारांना आकारलेल्या व्याजाची रक्कम रुपये 26,207/- ची रिर्व्हस एंट्री करुन तक्रारदारांकडून फक्त रुपये 52,446/- ज्यामध्ये मुळ कर्ज रक्कम रुपये 40,000/- चा समावेश होता वसूल केले होते, तक्रारदारांना झालेल्या त्रासाबद्यल व विलंबाबद्यल कर्मचा-यांनी क्षमा मागितलेली होती असेही त्यात नमूद करण्यात आलेले आहे. तक्रारदारांनी बँके कडे झालेल्या त्रासाबद्यल व विलंबाबद्यल नुकसान भरपाईची मागणी केलेली होती परंतु ती मागणी जाबदेणार बँकेने दिनांक 27/06/2009 रोजीच्या पत्रान्वये नाकारल्याचे स्पष्ट होते. तक्रारदारांनी प्रस्तूतची तक्रार दिनांक 29/12/2010 रोजी नुकसान भरपाईसाठी दाखल केलेली आहे. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 24 ए नुसार तक्रार मुदतीमध्ये आहे असे मंचाचे मत आहे. तक्रारदारांनी दिनांक 25/01/2001 रोजी सुवर्ण सहकारी बँकेकडून घेतलेल्या कर्जा संदर्भात सिक्युरिटी म्हणून राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रे दिलेली होती, तसेच वेळोवेळी राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रातून प्राप्त होणारी रक्कम तक्रारदारांच्या कर्ज खात्यात जमा करण्याबाबत तक्रारदारांनी बँकेला सुचना देखील दिलेली होती, असे असतांना देखील तक्रारदारांनी बँकेला सिक्युरिटी पोटी दिलेली राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रे व कर्जाची कागदपत्रे गहाळ केली, त्यामुळे निष्कारण तक्रारदारांना पोस्ट ऑफिस, बँक, पोलिस स्टेशन येथे जाऊन पाठपुरावा करावा लागला, डुप्लीकेट राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रे प्राप्त करावी लागली. त्यानंतर नोव्हेंबर 2006 मध्ये राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रे व कर्जाची कागदपत्रे बँकेतच सापडल्याचे सांगून ती कागदपत्रे तक्रारदारांना दाखविण्यात आली. परंतु यासर्वांमध्ये तक्रारदारांना नाहक वर्षानुवर्षे त्रास सहन करावा लागला. बँक ही ग्राहकांच्या आर्थिक व्यवहारांची कस्टोडिअन असते. ग्राहकांनी दिलेल्या मुळ कागदपत्रांची, सिक्युरीटीची काळजी बँकेने घेणे बंधनकारक असते. परंतु प्रस्तूतच्या तक्रारीमध्ये तक्रारदारांच्या राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रांची व कर्ज कागदपत्रांची बँकेने काळजी घेतलेली नसल्याचे स्पष्ट होते, ही बाब बँकेनेच दिनांक 25/01/2007 व 25/11/2009 च्या पत्रामध्ये मान्य देखील केलेली आहे. तक्रारदारांच्या कर्ज खात्यात रक्कम वेळेवर जमा होऊ शकली नाही. त्यामुळे बँकेची सेवेतील त्रुटी, निष्काळजीपणा सिध्द होतो. बँकेने जरी तक्रारदारांना रुपये 26,207/- व्याजाच्या रकमेचा रिबेट दिलेला असला, रिव्हर्स एंट्री केलेली असली तरी देखील बँकेच्या निष्काळजीपणामुळे, गलथान कारभारामुळे, सेवेतील त्रुटीमुळे डुप्लीकेट राष्ट्रीय प्रमाणपत्रे तयार करावी लागली, यासर्वांमुळे तक्रारदारांना निश्चितच शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागला आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. तक्रारदारांनी रुपये 1,00,000/- ते रुपये 10,00,000/- नुकसान भरपाई पोटी व तक्रारीच्या खर्चापोटी रुपये 10,00,000/- ची मागणी केलेली आहे. परंतु ही मागणी अवास्तव आहे. यासंदर्भात तक्रारदारांनी पुरावा दाखल केलेला नाही. यासदंर्भात मंचाने मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा 2000 DGLS 1448 चरणसिंह विरुध्द हिलींग टच हॉस्पिटल चा आधार घेतला. सदरहू निवाडयात “It is for the Consumer Forum to grant compensation to the extent it finds it reasonable, fair and proper in the facts and circumstances of a given case according to established judicial standards where the claimant is able to establish his charge.” असे नमूद करण्यात आलेले आहे.
म्हणून तक्रारदार बँकेकडून नुकसान भरपाई पोटी रुपये 25,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रुपये 2000/- मिळण्यास पात्र आहेत असे मंचाचे मत आहे.
वरील विवेचनावरुन व दाखल कागदपत्रांवरुन खालील प्रमाणे आदेश देण्यात येत आहे.
:- आदेश :-
[1] तक्रार अंशत: मंजुर करण्यात येत आहे.
[2] जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना नुकसान भरपाई पोटी रुपये 25,000/- आणि
तक्रारीचा खर्च रुपये 2000/- आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून सहा आठवडयांच्या आत अदा करावेत.
आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्क पाठविण्यात यावी.
