न्‍या य नि र्ण य
द्वारा – मा. सौ मनिषा सं. कुलकर्णी, सदस्‍या
1. तक्रारदाराने प्रस्‍तुत तक्रारअर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 11 व 13 प्रमाणे दाखल केला आहे. तक्रारदार हे जाबदार बँकेचे ग्राहक असून त्‍यांनी त्‍यांचे उदरनिर्वाहाचेकरिता दि. 20/12/2010 रक्‍कम रु. 5,00,000/- इतक्‍या कॅश क्रेडीट सुविधेचे कर्ज घेतले होते व त्‍याकरिता मौजे नागांव ता. हातकणंगले जि. कोल्‍हापूर येथील सि.स.नं. 170 क्षेत्र 1169 चौ.मीटर पैकी क्षेत्र 58.45 चौ. मी. व त्‍यावरील 84.57 चौ.मी. क्षेत्रफाळाचे बांधकाम असणारी इमारत ही मिळकत तारण दिलेली होती. सदरचे दस्‍ताचा नोंदणी क्र. 06449/2010 असा होता. तक्रारदार यांनी सप्‍टेंबर 2014 मध्‍ये घेतलेल्‍या कर्जाची परतफेड व्‍याजासह पूर्णतः केलेली आहे व रिकन्‍व्‍हेयन्‍स डीड करुन देणेची जबाबदारी बँकेची आहे. मात्र सदरचा दस्‍त करुन देणेचे बँकेने टाळलेले आहे. सबब, तक्रारदारास व्‍यवसायापासून मिळणा-या उत्‍पन्‍नाचे दरमहा रु. 70,000/- ते 80,000/- इतके नुकसान झालेले आहे. सबब, अशा रितीने जाबदार यांनी दिलेल्‍या त्रुटीयुक्‍त ग्राहक सेवेमुळे तक्रारदारास तक्रारअर्ज दाखल करणे भाग पडले.
2. तक्रारदाराची तक्रार थोडक्‍यात पुढीलप्रमाणे—
तक्रारदार हे ग्‍लोबल ग्रीन एनर्जी या फर्मचे नांवे डिझेल आणि अन्‍य उत्‍पादनांचे विक्रीचा व्‍यवसाय करतात. सदर व्‍यवसायावर तक्रारदार व त्‍यांचे कुटुंबियांचा उदरनिर्वाह चालतो. जाबदार क्र.1 ही नोंदणीकृत बँक असून जाबदार क्र.2 ही तिची कोल्‍हापूर येथील शाखा आहे. तक्रारदार हे जाबदार बँकेचे ग्राहक असून त्‍यांनी दि.20/12/10 रोजी जाबदार यांचेडून रक्‍कम रु.5 लाख इतक्‍या रकमेचे कॅश क्रेडीट सुविधा कर्ज घेतले होते. त्‍यासाठी तक्रारदार यांनी त्‍यांचे नागांव येथील इमारत जाबदार यांना तारण दिलेली हाती. सदर कर्ज देतेवेळी जाबदार यांनी तक्रारदारांच्‍या अनेक को-या व छापील कागदपत्रांवर सहया घेतलेल्‍या होत्‍या व त्‍यांची कोणतीही प्रत तक्रारदारांना दिलेली नव्‍हती. दि. 4 सप्‍टेंबर 2014 रोजी तक्रारदारांनी सदरचे कर्ज पुर्णफेड करुन खाते बंद केले. त्‍यामुळे सदर कर्जखातेस तारण असणा-या मिळकतीचे रिकन्‍व्‍हेयन्‍स दस्‍त करुन देणे हे जाबदारांचे कायदेशीर कर्तव्‍य होते. अशी वस्‍तुस्थिती असताना तक्रारदार यांनी विनंती करुनही रिकन्‍व्‍हेयन्‍स दस्‍त करुन देणेचे जाबदार यांनी टाळले आहे. तसे न केल्‍यामुळे तक्रारदार यांना सदरची मिळकत अन्‍य बँकेस तारण देणे शक्‍य नव्‍हते. त्‍यामुळे भागभांडवलाअभावी तक्रारदारांचे दरमहा रु. 70,000/- ते 80,000/- चे नुकसान होत आहे. तदनंतर तक्रारदार यांना श्री बी.आर.जगताप आर्बीट्रल ट्रायब्‍यूनल, कोल्‍हापूर यांचेकडून आरबीट्रेशन केस नं. एआरबी/एसव्‍हीसी/8/2016 या प्रकरणाची नोटीस मिळाली. त्‍यानुसार तक्रारदार यांना श्री महालक्ष्‍मी पेंटस तर्फे उत्‍तम वसंत गिरीगोसावी यांचे कर्जाचे वसुलीकरिता तक्रारदार यांना जाबदार म्‍हणून त्‍या प्रकरणात सामील केलेले आहे व त्‍याकरिता तक्रारदार यांचे मिळकतीवर जप्‍ती मिळावी असा अर्ज जाबदार यांनी केलेला आहे. सदर प्रकरणी तक्रारदार यांनी हजर होवून कागदपत्रांच्‍या प्रती घेतल्‍या असता तक्रारदार यांचे असे निदर्शनास आले की, जाबदार यांनी श्री उत्‍तम गिरीगोसावी यांचेशी संगनमत करुन, तक्रारदार यांचे कर्जखाते सुरु करताना सहया करुन घेतलेल्‍या को-या व छापील कागदपत्रांचा गैरवापर करुन तक्रारदार हे सदर गिरीगोसावी यांचे जामीनदार असल्‍याचा आभास निर्माण केला आहे. अशा प्रकारे जाबदार बँकेचे कर्मचा-यांनी खोटी कागदपत्रे तयार करुन भारतीय दंडविधान संहितेच्‍या कलमांनुसार दंडनीय अपराधाचे कृत्‍य केलेले आहे. त्‍याबाबत तक्रारदार हे जाबदारांचेविरुध्‍द रितसर फौजदारी कारवाई करणार आहेतच. तक्रारदार यांनी दि. 2/7/16 रोजी वकीलामार्फत जाबदार यांना नोटीस पाठविली परंतु जाबदार यांनी त्‍यास नोटीसीस खोटे उत्‍तर पाठविले आहे. सबब, जाबदारांच्‍या त्रुटीयुक्‍त सेवा व अनुचित व्‍यापारी प्रथेमुळे तक्रारदारांना झालेल्‍या मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रु. 2 लाख देवविण्‍यात यावेत, तसेच नुकसानीपोटी रु.15,40,000/-, व तक्रारीचा खर्च रु.50,000/- मिळावेत तसेच तक्रारदारांना त्‍यांचे मिळकतीचे रिकन्‍व्‍हेयन्‍स दस्‍त करुन मिळावे अशी मागणी तक्रारदाराने केली आहे.
3. तक्रारदाराने तक्रारीसोबत शपथपत्र, कागदयादीसोबत कर्जखातेउतारा, आयकर उतारा, तक्रारदार यांनी जाबदारांना दिलेली नोटीस, त्‍याची पोस्‍टाची पावती व नोटीस मिळालेची पावती, जाबदार यांनी तक्रारदारांना पाठविलेल्‍या उत्‍तरी नोटीसची प्रत व तक्रारदार व जाबदार यांचेमध्‍ये झालेले मॉर्गेज डीड इ. एकूण 8 कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच तक्रारदाराने पुराव्‍याचे शपथपत्र तसेच साक्षीदाराचे शपथपत्रही दाखल केले आहे. तसेच लेखी युक्तिवादही दाखल केला आहे.
4. जाबदार यांना नोटीस लागू झालेनंतर जाबदार याकामी हजर झाले व त्‍यांनी आपले लेखी म्‍हणणे दाखल केले. जाबदार यांनी त्‍यांचे लेखी म्‍हणण्‍यामध्‍ये तक्रारदाराचे तक्रारअर्जातील संपूर्ण कथने अमान्‍य केली आहेत. तक्रारदारांनी घेतलेले कर्ज खाते त्‍यांनी पूर्णफेड केल्‍याचे कथन जाबदारांनी मान्‍य केले आहे. पण हे खाते बंद करण्‍याचे मूळ कारण तक्रारदारांनी लपवून ठेवले आहे. श्री महालक्ष्‍मी पेंटस तर्फे उत्‍तम वसंत गिरीगोसावी यांच्‍या कर्जासाठी तक्रारदार हे जामीन असल्‍याने जाबदारांनी तक्रारदारांना दि.19/7/14 रोजी नोटीस पाठविली होती. सदरचे कर्जखाते एन.पी.ए. झाल्‍याने त्‍यांनी बँकेत येवून सर्व कागदपत्रांवर सहया केल्‍या होत्‍या. जाबदारांची नोटीस मिळाल्‍यानंतर आपण या जामीनीकीच्‍या प्रकरणात अडकलो जाण्‍याची शक्‍यता वाटलेने तक्रारदारांनी ताबडतोड दुस-या महिन्‍यात पूर्ण कर्जफेड केले व ते रिकन्‍व्‍हेयन्‍स डीडची मागणी करु लागले. पण त्‍यापूर्वीच जाबदार बँकेने त्‍यांना प्राप्‍त असलेले राईट ऑफ लीन अॅण्‍ड सेट ऑफ मुळे त्‍यांनी सदर मिळकतीवर त्‍यांवर हक्‍क प्रस्‍थापित केला होता. त्‍यामुळे तक्रारदारांना रिकनव्‍हेयन्‍स डीड करुन देणे अडचणीचे असलेचे जाबदार यांनी तक्रारदारास सांगितले. जाबदार यांनी तक्रारदारास दिलेल्‍या नोटीस उत्‍तरामध्‍ये सदरची बाब नमूद केली आहे. तक्रारदारास दिलेले कॅश क्रेडीट कर्ज हे व्‍यवसायवाढीचे कर्ज नव्‍हते. ते खेळत्‍या भांडवलात येणारा तुटवडा भरुन काढण्‍याच्‍या उद्देशाने दिले होते. जाबदार यांनी कोणतेही गैरकृत्‍य केले नसून त्‍यांना प्राप्‍त असलेल्‍या अधिकारांचा योग्‍य पध्‍दतीने वापर केला आहे. जाबदार यांनी तक्रारदार यांना रिकन्‍व्‍हेयन्‍स डीड करुन दिलेले आहे तयामुळे तक्रारीस कारण उरलेले नाही. सबब, तक्रार अर्ज नामंजूर करावा व जाबदार यांना याकामी नाहक गोवल्‍याबद्दल तक्रारदारास नुकसान भरपाईदाखल रु.50,000/- तक्रारदाराकडून मिळावेत अशी मागणी जाबदार यांनी केली आहे.
5. जाबदारांनी म्‍हणण्‍याचे पुष्‍ठयर्थ शपथपत्र दाखल केले असून कागदयादीसोबत तक्रारदारांना पाठविलेली डिमांड नोटीस, नोटीस उत्‍तर व रिकन्‍व्‍हेयन्‍स डीडची प्रत दाखल केली आहे. तसेच पुराव्‍याचे शपथपत्र व लेखी युक्तिवादही दाखल केला आहे.
6. तक्रारदाराची तक्रार, दाखल पुरावे व युक्तिवाद तसेच जाबदार यांचे म्‍हणणे, पुरावा व युक्तिवाद यावरुन मंचासमोर निष्‍कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ.क्र. | मुद्दा | उत्‍तरे |
1 | तक्रारदार हा जाबदार यांचा ग्राहक होतो काय ? | होय. |
2 | जाबदार यांनी तक्रारदार यांना सेवा देणेत त्रुटी केली आहे काय ? | होय. |
3 | तक्रारदारांनी केलेल्या मागण्‍या मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत काय ? | होय. |
4 | अंतिम आदेश काय ? | खालीलप्रमाणे |
विवेचन
मुद्दा क्र.1
7. तक्रारदाराने आपले उदरनिर्वाहाचे व्‍यवसायाकरिता दि.20/12/2010 रोजी रक्‍कम रु.5 लाख इतक्‍या रकमेचे कॅश क्रेडीट सुविधेचे कर्ज काढलेले होते व आहे व त्‍याकरिता मौजे नागांव ता. हातकणंगले येथील सि.स.नं. 170 क्षेत्र 116 चौ.मीटरपैकी क्षेत्र 58.45 चौ.मी. व त्‍यावरील 84.57 चौ. मी. क्षेत्रफळाचे बांधकाम असणारी इमारतही तारण दिली होती. त्‍याचा नोंदणी क्र. 06449/2010 असा आहे व तसा दस्‍तही तक्रारदाराने दाखल केला आहे. सबब, तक्रारदार व जाबदार यांचेमध्‍ये ग्राहक व सेवापुरवठादार हे नाते प्रस्‍थापित झालेचे दिसून येते. सबब, तक्रारदार हा ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 2(1)(ड) खाली जाबदार यांचा ग्राहक होतो या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर हे मंच होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र.2 ते 4
8. तक्रारदाराने दि. 20/12/10 रोजी रक्‍कम रु. 5 लाख इतके कॅश क्रेडीट सुविधेचे कर्ज घेतलेले होते व ही बाब उभयपक्षी मान्‍य आहे. तक्रारदार यांच्‍या तक्रारअर्जाप्रमाणे वादाचा मुद्दा इतकाच आहे की, सदचे कर्जाकरिता मौजे नागांव ता. हातकणंगले जि. कोल्‍हापूर येथील सि.स.नं.170 क्षेत्र 116.9 चौ.मी. पैकी क्षेत्र 58.45 चौ.मी.व त्‍यावरील 84.57 चौ.मी.क्षेत्रफळाचे बांधकाम असणारी तक्रारदार यांची इमारत तारण दिली होती. सदरचा तारण दस्‍तचा क्र. 06449/2010 असा आहे. तक्रारदार यांनी सदरचे कर्जाची परतफेडही सप्‍टेंबर 2014 मध्‍ये पूर्णतः केलेली आहे. सबब, अशा पूर्णफेड केलेल्या कर्जास तारण असणा-या मिळकतीचे “रिकन्‍व्‍हेयन्‍स डीड” करुन देणेची सर्वस्‍वी जबाबदारी जाबदार यांचीच आहे. तथापि सदरचे कर्जाचे रिकन्‍व्‍हेयन्‍स डीड करुन न देता जाबदार बँकेने तक्रारदार यांचेकडून कर्ज देतेवेळेस सही करुन घेतलेल्‍या छापील को-या कागदांचा गैरवापर करुन उत्‍तम गिरीगोसावी यांचे कर्जास तक्रारदार हे जामीनदार आहेत असा खोटा आभास करुन रिकन्‍व्‍हेयन्‍स डीड करुन दिलेले नाही.
9. तक्रारदार यांनी सदरचे कर्जाची पूर्णफेड दि. सप्‍टेंबर 2014 रोजी केली आहे ही बाब जाबदार यांना मान्‍य आहे. मात्र तक्रारअर्जाचे दरम्‍यान (तक्रारअर्ज दाखल केल्‍यानंतर) जाबदर यांनी दि. 3/1/17 रोजी रिकन्‍व्‍हेयन्‍स डीड तक्रारदारास करुन दिलेचे जाबदार यांनी दाखल केलेल्या दि. 7/1/17 रोजीचे दाखल कागदपत्रांवरुन दिसून येते. सबब, तक्रारदाराने रिकन्‍व्‍हेयन्‍स डीड करुन देणेसाठी दाखल केलेल्या तक्रारअर्जातील विनंतीची जाबदार यांनी तक्रारअर्जाचे दरम्‍यान पूर्तता केली असल्‍याने तक्रारदार कोणास जामीन राहिला अथवा अन्‍य काही तक्रारदाराने केलेल्या तक्रारींचा विचार हे मंच करीत नाही. तथापि तक्रारदाराने जाबदार बँकेची कर्जफेड ही सप्‍टेंबर 2014 मध्‍ये केली. मात्र जाबदार यांनी रिकन्‍व्‍हेयन्‍स डीड हे जानेवारी 2017 मध्‍ये करुन दिले. या कालावधीमध्‍ये निश्चितच तक्रारदारास जाबदार बँकेने रिकन्‍व्‍हेयन्‍स डीड करुन न दिलेने तक्रारदारास सदरचे तारण प्रॉपटीचे कोणत्‍याही अन्‍य वित्‍तीय संस्‍थेकडून कर्ज घेता आले नसलेची बाब या मंचास नाकारता येणार नाही व त्‍यामुळे तक्रारदार यांचे व्‍यावसायिक नुकसान झाले आहे. याकरिता तक्रारदाराने मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रु. 2 लाख मागितलेली आहे. तथापि सदरचे रकमेची मागणी या मंचास संयुक्तिक वाटत नसलेने शारिरिक व मानसिक त्रासापोटी रक्‍कम रु.20,000/- देणेचे निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. तसेच नुकसान भरपाईपोटी रु.15,40,000/- इतक्‍या रकमेची मागणी तक्रारदार यांनी केली आहे. तथापि साधारणतः 3 ते 4 वर्षे इतके वर्षे तक्रारदारास स्‍वतःचे प्रॉपर्टीचा लाभ घेता आला नाही. निश्चितच तक्रारदाराचे नुकसान झाले असलेची बाब या मंचास नाकारता येणार नाही. सबब, नुकसान भरपाईपोटी रक्‍कम रु.50,000/- देणेचे निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. तसेच अर्जाचे खर्चापोटी मागितलेली रक्‍कम रु.50,000/- ही या मंचास संयुक्तिक वाटत नसलेने अर्जाचे खर्चापोटी रु.3,000/- देणेचे निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सबब आदेश.
आदेश
1) तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करणेत येतो.
2) जाबदार यांनी तक्रारदार यांना मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रक्‍कम रु.20,000/- (रक्‍कम रुपये वीस हजार) अदा करावेत.
3) जाबदार यांनी तक्रारदार यांना नुकसान भरपाईपोटी रक्‍कम रु.50,000/- (रक्‍कम रुपये पन्‍नास हजार) अदा करावेत.
4) जाबदार यांनी तक्रारदार यांना तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रक्‍कम रु.3,000/- (रक्‍कम रुपये तीन हजार) अदा करावेत.
5) वर नमूद सर्व आदेशांची पुर्तता जाबदार यांनी आदेश पारीत तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.
6) विहीत मुदतीत आदेशांची पुर्तता न केलेस ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 कलम 25 व 27 प्रमाणे जाबदार विरुध्‍द कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.
7) आदेशाच्‍या सत्‍यप्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्‍य पाठवाव्‍यात.
