श्री. अविनाश प्रभुणे, मा. सदस्‍य यांचे आदेशांन्‍वये.

1.               तक्रारकर्त्‍यांनी सदर तक्रार ग्रा.सं.का. 2019, कलम 35 अन्‍वये आयोगासमोर दाखल केलेली आहे. वि.प. ही बँक असून तक्रारकर्तीच्‍या मृतक पती राजू योगेश्‍वर सिर्सीकर यांचे त्‍यांचेकडे कर्जखाते होते. तक्रारकर्तीच्‍या मृतक पतीने कर्जाची संपूर्ण रक्‍कम वि.प.ला दिल्‍यावरही त्‍यांनी त्‍याचे खात्‍यातून रु.24,00,000/- ही रक्‍कम कपात केल्‍याने त्‍यांनी  सदर तक्रार आयोगासमोर दाखल केली.

2.               तक्रारकर्त्‍यांची थोडक्‍यात तक्रार अशी आहे की, तक्रारकर्ती क्र. 1 चे मृतक पती श्री. राजू योगेश्‍वर सिर्सीकर यांनी वि.प.कडून मौजा-अंबाझरी, ख.क्र.67/1,  15 एम.आय.जी.एच. स्‍कीम म्‍हाडा, टेनेमेंट M-10, कॉर्पोरेशन घर क्र. 1792, सी.टी.एस.1313, शिट क्र. 59, 60, वार्ड नं. 73, साऊथ अंबाझरी रोड, नागपूर विकत घेण्‍याकरीता व त्‍यावर बांधकाम करण्‍याकरीता कर्जासाठी अर्ज सादर केला. वि.प.ने त्‍याला रु.3,60,00,000/- चा प्रस्‍ताव दिला. तक्रारकर्त्‍याने संपूर्ण दस्‍तऐवजासह कर्जाकरीता आवेदन केले असता वि.प.ने त्‍याला दि.08.08.2017 रोजी रु.3,00,00,000/- चे कर्ज मान्‍य केले. सदर कर्ज 8.35 व्‍याज दरासह असून 177 समान मासिक हप्‍त्‍यामध्‍ये रु.3,03,338/- प्रमाणे परत फेड करावयाची होती. वि.प.ने कर्जाच्‍या रकमेबाबत तक्रारकर्त्‍याला रु.2,09,34,000/- दि.20.09.2017 रोजी दिले. तक्रारकर्त्‍याने स्‍वतःजवळील रु.1,50,66,000/- रक्‍कम टाकून वरील मालमत्‍तेचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन घेतले आणि मृतक राजू सिर्सीकर यांनी सदर विक्रीपत्र वि.प. बँकेत जमा केले. तेव्‍हापासून नियमितपणे तक्रारकर्ते कर्जाचे हप्‍ते देत आहेत.  मृतक राजू सिर्सीकर आणि तक्रारकर्ती क्र.1 यांनी सिटी सर्व्‍हे, नागपूर महानगर पालिका, ना.सु.प्र., म्‍हाडा यांचेकडे नाव चढवून इमारतीच्‍या नकाशाचे मंजूरीकरीता अर्ज, इतर मंजूरी आणि ना हरकत प्रमाणपत्राकरीता आवेदन केले. त्‍याकरीता संबंधित विभागाने मागणी केल्‍याप्रमाणे शुल्‍क अदा केले. त्‍याकरीता त्‍याला रु.15,00,000/- पेक्षा जास्‍त खर्च आला. पुढे तक्रारकर्त्‍यांना कंपाऊंड वॉल बोरवेल आणि इतर किरकोळ कामे करावयाची असल्‍याने त्‍यांनी वि.प.ला रु.25,00,000/- कर्जाच्‍या रकमेतून वाटप करण्‍यास विनंती केली. परंतू वि.प.ने रक्‍कम देण्‍याचे नाकारले. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने सदर मालमत्‍ता विकण्‍याचे ठरविले आणि सदर मालमत्‍ता ही तीन अन्‍य व्‍यक्‍तीस विकली, ज्‍यांनी वि.प.कडून सदर मालमत्‍ता विकत घेण्‍याकरीता कर्ज घेतले होते. वि.प.ला संपूर्ण रक्‍कम मिळूनही वि.प.ने रु.24,00,000/- ही रक्‍कम तक्रारकर्ते आणि मृतक राजू सिर्सीकर यांचे खात्‍यातून काहीही न कळविता कपात केली. तक्रारकर्त्‍याने विचारणा केली असता वि.प.ने त्‍यांना असे उत्‍तर दिले की, तक्रारकर्त्‍यांनी रक्‍कम घेतल्‍यापासून तीन वर्षाचे आत बांधकाम पूर्ण न केल्‍याने गृहकर्जाचे सवलतीचा व्‍याज दर आणि वाणिज्यिक व्‍याज यातील फरक म्‍हणून अतिरिक्‍त व्‍याज त्‍यांचेकडून आकारला आहे. तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणण्‍याप्रमाणे अशी कुठलीही अट कर्ज मंजूर करतांना आणि वाटत करतांना वि.प.ने सांगितली नव्‍हती आणि कर्ज तीन वर्षाचे आत दि.21.06.2019 रोजी संपूर्ण रक्‍कम देऊन बंद केल्‍यानंतर त्‍यांचेवर वाणिज्यिक व्‍याज दर आकारण्‍यात आला होता. याबाबत वि.प.ला कायदेशीर नोटीस बजावण्‍यात आली असता वि.प.ने त्‍याची मागणी नाकारली. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार दाखल करुन रु.24,00,000/- ही रक्‍कम 20 टक्‍के व्‍याजासह परत मिळावी, मानसिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च मिळावा अशी मागणी केली आहे.

3.               सदर तक्रारीची नोटीस वि.प.ला पाठविली असता वि.प. आयोगासमोर हजर झाले नसल्‍याने आयोगाने त्‍यांचेविरुध्‍द एकतर्फी कारवाई चालविण्‍याचा आदेश पारित केला. तक्रारकर्त्‍याचे वकीलांनी लेखी व तोंडी युक्‍तीवादाबाबत पुरसिस दाखल केले. आयोगाने अभिलेखावर असलेल्‍या दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता आयोगाचे विचारार्थ उपस्थित मुद्दे आणि त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे.

अ.क्र.                   मुद्दे                                                                उत्‍तर

1.       तक्रारकर्ते विरुध्‍द पक्षांचे ग्राहक आहे काय ?                                           होय.

2.       वि.प.च्या सेवेत त्रुटी आहे काय?                                     नाही.

3.       तक्रारकर्ते दाद मिळण्‍यास पात्र आहे ?                                 नाही.

• नि ष्‍क र्ष – 

4.               मुद्दा क्र. 1 – तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्‍या बँकेच्‍या दस्‍तऐवजावरुन ती व तिचे मृतक पती यांचे खाते वि.प.बँकेत असल्‍याने त्‍यांचे ते ग्राहक ठरतात. तसेच विप.च्‍या दि.08.08.2017 चे पत्रावरुन तक्रारकर्ती क्र. 2 व 3 सुध्‍दा त्‍यांचे ग्राहक असल्‍याचे दिसून येते. त्‍यामुळे मुद्दा क्र. 1 वरील निष्‍कर्ष होकारार्थी नोंदविण्‍यात येतात.  

5.               मुद्दा क्र. 2 व 3 – तक्रारकर्तींना दि.08.08.2017 रोजीचे वि.प.चे पत्रांन्‍वये रु.3,00,00,000/- चे कर्ज आंवटित करण्‍यात आले आहे. सदर कर्ज वाटप करतांना वि.प.ने स्‍पष्‍टपणे अटी आणि शर्तीच्‍या अधीन राहून कर्ज मंजूर केल्‍याची बाब नमूद केली आहे. सदर पत्रानुसार “LETTER OF SANCTION TO THE BORROWER” इतर ज्‍या अटी नमूद केलेल्‍या आहेत, त्‍यामधील अट क्र. 13 नुसार कर्जदार जर कर्ज आवंटित केल्‍यापासून 3 वर्षाचे आत घर बांधू शकला नाही किंवा विकास प्राधिकरणाने मंजूर केलेला कालावधी यापैकी जे आधी घडेल अशा वेळेस त्‍याला वाणिज्यिक व्‍याज दर हा प्रथम कर्ज आवंटित केल्‍यापासून लावल्‍या जाईल अशी अट आहे. तसेच अट क्र. 20 मध्‍ये सुध्‍दा कर्जदार हा बांधकाम न करता कर्ज पूर्वीच बंद करत असेल तर त्‍याचेवरही वाणिज्यिक व्‍याजदर आकारण्‍यात येईल असे नमूद आहे. तक्रारकर्त्याने विवादीत मालमत्ता दि.26.06.2019 रोजी डॉ. हर्षवर्धन आर्य व इतर यांना रु.4,35,00,000/- रकमेत विकल्याचे दाखल विक्रीपत्रांनुसार स्पष्ट होते त्यामुळे दि.08.09.2017 रोजी कर्ज मंजूर झाल्यानंतर 3 वर्षाच्या आत मालमत्ता विकल्याचे दिसते. तसेच पुढे अट क्र. 40  मध्‍येही अशाच आशयाची अट टाकण्‍यात आली आहे. सदर पत्राची प्रत तक्रारकर्तीने तक्रारीसोबत जोडलेली आहे. यावरुन तिला सदर पत्र प्राप्‍त होते आणि त्‍यामधील अटी व शर्तीही माहित होत्‍या. तक्रारकर्तीच्‍या तक्रारीनुसार तिने घराचे बांधकाम सुरु केले नाही, केवळ कंपाऊंड वॉल, बोरवेल आणि किरकोळ कामे केल्‍याचे नमूद आहे. तक्रारकर्तीच्‍या कथनावरुन स्‍पष्‍टपणे तिने घराचे बांधकाम पूर्ण केल्‍याचे दिसून येत नाही. तक्रारकर्त्याने वि.प.ला पाठविलेल्या दि.06.04.2019 रोजीच्या पत्राचे अवलोकन केले असता व्यावसायिक दराने व्याज न लावण्याची विनंती केल्याचे दिसते त्यामुळे कर्जप्रकरणी असलेल्या अटी आणि शर्तीबद्दल पूर्ण माहिती तक्रारकर्तीच्‍या पतीला असल्याचे स्पष्ट होते. वास्तविक तक्रारकर्त्याच्या दि.13.07.2019 रोजीच्या वकिलामार्फत पाठविलेल्या नोटिसला वि.प.ने दि.26.07.2019 रोजी वकिलामार्फत सविस्तर मुद्देसूद उत्तर पाठविल्याचे स्पष्ट दिसते त्‍यामुळे उभय पक्षातील वाद तेथेच थांबणे अपेक्षित होते पण तसे झाल्याचे दिसत नाही.  तक्रारकर्तीस वस्तुस्थितीची माहिती असूनही वि.प.ने कर्ज खाते बंद करीत असतांना वाणिज्यिक दराने व्‍याज लाऊन रु.24,00,000/- तिच्‍या खात्‍यातून कपात केल्‍याची तक्रार केलेली आहे. तक्रारकर्तीच्‍या मृतक पतीने मॅप पासिंग फी करीता कर्जाची उर्वरित रकमेपैकी काही रकमेची मागणी केली असता त्‍यांनी केवळ घराच्‍या बांधकामाकरीता कर्ज दिल्‍याचे नमूद केले आहे. तसेच वि.प.ने पुढे असेही नमूद केले आहे की, पुढील कर्ज आवंटन करण्‍याकरीता त्‍यांनी सक्षम अधिका-यांचे पत्र आणावे असेही सुचित केले आहे. परंतू तक्रारकर्तीने किंवा तिच्‍या मृतक पतीने सक्षम अधिका-यांचे पत्र प्राप्‍त करुन वि.प.ला पुरविल्‍याचे दिसून येत नाही. वरील सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करता प्रस्तुत प्रकरणी वि.प.च्‍या कर्ज आंवटित करण्‍याचे अटी आणि शर्तीनुसार रक्‍कम कपात करण्‍यामध्‍ये त्‍यांची सेवेत त्रुटी अथवा अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब दिसून येत नाही.

6.               वि.प.ची वाणिज्यिक व्‍याज दराने तक्रारकर्तीच्‍या खात्‍यातील रक्‍कम कपात करण्‍याची कृती ही कर्ज आवंटित करण्‍याच्‍या अटीनुसार असल्‍याने तक्रारकर्तीचे तक्रार ही दाद मिळण्‍यास पात्र नसल्‍याचे आयोगाचे मत आहे. सबब, मुद्दा क्र. 2 व 3 वरील निष्‍कर्ष नकारार्थी नोंदविण्‍यात येतात. 

7.               उपरोक्‍त निष्‍कर्षानुसार आणि दाखल दस्‍तऐवजांचे आधारे आयोग सदर प्रकरणी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

•    अंतिम आ दे श –

1)   तक्रारकर्त्‍यांची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.

2)   उभय पक्षांनी आप-आपला खर्च स्‍वतः सोसावा.

3)   आदेशाची प्रमाणित प्रत उभय पक्षांना विनामुल्‍य पुरविण्‍यात यावी.