Dated the 26 Aug 2015

                      तक्रार दाखलकामी आदेश    

               (द्वारा सौ. माधुरी एस. विश्‍वरुपे- मा. सदस्‍या)

1. तक्रारदार हे सामनेवाले सोसायटीचे सदस्‍य असून सदर सोसायटी दि. 24/09/1993 रोजी नोंदणीकृत झालेली आहे. तक्रारदारांना दि. 30/03/1988 रोजीच्‍या खरेदीखत करारानुसार इमारतीत सदनिका क्र. 202 विंगमध्‍ये घेतला आहे.

2. तक्रारदार सामनेवाले सोसायटीचे मेंटनेन्‍स चार्जेस नियमितपणे भरणा करतात. तक्रारदारांच्‍या सदनिकेमध्‍ये बेडरुमच्‍या भिंतीतून मोठया प्रमाणात पाण्‍याची गळती (Leakage)  झाल्‍यामुळे आतले फर्निचर, कारपेटस्, विदयुत उपकरणे ,खराब (damage) झाली. तक्रारदारांचे गळतीमुळे सुमारे रु. 75,000/- एवढे नुकसान झाले. तक्रारदारांनी यासंदर्भात सामनेवाले यांचेकडे लेखी व तोंडी माहिती दिली. परंतु सामनेवाले यांनी गळतीबाबतची दुरुस्‍ती केली नाही. सामनेवाले यांचे तोंडी आश्‍वासनानुसार सोसायटी अधिक अडचणीत असल्‍यामुळे तक्रारदारांनी गळतीची दुरुस्‍ती केली. तक्रारदारांना सदर दुरुस्‍तीसाठी रक्‍कम रु. 20,000/- खर्च आला. सामनेवाले यांचेकडे दुरुस्‍ती खर्चाची बिले दाखल केली. सामनेवाले यांनी बिलाची पोच पावती दिली. परंतु बिलाची रक्‍कम परत दिली नाही. तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचेकडे तोंडी व लेखा पत्राद्वारे रक्‍कम परत मिळण्‍याबाबत विनंती केली. परंतु सामनेवाल यांनी रक्‍कम दिली नाही.

3. सामनेवाले यांनी तक्रारदारांच्‍याविरुध्‍द दुय्यम निबंधक को.ऑप. सोसायटी, कल्‍याण यांचेकडे मेंटेनन्‍स चार्जेस थकीत असल्‍याचे कारणास्‍तव वसुलीचे प्रमाणपत्र मिळण्‍यासाठी अर्ज दाखल केला. तक्रारदारांनी सदर अर्जास उत्‍तर दाखल केले आहे. प्रस्‍तुत प्रकरण दुय्यम निबंधक यांचेकडे प्रलंबित आहे. तक्रारदार नियमितपणे

   चेकद्वारे सामनेवाले यांचेकडे मेंटेनन्‍स चार्जेसचा भरणा करतात. परंतु सोसायटीचे पदाधिारी क्षुल्‍लक कारणास्‍तव चेक परत करतात. त्‍यामुळे मेंटेनन्‍स चार्जेय थकीत झाल्‍याचे दिसते. अशा परिस्थितीत सामनेवाले यांची मेंटेनन्‍स चार्जेसची मागणी चूकीची व बेकायदेशीर आहे. सामनेवाले यांनी नोटीसमध्‍ये मेटेनन्‍स व कन्‍व्‍हेअन्‍स चार्जेसचा थकीत कालावधीबाबत स्‍पष्‍ट नमूद केले नाही.

          तक्रारदार व सामनेवाले यांचेमध्‍ये सन 2006 पासून वाद चालू आहेत. त्‍याप्रमाणे सामनेवाले यांनी दि. 26/05/2014 रोजी रक्‍कम मागणीकरीता नोटीस पाठविली. तक्रारदारांनी सदर नोटीसला उत्‍तर पाठविले.

           सामनेवाले यांनी तक्रारदारांकडे बेकायदेशीररित्‍या थकीत मेंटेनन्‍स चार्जेसची रक्‍कम तसेच सोसायटीच्‍या कन्‍व्‍हेअन्‍स चार्जेसची रकमेची मागणी केली आहे.      

4. सामनेवाले यांनी पाठविलेल्‍या (demand notice) रक्‍कम मागणीच्‍या नोटीसप्रमाणे तक्रारदार देणे लागत नाही. त्‍यामुळे सोसायटी नोटीस बेकायदेशीर व आक्षेपार्ह असल्‍याबाबतचा आदेश होण्‍यासाठी तक्रारदारांनी प्रस्‍तुतची तक्रार दाखल केली आहे.

5. तक्रारदारांची तक्रार, दाखल कागदपत्रे यांचे अवलोकन केले. प्रकरण दाखलकामी वकीलांचा युक्‍तीवाद ऐकला. यावरुन असे स्‍पष्‍ट होते की, सामनेवाले यांनी तक्रारदारांचेविरुध्‍द दुय्यम निबंधक को.ऑप. हौसिंग सोसायटी कल्‍याण यांचेकडे थकीत मेंटेनन्‍स चार्जेसची वसूली करण्‍याचे कारणास्‍तव वसुलीचे प्रमाणपत्र मिळविण्‍यासाठी अर्ज दाखल केला आहे. प्रस्‍तुत प्रकरण दुय्यम निबंधक यांचेकडे प्रलंबित आहे असे तक्रारदारांचे म्‍हणणे आहे.

6. तक्रारदार व सामनेवाले यांचेमधील थकीत मेंटेनन्‍स चार्जेसबाबतचा वाद दुय्यम निबंधक यांचेकडे प्रलंबित असल्‍यामुळे सामनेवाले यांची तक्रारदारांना थकीत मेंटेनन्‍स चार्जेस भरणा करण्‍याबाबत पाठविलेली “demand notice”  योग्‍य आहे किंवा काय? याबाबतची तक्रार मंचामध्‍ये चालवणे कायदेशीर होत नाही असे मंचाला वाटते.

7. त्‍याचप्रमाणे प्रस्‍तुत तक्रारीमध्‍ये तक्रारदारांनी रु. 21,835/- लिकेज दुरुस्‍तीचे चार्जेस व लिकेजमुळे तक्रारदारांचे फ्लॅटचे नुकसानबाबतचे चार्जेस रु. 75,000/- ची मागणी केली आहे. तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचेविरुध्‍द पैसे परत मिळण्‍यासाठी (Refund of money) “मनीसूट” दाखल केला आहे. सदरची बाब ग्राहक मंचाच्‍या अधिकारक्षेत्रात येत नाही.

8. तक्रारदारांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार सदरची तक्रार दाखल करण्‍यास 2006 मध्‍ये कारण घडले आहे (cause of action). ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदीनुसार तक्रारदारांनी सन 2008 पर्यंत म्‍हणजेच कारण घडल्‍यापासून 2 वर्षांत दाखल करणे बंधनकारक होते. अशा परिस्थितीत लिकेज व पैसे परत मिळण्‍याचे कारणाकरीता तक्रारदारांची तक्रार मुदतबाहय आहे असे मंचाचे मत आहे.

9. तक्रारदारांनी सदर तक्रारीमध्‍ये सामनेवाले यांचेक‍डून काही कागदपत्रांची मागणी केली आहे. तक्रारीत दाखल पुराव्‍याचे अवलोकन केले असता तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचेकडे कथित कागदपत्रांची मागणी केल्‍याबाबतचा पुरावा दाखल नाही. त्‍यामुळे तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचेकडे कागदपत्रांची मागणी करुनही कागदपत्रे उपलब्‍ध करुन न देऊन त्रुटीची सेवा दिल्‍याची बाब स्‍पष्‍ट होत नाही. अशा परिस्थितीत तक्रारदारांना कागदपत्रांबाबतची तक्रार दाखल करण्‍यास कोणतेही कारण घडल्‍याचे दिसत नाही. तक्रारदारांनी याबाबतची तक्रार दाखल करण्‍यास कोणतेही कारण घडले नाही. त्‍यामुळे या कारणाकरीता तक्रार मुदतपूर्व आहे असे मंचाचे मत आहे.

           सबब खालीलप्रमाणे आदेश करण्‍यात येतोः

                       आ दे श़

1. तक्रार क्र. 650/2015 ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 12(3) प्रमाणे फेटाळण्‍यात येते व ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 24 (अ) प्रमाणे मुदतबाहय असल्‍यामुळे दाखल करुन घेता येत नाही.

2. खर्चाबाबत आदेश नाही.

3. अतिरिक्‍त दोन संच  तक्रारदारांना परत करण्‍यात याव्‍यात.

4. आदेशाच्‍या प्रती उभय पक्षांना विनाविलंब विनाशुल्‍क देण्‍यात याव्‍यात.