(मंचाचा निर्णय : श्रीमती मंजुश्री खनके - सदस्‍या यांचे आदेशांन्‍वये)

                          -//  आ दे श  //-

 (पारित दिनांकः 25/09/2014)

1.          तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाविरुध्‍द ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केलेली असुन तक्रारकर्त्‍याचे कथन थोडक्‍यात येणेप्रमाणे...

2.          तक्रारकर्ती ही स्‍कॉलर सर्कल गर्ल्‍स होस्‍टेल या नावाने मुलींचे वसतिगृह स्‍वतःच्‍या उदरनिर्वाहाकरीता चालविते व त्‍याचे संपूर्ण व्‍यवहार ती स्‍वतःच  पाहते. सदरच्‍या वसतिगृहाच्‍या आर्थीक व्‍यवहाराच्‍या आवश्‍येकतेनुसार त्‍या वसतिगृहाचे बँक खाते तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 यांचे बँकेत काढलेले होते.  आणि वसतिगृहाचे व्‍यवहारातील विविध रकमा सदर बँक खात्‍यात जमा केल्‍या होत्‍या आणि त्‍या खात्‍यातूनच वसतिगृहाचे संपूर्ण व्‍यवहार चलविते तसेच ति एक व्‍यावसायीक महिला असुन स्‍वतःच्‍या नावाने ती आयकर परतावा भरते.

3.          तक्रारकर्तीचे विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांचेकडे एकूण रु.1,70,777.63 एवढी रक्‍कम जमा होती त्‍या खात्‍यात बँकेच्‍या व्‍यवहारातील रकमा वेळोवेळी जमा केल्‍या जात होत्‍या. सदरचे खाते हे चालू खाते असल्‍यामुळे त्‍याचे पासबुक नसून वेळोवेळी विरुध्‍द पक्ष क्र.1 हे तक्रारकर्तीला मागणीनुसार खाते उता-याची प्रत देत असे. मध्‍यंतरीच्‍या काळात विरुध्‍द पक्ष क्र.1 चे आर्थीक व्‍यवहार हे रिझर्व बँकेच्‍या मानक निर्देशांप्रमाणे नसल्‍यामुळे सुरवातीस रिझर्व बँकेने विरुध्‍द पक्ष क्र.1 वर काही आर्थीक निर्बंध लादले होते. तसेच विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ला कुठल्‍याही ठेवीदारास रु.1,000/- पेक्षा जास्‍तीची रक्‍कम परत देण्‍यावर निर्बंध घातले होते. तसेच त्‍यानंतर विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांची अवसायक म्‍हणून सदर बँकेवर नियुक्‍ती करण्‍यांत आली होती.

            विविध प्रकारच्‍या ग्राहकांना त्‍यांनी जमा केलेल्‍या रकमांबाबत दिलासा देण्‍यासाठी तसेच बँकेचे व्‍यवहार पूर्ण करण्‍याच्‍या उद्देशाने रिझर्व बँकेच्‍या व सहकार खात्‍याच्‍या निर्देशाप्रमाणे ठेवीदार ज्‍यांची जमा रक्‍कम रु.1,00,000/- पेक्षा कमी आहे, त्‍यांना त्‍यांच्‍या ठेवींचे पूर्ण पैसे निर्देशीत व्‍याजासह परत देण्‍याचे तसेच ज्‍या ठेवीदारांच्‍या ठेवी रु.1,00,000/- पेक्षा जास्‍त आहे त्‍यांना सद्यस्थितीत रु.1,00,000/- परत करण्‍याचे आदेश दिलेले होते. त्‍या अनुषंगाने विरुध्‍दपक्ष क्र.2 यांनी बँकेच्‍या व्‍यवहारचे व कागदपत्रांचे संपूर्ण अवलोकन करुन वरील रक्‍कम परताव्‍यास पात्र असलेल्‍या लोकांची डी.आय.जी.सी. यादी तयार केली आणि सदरच्‍या यादीप्रमाणे रक्‍कम परत करण्‍याची आवश्‍यक परवानगी प्राप्‍त करुन यादी प्रकाशित केली. त्‍या यादीच्‍या अवलोकनावरुन तक्रारकर्तीच्‍या खात्‍यात जमा असलेल्‍या रकमेच्‍या मोबदल्‍यात तक्रारकर्ती रु.1,00,000/- परताव्‍यास प्राप्‍त असल्‍याची नोंद सदर यादीमधील क्र.5393 वर आहे. त्‍यानुसार आवश्‍यक  त्‍या कागदपत्रांची क्षतिपूर्ती करुन तक्रारकर्तीने अर्ज सादर केल्‍यानंतर त्‍यांना दि.20.11.2011 रोजी विरुध्‍द पक्ष क्र.2 चे कार्यालयात उपस्थित राहण्‍यांस सांगितले. त्‍यानुसार तक्रारकर्ती गेली असता धनादेश तयार नसल्‍याचे सांगितले व काही दिवसांनंतर या असे तोंडी सुचित केले. परंतु त्‍यानंतर सुध्‍दा तक्रारकर्ती 5-6 वेळा गेले असता त्‍यांना धनादेश देण्‍यांत आला नाही व समाधानकारक उत्‍तरही देण्‍यांत आले नाही. म्‍हणून दि.12.12.2011 नुसार तक्रारकर्ती संस्‍थेने विरुध्‍द पक्ष क्र. 2 यांना प्रकरणाची माहिती देण्‍यासाठी पत्र दिले ते विरुध्‍द पक्ष क्र. 2 यांना दि.13.12.2011 रोजी प्राप्‍त झाले. त्‍यानंतर तक्रारकर्तीला दि.12.01.2012 रोजी त्‍या पत्राचे उत्‍तर मिळाले. त्‍यात तक्रारकर्तीने मुळ पासबुक व ठेवींची पावती जमा न करता क्षतिपूर्तीबंधपत्र प्राप्‍त झाल्‍याचे मान्‍य केले. तसेच तक्रारकर्ती ही संचालक मंडळाच्‍या सदस्‍यांची नातेवाईक असल्‍यामुळे त्‍यांनी मुळ कागदपत्र दाखल करावे असे मुळ कारण दिले. तसेच सदरचे मुळ सावधी जमापत्र हे गुन्‍हे शाखेने जप्‍त केले असावे असा कयास काढून सदरची मुळ रक्‍कम देण्‍यांस नकार केला. त्‍यावरुन गुन्‍हे शाखेच्‍या यादीत पाहिले असता संबंधीत खात्‍यासंबंधात कोणतेही कागदपत्र जप्‍त केले नसल्‍याचे तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्ष क्र.2 ला सांगितले तरी हेतूपुरस्‍सरपणे व तक्रारकर्तीस त्रास देण्‍याचे उद्देशाने विरुध्‍दपक्ष क्र.2 यांनी रक्‍कम परत केली नाही. यापूढे तक्रारकर्ती असे नमूद करतो की, विरुध्‍द पक्ष क्र.2 ने नियमबाह्यरित्‍या कागदपत्रांचे मागणी करुन अनुचित व्‍यापारी पध्‍दतीचा अवलंब केलेला आहे व शारीरिक मानसिक त्रास दिलेला आहे आणि म्‍हणून तक्रारकर्तीस प्रस्‍तुतची तक्रार मंचासमक्ष दाखल करावी लागली व त्‍यात त्‍यांनी सदर रक्‍कम व्‍याजासह परत मिळावी व शारीरिक मानसिक, आर्थीक त्रासाची भरपाई मिळावी अश्‍या मागण्‍या केलेल्‍या आहेत. त्‍यासाठी सोबत पुढील प्रमाणे कागदपत्रे जोडलेली आहेत.

      संस्‍थेने पारित केलेल्‍या ठरावाची प्रत, विरुध्‍दपक्षाने परतावा अर्ज मिळल्‍यासंबंधी पोच पावती, तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्ष क्र.2 ला दिलेले पत्र, विरुध्‍द पक्ष क्र.2 ने दावा नाकारण्‍याचे दिलेले पत्र आणि तक्रारकर्त्‍याने दिलेले पत्र, प्राप्‍तीकर खात्‍याकडे दाखल केलेल्‍या परताव्‍याचे पत्र इत्‍यादी. तसेच तक्रारकर्त्‍याने अवसायकाला तक्रारीत आवश्‍यक पक्ष म्‍हणून जोडण्‍यासाठी दि.25.09.2012 रोजी अर्ज केला होता, अशी पुरसीस दि.06.06.2013 रोजी जोडली आहे. तसेच सहकार आयुक्‍त व निबंधक‍ सहकारी संस्‍था महाराष्‍ट्र राज्‍य, पूणे यांना सुध्‍दा परवानगी मागितली असल्‍याचे पत्र दि.25.03.2013 रोजी जोडले आहे.

4.                प्रस्‍तुत तक्रार मंचासमोर दाखल झाल्‍यानंतर विरुध्‍द पक्षाला नोटीस पाठविण्‍यात आला असता त्‍यांना नोटीस मिळाल्‍याची पावती तक्रारीत दाखल आहे. परंतु नोटीस मिळूनही विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 हजर झाले नाही म्‍हणून त्‍यांचे विरुध्‍द प्रकरण एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश दि.13.02.2014 रोजी पारित करण्‍यांत आला.

5.          तक्रारकर्तीने अभिलेखावर दाखल दस्‍तावेजांच्‍या यादीनूसार दि.11.06.2012 तसेच दि. 25.08.2014 रोजी परवानगीने दाख्‍ल केलेल्‍या सर्व कागदपत्रांचे सुक्ष्‍म अवलोकन केले असता मंचाचे निष्‍कर्षार्थ खालिल प्रमाणे मुद्दे विचारार्थ घेण्‍यांत आले.

            मुद्दे                                            निष्‍कर्ष

      1) विरुध्‍द पक्षाचे सेवेतील न्‍युनता दिसुन येते काय ?           होय.

2) तक्रारकर्ती प्रार्थनेप्रमाणे दाद मागण्‍यांस पात्र आहे काय ?      अंशतः

3) आदेश ?                                         अंतिम आदेशाप्रमाणे

-// कारणमिमांसा // -

6.    मुद्दा क्र.1 नुसारः- वास्‍तविकतः तक्रारकर्तीचे तक्रारीतील कथनाचे अवलोकन केले असता मंचाचे असे लक्षात येते की, तक्रारकर्तीने तक्रारीतील विरुध्‍दपक्षाकडे मागणी केलेल्‍या रकमेचे कागदपत्रे म्‍हणजेच पासबुक किंवा रशिद प्रत्‍यक्षात तक्रारीतही दाखल केलेली नाही. तसेच विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 चे बँकेवर नेमलेल्‍या अवसायकाकडेही दाखल केलेले नाही. तसेच त्‍यासाठी क्षतीपूर्ती बंधपत्र अवसायकाकडे दाखल केलेले आहे. परंतु प्रस्‍तुत तक्रारीत त्‍याची झेरॉक्‍सप्रत सुध्‍दा दाखल केलेली नाही. तसेच तक्रारकर्तीने स्‍वतःच तक्रारीत नमुद केले आहे की,  विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 चे आर्थिक व्‍यवहार हे भारतीय रिझर्व बँकेच्‍या निर्देशाप्रमाणे नसल्‍यामुळे त्‍यावर अवसायक नेमण्‍यात आले व त्‍यांना बँकेच्‍या प्रत्‍येक ठेवीदारांना रु.1,000/- इतक्‍याच रकमेचा परतावा देण्‍यांत यावा असे सांगितले आहे.

7.          तसेच विविध प्रकारच्‍या ग्राहकांना त्‍यांनी जमा केलेल्‍या रकमांबाबत दिलासा देण्‍यासाठी तसेच बँकेचे व्‍यवहार पूर्ण करण्‍याच्‍या उद्देशाने रिझर्व बँकेच्‍या व सहकार खात्‍याच्‍या निर्देशाप्रमाणे ठेवीदार ज्‍यांची जमा रक्‍कम रु.1,00,000/- पेक्षा कमी आहे, त्‍यांना त्‍यांच्‍या ठेवींचे पूर्ण पैसे निर्देशीत व्‍याजासह परत देण्‍याचे तसेच ज्‍या ठेवीदारांच्‍या ठेवी रु.1,00,000/- पेक्षा जास्‍त आहे त्‍यांना सद्यस्थितीत रु.1,00,000/- परत करण्‍याचे आदेश दिलेले होते. त्‍या अनुषंगाने विरुध्‍दपक्ष क्र.2 यांनी बँकेच्‍या व्‍यवहारचे व कागदपत्रांचे संपूर्ण अवलोकन करुन वरील रक्‍कम परताव्‍यास पात्र असलेल्‍या लोकांची डी.आय.जी.सी. यादी तयार केली आणि सदरच्‍या यादीप्रमाणे रक्‍कम परत करण्‍याची आवश्‍यक परवानगी प्राप्‍त करुन यादी प्रकाशित केली. त्‍या यादीच्‍या अवलोकनावरुन तक्रारकर्ती संस्‍थेच्‍या खात्‍यात जमा असलेल्‍या रकमेच्‍या मोबदल्‍यात तक्रारकर्ती रु.1,00,000/- परताव्‍यास प्राप्‍त असल्‍याची नोंद सदर यादीमधील क्र.5393 वर आहे. त्‍यानुसार आवश्‍यक त्‍या कागदपत्रांची क्षतिपूर्ती करुन तक्रारकर्ती संस्‍थेने अर्ज सादर केल्‍यानंतर त्‍यांना दि.20.11.2011 रोजी विरुध्‍द पक्ष क्र.2 चे कार्यालयात उपस्थित राहण्‍यांस सांगितले. त्‍यानुसार तक्रारकर्ती गेली असता धनादेश तयार नसल्‍याचे सांगितले व काही दिवसांनंतर या असे तोंडी सुचित केले. परंतु त्‍यानंतर सुध्‍दा तक्रारकर्ती 5-6 वेळा गेली असता त्‍यांना धनादेश देण्‍यांत आला नाही व समाधानकारक उत्‍तरही देण्‍यांत आले नाही. म्‍हणून दि.12.12.2011 नुसार तक्रारकर्ती संस्‍थेने विरुध्‍द पक्ष क्र. 2 यांना प्रकरणाची माहिती देण्‍यासाठी पत्र दिले ते विरुध्‍द पक्ष क्र. 2 यांना दि.13.12.2011 रोजी प्राप्‍त झाले. त्‍यानंतर तक्रारकर्ती संस्‍थेस दि.12.01.2012 रोजी त्‍या पत्राचे उत्‍तर मिळाले. त्‍यात तक्रारकर्तीने मुळ पासबुक व ठेवींची पावती जमा न करता क्षतिपूर्तीबंधपत्र प्राप्‍त झाल्‍याचे मान्‍य केले. तसेच तक्रारकर्ती हा संचालक मंडळाच्‍या सदस्‍यांचा नातेवाईक असल्‍यामुळे त्‍यांनी मुळ कागदपत्र दाखल करावे असे मुळ कारण दिले. तसेच सदरचे मुळ सावधी जमापत्र हे गुन्‍हे शाखेने जप्‍त केले असावे असा कयास काढून सदरची मुळ रक्‍कम देण्‍यांस नकार केला. त्‍यावरुन गुन्‍हे शाखेच्‍या यादीत पाहिले असता संबंधीत खात्‍यासंबंधात कोणतेही कागदपत्र जप्‍त केले नसल्‍याचे तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्ष क्र.2 ला सांगितले तरी  हेतूपुरस्‍सरपणे व तक्रारकर्तीस त्रास देण्‍याचे उद्देशाने विरुध्‍दपक्ष क्र.2 यांनी रक्‍कम परत केली नाही. हीच विरुध्‍द पक्षांचे सेवेतील त्रुटी आहे, असे तक्रारकर्तीचे म्‍हणणे असले तरी यावर मंचाचे मत असे की, तक्रारीसोबत तक्रारकर्तीने दाखल केलेले दस्‍तावेज क्र.4 हे विरुध्‍द पक्ष क्र.2 चे तक्रारकर्तीस पाठविलेले पत्र हे विरुध्‍द पक्ष क्र. 2 च्‍या लेखीउत्‍तरासारखेच लक्षात घेणे महत्‍वाचे आहे. त्‍या पत्रातील महत्‍वाचा मजकूर असा की,...

            ‘आपणांस कळतविण्यास येते की, डि.आय.सी.जी.सी अंतर्गत असलेल्‍या ठेवीबाबत आपण सादर केलेल्‍या विमा क्‍लेम फॉर्मची तपासणी केल्‍यानंतर असे निदर्शनास आले आहे की, क्‍लेम मधील संबंधीत ठेवी/खात्‍याचे मुळ बँक पासबुक अथवा ठेव रसीद क्‍लेम फॉर्म सोबत जोडलेले नाहीत मुळ कागदपत्रे हरविल्‍यासंबंधी आपण इनडेमनिटी बॉन्‍ड सह्यानिशी सादर केलेला आहे.

            बँकेच्‍या असेही निदर्शनास आले आहे की, बँकेत झालेल्‍या आर्थीक घोटाळयासंबंधीचा तपास करण्‍यासाठी राज्‍य गुन्‍हे अन्‍वेशन विभाग, नागपूर यांनी संबंधीत कागदपत्रे जप्‍त केलेले असून बँकेचे अध्‍यक्ष, संचालक मंडळातील सदस्‍य व त्‍यांचे नातेवाईक यांच्‍या खात्‍यासंबंधीचे मुळ कागदपत्रे सुध्‍दा जप्‍त केलेले असल्‍यामुळे आपल्‍याकडे वरील संबंधीत मुळ कागदपत्रे उपलब्‍ध नसून ते हरविल्‍याचे इनडेमनिटी बॉन्‍डव्‍दारे आपण लेखी कळविलेले आहे. संचालकाच्‍या नातेवाईकांच्‍या नावाने वैयक्तिक स्‍वरुपाच्‍या ठेवी असल्‍यास डि.आय.सी.जी.सी. क्‍लेम अंतर्गत ठेवी परत करतांना नातेवाईकांनी आपल्‍या क्‍लेम फॉर्मसोबत मुळ कागदपत्रे जोडणे आवश्‍यक आहे. त्‍याशिवाय ठेवी परत करता येणार नाही मुळ कागदपत्रे जर गुन्‍हे अन्‍वेशन विभागाकडे जप्‍त केलेले असल्‍यास त्‍यांचेकडून त्‍यांनी स्‍वतः परत आणून क्‍लेम फॉर्म सोबत जोडावे.

            महारष्‍ट्र राज्‍य सहकारी कायदा कलम 86 अंतर्गत बँकेच्‍या माजी संचालक मंडळातील सदस्‍यावर 125 कोटी रुपयांची जबाबदारी निश्चित करण्‍यांत आलेली असल्‍यामुळे त्‍यांच्‍या नावाने व त्‍यांच्‍या नावासोबत संयुक्‍त नावाने असलेल्‍या ठेवी परत करता येणार नाही. याची नोंद घ्‍यावी’.

8.          यावरुन सरळपणे असे लक्षात येत आहे की, तक्रारकर्ती ही  समता बँकेच्‍या संचालकांचे नातेवाईक असल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष क्र.2 ह्यांनी रिझर्व बँकेच्‍या निदेशाप्रमाणे व डि.आय.सी.जी.सी. अंतर्गत असलेल्‍या ठेवींबाबत संचालकाच्‍या व त्‍यांच्‍या नावासोबत संयुक्‍त नावाने असलेल्‍या ठेवी असल्‍यामुळे तक्रारकर्तीची रक्‍कम परत केलेली नाही. तसेच यासाठी तक्रारकर्तीने प्रत्‍यक्ष तोंडी युक्तिवादाच्‍या वेळी जप्‍तीपत्रक दाखल केले. त्‍यात तक्रारकर्तीचे समता बँकेतील ठेवीबाबतचे कागदपत्रे जप्‍त झाल्‍याचे दिसुन येत नाही. परंतु त्या जप्‍तीपत्रकावरुन असे दिसुन येत आहे की, तक्रारकर्तीचे नावे अन्‍य काही ठिकाणी ठेवी किंवा बॉंन्‍ड तसेच स्‍थावर मालमत्‍ता आहे. तसेच क्षतिपूर्ती बंधपत्र भरुन देण्‍याचा मुळ उद्देशच असा असतो की, परत मिळणा-या रकमेबद्दल काही वाद निर्माण झाल्‍यास ती रक्‍कम बंधपत्रात निर्धारित केलेल्‍या मालमत्‍तेतून वसूल करता येईल. आणि म्‍हणून त्‍यासाठी तक्रारकर्तीने क्षतीपूर्ती बंधपत्र दाखल करुन प्रमाणपत्र व पासबुक हरविल्‍याचे म्‍हटले आहे. तसेच तक्रारकर्तीची तक्रार ही सुध्‍दा शपथपत्रावर असल्‍यामुळे तक्रारकर्तीचे हे म्‍हणणे खरे आहे असे मानण्‍यास मंचास ह रकत वाटत नाही. म्‍हणूनच ही विरुध्‍द पक्षांचे सेवेतील त्रुटी आहे असे मंचाचे मत आहे. म्‍हणून मुद्दा क्र. 1 चे उत्‍तर ‘होय’ असे आहे.

9.          मुद्दा क्र. 2 नुसारः  मुद्दा क्र. 1 चे कारण मिमांसेनुसार वास्‍तविकपणे विचार केल्‍यास विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 ही बँक अवसायनात गेलेली आहे आणि त्‍यावर रिझर्व बँकेने महारष्‍ट्र राज्‍य सहकारी कायदा कलम 88 अंतर्गत बँकेच्‍या माजी संचालक मंडळातील सदस्‍यांवर 125 कोटी रुपयांची जबाबदारी निश्चित केलेली आहे. तसेच त्‍यावर अवसायकाची नियुक्‍ती केलेली आहे. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष क्र. 2 हे फक्‍त रिझर्व बँकेचे व सहकार खात्‍याचे नियुक्‍ती अधिकारी असल्‍यामुळे रिझर्व बँकेच्‍या निर्देशाप्रमाणे कार्य करण्‍यांस बांधील आहेत. आणि त्‍यासाठी विरुध्‍द पक्ष क्र. 2 ह्यांनी तक्रारकर्तीस त्‍यांच्‍याच दस्‍तावेज क्र. 4 नुसार लेखी कळविलेले आहे. परंतु प्रस्‍तुत तक्रारीमध्‍ये हजर होऊन त्‍यांनी आपले लेखी म्‍हणणे दाखल केलेले नसल्‍यामुळे मंचास डि.आय.सी.जी.सी. योजने अंतर्गत रिझर्व बँकेने मंजूर केलेली रक्‍कम परत घेण्‍याकरीता निर्गमीत केलेले आदेश तसेच डि.आय.सी.जी.सी. योजने अंतर्गत रिझर्व बँकेने मंजूर केलेली रक्‍कम मुळ कागदपत्र गहाळ झाल्‍यावर क्षतीपूर्ती बंधपत्रावर रक्‍कम परत केलेल्‍या सभासदांची यादी तसेच डि.आय.सी.जी.सी. योजने अंतर्गत तक्रारकर्तीस रिझर्व बँकेने मंजूर केलेल्‍यारकमेच्‍या आदेशाची प्रत ह्या बाबी समजू शकल्‍या नाही.

10.         तसेच ह्या बाबी मंचासमोर आणण्‍यासाठी तक्रारकर्तीने माहितीच्‍या अधिकारामध्‍ये माहीती मागण्‍याचा प्रयत्‍न केल्‍याचे दिसुन येते. परंतु विरुध्‍द पक्ष क्र.2 ह्यांनी सहकार खाते माहिती देण्‍यांस बाध्‍य नाहीत असे कळविल्‍याचे अभिलेखावर दाखल असलेल्‍या कागदपत्रांवरुन दिसुन येत आहे.

11.         तसेच मंचाचे निष्‍कर्षार्थ दोन्‍ही मुद्यांच्‍या अनुषंगाने मंचाचे असे स्‍पष्‍ट मत आहे की, तक्रारकर्तीच्‍या संपूर्ण तक्रारीतील कथन व अभिलेखावर दाखल असलेले कागदपत्र ह्यांचे अवलोकन केले असता प्रस्‍तुत विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ही संस्‍था संस्‍थेतील संचालकांच्‍या गलथान कारभारामुळे अवसायनात गेलेली आहे. आणि त्‍यावर अवसायकाची नियुक्‍ती झालेली आहे आणि अवसायकास रिझर्व बँकेकडून वेळोवेळी मिळालेल्‍या निर्देशानुसार ठेवीदारांच्‍या ठेवी परत कराव्‍यालागत आहे. तसेच त्‍यासाठी असलेल्‍या नियम व कार्यवाहीच्‍या अधिन राहूनच ठेवी परत करावयाच्‍या आहेत. तसेच अवसायक ठेवी परत करण्‍यांस वैयक्तिकपणे बाध्‍य नाही. त्‍यामुळे मंच त्‍यांचेविरुध्‍द वैयक्तिक जबाबदारी निश्चितही करु शकत नाही. तसेच विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 ची जबाबदारी निश्चित करीत असतांना विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 च्‍या विरुध्‍द असलेल्‍या आदेशाच्‍या पूर्ततेसाठी विरुध्‍द पक्ष क्र. 2 हे वैयक्तिकपणे जबाबदार राहणार नाहीत. कारण ते फक्‍त सहकार खात्‍यामार्फत नियुक्‍त करण्‍यात आलेले नियुक्‍ती अधिकारी आहेत. परंतु प्रस्‍तुत केसमध्‍ये प्रत्‍यक्षपणे हजर न झाल्‍यामुळे व आपले लेखी म्‍हणणे न मांडल्‍यामुळे त्‍यांच्‍या अडचणी मंचासमोर येऊ शकल्‍या नाही. आणि त्‍यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार व तक्रारीतील मागणी ही शपथेवर असल्‍यामुळे ती खरी आहे असे समजण्‍यांत येत असल्‍यामुळे तक्रारकर्ती ही प्रार्थनेतील मागणीप्रमाणे अंशतः स्‍वरूपात दाद मागण्‍यांस पात्र आहे. करीता मंच असा आदेश पारित करीत आहे की, तक्रारकर्तीने क्षतीपूर्ती बंधपत्र दाखल केलेले असल्‍यामुळे डि.आय.सी.जी.सी.च्‍या यादीतील रकमेप्रमाणे तक्रारकर्तीचे संस्‍थेत त्‍यांच्‍या चालू खात्यामध्‍ये जमा रकमेच्‍या दाव्‍याच्‍या संदर्भात रु.1,00,000/- मिळण्‍यांस पात्र आहे,  करीता आदेश खालिल प्रमाणे.

                  -//  अं ति म आ दे श  //-

1.    तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यांत येते.

2.    विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 ला निर्देश देण्‍यांत येते की, तक्रारकर्तीस ठेवीच्‍या रकमेपैकी   रु.1,00,000/- रिझर्व बँक व सहकार खात्‍याच्‍या सुचना व आदेशाचे अधीन राहून     परत करावी.

3.    तक्रारीचा खर्च ज्‍याचा त्‍याने सहन करावा.

4.    उभय पक्षास सदर आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्‍क द्यावी.

5.    तक्रारकर्तीला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.