(मंचाचे निर्णयान्‍वये, श्री सादीक मो. झवेरी, सदस्‍य)
(पारीत दिनांक : 22 सप्‍टेंबर 2015)
तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार, तक्रारीचा आशय थोडक्‍यात येणे प्रमाणे.
1. अर्जदाराने तक्रारीत असे कथन केलेले आहे की, अर्जदाराने गैरअर्जदाराकडून 1 ट्रॅक्‍टर क्र.एम एच 33-एफ एस 1837 घेण्‍याकरीता रुपये 3,50,000/- चे कर्ज घेतले होते. सदर कर्जाबाबत अर्जदार व गैरअर्जदारामध्‍ये दि.12.7.2011 करार झाला होता. अर्जदाराला आर्थिक अडचण असल्‍यामुळे अर्जदाराने गैरअर्जदाराकडे कर्जाचे नियमित रकमेचा भरणा केले नव्‍हते. गैरअर्जदाराने अर्जदाराचे ट्रॅक्‍टर दि.27.1.2015 रोजी चामोर्शी येथून त्‍यांना न कळविता जप्‍त केला. अर्जदाराने दि.10.12.2014 रोजी गैरअर्जदाराकडे रुपये 10,000/- चा भरणा केले. त्‍यानंतर, गैरअर्जदाराने अर्जदारास दि.5.2.2015 रोजी उर्वरीत कर्जाची रक्‍कम रुपये 2,77,696/- भरण्‍याकरीता नोटीस पाठविले. सदर नोटीस अर्जदारास दि.9.2.2015 रोजी मिळाले. दि.28.2.2.2015 रोजी अर्जदाराने गैरअर्जदाराकडे रुपये 52,000/- चे भरणा केले, त्‍यावेळी गैरअर्जदाराने अर्जदारास अजून रुपये 73,000/- भरण्‍यास सांगीतले व त्‍यानंतर अर्जदाराचे ट्रॅक्‍टर अर्जदाराला देण्‍यात येईल, नाहीतर सदर ट्रॅक्‍टरची निलामी एक हप्‍त्‍यात करण्‍यात येईल अशी धमकी दिली. अर्जदाराने दि.2.3.2015 रोजी रुपये 15,000/- आणि दि.13.3.2015 रोजी रुपये 15,000/- गैरअर्जदाराकडे भरणा केले. अर्जदाराने गैरअर्जदाराकडून सदर ट्रॅक्‍टरचे बाबत रुपये 3,50,000/- चे लोन घेतले होते व अर्जदाराने आजपर्यंत गैरअर्जदाराकडे रुपये 4,22,000/- चा भरणा केलेला आहे. अर्जदाराने गैरअर्जदाराकडे जास्‍त रक्‍कम भरुन सुध्‍दा गैरअर्जदाराने अर्जदारापासून रुपये 1,02,000/- अजूनही मागणी करुन राहिले आहे. सदर बाब गैरअर्जदाराची अनुचित व्‍यापार पध्‍दती असून अर्जदाराने त्‍यांचे अधिवक्‍ता मार्फत गैरअर्जदारास दि.3.3.3015 रोजी नोटीस पाठविली. सदर नोटीस मिळून सुध्‍दा गैरअर्जदाराने त्‍यावर काहीही दखल घेतली नाही. गैरअर्जदाराचे सदर कृत्‍य अनुचित असल्‍याने अर्जदारास प्रत्‍येक दिवशी रुपये 2000/- चे नुकसान झालेले आहे. म्‍हणून सदर तक्रार मंचात दाखल करण्‍यात आलेली आहे.
2. अर्जदाराने तक्रारीत अशी मागणी केलेली आहे की, गैरअर्जदाराने अर्जदाराचा जप्‍ती केलेला ट्रॅक्‍टर परत करावे किंवा ट्रॅक्‍टरची सध्‍या किंमत रुपये 4,00,000/- अर्जदाराला द्यावे. अर्जदाराला झालेल्‍या रुपये 2000/- प्रती दिवस नुकसान तसेच अतिरिक्‍त नुकसान भरपाई व तक्रारीच्‍या खर्च गैरअर्जदाराकडून अर्जदाराला मिळण्‍याचा आदेश व्‍हावा.
3. गैरअर्जदार यांनी नि.क्र.11 वर लेखीउत्‍तर दाखल केलेले आहे. गैरअर्जदाराने त्‍यांचे लेखीउत्‍तरात असे कथन केले आहे की, अर्जदाराने त्‍यांचे तक्रारीत लावलेले गैरअर्जदाराविरुध्‍द आरोप खोटे असून त्‍यांना नाकबूल आहे. गैरअर्जदाराने त्‍यांचे विशेष कथना असे नमूद केले आहे की, अर्जदाराने गैरअर्जदाराकडून दि.12.7.2011 रोजी घेतलेले ट्रॅक्‍टरचे कर्जाचे बाबत केलेल्‍या करारानुसार अर्जदाराला गैरअर्जदाराकडे व्‍याजासह एकूण रक्‍कम रुपये 5,93,100/-, 54 हप्‍त्‍यात परत करावयाचे होते. सदर रकमेचा हप्‍ता दि.10.8.2011 रोजी सुरु होणार होते व अंतिम हप्‍ता दि.10.1.2016 होते. अर्जदाराने नियमित हप्‍त्‍यांची भरणा गैरअर्जदाराकडे केली नसल्‍यामुळे त्‍या हप्‍त्‍यांवर अतिरिक्‍त व्‍याज लावण्‍यात आले. अर्जदाराने नियमित हप्‍त्‍याचा भरणा गैरअर्जदाराकडे न केल्‍याने गैरअर्जदार कंपनीला अर्जदाराचे ट्रॅक्‍टर जप्‍त करण्‍याचा अधिकार आहे. ट्रॅक्‍टर जप्‍त करण्‍यापूर्वी गैरअर्जदाराने नियमांची पालना केलेली आहे. गैरअर्जदार कंपनीने जप्‍ती पूर्वी चामोर्शी पोलीस स्‍टेशनकडे सुचना दिलेली होती. गैरअर्जदाराने दि.5.2.2015 रोजी अर्जदाराला उर्वरीत कर्जाची रक्‍कम भरण्‍याकरीता नोटीस दिलेली होती. अर्जदाराने पूर्ण कर्जाची रक्‍कमेचा भरणा गैरअर्जदाराकडे केला नाही, आताही सुध्‍दा अर्जदाराला रुपये 1,94,650/- गैरअर्जदाराकडे कर्जाची रकमेचा भरणा करणे बाकी आहे. अर्जदार कर्जाची रक्‍कम भरण्‍याकरीता टाळाटाळ करीत असून सदर रक्‍कम न भरण्‍याकरीता हेतुपुरस्‍पर सदर खोटी तक्रार मंचासमक्ष दाखल केलेली आहे. सबब, सदर तक्रार दंडासह खारीज करण्‍यात यावी, अशी मागणी केलेली आहे.
4. अर्जदार व गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेले लेखी बयान, शपथपञ, दस्‍ताऐवज, लेखी व तोंडी युक्‍तीवादावरुन खालील मुद्दे निघतात.
मुद्दे : निष्‍कर्ष
1) अर्जदार हा गैरअर्जदाराचा ग्राहक आहे काय ? : होय.
2) सदर तक्रार या मंचाचे अधिकारक्षेञात आहे काय ? : नाही.
3) अर्जदाराचा तक्रार मंजूर होण्‍यास पाञ आहे काय ? : अंतिम आदेशाप्रमाणे
- कारण मिमांसा –
मुद्दा क्रमांक 1 बाबत :-
5. अर्जदाराने गैरअर्जदाराकडून 1 ट्रॅक्‍टर क्र.एम एच 33-एफ एस 1837 घेण्‍याकरीता रुपये 3,50,000/- चे कर्ज घेतले होते. सदर कर्जाबाबत अर्जदार व गैरअर्जदारामध्‍ये दि.12.7.2011 करार झाला होता. ही बाब, दोन्‍ही पक्षांना मान्‍य असून अर्जदार हे गैरअर्जदाराचे ग्राहक आहे असे सिध्‍द होते. सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर होकारार्थी नोंदविण्‍यात येते.
मुद्दा क्रमांक 2 बाबत :-
6. गैरअर्जदाराने नि.क्र.14 वर दस्‍त क्र.1 ची पडताळणी करतांना असे दिसून आले की, अर्जदार व गैरअर्जदार यांचेमध्‍ये दि.12.7.2011 ला सदर वाहनाविषयी करार झाला होता. सदर करारनाम्‍यात गैरअर्जदाराचे पंजीकृत पत्‍ता कोलकत्‍ताचा दर्शविलेला आहे. तसेच, सदर करार कोलकत्‍ता येते नोटरी करण्‍यात आलेला आहे. याचा अ‍र्थ अर्जदार व गैरअर्जदार यांचेमध्‍ये कर्जाचा करार कोलकत्‍ता येथे झाला होता.
मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक निवारण आयोग यांनी दिलेल्‍या न्‍यायनिवाड्यानुसार :
NATIONAL CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION
NEW DELHI
REVISION PETITION NO. 3266 of 2012
(From the order dated 28.05.2012 in Appeal No. 06/2011 of H.P. State Consumer Disputes Redressal Commission, Shimla)
M/s. Indusind Bank Ltd.
… Petitioner/Opposite Party (OP)
Versus
Shri Avtar Singh
… Respondent/
For the Petitioner : Mr. Manish Sharma, Advocate
For the Respondent : Ex-parte
PRONOUNCED ON 2nd May, 2013
6. Perusal of record clearly reveals that loan documents were executed either at Chandigarh or at Jalandhar. District Forum also observed that Head Office of the Indusind Bank is at Jalandhar while Branch Office is at Chandigarh and no transaction took place within the territorial jurisdiction of Distt. Mandi and learned District Forum rightly came to the conclusion that District Forum had no jurisdiction, as no cause of action arose within the jurisdiction of District Forum. Learned State Commission observed in the impugned order that vehicle was forcibly repossessed by OP No. 1 at place within the jurisdiction of learned District Forum; hence, learned District Forum had jurisdiction to deal with the complaint. Fact of forcibly possessing of vehicle has been denied by OP in its written statement and OP pleaded that vehicle was delivered by the complainant at Chandigarh. There is no evidence on record filed by the complainant to prove the fact that vehicle was forcibly removed by OP No. 1 from the village of complainant falling in District Mandi. No FIR was filed against OP and complaint also filed after about two years.
9. As the complainant/respondent does not fall within the purview of consumer under the C.P. Act and learned District Forum had no jurisdiction to deal with the complaint, learned State Commission committed error in passing the impugned order, which is liable to be set aside.
10. Consequently, revision petition filed by the petitioner against the respondent is allowed and impugned order dated 28.5.2012 passed by learned State Commission in Appeal No.06/2011 is set aside and complaint filed by the complainant/respondent is dismissed with no order as to costs.
7. सदर प्रकरणात सुध्‍दा अर्जदार यांनी वादातील ट्रॅक्‍टर अर्जदाराकडून जोर जबरदस्‍तीने जप्‍त करण्‍यात आला, याबाबत कोणताही पुरावा किंवा पोलीस तक्रार मंचासमक्ष दाखल केलेली नाही. अर्जदाराने गैरअर्जदाराकडून सदर ट्रॅक्‍टर बाबत कर्ज नागपूर येथे असलेली गैरअर्जदाराची शाखा मधून घेतला असून गैरअर्जदाराचे कंपनीचे पंजीकृत कार्यालय कोलकत्‍ता येथे असून अर्जदार व गैरअर्जदारामध्‍ये वादातील ट्रॅक्‍टरचे बाबत झालेला कर्जाचा व्‍यवहार या मंचाचे कार्यक्षेञात झाला नसल्‍यामुळे व वरील नमूद असलेल्‍या न्‍यायनिवाड्याचा आधार घेवून या मंचाचे असे मत ठरले आहे की, सदर तक्रार मंचाचे कार्यक्षेञात येत नाही. सबब, मुद्दा क्र.2 चे उत्‍तर नकारार्थी नोंदविण्‍यात येते.
मुद्दा क्रमांक 3 बाबत :-
8. मुद्दा क्र.1 व 2 चे विवेचनावरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
- अंतिम आदेश -
(1) अर्जदाराची तक्रार योग्‍य मंचात त्‍याच कारणाने दाखल करण्‍याचे परवानगीसह परत करण्‍याचा आदेश देण्‍यात येते.
(2) अर्जदाराच्‍या तक्रारीची मुळ प्रत सोडून इतर प्रत व मुळ दस्‍ताऐवज अर्जदाराला परत करण्‍यात यावे.
(3) उभय पक्षांनी आप-आपला खर्च सहन करावा.
(4) उभय पक्षांना आदेशाची प्रत विनामुल्‍य देण्‍यात यावी.
गडचिरोली.
दिनांक :- 22/9/2015
