तक्रारदार यांचे वकील श्र. प्रशांत गुप्‍ता हजर.
यांना तक्रार दाखलकामी ऐकण्‍यात आले.
आदेशः- एम.वाय.मानकर अध्‍यक्ष द्वारा.
सर्व तक्रारीमधील महत्‍वाचा मुदा सारखाच असल्‍यामूळे एकत्रित आदेश पारीत करण्यात येत आहे.
1.तक्रार व त्‍यासोबत दाखल करण्यात आलेली कागदपत्रे पाहण्‍यात आली. तक्रारदार यांच्‍या पाल्यांना सा.वाले शिक्षण संस्‍थेमध्‍ये आर.टी.ई अंतर्गत प्रवेश मिळाला होता. परंतू, नंतर तक्रारदारानी दाखल केलेला उत्‍पनाचा दाखला बनावट असल्‍याचे आढळून आले. तक्रार क्र 39/2017 मध्‍ये ही बाब लागु नाही. त्‍यामुळे पाल्‍यांचा प्रवेश रद्द करण्यात आला.
2. या तक्रारीमध्‍ये आमच्‍या समक्ष महत्‍वाचा मुद्दा म्‍हणजे विदयार्थी हा ग्रा.सं.कायदा 1986 प्रमाणे शैक्षणीक संस्‍थेचा ‘ग्राहक’ ठरतो काय ? याकरीता आम्‍हाला जास्‍त उहापोह किंवा पराकाष्‍ठांची आवश्‍यकता नाही. मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयानी आपल्‍या आदेशाद्वारे ही बाब एकदम स्‍पष्‍ट केली आहे. मा. राष्‍ट्रीय आयोगानी रिव्‍हीजन पिटीशन नंबर 627/2015 इन्‍स्‍टीटयूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट आणि इतर. विरूध्‍द अजय कुमार प्रसाद व इतर निकाल तारीख 20/11/2015 मध्‍ये आदेश पारीत करतांना तक्रारदार/विदयार्थी यांची तक्रार खारीज केली होती व या आदेशामध्‍ये मा. राष्‍ट्रीय आयोगानी मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचा निर्णय नमूद केला आहे. तो आम्‍ही खाली Reproduce करीत आहोत.
10. “Otherwise also, Hon’ble supreme Court In the Matter of P.T Koshy & Anr. V/s Ellen Charitable Trust & Ors. In Speical Leave Petition No. 22532/2012 decided on 09/08/2012 held as under:
In view of the judgment of this court in Maharshi Dayanand University v/s Surjeet Kaur 2010 (11) SCC 159 wherein this Court Placing reliance on all earlier judgment has categorically held that education is not a commodity. Educational institutions are not providing any kind of service, therefore, in matter of admission fees etc., there cannot be a question of deficiency of service, Such matters cannot be entertained by the Consumer Forum under the Consumer Protection Act, 1986 ” (अधोरेखीत भाग आमच्‍या द्वारे)
3. मा. राष्‍ट्रीय आयोगाच्‍या या आदेशाविरूध्‍द श्री. अजय प्रसाद यांनी मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयामध्‍ये स्‍पेशल लिव्‍ह टू अपील (सी) नं 9941/2016 दाखल केली होती. परंतू ही सुध्‍दा मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयानी दि. 19/04/2016 खारीज केली. सबब मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या पी. टी. कोशी या प्रकरणातील न्‍यायनिर्णयामूळे हे स्‍पष्‍ट होते की, अॅडमिशन फी करीता सुध्‍दा विदयार्थी हा ग्रा.सं.कायदयाप्रमाणे ‘ग्राहक’ ठरत नाही. सबब अशी तक्रार या मंचात चालु शकत नाही.
4. तक्रार क्र 39/2017 वगळल्‍यास इतर तक्रारीमध्‍ये तक्रारदारानी बनावट उत्‍पन्‍नाचा दाखला प्रवेशासाठी उपयोगात आणला. त्‍यामुळे आमच्‍या मते नैतिकतेच्‍या आधारावर सुध्‍दा तक्रारदार हे केलेल्‍या मागणीस पात्र ठरत नाही. तक्रारदारानी त्‍यांना शिक्षण संस्‍थेमध्‍ये प्रवेश प्राप्‍त करून घेण्‍याकरीता मंचानी आदेश पारीत करावा अशी प्रार्थना केली आहे. आमच्‍या मते ही प्रार्थना मंजूर करण्‍याकरीता बराचसा पुरावा मंचासमक्ष प्रस्‍तुत करणे आवश्‍यक आहे व ती बाब मंचास समरी पध्‍दतीमध्‍ये शक्‍य नसते. शिवाय, तक्रारदारानी केलेली मागणी या मंचाच्‍या अधिकार क्षेत्रात येत नाही. तक्रारदार त्‍याकरीता मा. दिवाणी न्‍यायालयामध्‍ये दाद मागु शकतात.
5. तक्रार क्र 141/2017 मध्‍ये तक्रारदार यांचे दोन पाल्‍य आहेत व त्‍यांना दोन वेगवेगळया शिक्षण संस्‍थेमध्‍ये प्रवेश मिळाला होता. परंतू त्‍यांनी दोन्‍ही संस्‍थेविरूध्‍द एकच तक्रार दाखल केली. आमच्‍या मते हे मिस. जॉईन्‍डर ऑफ पार्टीज ठरते. सबब, खालील आदेश.
आदेश
- तक्रार क्र 38/2017 ग्रा.सं.कायदा कलम 12(3) प्रमाणे फेटाळण्‍यात येते.
- खर्चा बाबत आदेश नाही.
- हाच अंतिम आदेश समजण्‍यात यावा.
- या आदेशाच्‍या प्रती उभय पक्षकारांना निःशुल्‍क टपालाने पाठविण्‍यात याव्‍यात.
- अतिरीक्‍त संच तक्रारदार यांना परत करण्यात यावे.
npk/-
