(मंचाचा निर्णय : श्री. एम.के. वालचाळे - अध्‍यक्ष यांचे आदेशांन्‍वये)
-// आ दे श //-
(पारित दिनांकः 01/08/2016)
1. तक्रारकर्त्‍यानी विरुध्‍द पक्षाविरुध्‍द ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केलेली असुन तक्रारकर्त्‍याचे कथनानुसार त्‍यांनी त्‍यांचा मुलगा शिखर याचा विरुध्‍द पक्ष शाळेत वाणिज्‍य विषयात 11 वीत प्रवेश घेतला होता व त्‍यासाठी दि.07.06.2014 रोजी रु.15,000/- प्रवेश फी जमा केली होती. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याचे उदयपूर येथे शासनाने प्रोफेसर म्‍हणून नेमणूक केली होती. शिखर याचे पुढील शिक्षण उदयपूर येथे देण्‍याचे तक्रारकर्त्‍याने ठरविले, त्‍यांचा मुलगा शिखर हा विरुध्‍द पक्षांचे शाळेत कधीही हजर झाला नव्‍हता. त्‍यामुळे त्‍यांनी विरुध्‍द पक्षाकडून प्रवेश फी रु.15,000/- परत मागितली परंतु विरुध्‍द पक्षांनी ती देण्‍यांस नकार दिला. विरुध्‍द पक्षांना शिखरची जागा रिकामी झाल्‍यावर भरता आली असती व त्‍यासाठी त्‍यांना त्‍या विद्यार्थाकडून प्रवेश फी घेता आली असती असे असतांना विरुध्‍द पक्षांनी तक्रारकर्त्‍यास रु.15,000/- प्रवेश फी परत न केल्‍यामुळे त्‍यांनी दि.11.06.2014 रोजी विरुध्‍द पक्षास नोटीस पाठविली. त्‍यानंतरही विरुध्‍द पक्षांनी योग्‍य कारवाई न केल्‍यामुळे त्‍यांनी हा तक्रार अर्ज दाखल करुन त्‍यात मागणी केल्‍याप्रमाणे तो मंजूर व्‍हावा अशी विनंती केली आहे.
2. विरुध्‍द पक्षांनी लेखी जबाब दाखल केला ज्‍यात त्‍यांनी हे कबुल केले की, तक्रारकर्त्‍याने मुलाचा प्रवेश 11 वीच्‍या वर्गात वाणिज्‍य विषयात घेतला होता व त्‍याबाबत रु.15,000/- प्रवेश फी भरलेली होती. त्‍यावेळी तक्रारकर्त्‍यास हे माहिती होते की, प्रवेश फी परत मिळणार नाही व त्‍याबाबत त्‍यांना या बद्दलच्‍या नियमांची जाणीव करुन देण्‍यांत आली होती. एकदा प्रवेश घेतल्‍यानंतर विरुध्‍द पक्षांचे नियमाप्रमाणे जर प्रवेश रद्द झाल्‍यास प्रवेश फी परत देता येत नाही व तसा नियम बदलण्‍याचा या मंचास अधिकार नाही. त्‍यांनी हे ही कथन केले की, शैक्षणिक वर्ष 2014-15 मध्‍ये तक्रारकर्त्याच्या मुलाचा प्रवेश घेऊनही जी जागा रिकामी राहीली ती दुस-या विद्यार्थास प्रवेश देऊन प्रत्‍यक्षात भरण्‍यांत आलेली नाही व ती रिकामीच आहे. तक्रारकर्त्‍याचा नोटीस आला त्‍यास उत्‍तर दिले होते, परंतु ही बाब तक्रारकर्त्‍याने तक्रार अर्जास स्‍पष्‍टपणे नमुद केलेली नाही. विरुध्‍द पक्षांनी सेवेत कोणतीही त्रुटी न केल्‍यामुळे व त्‍यांचे नियमाप्रमाणे प्रवेश फी परत करता येत नसल्‍यामुळे तक्रार अर्ज रद्द करावा अशी विनंती त्‍यांनी केली आहे.
3. उभय पक्षांनी दस्‍त दाखल केले तसेच लेखी युक्तिवाद दाखल केला.
4. तक्रार अर्ज, लेखी जबाब, दाखल दस्‍त व लेखी युक्तिवाद यावरुन खालिल प्रमाणे मुद्दे विचारात घेण्‍यांत आले.
मुद्दे निष्‍कर्ष
- तक्रारकर्ता त्‍याने भरलेली प्रवेश फी रु.15,000/-परत
मिळण्‍यांस पात्र ठरतो काय ? नाही.
5. मुद्दा क्र.1 बाबतः- विरुध्‍द पक्षाने लेखी जबाबात हे कबुल केले की, तक्रारकर्त्‍याने त्‍याचा मुलगा शिखर याचे वाणिज्‍य विषयात 11 वीत प्रवेश घेतला होता व त्‍याबाबत प्रवेश फी रु.15,000/- भरली होती. विरुध्‍द पक्षांतर्फे लेख युक्तिवादात असे मांडले की, त्‍यांचे नियमानुसार एकदा प्रवेश घेतल्‍यानंतर जी प्रवेश फी भरण्‍यांत येते ती परत देता येत नाही, यासाठी त्‍यांनी दस्‍त दाखल केले आहे. विरुध्‍द पक्षांनी लेखी उत्‍तरात असे नमुद केले की, याबाबतची माहिती तक्रारकर्त्‍यास प्रवेश घेतांना दिलेली होती. तक्रारकर्त्‍याने प्रतिउत्‍तर दाखल करुन विरुध्‍द पक्षांचे सदर कथन नाकारलेले नाही.
6. तक्रारकर्त्‍याने मा. राष्‍ट्रीय आयोगाचे ज्‍या न्‍याय निवाडयाचा आधार घेतला तो पाहता असे दिसते की, त्‍या प्रकरणाचा विषय हा ट्युशन फी (शैक्षणिक फी) असा असुन प्रवेश फी बाबत नव्‍हता. त्‍यामुळे तो न्‍याय निर्णय या प्रकरणास लागू होत नाही.
7. विरुध्‍द पक्षांनी जर प्रवेश फी बाबत नियम केला असेल तर त्‍या नियमा विरुध्‍द न्‍याय निर्णय देणे उचित होणार नाही, जेव्‍हा की, विरुध्‍द पक्षांनी स्‍पष्‍टपणे नमुद केले की, त्‍यांनी याबाबतची माहिती तक्रारकर्त्‍यास दिली होती.
8. तक्रारकर्त्‍याने त्‍याचे मुलाचा 11 वीत जो प्रवेश विरुध्‍द पक्षाकडे घेतला होता व नंतर तो रद्द केला त्‍यानंतर त्‍या जागेवर विरुध्‍द पक्षाने दुस-या विद्यार्थास प्रवेश दिला असे तक्रारकर्त्‍याचे कथन नाही. उलट विरुध्‍द पक्षातर्फे प्राचार्यांचे शपथपत्र दाखल करण्‍यांत आले, ज्‍यात त्‍यांनी स्‍पष्‍टपणे नमुद केले की, तक्रारकर्त्याच्या मुलाचे जागेवर नवीन विद्यार्थास प्रवेश देण्‍यांत आलेला नाही. अशा परिस्थितीत ती जागा रिकामी असल्‍यामुळे व नियमानुसार विरुध्‍द पक्षांनी तक्रारकर्त्‍यास प्रवेश फी नाकारली असा निष्‍कर्ष काढण्‍यांत येतो.
“Regional Institute of Commerce Management –v/s- Navin Kumar
Chaudhary” 2013 (III) CPR 152(NC). And
“Permindar Singh –v/s- FIIT JEE and Another” I (2015) CPJ-104.
यात नमुद केल्‍याप्रमाणे शैक्षणिक संस्‍था या कोणत्‍याही प्रकारची सेवा देत नसल्‍याने त्‍यांची कोणतीही कृती सेवेतील त्रुटी ठरत नाही. वरील नमुद कारणांवरुन तसेच न्‍याय निर्णयाच्‍या आधारे असा निष्‍कर्ष काढण्‍यांत येतो की, हा तक्रार अर्ज मंजूर करता येत नाही. सबब मुद्दा क्र.1 ला नकारार्थी उत्‍तर देण्‍यांत येऊन खालिल आदेशानुसार तो नामंजूर करण्‍यांत येतो.
-// आ दे श //-
1. तक्रारकर्त्‍याचा तक्रार अर्ज नामंजूर करण्‍यांत येतो.
2. खर्चाबाबत काहीही आदेश नाही.
3. उभय पक्षास सदर आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्‍क द्यावी.
4. तक्रारकर्त्‍याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.
