तक्रारकर्त्या तर्फे ऍड.एन.एच.मचाडे हजर.
विरुध्द पक्ष 1, 3 व 4 गैरहजर.
विरुध्द पक्ष 1 व 4 चे उत्तर रेकॉर्डवर आहे.
विरुध्द पक्ष 2 ची नोटीस अपूर्ण पत्ता म्हणून
परत आली. त्यांना सर्व्हीस करण्यासाठी तक्रारर्त्याला
अनेक वेळा संधी दिली. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष 2
विरुध्द कोणतीही स्टेप घेतली नाही.
( आदेश पारित द्वारा मा. अध्यक्षा, श्रीमती आर.डी.कुंडले)
-- आदेश --
( पारित दि. 23 मे 2012)
1. तक्रारकर्ता व त्यांचे वकील मागील 6 तारखांवर सातत्याने गैरहजर आहेत. म्हणून दिनांक 22/05/2012 च्या ऑर्डरशीटनुसार हे प्रकरण आदेशासाठी दि. 23/05/2012 रोजी ठेवण्यात आले.
2. दि. 23/05/2012 रोजी सकाळी 10.30 वाजता तक्रारकर्त्याच्या वकिलांच्या तोंडी विनंतीवरुन त्यांचा युक्तिवाद ऐकून घेण्यात आला. त्यांनी विरुध्द पक्ष 2 व 3 विरुध्द स्टेप घेण्यासाठी केलेला अर्ज नामंजूर करण्यात आला.
3. हे प्रकरण मृतक इन्श्युर्ड प्रकाश याच्या अपघाती मृत्युबद्दल इन्श्योंरस रक्कम मिळण्याबद्दल दाखल आहे. तक्रार त्याच्या आई-वडिलांनी दाखल केली आहे. विरुध्द पक्ष ठाणे येथील प्रिन्सीपल मुंबई येथील डिव्हीजनल डेप्युटी डायरेक्टर, पुणे येथील डायरेक्टर आणि पुणे येथील रिजनल मॅनेजर, ओरिएंटल इन्श्योरेंस कंपनी हे आहेत.
4. मृतक इन्श्युर्ड हा 01/01/2010 रोजी सकाळी 7.55 वाजता दिवा रेल्वे स्टेशन येथे रेल्वेने धडक दिल्याने मरण पावला.
5. या तक्रारी मध्ये तक्रारीचे कारण गोंदिया येथील मंचाच्या अधिकारक्षेत्रात घडलेले नाही. चारही विरुध्द पक्ष गोंदिया मंचाच्या अधिकारक्षेत्रात वास्तव्य करीत नाही. त्यामुळे अधिकारक्षेत्राच्या मुद्यावर हे प्रकरण मंच फेटाळून लावत आहे.
6. तक्रारकर्त्यांनी तक्रारीमध्ये तक्रारीच्या पॅरा 8 मध्ये तक्रारकर्ते गोंदिया मंचाच्या अधिकारक्षेत्रात राहत असल्यामुळे या मंचाला प्रकरण चालविण्याचे अधिकार आहेत असे म्हटले आहे.
7. ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम -11 नुसार तक्रारकर्त्यांचे वास्तव्याचे ठिकाण हे मंचाच्या अधिकारक्षेत्रामध्ये गणले जात नाही. विरुध्द पक्ष 4 व 1 यांनी आपल्या उत्तरा मध्ये प्राथमिक आक्षेप मध्ये या मुद्यावर हरकत घेतली आहे. ती सर्वथा योग्य आहे असा मंचाचा निष्कर्ष आहे.
8. सबब या मंचाला अधिकारक्षेत्र नसल्याने सदर तक्रार निकाली काढण्यात येते. तक्रारकर्ते योग्य त्या फोरमसमोर त्यांची तक्रार सादर करु शकतात.
सबब आदेश ...
आदेश
1 तक्रार निकाली काढण्यात येते.
2 खर्चाबद्दल कोणताही आदेश नाही.