द्वारा: मा.अध्‍यक्षा : श्रीमती प्रणाली सावंत .

                          //  नि का ल प त्र  //

1)        प्रस्‍तुत प्रकरणातील विमा कंपनीने  अयोग्‍य कारणास्‍तव विम्‍याची रक्‍कम नाकारली म्‍हणून तक्रारदारांनी सदरहू तक्रार अर्ज दाखल केला आहे.  या बाबत थोडक्‍यात हकीकत अशी की,  तक्रारदार श्रीमती. वैजयंती अशोक देशपांडे  यांचे पतीने आय सी आय सी आय बँकेकडून  रक्‍कम रु. 10,70,000/- मात्रचे गृह कर्ज घेतले होते. या गृह कर्जाच्‍या  सुरक्षिततेसाठी  तक्रारदारांच्‍या पतीने जाबदार - आय सी आय सी आय प्रुडेन्‍शीअल लाईफ इन्‍शुरन्‍स कंपनी लि.  ( ज्‍यांचा उल्‍लेख या पुढे ‘विमा कंपनी’ असा केला जाईल)  यांचेकडून विमा पॉलीसी घेतली होती. या विमा पॉलीसी साठी तक्रारदारांचे पतीचे दिनांक 24.04.2007 रोजी  रक्‍कम रु 78,302/5 मात्र  एक रकमी  प्रिमिअम भरला होता.   ही पॉलीसी घेतल्‍या नंतर दुर्देवाने दिनांक 10.12.2007 रोजी तक्रारदारांच्‍या पतीचे हृदय विकाराच्‍या  तीव्र धक्‍याने निधन झाले.  या नंतर तक्रारदारांनी  विमा कंपनीकडे विमा रक्‍कम मिळण्‍यासाठी अर्ज सादर केला.  मात्र विमा पॉलीसी घेताना तक्रारदारांच्‍या पतीने  खोटी माहिती  दिली या कारणास्‍तव विमा कंपनीने  रक्‍कम देण्‍याचे नाकारले.  विमा कंपनीची ही कृती बेकायदेशीर असल्‍याने आपल्‍याला विम्‍याची रक्‍कम व्‍याज  व इतर अनुषंगीक रकमांसह देण्‍यात यावी अशी तक्रारदारांनी विनंती  केली आहे.  तक्रारदारांनी तक्रारीचे पुष्‍ठयर्थ  प्रतिज्ञापत्र व निशाणी – 6 अन्‍वये  दोन कागदपत्रे दाखल केली आहेत.

2)          प्रस्‍तुत प्रकरणातील विमा कंपनी वरती  मंचाच्‍या नोटिसीची बजावणी  झाल्‍यानंतर  वकीलां मार्फत त्‍यांनी आपले म्‍हणणे  मंचापुढे दाखल केले.  आपल्‍या म्‍हणण्‍यामध्‍ये विमा कंपनीने तक्रार अर्जातील सर्व तक्रारी नाकारल्‍या असून  विश्‍वासावर आधारीत कराराचा तक्रारदारांच्‍या  पतीने  भंग केला असल्‍यामुळे तक्रारदार कोणतीही रक्‍कम मिळण्‍यास  पात्र ठरत नाही असे विमा कंपनीचे म्‍हणणे आहे.  तक्रारदारांच्‍या पतीने  दारु पिण्‍याच्‍या सवयी बाबत  चुकीची उत्‍तरे नमूद केलेली आहेत.  तसेच त्‍यांना  डायबेटीस व ब्‍लड प्रेशर असल्‍याचे त्‍यांनी विमा कंपनी पासून लपवून ठेवले आहे असे विमा कंपनीने नमूद केले आहे.  तक्रारदारांच्‍या पतीने ज्‍या नागपूर  येथील डॉक्‍टरांकडे उपचार घेतला होता त्‍यांनी दिलेल्‍या सर्व सर्टिफिकेट व कागदपत्रांची पहाणी केली असता तक्रारदारांच्‍या पतीला फार पूर्वी पासून ब्‍लड प्रेशर व डायबेटीसचा त्रास होता हे लक्षात येते.  मात्र विम्‍याचा अर्ज भरताना  तक्रारदारांच्‍या  पतीने या मुद्या बाबत सर्व  चुकीची उत्‍तरे दिली असल्‍यामुळे तक्रारदार रक्‍कम मिळण्‍यास  पात्र ठरत नाही असे विमा कंपनीचे म्‍हणणे आहे.  प्राप्‍त परिस्थिती मध्‍ये विमा कंपनीने तक्रारदारांला कोणती  ही सदोष सेवा दिलेली नसल्‍यामुळे तक्रारदारांचा अर्ज खर्चासह नामंजूर करण्‍यात यावा अशी विमा कंपनीने विनंती केली आहे.   विमा कंपनीने आपल्‍या म्‍हणण्‍याच्‍या पुष्‍ठयर्थ प्राधिकृत  अधिका-याचे प्रतिज्ञापत्र व विलंबाने निशाणी – 16 अन्‍वये एकुण 10 कागदपत्रे मंचापुढे दाखल केलेली आहेत.

3)          प्रस्‍तुत प्रकरणातील विमा कंपनीचे म्‍हणणे दाखल झाले नंतर  तक्रारदारांनी निशाणी – 18 अन्‍वये आपले पुराव्‍याचे प्रतिज्ञापत्र व निशाणी – 20 अन्‍वये आपला लेखी युक्तिवाद  एकुण 22 ऑथॉरीटींसह मंचा पुढे  दाखल केला.  या नंतर नेमल्‍या तारखेला  जाबदारांचे वकील गैरहजर असल्‍याने दाखल लेखी युक्तिवादाच्‍या आधारे  प्रकरण निकाली करण्‍यात यावे अशी पुरसीस तक्रारदारांनी निशाणी – 21 अन्‍वये मंचा पुढे दाखल केली.   सबब त्‍यांचे या विनंतीस अनुसरुन सदरहू प्रकरण निकालासाठी नेमण्‍यात आले.  

4)          प्रस्‍तुत प्रकरणातील तक्रार अर्ज,  म्‍हणणे   दाखल पुरावे व युक्तिवाद याचा साकल्‍याने विचार करता खालील मुद्ये ( Points for Consideration) मंचाच्‍या विचारार्थ उपस्थित होतात.  मंचाचे मुद्दे व त्‍यांची उत्‍तरे पुढील प्रमाणे :

             मुद्दे                                      उत्‍तरे

मुद्दा क्रमांक 1.     विमा कंपनीने  तक्रारदारांना सदोष             :

             सेवा  दिली ही बाब  सिध्‍द होते का ?        :           होय.

          2. तक्रार अर्ज मंजूर होण्‍यास पात्र ठरतो का ? :     होय.

          3.  काय आदेश ?                                  :  अंतिम आदेशाप्रमाणे.

विवेंचन:

मुद्दा क्रमांक 1 : प्रस्‍तुत प्रकरणातील विमा कंपनीने आपल्‍याला अयोग्‍य कारणास्‍तव  रक्‍कम नाकारली अशी तक्रारदारांची तक्रार आहेत तर तक्रारदारांच्‍या पतीने विम्‍याच्‍या अर्जात नमूद प्रश्‍नांची खोटी उत्‍तरे  दिल्‍यामुळे तक्रारदार रक्‍कम मिळण्‍यास पात्र ठरत नाहीत असे विमा कंपनीचे  म्‍हणणे आहे.  दाखल पुराव्‍याच्‍या आधारे तक्रारदारांची तक्रार  योग्‍य आहे अथवा विमा कंपनीची भूमिका या बाबत मंचाचे विवेंचन  पुढील प्रमाणे :-

                  प्रस्‍तुत प्रकरणातील पुराव्‍याचे अवलोकन केले असता  तक्रारदारांच्‍या  पतीने गृह कर्जाच्‍या सुरक्षिततेसाठी  रककम रु. 11,48,303/- ची पॉलिसी

घेतली होती.  हया पॉलिसीचा  One time premium Rs. 78,302/-  मात्र तक्रारदारांच्‍या पतीने भरला  होता व तक्रारदारांच्‍या  पतीचे  Cardio Respiratory arrest    ने दिनांक  10.12.2007  रोजी निधन झाले ही वस्‍तुस्थिती    असल्‍याचे उभयपक्षकारांना मान्‍य असून याबाबत त्‍यांचेमध्‍ये विवाद नाही हे लक्षात येते.  विमा कंपनीच्‍या म्‍हणण्‍याचे अवलोकन केले असता   तक्रारदारांचे पती दारुचे सेवन करत होते.  तसेच त्‍यांना  डायबेटिस व ब्‍लड प्रेशरचा त्रास असताना सुध्‍दा  या संदर्भात विचारलेल्‍या सर्व प्रश्‍नांना त्‍यांनी चुकीची व खोटी  उत्‍तरे दिली व विश्‍वासावर आधारित  कराराचा भंग केले व  त्‍यामुळे तक्रारदार रक्‍कम मिळण्‍यास पात्र ठरत नाहीत असे विमा कंपनीने  नमूद केलेले आढळते.  विमा कंपनीने आपल्‍यावर नमूद निवेदनाच्‍या पुष्‍ठयर्थ  निशाणी – 16   अन्‍वये वैद्दकिय प्रमाणपत्र व अन्‍य काही कागदपत्रे हजर  केली आहेत.  विमा कंपनीने हजर केलेल्‍या या कागदपत्रांच्‍या  अनुषंगे  नोंद घेण्‍याजोगी अत्‍यंत महत्‍वाची बाब म्‍हणजे विमा कंपनीने  ही सर्व कागदपत्रे झेरॉक्‍स प्रतीमध्‍ये दाखल केली आहेत.  हया कागदपत्रांचा विमा कंपनीने म्‍हणण्‍यामध्‍ये उल्‍लेख केला असून  विमा  कंपनीलाआपण ही कागदपत्रे दिलेली नसून ही सर्व कागदपत्रे बनावट  व खोटी आहेत तसेच विमा कंपनीने ज्‍या कारणांच्‍या आधारे आपल्‍याला  रक्‍कम नाकारली आहे ती कारणे खोटी आहेत असे स्‍पष्‍ट  प्रतिपादन तक्रारदारांनी निशाणी – 19 अन्‍वये दाखल प्रतिज्ञापत्रामध्‍ये केले आहे.   या प्रतिज्ञापत्राची प्रत विमा कंपनीला देण्‍यात आली होती व त्‍यामुळे  या कागदपत्रांच्‍या मुळ प्रती मंचापुढे सादर करणे विमा कंपनीसाठी  बंधनकारक होते.  मात्र विमा कंपनीने हया झेरॉक्‍स प्रतींच्‍या मूळ  प्रती मंचापुढे दाखल केलेल्‍या नाहीत.  अर्थातच तक्रारदारांच्‍या  आक्षेपाच्‍या पार्श्‍वभूमीवर  विमा कंपनी तर्फे  दाखल कागदपत्रांच्‍या झेरॉक्‍स प्रती पुराव्‍यामध्‍ये  वाचता येणे शक्‍य नाही असा मंचाचा निष्‍कर्ष आहे.

            आपण ज्‍या कारणांच्‍या आधारे  विम्‍याची रक्‍कम देण्‍याचे नाकारले ती कारणे योग्‍य व कायदेशिर होती हे  ठोस व सबळ  पुराव्‍याच्‍या  आधारे सिध्‍द करण्‍याची प्राथमिक  व कायदेशिर जबाबदारी विमा कंपनीवर असते.  मात्र या प्रकरणात   असा कोणताही  सबळ व ठोस पुरावा विमा कंपनीने हजर केलेला नाही.  विमा कंपनीने ज्‍या डॉक्‍टरांचे  प्रमाणपत्र हजर केले आहे त्‍या डॉक्‍टरांचे प्रतिज्ञापत्र हजर   केलेले नाही म्‍हणून तक्रारदारांनी  लेखी युक्तिवादामध्‍ये तिव्र आक्षेप घेतला आहे.  एकुणच  या प्रकरणातील वस्‍तुस्थिती पाहता विमा कंपनीच्‍या ताब्‍यात संबंधित  कागदपत्रे कशी आली याचे स्‍पष्टिकरण विमा कंपनीने  दिलेले आढळत नाही.  तसेच  या कागदपत्रांच्‍या मूळ प्रती व संबंधीत  डॉक्‍टरांचे प्रतिज्ञापत्र  त्‍यांनी मंचापुढे दाखल केलेले नाही हे लक्षात येते.   अर्थातच  ज्‍या कारणास्‍तव विम्‍याची रक्‍कम  नाकारली ती करणे  योग्‍य व कायदेशिर  असल्‍याचा सबळ व योग्‍य पुरावा विमा कंपनीने या  प्रकरणात दाखल केलेला नाही.  अशा प्रकारे कोणत्‍याही योग्‍य  व सबळ पुराव्‍या शिवाय विम्‍याची रक्‍कम नााकारण्‍याची  विमा कंपनीची कृती  बेकायदेशीर ठरते व त्‍यांच्‍या सेवेत दोष  निर्माण करते असा मंचाचा निष्‍कर्ष आहे.  सबब त्‍याप्रमाणे मुद्दा क्रमांक 1 चे उत्‍तर होकारार्थि देण्‍यात आले आहे. 

मुद्दा क्रमांक 2 : आपल्‍याला   विम्‍याची संरक्षित रक्‍कम  रु 11,48,303/-  मंजूर करण्‍यात  यावी अशी तक्रारदारांनी विनंती केली आहे.  तक्रारदारांनी  मागणी केलेल्‍या विम्‍याची संरक्षित रक्‍कम योग्‍य आहे हे निशाणी – 6/2  अन्‍वये दाखल विमा  पॉलिसी वरुन सिध्‍द होते.  विमा कंपनीने  तक्रारदारांना सदोष सेवा दिली  असा  मंचाने मुद्दा क्रमांक 1 मधे   निष्‍कर्ष काढलेला असल्‍यामुळे  वर नमुद रक्‍कम रु  11,48,303/- मात्र  विमा कंपनीने रक्‍कम  नाकारल्‍याचे पत्र  पाठविल्‍या पासून  म्‍हणजे दिनांक 18.03.2009 पासून 9 % व्‍याजासह अदा करण्‍याचे आदेश करण्‍यात येत आहेत.  तसेच विमा कंपनीमुळे तक्रारदारां सारख्‍या विधवा स्‍त्रीला पतीच्‍या मृत्‍युनंतर कायदेशिर प्रक्रीयेचा अवलंब करावा लागला याचा  विचार करुन तक्रारदारांना विशेष नुकसानभरपाई म्‍हणून रु 10,000/- व सदरहू तक्रार अर्जाचा खर्च म्‍हणून रु 3,000/- मंजूर करण्‍यात येत आहेत.

            वर नमूद निष्‍कर्षावरुन तक्रार अर्ज मंजूर होण्‍यास पात्र ठरतो ही बाब   सिध्‍द होते.  सबब त्‍याप्रमाणे मुद्दा क्रमांक  2 चे उत्‍तर होकारार्थि देण्‍यात आले आहे.

3.          मुद्दा क्रमांक 1 व 2 मध्‍ये नमूद  विवेंचन व निष्‍कर्षाच्‍या  आधारे       प्रस्‍तुत प्रकरणात पुढील प्रमाणे आदेश निर्गमित करण्‍यात येत आहेत.

सबब मंचाचा आदेश की -

                        //  आ दे श  //

      1)    तक्रार अर्ज मंजूर करण्‍यात येत आहे.

      2)    यातील विमा कंपनीने तक्रारदारांना रक्‍कम रु. 11,48,303/-

            ( अकरा लाख अठ्ठेचाळीस हजार  तीनशे तीन ) मात्र

            दिनांक 18.03.2009 पासून संपूर्ण रक्‍कम फिटे पर्यन्‍त 9 %

                        व्‍याजासह अदा करावेत.

      3)    यातील विमा कंपनीने तक्रारदारांना शारीरिक व मानसिक

            त्रासाची नुकसानभरपाई म्‍हणून रु 10,000/-( रु दहा हजार )

            व सदरहू तक्रार अर्जाचा खर्च म्‍हणून रु 3,000/-( रु तीन हजार)

            अदा करावेत.

     4)     वर नमूद आदेशाची अंमलबजावणी विमा कंपनीने निकालपत्राची प्रत

   मिळाले पासून तिस दिवसांचे आत न केल्‍यास तक्रारदार त्‍यांचे

   विरुध्‍द ग्राहक संरक्षण कायदयाच्‍या तरतूदी अंतर्गत प्रकरण दाखल

   करु शकतील.

4) निकालपत्रांच्‍या प्रती दोन्‍ही बाजूंना नि:शुल्‍क पाठविण्‍यात याव्‍यात.