निकालपत्र तक्रार दाखल दिनांकः- 23/12/2010 तक्रार नोदणी दिनांकः- 06/01/2011 तक्रार निकाल दिनांकः- 14 /09/2011 कालावधी 08 महिने 08 दिवस जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, परभणी अध्यक्ष - श्री.चंद्रकांत बी. पांढरपट्टे, B.Com.LL.B. सदस्या सदस्या सुजाता जोशी B.Sc.LL.B. सौ.अनिता ओस्तवाल M.Sc. सुनील पिता ज्ञानोबा काकडे. अर्जदार वय 28 वर्ष.धंदा.शिक्षण. अड.राजेश.बा.चव्हाण. रा.माळी गल्ली.परभणी. विरुध्द मुख्य पोस्ट मास्तर, गैरअर्जदार. पोस्ट कार्यालय,शनिवार बाजार परभणी, ता.जि.परभणी. ------------------------------------------------------------------------------------ कोरम - 1) श्री.सी.बी.पांढरपट्टे. अध्यक्ष. 2) सौ.सुजाता जोशी. सदस्या. 3) सौ.अनिता ओस्तवाल. सदस्या. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( निकालपत्र पारित व्दारा – श्रीमती. अनिता ओस्तवाल.सदस्या.) गैरअर्जदाराने त्रुटीची सेवा दिल्याच्या आरोपावरुन अर्जदाराने प्रस्तुतची तक्रार मंचासमोर दाखल केली आहे. अर्जदारांची थोडक्यात तक्रार अशी की, अर्जदार हा सुशिक्षीत बेरोजगार आहे.शासनाने जाहिराती देऊन लिपीक टंकलेखक पद व तलाठी पदाच्या नेमणुकीसाठी अर्ज मागविले होते.अर्जदाराने सदरील जाहिरातीनुसार मा.अध्यक्ष जिल्हा निवड समिती तथा जिल्हा अधिकारी गडचिरोली यांना गैरअर्जदारा मार्फत दिनांक 22/11/2010 रोजी स्पीड पोस्ट सेवे अंतर्गत रु.34 + 34 अदा करुन पाठविले होते.वास्तविक पाहता अर्जदाराचा अर्ज स्पीड पोस्ट व्दारे तीन दिवसाच्या आत इच्छीत स्थळी पोहचविणे बंधनकारक असताना देखील दिनांक 29/11/2010 रोजी सदरचे स्पीड पोस्ट अर्ज इच्छीत स्थळी पोंहचले परंतु ते ठराविक कालावधीच्या आत सदर कार्यालयास प्राप्त न झाल्यामुळे त्यांनी ते स्वीकारण्यास नकार दिला.अर्जदाराच्या अर्जासोबत प्रत्येकी रु.150 + रु.150 चे डी.डी.ही पाठविण्यात आले होते.अर्ज परत आल्यामुळे ते डी.डी.पूर्ण वेळ संपल्यामुळे त्याचे मुल्य व्यवस्थीत ठरले नाही.अर्जदाराने दोनपदांसाठी अर्ज केले व त्यासाठी होणा-या परिक्षेसाठी मेहनत ही बरीच घेतली होती,परंतु सदरचे अर्ज संबंधित कार्यालयाला वेळेत प्राप्त न झाल्यामुळे अर्जदारास मोठ्या संधीस मुकावे लागले.दिनांक 09/12/2010 रोजी गैरअर्जदाराकडे नुकसान भरपाईची मागणी केली असता त्यांनी नुकसान भरपाई देण्यास साफ इनकार केला म्हणून अर्जदाराने मंचासमोर तक्रार दाखल करुन गैरअर्जदाराने नुकसान भरपाई म्हणून रक्कम रु.50,000/-, मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु. 10,000/- व दाव्याचा खर्च रक्कम रु. 2500/- द्यावे अशा मागण्या मंचासमोर केल्या आहेत. अर्जदाराने तक्रार अर्जासोबत शपथपत्र नि.2 वर व पुराव्यातील कागदपत्र नि.5/1 ते नि.5/6 व नि.17/1 ते 17/2 वर मंचासमोर दाखल केल आहे मंचाची नोटीस गैरअर्जदारास तामील झाल्यानंतर त्याने लेखी निवेदन नि.13 वर दाखल करुन अर्जदाराचे कथन बहूतअंशी अमान्य केले आहे.गैरअर्जदाराचे म्हणणे असे की, अर्जदाराने स्पीड पोस्ट त्याच दिवशी परभणी येथून औरंगाबाद येथे पाठविण्यात आले. पुढे दिनांक 23/11/2010 रोजी औरंगाबाद येथून नागपुरला दिनांक 28/11/2010 रोजी नागपुर येथून गडचिरोली दिनांक 29/11/2010 रोजी गडचिरोली MDG येथे व दिनांक 30/11/2010 रोजी इच्छीत स्थळी सदरचे स्पीड पोस्ट पाठविण्यात आले,परंतु सदरचे स्पीड पोस्ट घेण्यास संबंधितांनी नकार दिल्यामुळे ते अर्जदारास दिनांक 04/12/2010 रोजी परंत करण्यात आले.पुढे गैरअर्जदाराचे म्हणणे असे की, दिनांक 10/10/1995 च्या Circular प्रमाणे अर्जदार हा स्पीड पोस्ट चार्जेसच्या दुप्पट रक्कम म्हणजे रु.68 x 2 = रु.136/- मिळण्यास पात्र आहे. तेसच The Indian Post office Act 1898 च्या कलम 6 नुसार The Govt. Shall not incur any liability by reason of the loss, misdelivery or delay of or damage to any postal article in course of transmission by post, except in so far such liability may in express terms be undertaken by the Central Govt, as hereinafter provided and no officer of the post Office shall incur any liability by reason of any such loss, misdelivery, delay or damage, unless he has caused the same fraudulently or by his willful act or default. गैरअर्जदारास संपूर्ण संरक्षण देण्यात आलेले आहे.तसेच रिपोर्टेड केस Union of Indian Vs Madhv gangaram 111/2003/CPJ 123 (NC) मध्ये मा.सर्वोच्च न्यायालयाने असे मत व्यक्त केले आहे की, Postal service rendered by the Department of post is by not way of contractual obligation but it is for the service of the public at large there is no contract between the postmaster General and the person who sends the registered letter to the overseas for transmission of the postal or registered packets. त्यामुळे वरील सर्व कारणामुळे अर्जदाराची तक्रार खर्चासह खारीज करण्याची विनंती गैरअर्जदाराने मंचासमोर केली आहे. गैरअर्जदाराने लेखी निवेदना सोबत पुराव्यातील कागदपत्र नि.14/1 ते नि.14/14 वर व शपथपत्र नि.15 वर दाखल केले. दोन्ही पक्षांच्या कैफियतीवरुन खालील मुद्दे उपस्थित होतात. मुद्दे. उत्तर 1 गैरअर्जदाराने अर्जदारास त्रुटीची सेवा दिल्याचे शाबीत झाले आहे काय ? होय. 2 आदेश काय ? अंतिम आदेशा प्रमाणे. कारणे मुद्दा क्रमांक 1 व 2 अर्जदाराने लिपीक टंकलेखक पद व तलाठी पदाच्या नेमणुकीसाठीचे अर्ज दिनांक 22/10/2010 रोजी स्पीड पोस्टने अध्यक्ष जिल्हा निवड समिती तथा जिल्हा अधिकारी गडचिरोलीकडे पाठविले होते.परंतु सदरील स्पीड पोस्ट विलंबाने इच्छीत स्थळी पोंहचल्यामुळे त्यांनी ते स्वीकारण्यास नकार दिला.त्यामुळे अर्जदारास नोकरीच्या संधीस मुकावे लागले अशी थोडक्यात अर्जदाराची तक्रार आहे.यावर गैरअर्जदाराचे म्हणणे असे की, The Indian Post office Act 1898 च्या कलम 6 नुसार विलंबाने पोंहच केलेल्या पोस्टसाठी गैरअर्जदारास जबाबदार धरता येणार नाही.परंतु Indian Post Office rules 1933 च्या rule 66-B प्रमाणे In case of any delay of domestic speed post articles beyond the norms determined by the dept of post from time to time the compensation to be provided shall be equal to composite speed post charges paid. व गैरअर्जदारास देखील हे मान्य आहे.त्यामुळे अर्जदाराने रु.34+34 = रु.68/- असे Charges भरलेले आहे.त्याची दुप्पट रक्कम रु.68 x 2 = रु.136/- एवढी होते. अर्जदारास उपरोक्त रक्कम गैरअर्जदाराने द्यावयास हवी होती,परंतु गैरअर्जदाराने अर्जदारास रक्कम न देऊन त्रुटीची सेवा दिलेली आहे.असे मंचाचे मत असल्यामुळे आम्ही सर्व बाबीचा सारासार विचार करुन खालील खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोंत. आदेश 1 अर्जदाराचा तक्रार अर्ज अंशतः मंजूर करण्यात येत आहे. 2 गैरअर्जदाराने निकाल कळाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत अर्जदारास रु.1,36/- द्यावे. 3 गैरअर्जदाराने अर्जदारास तक्रारीच्या खर्चापोटी रक्कम रु.1,500/- आदेश मुदतीत द्यावी. 4 दोन्ही पक्षांना आदेशाच्या प्रती मोफत पुरवाव्यात. सौ. अनिता ओस्तवाल सौ.सुजाता जोशी श्री. सी.बी. पांढरपटटे सदस्या सदस्या अध्यक्ष.
| [HONABLE MRS. Sujata Joshi] Member[HONABLE MR. JUSTICE C. B. Pandharpatte] PRESIDENT[HONABLE MRS. Anita Ostwal] Member | |