(पारित दिनांक : 02/11/2010)

 

1.           उभय पक्षांचे वकीलांचा युक्तिवाद ऐकला. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार थोडक्‍यात अशी आहे की, त्‍याने आपल्‍या बहीणिला रु.4000/- एवढया रकमेचा मनीऑर्डर दि.23.04.2010 रोजी पाठविला. त्‍यासाठी गैरअर्जदाराला शुल्‍क दिले, सदर मनीऑर्डर त्‍याचे बहीणीला योग्‍य वेळेत मिळाला नाही. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने दि.15.05.2010 रोजी त्‍याबाबत तक्रार गैरअर्जदारांकडे केली व त्‍यासंबंधाने चौकशी केल्‍यानंतर बहीणीला 43 दिवसांनंतर तो मिळाला आणि म्‍हणून त्‍यांनी सदर तक्रार दाखल केली आणि मनिऑर्डरचे रु.4,000/-, कमिशनचे रु.200/-, पत्रव्‍यवहाराचा खर्च रु.500/-, शारीरिक व मानसिक त्रासाबद्दल रु.5,000/- आणि तक्रारीच्‍या खर्चाचे रु.300/- असे एकूण रु.10,000/- मिळावे अशी मागणी केली आहे.

 

2.          सदर प्रकरणी गैरअर्जदार उपस्थित झाले असुन त्‍यांनी आपला लेखी जबाब दाखल केलेला आहे. त्‍यांचे म्‍हणणे असे आहे की, त्‍यांनी तक्रार प्राप्‍त होताच तातडीने कारवाई केली आणि संबंधीतांना मनिऑर्डर प्राप्‍त झाला.

तक्रारकर्त्‍याची मनीऑर्डर प्राप्‍त न झाल्‍याबाबत खात्री पटल्‍यानंतर दि.02.06.2010 ला त्‍यांनी दुय्यम मनिऑर्डर तयार करुन मंजूर केला आणि दि.04.06.2010 रोजी तो संबंधीत पोस्‍ट ऑफिसला पाठविला असुन त्‍याबद्दलची रक्‍कम संबंधीत व्‍यक्तिला प्राप्‍त झाल्‍यामुळे त्‍यांचा कोणताही दोष नाही.

 

3.          उभय पक्षांचा युक्तिवाद ऐकला. सदर प्रकरणामध्‍ये एक बाब मान्‍य आहे की, तक्रारकर्त्‍याने पाठविलेला मनिऑर्डर ज्‍या व्‍यक्तिस पाठविला होता, तो त्‍यांना मिळाला नाही. सदरचा मनिऑर्डर गहाळ झाल्‍याची तक्रार झाल्‍यानंतर गैरअर्जदारांनी मनिऑर्डरची दुय्यम प्रत तयार केली व ती संबंधीतांना पाठवुन रक्‍कम देण्‍यांत आली. यावरुन उघडपणे गैरअर्जदारांचा संबंधीत सेवेतील दोष आहे. त्‍याचे कारणही असे की, एखादा व्‍यक्तिने समोरच्‍या व्‍यक्तिस मनिऑर्डरने पैसे पाठवितो, तेव्‍हा ते लवकरात-लवकर संबंधीत व्‍यक्तिस प्राप्‍त व्‍हावे अशी धारणा असते. मात्र याबद्दल गैरअर्जदारांनी तो मनिऑर्डर अयोग्‍यरित्‍या हाताळल्‍यामुळे तो आजपर्यंत संबंधीतांना पर्यंत पोहचला नाही. परिणामी तक्रारकर्त्‍याचे तक्रारीनंतर गैरअर्जदारांनी मनिऑर्डरची दुय्यम प्रत तयार करुन ती पाठविली आणि ती संबंधीत व्‍यक्तिस प्राप्‍त झाली. इंडियन पोस्‍ट ऑफिस ऍक्‍टचे कलम 6 प्रमाणे निष्‍काळजीपणा असल्‍याशिवाय संबंधीत खात्‍यास दोषी धरता येत नाही. मात्र योग्‍य ते शुल्‍क दिल्‍यानंतर मनिऑर्डर फॉर्म गहाळ होणे हा गैरअर्जदारांच्‍या सेवेतील निष्‍काळजीपणा आहे.

4.          वरील सर्व परिस्‍थीतीवरुन स्‍पष्‍ट होते की, गैरअर्जदारांनी सेवेत त्रुटी दिलेली आहे. तसेच गैरअर्जदारांच्‍या सेवेचे एकंदरीत स्‍वरुप त्‍यांनी दाखल केलेल्‍या पत्रावरुन स्‍पष्‍ट होते ते असे की, त्‍यांनी दि.02.06.2010 ला नव्‍याने मनिऑर्डर तयार केला व पाठविला, तो पाठविल्‍याबद्दल मात्र तक्रारकर्त्‍यास दि.15.06.2010 ला दुरध्‍वनीव्‍दारे सुचना दिली.

            वरील सर्व परिस्‍थीतीचा विचार करुन मंच खालिलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

                  -// अं ति म आ दे श //-

1.     तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यांत येते.

2.    गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या मानसिक त्रासाबद्दल व तक्रारीच्‍या खर्चाबद्दल

      एकूण रु.1,500/- द्यावे.