(आदेश पारित व्दारा -श्री विजय सी प्रेमचंदानी,  मा.अध्यक्ष )

आदेश

1. तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986, च्‍या कलम 12  अन्‍वये प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केली आहे.
2. तक्रारकर्त्याची थोडक्यात तक्रार अशी आहे की, श्री नारायण जमुनादास अग्रवाल यांचे मालकीचे दुकान ब्लॉक क्रं.1, प्लाट क्रं. 43 व 43-ए, वार्ड कं.30, 1 , पापूलर क्लॉथ मार्केट, गांधीबाग नागपूर, व  श्री नारायण जमुनादास अग्रवाल यांनी पंजाब नॅशनल बँक, किंग्जवे नागपूर, येथुन 51.42  कोटीचे रुपयाचे कर्ज घेतले होते.  सदर कर्ज भरले नसल्याने त्यावर कलम 13 सिक्युटिलायझेशन आणि रिक्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्स अन्ड इन्फोरसमेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट अक्‍ट 2002, नुसार कारवाई करण्‍यात आली व त्यातील नियंमाखाली वादातीत दुकानाचा लिलाव करण्‍यात आला. त्या लिलावात तक्रारकर्त्याने 70,50,000/-रुपयाची बोली लावली. तक्ररकर्त्याची बोली जास्त असल्याने बँकेने तक्रारकर्त्याच्या नावे विक्री प्रमाणपत्र व वादातील दुकाराचे कब्जा  तसेच दस्तऐवज दिले.  बँकेने तक्रारकर्त्याचे नावे ट्रान्सफर डिड करण्‍याकरिता ना हरकत प्रमाणपत्रही  दिले. विरुध्‍द पक्षाने त्याअनुषंगाने तक्रारकर्त्याला दिनांक 29.5.2013 रोजी  शेअर प्रमाणपत्र दिले. परंतु सदर वादातील दुकानाचे विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याला ट्रान्सफर डिड किंवा लिज डिड करुन दिली नाही. त्यामूळे तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षाला नोटीस पाठविली. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याला फक्त एकच शेअर प्रमाणपत्र असल्याने व 30 शेअर प्रमाणपत्र श्री नारायणदास जमूनादास अग्रवाल यांचे नावे असल्याने नियंमानुसार ट्रान्सफर डीड व लिज डिड करता येत नाही असे खोटे उत्तर पाठविले. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याचे प्रती न्युनतम सेवा दर्शविलेली आहे म्हणून तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल केली आहे.
3. तक्रारकर्त्याने तक्रारीत अशी मागणी केलेली आहे की, विरुध्‍द पक्षाने वादातील दुकानाचे लिज डिड किंवा ट्रान्सफर डिड तक्रारकर्त्याचे नावे करुन द्यावे तसेच तक्रारकर्त्यास झालेल्या मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी व तक्रारीच्या खर्चापोटी नुकसान भरपाई मिळावी अशी विनंती केलेली आहे.
4. तक्रारकर्त्याची तक्रार स्वीकृत करुन विरुध्‍द पक्षाला नोटीस पाठविण्‍यात आली. विरुध्‍द पक्ष नोटीस मिळून तक्रारीत हजर झाले व नि.क्रं.6 वर त्यांचे लेखी उत्तर दाखल केले. विरुध्‍द पक्षाने आपले लेखी उत्तरात असे कथन केलेले आहे की, तक्रारकर्ता हा विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक नाही.  तसेच वादातील दुकान तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षाकडुन घेतलेले नाही. तक्रारकर्त्याला वादातील दुकानाचे पूर्ण शेअर प्रमाणपत्र म्हणुन एकुण 31 शेअर प्रमाणपत्र विरुध्‍द पक्षाकडे दिले नाही म्हणुन सदर वादातील दुकानाची तक्रारकर्त्याचे नावे लिज डिड किंवा ट्रान्सफर डिड नियमाप्रमाणे करुन देता आली नाही. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याला कोणतीही नयुनतम सेवा दिलेली नाही. तक्रारकर्त्याने तक्रारीत लावलेले आरोप खोटे असुन विरुध्‍द पक्षाला ते मान्य नाही.म्हणुन सदर तक्रार खारीज करण्‍याची विनंती करण्‍यात आली.
5. तक्रारकर्त्याची तक्रार दस्तऐवज, विरुध्‍द पक्षाने दाखल लेखी उत्तर,  तक्रारकर्त्याचा लेखी युक्तीवादवरुन  मंचासमक्ष खालील मुद्दे मंचाचे विचारार्थ आले.

    मुद्दे                                                                          उत्तर

1. सदर तक्रार कलम 11 ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986चे

अंतर्गत  या मंचाचे अधिकार क्षेत्रात येते काय ?                   नाही

2. आदेश काय                                                              अंतीम आदेशाप्रमाणे

 कारणमिमांसा

6. मुद्दा क्र.1 बाबत ः–तक्रारकर्त्याने तक्रारीत स्वतः कबुल केलेले आहे की, तक्रारकर्त्याने सदर दुकान पंजाब नॅशनल बँक यांचेकडुन 70,50,000/- लिलावात खरेदी केलेले आहे व त्या संदर्भात तक्रारकर्त्याने मागणी त्यांची लिज डिड व टान्सफर डिड त्यांचे नावे करुन देण्‍याबाबत मागणी केलेली आहे. दुकानाची किंमत 20,00,000/-(रुपये वीस लाख फक्त) रुपयाचे वर असल्याने कलम 11(1) ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986 चे अंतर्गत सदर तक्रार या मंचाचे अधिकार क्षेत्रात येत नाही म्हणुन मुद्दा क्रं.1 चे उत्तर नकारार्थी नोंदविण्‍यात येते.
7. मुद्दा क्र. 2 बाबतः- मुद्दा क्र.1 विवेचनावरुन खालीलप्रमाणे आदेश पारित करण्‍यात येतो.

- आ दे श  -

1. तक्रारकर्त्याची तक्रार या मंचाचे अधिकार क्षेत्रात येत नसल्याने नस्तीबध्‍द करण्‍यात येते. 
2. तक्रारकर्त्याने त्याच कारणाने योग्य न्यायालयात तक्रार दाखल करण्‍याची परवानगी देण्‍यात येते.
3. उभयपक्षकारांना तक्रारीचा खर्च स्वतः सोसावा.
4. उभयपक्षकारांना आदेशाची प्रथम प्रत नि:शुल्‍क द्यावी.
5. तक्रारकर्त्याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.