निशाणी क्रं. 1 वर आदेश

(पारित दिनांक – 03/01/2015)

1.      तक्रारकर्त्‍यांनी प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये वि.प.बॅंकेने सेवेत त्रृटीपूर्ण व्‍यवहार करुन अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केला आहे असे घोषित करण्‍यासाठी व अतिरिक्‍त व्‍याजाची रक्‍कम आणि जाहीर नोटीस रद्द करण्‍याकरिता व नुकसान भरपाई रु.1,65,000/- मिळण्‍याकरिता वि.प. बॅंकेच्‍या विरुध्‍द तक्रार दाखल केलेली आहे.
2.      वि.प. बॅंकेला नोटीस काढण्‍यात आली. सदर नोटीस मिळाल्‍यानंतर वि.प. बॅंकेने हजर होऊन प्राथमिक आक्षेप नि.क्रं. 9 वर दाखल करुन असे कथन केले आहे की, वि.प. बॅंकेने त.क. यांच्‍याकडून नियमानुसार वसुलीकरिता त.क. व जामीनदार यांच्‍या विरुध्‍द सेक्‍युरिटायझेशन अॅण्‍ड रिकन्‍स्‍ट्रक्‍शन ऑफ फायनांसियल अॅसेट्स अॅण्‍ड एन्‍फोर्समेंट ऑफ सेक्‍युरिटी इन्‍ट्रेस्‍ट अॅक्‍ट 2002 चे कलम 13(2) अंतर्गत नोटीस देऊन वसुलीकरिता कारवाई करीत आहे. तसेच सदर कायद्यात नमूद असलेल्‍या तरतुदीनुसार प्राधिकृत अधिका-याने गहाण स्‍थावर मालमत्‍तेचा ताबा घेण्‍याकरिता नोटीस वृत्‍तपत्रातून जाहीर केली. त्‍यामुळे ग्राहक तक्रार निवारण मंचासमोर ही तक्रार कायदेशीररित्‍या चालू शकत नाही.      प्राथमिक आक्षेपावर त.क.ने आपला लेखी जबाब नि.क्रं. 10 वर दाखल केलेला आहे.
3.   वि.प. बॅंकेने  मंचाच्‍या अधिकार क्षेत्राबद्दल व प्रस्‍तुत प्रकरण हे मंचासमोर चालू शकत नसल्‍याचा आक्षेप घेतल्‍यामुळे प्राथमिक मुद्दा खालील प्रमाणे काढण्‍यात येत आहे.
4. मुद्दा क्रमांक 1- प्रस्‍तुत तक्रार मंचाच्‍या अधिकार क्षेत्रात येते काय ?

                   कारणमिमांसा

1. मुद्दा क्रमांक 1 चे उत्‍तर - त.क.ने वि.प. बॅंकेकडून चंदा गारमेन्‍टस नावाचे तयार कापडाचे दुकानाकरिता सन 2006 साली रुपये1,50,000/- चे कर्ज मर्यादा घेतली होती. त्‍या करिता त.क. क्रं. 2 यांची स्‍थावर मालमत्‍ता वि.प. बॅंकेकडे गहाण ठेवण्‍यात आली होती. त.क.ने कर्जाचे हप्‍ते नियमितपणे न भरल्‍यामुळे वि.प. बॅंकेने त.क.ला व जामीनदाराला सेक्‍युरिटायझेशन कायद्याच्‍या कलम 13(2) प्रमाणे नोटीस देऊन थकित रक्‍कमेची मागणी केली हे वादातीत नाही. तसेच त्‍या नोटीसप्रमाणे त.क.ने कर्जाच्‍या रक्‍कमेची परतफेड केली नाही म्‍हणून सेक्‍युरिटायझेशन अॅक्‍टच्‍या तरतुदीप्रमाणे दि.13.06.2014 रोजी वि.प. बॅंकेने त्‍यांच्‍याकडे गहाण असलेल्‍या स्‍थावर मालमत्‍तेचा ताबा घेण्‍यासंबंधी जाहीर नोटीस दैनिक भास्‍कर या वृत्‍तपत्रातून प्रकाशित केली हे सुध्‍दा वादातीत नाही. सदरील नोटीस व वि.प. बॅंकेने सेक्‍युरिटायझेशन अॅक्‍टच्‍या कलम 13(2) प्रमाणे वि.प.ने नोटीस दिल्‍यानंतर त.क.ने प्रस्‍तुत तक्रार मंचासमोर दाखल केलेली आहे.
2.      त.क.च्‍या विदवान अधिवक्‍त्‍यानी असा युक्तिवाद केला की, त.क. हे खाते बंद करण्‍याच्‍या हेतूने वि.प. बॅंकेकडे जाऊन देय रक्‍कमेबाबत चौकशी करीत होते व संपूर्ण कर्ज परतफेड करण्‍याची तयार दर्शवित होते व खाते उता-याची मागणी करीत होते. परंतु वि.प. बॅंकेच्‍या अधिका-यांनी खाते उतारा दिला नाही व चिडून जाऊन त.क. च्‍या बदनामीच्‍या उद्देशाने वृत्‍तपत्रात जाहीर प्रकाशन दिले. जरी वि.प.ने सेक्‍युरिटायझेशन अॅक्‍टच्‍या कलम 13(2) प्रमाणे त.क.ला नोटीस दिली असली तरी ग्राहक तक्रार निवारण कायद्याच्‍या कलम 3 प्रमाणे त.क.ची तक्रार मंचासमोर चालू शकते. म्‍हणून मंचाला ही तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार आहे.
3. या उलट वि.प. बॅंकेचे अधिवक्‍ता यांनी असा युक्तिवाद केला की, एकदा जर सेक्‍युरिटायझेशन अॅक्‍टच्‍या तरतुदीप्रमाणे बॅंकेने प्रकरण सुरु केले तर प्रस्‍तुत तक्रार मंचासमोर चालू शकत नाही. त.क.ला सदरील कायद्याच्‍या कलम 17 प्रमाणे डी.आर.टी.कडे त्‍या त्रृटीसंबंधी दाद मागता येते. म्‍हणून प्रस्‍तुत तक्रार मंचासमोर चालू शकत नाही. यास सदर कायद्याच्‍या कलम 34 प्रमाणे मनाई करण्‍यात आली आहे.
4.      हे स्‍थापित आहे की, ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 3 प्रमाणे सदर कायद्याच्‍या तरतुदी हया अतिरिक्‍त आहेत, त्‍या मुळ कायद्याला बाधित न होऊ देता (Not in Derogation) कलम 3 चा उपयोग करता येते. परंतु प्रस्‍तुत प्रकरणामध्‍ये मुळ सेक्‍युरिटायझेशन अॅक्‍टच्‍या तरतुदीप्रमाणे प्रक्रिया सुरु झालेली असल्‍यामुळे दोन्‍ही कायद्याच्‍या प्रक्रिया संलग्‍न चालू शकत नाही व तसेच  सेक्‍युरिटायझेशन अॅक्‍टच्‍या तरतुदीप्रमाणे कलम 17 प्रमाणे वि.प. बॅंकेने चालू केलेल्‍या प्रक्रिया विरुध्‍द त.क.ला त्‍याचा जो काही आक्षेप असेल तो संबंधिताकडे मांडता येऊन दाद मागता येते. म्‍हणून त.क.चे सन्‍माननीय वकिलांनी केलेला युक्तिवाद ग्राहय धरण्‍या योग्‍य नाही. तसेच मा. उच्‍च न्‍यायालय मुंबई यांनी Yuth Development Co-Operative Bank Ltd., Kolhapur Vs. Balasaheb Dinkarrao Salokhe & Ors.  2008 (4) AIR Bom R 609  मध्‍ये असे नमूद केले आहे की, जर सेक्‍युरिटायझेशन अॅक्‍टच्‍या तरतुदीप्रमाणे एकदा प्रक्रिया सुरु झाली किंवा सदर कायद्याच्‍या कलम 13(2)(3) प्रमाणे नोटीस देण्‍यात आली तर दिवाणी न्‍यायालयास सदर प्रकरणात हस्‍तक्षेप करता येत नाही. तसे मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने सुध्‍दा वेगवेगळे न्‍याय निवाडयामध्‍ये असे प्रस्‍थापित केले आहे की, दिवाणी न्‍यायालय किंवा मंचाला सेक्‍युरिटायझेशन कायद्याप्रमाणे प्रक्रिया सुरु असतांना दाखल केलेल्‍या प्रकरणात हस्‍तक्षेप करण्‍याचा अधिकार नाही. त्‍यामुळे असे प्रकरण मंचाला चालविण्‍याचा अधिकार नाही. तसेच सेक्‍युरिटायझेशन अॅक्‍टच्‍या कलम 34 चे काळजीपूर्वक अवलोकन केले असता  स्‍पष्‍ट होते की, कोर्ट किंवा इतर प्राधिकरणाला (Authority) सदर कायद्याप्रमाणे प्रक्रिया सुरु केल्‍यास हस्‍तक्षेप करता येत नाही.
5.      प्रस्‍तुत प्रकरणामध्‍ये सेक्‍युरिटायझेशन अॅक्‍ट प्रमाणे प्रक्रिया तक्रार दाखल करण्‍यापूर्वी सुरु करण्‍यात आलेली आहे. त्‍यामुळे सदर कायद्याच्‍या कलम-34 व मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने व मा. उच्‍च न्‍यायालय मुंबई यांनी यावरील दिलेल्‍या न्‍याय निवाडयात दिलेल्‍या मार्गदर्शनाप्रमाणे  प्रस्‍तुत तक्रार मंचासमोर चालू शकत नाही व मंचाला या प्रकरणात हस्‍तक्षेप करता येत नाही. त्‍यामुळे वि.प.चे अधिवक्‍ता यांनी केलेला युक्तिवाद , दाखल केलेला आक्षेप स्विकृत करुन मंच या निष्‍कर्षाप्रत येते की, प्रस्‍तुत तक्रार ही मंचासमोर चालू शकत नाही.      म्‍हणून वरील मुद्दयाचे उत्‍तर नकारार्थी देण्‍यात येते.

   सबब खालील प्रमाणे आदेश   पारित करण्‍यात येते.

आदेश

1. तक्रारकर्त्‍यांची तक्रार मंचासमोर चालू शकत नसल्‍यामुळे खारीज

करण्‍यात येते. 

1. उभय पक्षांनी तक्रारीचा खर्च स्‍वतः वहन करावा.
2. मा.सदस्‍यांसाठीच्‍या ‘ब’ व ‘क’ फाईल्‍स संबंधितांनी परत घेवून जाव्‍यात.
3. निकालपत्राच्‍या प्रति सर्व संबंधित पक्षांना माहितीस्‍तव व उचित 

     कार्यवाही करिता पाठविण्‍यात याव्‍यात.