जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, धुळे.
ग्राहक तक्रार क्रमांक – ६३/२०१२
तक्रार दाखल दिनांक – २७/०३/२०१२
तक्रार निकाली दिनांक – २८/०१/२०१४
राजेंद्र उर्फ राजू संतोष पदमोर(पाटील)
उ.व.२९ धंदा – हल्ली काही नाही
रा.मु.पो.हट्टी खुा.ता. साक्री जि.धुळे. ................ तक्रारदार
विरुध्द
१) दि ओरिएण्टल इंन्शूरन्स कंपनी लिमी.
अे-२५/२७ आसिफ अली रोड, न्यू दिल्ली,
पिन कोड नं.११०००२
२) डायरेक्ट एजंन्ट ब्रॅंच,
अे-५५, ग्राऊंड फलोअर, पगारीया चेंबर्स,
सरदार पटेल मार्ग, जयपूर, ३०२००१.
३) टूलीप, ग्लोबल प्राय.लिमी.
रजि.ऑफीस-३०५, तिसरा मजला, जयपूर
टावर, ऑल इंडिया रेडिओच्या समोर,
एम.आय.रोड, जयपूर, ३०२००१.
४) दि.ओरिएण्टल इंन्श्यू. कंपनी लिमी. धुळे
ग.नं.५, शाळा नं.९ जवळ, धुळे ता.जि. धुळे. ............ जाबदेणार
न्यायासन
(मा.अध्यक्षा – सौ.व्ही.व्ही. दाणी)
(मा.सदस्या – सौ.एस.एस.जैन)
(मा.सदस्य – श्री.एस.एस.जोशी)
उपस्थिती
(तक्रारदारा तर्फे – अॅड.श्री.डी.एन. महाजन)
(जाबदेणार तर्फे – अॅड.श्री.ए.बी. देशपांडे)
निकालपत्र
(दवाराः मा.सदस्य – श्री.एस.एस.जोशी)
तक्रारदार यांना विमा पॉलीसीनुसार अपघात नुकसान भरपाई जाबदेणार यांनी दिली नाही म्हणून त्यांनी प्रस्तुत तक्रार या मंचात दाखल केली आहे.
१. तक्रारदार यांची थोडक्यात अशी तक्रार आहे की, नागरीक सुरक्षा अभियाना अंतर्गत जाबदेणार नं.१ यांचे मार्फत विमा सुरक्षा योजना राबविण्यात येते. जाबदेणार नं.२ व ३ यांचे एजंन्ट श्री.प्रवीण ताराचंद वाणी (राणे) रा.खंडलाय ता.जि. धुळे यांचे मार्फत तक्रारदार यांनी नागरीक सुरक्षा अभियाना अंतर्गत जाबदेणारनं.१ या कंपनीची विमा पॉलीसी रितसर एजंन्टकडे योग्य ती कागदपत्रे, माहीती व फी देवून वैयक्तीक विमा पॉलीसी घेतली. दि.१८/०१/२०१० ते दि.१७/०१/२०१४ या कालावधीचा तक्रारदारचे नावाने विमा उतरवून या विमा पॉलीसी नुसार तक्रारदारला पुढील प्रमाणे वैयक्तीक फायदे अपघात झाल्यास मिळणार होते अ) अपघातापोटी दवाखाना खर्चासाठी रू.२५,०००/- ब) अर्जदारला अपघातापोटी आलेल्या कायमस्वरूपी अपंगत्वाचे टक्केवारी नुसार मिळणारा खर्च.
याप्रमाणे तक्रारदार यास जाबदेणार नं.२ टूलीप ग्लोबल प्राय.लिमी. जयपूर यांचा, टुलीप आय.डी.नं.९०१३३१ दि.१८/०१/२०१० असा देण्यात आला. मात्र तक्रारदारचे नावे जाबदेणार नं.१ मार्फत जारी करण्यात आलेली नागरीक सुरक्षा विमा पॉलीसीची प्रत मागूनही त्यांना मिळाली नाही. एजंट श्री.वाणी यांनी तक्रारदार यास देतो असे सांगून प्रत दिली नाही. शेवटी गेल्या एक वर्षापूर्वी एजंन्ट श्री.वाणी यांचे अपघातात निधन झाले.
तक्रारदार हे दि.१०/०२/२०१० रोजी त्यांच्या मौजे-हट्टी खुा. ता.साक्री येथील शेतातून परत येत असतांना बैलगाडीतून पडून त्यांचा अपघात झाल्याने तक्रारदाराचे डाव्या पायास जबरदस्त दुखापत होवून, फॅक्चर झाले. तक्रारदार यास दि.१०/०२/२०१० रोजीच उपचारासाठी धुळे येथील डॉ.देवरे अॅक्सीडंट हॉस्पीटल्, दत्तमंदीर चौक, देवपूर धुळे यांचे दवाखान्यात उपचारार्थ दाखल केले. त्यावेळी तक्रारदार हा शुध्दीवर नव्हता. त्याला जबरदस्त वेदना होत असल्याने डॉ.पंकज देवरे यांना तक्रारदारचे सहका-यांनी माहिती देतांना तक्रारदाराचे नाव राजेंद्र संतोष पाटील (पदमोर) असे सांगितल्याने डॉक्टरांनी त्याच नावाने तक्रारदार यास डिसचार्ज कार्ड व दुखापतीचे प्रमाणपत्र दि.२१/०३/२०१० रोजी दिले. सदर अपघातामुळे तक्रारदाराचे डाव्या पायाचे ऑपरेशन करण्यासाठी दि.१२/०२/२०१० चे अनुमती पत्रावर सुध्दा तक्रारदाराचे नाव राजेंद्र संतोष पाटील असे नमूद करण्यात आले. तक्रारदार यास सदर अपघातामुळे त्याचे डाव्या पायाचे ऑपरेशन व दवाखाना खर्चापोटी आजपावेतो रूपये दिड ते दोन लाख खर्च आलेला असून, तक्रारदार हा दि.१०/०२/२०१० ते दि.०५/०३/२०१० पावेतो दवाखान्यात अॅडमिट होता. आजही तक्रारदारला पूर्वीसारखे चालता येत नाही.
तक्रारदारचे शाळा सोडल्याच्या दाखल्यात तक्रारदारचे नाव राजेंद्र संतोष पदमोर असे नमूद आहे. तक्रारदार यास राजू संतोष पदमोर या नावाने सुध्दा ओळखतात. दोन्ही नावे तक्रारदार याचीच आहेत. तक्रारदारने जाबदेणार नं.१ ते ३ यांचेकडून दि.१८/०१/२०१० रोजी घेतलेल्या पॉलीसीत त्याचे नाव राजू संतोष पदमोर असे नमूद केले होते. परंतु तक्रारदारचे ओळख पत्रावर राजेंद्र संतोष पदमोर असे नमूद केलेले आहे. तक्रारदार यास दि.१०/०२/२०१० रोजी अपघात झाल्याने त्यास बेशुध्द अवस्थेत त्याचे सहकारी मित्रांनी दवाखान्यात दाखल करतांना डॉ.पंकज देवरे यांना तक्रारदाराचे नाव राजेंद्र संतोष पाटील असे सांगितल्याने तेच नाव कागदोपत्री नमूद करण्यात आलेले आहे. तक्रारदारने त्याचे नाव राजू उर्फ राजेंद्र असल्याबाबतचे व दोन्ही नावे एकाच व्यक्तीची असल्याचे प्रतिज्ञापत्र रक्कम रू.१००/- मात्रचे स्टॅंम्प पेपरवर मे.तहसिलदार सो.साक्री यांचे समोर नोंदणी केलेले आहे.
तक्रारदार यांनी पुढे असे म्हटले आहे की, तक्रारदार यांच्या नोटीसीला जाबदेणार नं.१ यांनी नोटीस उत्तर पाठविले आहे. त्यात तक्रारदार यांना नागरीक सुरक्षा विमा पॉलीसी नुसार कोणताही फायदा देण्यात येणार नाही. कारण की तक्रारदारने पूर्वी दाखल केलेले कागदपत्रात त्यांचे नाव पॉलीसी मध्ये पदमोर राजू संतोष, माहिती फॉर्ममध्ये राजू संतोष पदमोर, ओळखपत्रामध्ये राजेंद्र संतोष पदमोर व हॉस्पीटल बिलमध्ये राजेंद्र संतोष पदमोर अशी वेगवेगळी नावे असल्याने विमा पॉलीसीचा फायदा देता येत नाही. सबब, जाबदेणार नं.१ ते ३ यांचे या चुकीच्या निर्णयामुळे तक्रारदारवर अन्याय झालेला असून, तक्रारदारने पुन्हा दि.१३/१२/२०११ रोजी वकीलांमार्फत रजिस्टर नोटीस पाठवून तक्रारदार यास झालेल्या अपघातातील दुखापतींमुळे सादर केलेल्या उपचारार्थाचे कागदपत्रानुसार विमा पॉलीसीचा फायदा मिळावा अशी मागणी केली. तक्रारदारचा अपघात हा विमा पॉलीसीच्या कालावधी मध्येच झालेला असून, आजही विमा पॉलीसी अस्तित्वात आहे. जाबदेणार नं.१ व ३ यांना तक्रारदारची नोटीस मिळूनही त्यांनी तक्रारदार यास कोणत्याही प्रकारची रक्कम विमा पॉलीसीनुसार अदा केलेली नाही. तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांच्याकडून विमा पॉलीसीनुसार रक्कम रूपये २५,०००/- तसेच ५० टक्के कायमस्वरूपी अपंगत्वाचे टक्केवारी नुसार खर्चाची रक्कम रू.५०,०००/- व दवाखाना खर्च वैद्यकिय बिलांसह रक्कम रू.१,५०,०००/- असे एकूण रक्कम रू.२,२५०००/- आणि मानसिक, शारीरिक त्रासापोटी रक्कम रू.४५,०००/- व अर्जाचा खर्च रू.१०,०००/- अशी एकूण सर्व रक्कम जाबदेणार नं.१ ते ३ यांचेकडून तक्रारदारास मिळावा अशी मागणी केली आहे.
२. तक्रारदार यांनी आपल्या म्हणण्याच्या पुष्ट्यर्थ नि.१ वर डिस्चार्ज कार्ड, नि.२ वर तक्रारदारचे ऑपरेशन कामी अनुमती पत्र, नि.३ वर डॉ.पंकज देवरे यांनी दिलेले सर्टीफिकेट, नि.४ वर सिव्हील सर्जन सो. यांनी दिलेले अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र, नि.५ वर मे.तहसिलदार सो.साक्री यांचे समक्ष केलेले २ प्रतिज्ञापत्रे, नि.६ वर शाळा सोडल्याचा दाखला, नि.७ वर मतदान ओळखपत्र, नि.८ वर रेशनकार्ड, नि.९ वर दि.०४/११/२०११ रोजी जाबदेणार यांना दिलेली नोटीसीची प्रत, नि.१० वर जाबदेणार यांना दि.०४/११/२०११ रोजी पाठविलेल्या नोटीसीच्या पोष्टाच्या ३ पावत्या, नि.११ वर जाबदेणार नं.१ यांना नोटीस मिळाल्याची पोष्टाची पोहच पावती, नि.१२ वर जाबदेणार नं.१ व २ दि.१३/१२/२०११ रोजी दिलेल्या नोटीसीची प्रत, नि.१३ वर दि.१३/१२/२०११ रोजी पाठविलेल्या नोटीसीच्या पावत्या, नि.१४ वर जाबदेणार नं.१ व २ यांना नोटीस मिळाल्याच्या पोष्टाच्या पोहच पावत्या, नि.१५ वर जाबदेणार नं.३ यांचे नोटीस उत्तराची प्रत,
नि.१६ वर जाबदेणार नं.१ यांचे पत्र मिळालेची पोहच, नि.१७ वर जाबदेणार नं.३ ला रजि. मिळालेची पोहच पावती, नि.१८ वर जाबदेणार नं.३ चे विमा बाबत परिपत्रकाची प्रत व इतर कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
३. जाबदेणार नं.३ यांनी आपल्या लेखी खुलाशामध्ये असे म्हटले आहे की, त्यांच्या कंपनीचे काम फक्त प्रोडक्ट विक्री करणे हे आहे. त्यांचे प्रोडक्ट कोणतीही व्यक्ती घेऊ शकते, त्या करता त्या व्यक्तीला डिस्ट्रीब्यटरशिप घ्यावी लागते. कंपनीच्या नियमाप्रमाणे रू.३२००/- भरून टूलिप व्यवसायात समाविष्ट करून डिस्ट्रीब्युटरशिप देण्यात येते. डिस्ट्रीब्युटरशिप घेणा-या व्यक्तिला व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी प्रदान केली जाते. तक्रारदार यांनी कंपनीच्या नियम व अटी समजूनच डिस्ट्रीब्युटरशिप घेतली. त्याप्रमाणे त्यांना टूलिप आयडी नं.९०१३३१ देण्यात आला. डिस्ट्रीब्युटर होतेवेळीच त्यांना दि.ओरिएण्टल इन्श्योरन्स कंपनी लि. कडून एक व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी उपलब्ध करून देण्यात आली जिचा पॉलीसी नं.२४३३०७/४८/२०१०/२५८९५ व कालावधी १८/०१/२०१० ते १७/०१/२०१४ असा होता. या पॉलीसीप्रमाणे अपघाती मृत्यू झाल्यास रूपये १,००,०००/- चा विमा दावा तथा अपघातामुळे हॉस्पिटलमध्ये रहावे लागल्यास त्याचा खर्च रू.२५,०००/- विमा कंपनी मार्फत देण्यात येईल अशी तरतूद आहे. सदर विमा क्लेमची माहीती घेतांना असे कळले की दि.ओरिएन्टल इंन्शुरन्स कंपनीने तक्रारदार यांचा विमा क्लेम नाकारला आहे. तसेच सदर क्लेम बाबत तक्रारदार हे संबंधित विमा कंपनीकडून क्लेम नाकारल्याचे कारणाबाबत माहीती घेवू शकतात. तसेच सदर विमा क्लेमच्या पूर्ततेबाबत जाबदेणार नं. १ यांचा काही संबंध अथवा उत्तरदायित्व नाही.
जाबदेणार नं.३ यांनी पुढे असे म्हटले आहे की, तक्रारदार यांनी जयपुर स्थित कार्यालयात डिस्ट्रीब्युटरशिप मिळण्याकरिता अर्ज केला होता. तक्रारदार यांना रू.३,२००/- ची पावती व निःशुल्क विमा पॉलीसी जयपूर कार्यालय येथूनच देण्यात आली होती. तसेच जाबदेणार नं.३ यांचे धुळे येथे कार्यालय अथवा एजन्ट कार्यालय नाही. मा.उच्चतम न्यायालयाने आपला निर्णय दि.२०/१०/२००९ सोनिक सर्जिकल विरूध्द नॅशनल इन्शुरन्स कम्पनी यातील निर्णयानुसार ज्या ठिकाणहून पॉलिसी घेतली त्याच ठिकाणी ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या अधिनियमानुसार फिर्याद दाखल करू शकतो. अशा परिस्थितीत फिर्याद ऐकूण घेणे व निर्णय देण्याचा अधिकार मा. मंचाला नाही.
४. जाबदेणार नं.४ यांनी आपल्या लेखी खुलाश्यात असे म्हटले आहे की, तक्रारदार यांची मागणी खोटी असून सदर तक्रार चालविण्याचा अधिकार ग्राहक संरक्षण कायद्याप्रमाणे व पॉलीसीच्या अटी व शर्तीप्रमाणे या मंचास नाही. तसेच जाबदेणार तर्फे सेवेची कोणतीही कमतरता नसल्याने सदरचा तक्रार अर्ज चालू शकत नाही. तक्रारदारास नावात बदल असल्यामुळे मागणीप्रमाणे नुकसान भरपाई देता येत नाही असे दि.१६/०६/२०१० रोजी कळविले आहे. सबब तक्रारदारची तक्रार खर्चासह रद्द करण्यात यावी.
५. जाबदेणार नं.१ यांना मंचाची नोटीसीची सूचना मिळूनही ते हजर न झाल्याने त्यांचे विरूध्द `एकतर्फा’ आदेश करण्यात येत आहे.
६. जाबदेणार नं.२ यांना मंचाची नोटीस स्वीकारली नसल्यामुळे त्यांचे विरूध्द `एकतर्फा’ आदेश करण्यात येत आहे.
७. तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज, सामनेवाला यांचा खुलासा व वकीलांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, तसेच दाखल कागदपत्रे पाहता आमच्या समोर निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात व त्याची उत्तरे आम्ही सकारण खालीलप्रमाणे देत आहोत.
मुददे निष्कर्ष
अ. तक्रारदार राजेंद्र उर्फ राजू संतोष पदमोर आणि
राजेंद्र संतोष पाटील ही एकच व्यक्ती आहे हे
तक्रारदार यांनी सिध्द केले आहे काय ? होय
ब. सदरची तक्रार चालविण्यासाठी या मंचाला अधिकार होय
क्षेत्र आहे का ?
क. तक्रारदार सामनेवाला यांचा ग्राहक आहे काय ? होय
ड. तक्रारदार यांना द्यावयाच्या सेवेत जाबदेणार यांनी त्रुटी होय
केली आहे काय ?
ई. तक्रारदार त्यांच्या पॉलीसीचे पैसे मिळण्यास पात्र आहेत का? होय
फ. आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
विवेचन
८. मुद्दा ‘अ’ - निरनिराळया कागदपत्रांवर तक्रारदार यांची नावे वेगवेगळी दिसतात. त्या कारणावरून जाबदेणार नं.१ यांनी तक्रारदाराची विमा पॉलीसी नाकारली आहे. तथापि, तक्रारदार यांनी त्याबाबत तहसीलदारांसमोर केलेले प्रतिज्ञापत्र (नि.नं.६), शाळा सोडल्याचा दाखला (नि.नं.७), निवडणूक आयोगाचे ओळखपत्र (नि.नं.७), शिधापत्रिकेची झेरॉक्स (नि.नं.८) दाखल केले आहे. त्या कागदपत्रांवरून राजेंद्र संतोष पदमोर आणि राजू संतोष पदमोर आणि राजेंद्र संतोष पाटील या नावाची एक व्यक्ती असल्याचे स्पष्ट होते. म्हणूननच मुद्दा ‘अ’ चे उत्तर आम्ही होय देत आहोत.
९. मुद्दा ‘ब’ – या मंचाला सदरची तक्रार चालविण्याचा अधिकार नाही असा मुद्दा जाबदेणार नं.३ यांनी त्यांच्या खुलाशात उपस्थित केला आहे. तक्रारदार यांनी त्यांची डिस्ट्रीब्युटरशिप घेण्यासाठी कंपनीच्या जयपूर येथील कार्यालयात अर्ज केला होता. जयपूर येथील कार्यालयातच त्यासाठीचे शुल्क रूपये ३२००/- भरले. जयपूर येथील याच कार्यालयातून विनामुल्य विमा पॉलीसी मिळविली. आमचे धुळे येथे कोणतेही कार्यालय नाही. त्यामुळे या मंचाला तक्रार चालविण्याचा अधिकार नाही असे या खुलाशात म्हटले आहे. पण तक्रारदारची तक्रार, दाखल कागदपत्रे पाहता तक्रारदार याने जाबदेणार नं.२ व ३ यांच्यामार्फत जाबदेणार नं.१ यांची विमा पॉलीसी घेतल्याचे दिसते. जाबदेणार नं.१ यांचे स्थानिक शाखा कार्यालय धुळे येथे आहे. त्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ च्या कलम ११(२)(ब) नुसार या मंचाला सदरची तक्रार चालविण्याचा अधिकार प्राप्त होतो. त्यामुळे सदरची तक्रार चालविण्याचा या मंचाला अधिकार आहे, असे आमचे मत बनले आहे. म्हणूनच मुद्दा ‘ब’ चे उत्तर आम्ही होय देत आहोत.
१०. मुद्दा ‘क’ – सामनेवाला क्रमांक २ व ३ यांच्यामार्फत राबविल्या जाणा-या नागरिक सुरक्षा अभियानांतर्गत तक्रारदार यांनी सामनेवाला नं.१ व ४ यांची विमा पॉलीसी घेतली होती. तिचा कालावधी दि.१८/०१/२०१० ते दि.१७/०१/२०१४ असा होता. सामनेवाला नं.२ व ३ यांच्यामार्फत तक्रारदार यांना ही पॉलीसी मिळाली. पॉलीसीसाठीचे शुल्क आणि आवश्यक कागदपत्रे तक्रारदार यांनी जाबदेणार नं.१ ते ३ यांच्याकडे दाखल केले होते व ते सामनेवालेंनी स्विकारले होते. यावरून तक्रारदार व जाबदेणार यांच्यात एकप्रकारचा करार झाला होता. त्यावरून तक्रारदार हे जाबदेणार यांचे ग्राहक ठरतात. म्हणूनच मुद्दा ‘क’ चे उत्तर आम्ही होय देत आहोत.
११. मुद्दा ‘ड’ – जाबदेणार नं.१ यांच्याकडून घेतलेल्या विमा पॉलीसीनुसार तक्रारदार यांना अपघातापोटी उपचाराचा खर्च रूपये २५ हजार, अपघातात कायमस्वरूपी अपंगत्व आल्यास त्याच्या टक्केवारीनुसार खर्च मिळणार होता. दि.१०/०२/२०१० रोजी मौजे हट्टी खुर्द ता.साक्री जवळ झालेल्या अपघातात तक्रारदार यांच्या पायाला जबर दुखापत झाली. त्यात त्यांना ५० टक्के अपंगत्व आले. त्याचे प्रमाणपत्र त्यांनी दाखल केले आहे. दि.१०/०२/२०१० ते दि.०५/०३/२०१० या कालावधीत तक्रारदार यांना रूग्णालयात भरती रहावे लागले. त्याबाबत डॉक्टरांचे प्रमाणपत्र आणि इतर कागदपत्रे दाखल केले आहेत. उपचाराचा खर्च सुमारे दीड लाख रूपये आला असे त्यांचे म्हणणे आहे. जाबदेणार यांच्याकडून पॉलीसी घेतल्यानंतर लागू झालेल्या नियमानुसार रूग्णालयातील उपचारांचा खर्च रूपये २५,०००/- मिळावा अशी मागणी तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांच्याकडे केली. मात्र सामनेवाला ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनीने ती नाकारली. तक्रारदार यांनी वेळेत कागदपत्रे दाखल केले नाहीत, असे कारण पुढे करून सामनेवाला यांनी ‘नो क्लेम’ शेरा मारून पॉलीसी नाकरली. तक्रारदार आणि सामनेवाला यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे पाहता सामनेवाला विमा कंपनीने तक्रारदार यांना विम्याचा दावा दाखल करण्यास संधी दिली नाही असे दिसते. तक्रारदार यांचा टूलीप आय.डी. क्रमांक ९०१३३१ दि.१८/०१/२०१० असा आहे. त्यांना विमा कंपनीने दिलेली विमा पॉलीसीची प्रत सामनेवाला नं.२ व ३ मार्फत एजंट प्रवीण ताराचंद वाणी यांच्याकडे देण्यात आली होती. तक्रारदार यांनी एजंट वाणी यांच्याकडे अनेकदा विमा पॉलीसीची प्रत मागितली. पण वाणी यांच्याकडून ती मिळालीच नाही. त्यानंतर काही दिवसांनी वाणी यांचा अपघातात मृत्यू झाला. वास्तविक या घटनेनंतर जाबदेणार नं.१ यांनी तक्रारदार यांना विमा पॉलीसीची प्रत पुरविणे आवश्यक होते. त्यातही जाबदेणार यांनी त्रुटी केल्याचे दिसून येते. कोणतेही ठोस कारण नसतांना विमा पॉलीसी नाकारण्यात आल्याचे दिसते. निरनिराळया कागदपत्रांवर तक्रारदार यांच्या नावात तफावत दिसते, ते कारणही जाबदेणार नं.१ यांनी पुढे केले आहे. तथापि, निरनिराळया कागदपत्रांवर नावे चुकून वेगळी झाली आहेत. राजेंद्र संतोष पदमोर आणि राजू संतोष पाटील या नावांची व्यक्ती एकच आपण स्वतः आहोत असे तहसीलदारांसमोर केलेले प्रतिज्ञापत्र तक्रारदार यांनी दाखल केले आहे. जाबदेणार यांनाही तक्रारदार यांनी ते पाठविले होते. पण त्याचाही जाबदेणार यांनी विचार केलेला दिसत नाही. तक्रारदार यांना विमा पॉलीसीची प्रत पुरविणे, विमा दावा दाखल करण्यासाठी त्यांना पुरेशी संधी देणे आवश्यक होते. मात्र जाबदेणार नं.१ यांनी त्यात कसूर केल्याचे दिसून येते. तक्रारदार यांनी जाबदेणार नं.२ व ३ यांची विमा पॉलीसी घेतली नसली तरी त्यांच्यामार्फत पॉलीसी घेतली होती. त्यामुळे तक्रारदार यांना विमा पॉलीसीची प्रत मिळवून देणे आणि तक्रारदार यांना विमा दावा दाखल करण्यास सहकार्य करणे हे जाबदेणार नं.२ व ३ यांच्याकडूनही अपेक्षित होते. मात्र त्यांनीही आपली जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केला असे मंचाला वाटते. म्हणूनच मुद्दा ‘ड’ चे उत्तर आम्ही होय देत आहोत.
१२. मुद्दा ‘इ’ – केवळ नावातील तफावतीचे कारण दाखवून जाबदेणार नं.१ यांनी तक्रारदार यांना विमा पॉलीसीचे पैसे नाकारण्याचे दिसून येते. निरनिराळया कागदपत्रांवर तक्रारदार यांची नावे वेगवेगळी असली तरी त्याबाबतचे प्रतीज्ञापत्र त्यांनी जाबदेणार यांचेकडे सादर केले होते आणि तक्रारीसोबतही दाखल केले आहे. तक्रारदार यांच्या कडे मूळ पॉलीसीची प्रत नाही. मात्र त्यांनी ती जाबदेणार नं.२ व ३ चे एजंट वाणी यांच्याकडे अनेकदा मागितली. मात्र त्यांना ती मिळाली नाही. दुर्देवाने काही काळाने वाणी यांचा अपघाती मृत्यू झाला. त्यानंतर जाबदेणार नं.१ यांनी संबंधित पॉलीसी तक्रारदाराला पुरविणे आवश्यक होते. मात्र जाबदेणार नं.१ यांनी ती जबाबदारी पार पाडली नाही. तक्रारदाराकडे पॉलीसीची प्रत नसली तरी जाबदेणार नं.१ यांनी दि.१६/०६/२०१० आणि दि.१४/१२/२०११ रोजी तक्रारदार यांना पाठविलेल्या पत्रात पॉलीसी क्रमांक (२४३३०७/४८/२०१०/२५८९५) लिहिला आहे. त्यामुळे तक्रारदार यांनी जाबदेणार नं.१ यांच्याकडून विमा पॉलीसी घेतली होती हे जाबदेणार यांना मान्य आहे. ‘तक्रारदार यांना अपघात झाला होता आणि त्यामुळे ते डॉ.देवरे यांच्या रूग्णलयात उपचार घेत होते. आमच्या पथकानेच ही माहिती कळविली’, असे जाबदेणार नं.१ यांनी दि.१६/०६/२०१० रोजी तक्रारदारांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
यावरून तक्रारदार यांना खरेच अपघात झाला होता, हेही जाबदेणार नं.१ यांना मान्य आहे असे दिसते. वरील सर्व मुद्यांचा विचार करता तक्रारदार यांना त्यांच्या विमा पॉलीसीची रक्कम मिळाली पाहिजे, असे मंचाचे मत बनले आहे. म्हणूनच मुद्दा ‘इ’ चे उत्तर आम्ही होय असे देत आहोत.
१३. मुद्दा ‘फ’ – वरील सर्व मुद्दे, दाखल कागदपत्रे, तक्रारदाराच्या वकीलांचा युक्तिवाद, सामनेवालानं.३ व ४ चे वकिलांचा युक्तिवाद ऐकल्यावर सामनेवाला नं.१ यांनी तक्रारदाराला त्याच्या पॉलीसीची नियमानुसार रक्कम रूपये २५,०००/- दिली पाहिजे असे मंचाचे मत बनले आहे. तक्रारदार यांनी जाबदेणार नं.२ व ३ यांच्यामार्फत विमा पॉलीसी घेतली असली तरी प्रत्यक्ष पॉलीसी देण्यात आणि ती नाकारण्यात त्यांचा सहभाग नाही, असे आम्हाला वाटते. तर जाबदेणार नं.१ यांची स्थानिक शाखा जाबदेणार नं.४ आहे. त्यामुळे त्यांना तक्रारीत नाममात्र (फॉर्मल) सहभागी करून घेण्यात आले आहे. प्रत्यक्ष पॉलीसी देण्यात अथवा ती नाकारण्यात त्यांचा सहभाग नाही. तरीही त्यांनी मंचात हजर होवून आपला खुलासा दाखल केला आहे. याचा विचार करता जाबदेणार नं.२,३ व ४ यांच्याविरूध्द कोणतेही आदेश पारीत करणे योग्य होणार नाही असे मंचाला वाटते. जाबदेणार नं.१ यांनी सेवेत केलेल्या त्रुटीमुळे तक्रारदार यांना सदरची तक्रार दाखल करणे भाग पडले. त्याचबरोबर त्यांना शारीरिक व मानसिक त्रासही सहन करावा लागला. त्याचीही भरपाई त्यांना मिळाली पाहिजे, असे मंचाला वाटते. सबब आम्ही पुढीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.
आ दे श
१. तक्रारदार यांची तक्रार अंशता मंजूर करण्यात येत आहे.
२. जाबदेणार नं.१ यांनी निकालाच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत,
अ) तक्रारदार यांना त्यांच्या विमा पॉलीसीची रक्कम रूपये २५,०००/-
(रक्कम रूपये पंचवीस हजार) द्यावी.
ब) तक्रारदार यांना शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रूपये १,०००/- (रूपये एक हजार मात्र) व तक्रारीचा खर्च रूपये ५००/- (रूपये पाचशे) द्यावा.
३. जाबदेणार नं.२,३ व ४ यांच्याविरूध्द कोणतेही आदेश नाहीत.
धुळे.
दि.२८/०१/२०१४
(श्री.एस.एस. जोशी) (सौ.एस.एस. जैन) (सौ.व्ही.व्ही. दाणी)
सदस्य सदस्या अध्यक्षा
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, धुळे.