Maharashtra

Dhule

CC/12/32

Gulabro Shada Shershat At Post Sahvalde Taluka Sherpur dhule - Complainant(s)

Versus

the Oriyntal Insuran CoDhule - Opp.Party(s)

d V gharte

02 Jan 2013

ORDER

DISTRICT CONSUMER FORUM DHULE
 
Complaint Case No. CC/12/32
 
1. Gulabro Shada Shershat At Post Sahvalde Taluka Sherpur dhule
At Post Shavalde Taluka Shirpur dhule
...........Complainant(s)
Versus
1. the Oriyntal Insuran CoDhule
Bhavshr bhvan sejari lane no 5 dhule
dhule
maharstra
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'ABLE MR. D. D. Madake PRESIDENT
 HON'ABLE MRS. S. S. Jain MEMBER
 
PRESENT:
 
ORDER

 

जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍यायमंच, धुळे.


 

         मा.अध्‍यक्ष - श्री.डी.डी.मडके.


 

               मा.सदस्‍या सौ.एस.एस.जैन.


 

                                             ---------------------------------------                                                 ग्राहक तक्रार क्रमांक  –   ३२/२०१२


 

                                             तक्रार दाखल दिनांक – ११/०४/२०१२


 

                                             तक्रार निकाली दिनांक – ०२/०१/२०१३


 

 


 

श्री. गुलाबराव सदा शिरसाठ                                        


 

उ.वय-४५ वर्षे, धंदा - शेती


 

रा. सावळदे, ता.शिरपुर,


 

जि.धुळे.                                                    .............. तक्रारदार


 

        विरुध्‍द


 

म. मॅनेजर सो.,


 

दि. ओरिएण्‍टल इन्‍शुरन्‍स कंपनी लि.                        


 

भावसार भवन शेजारी, गल्‍ली नं.५,


 

ता.जि.धुळे.                                                  ...........विरुध्‍द पक्ष


 

 


 

कोरम


 

(मा.अध्‍यक्ष – श्री.डी.डी.मडके)


 

(मा.सदस्‍या – सौ.एस.एस.जैन)


 

उपस्थिती


 

(तक्रारदारा तर्फे – अॅड. डी.व्‍ही. घरटे)


 

(विरुध्‍दपक्ष तर्फे – अॅड. वाय.एस. भालेराव)


 

--------------------------------------------------------------------------


 

निकालपत्र


 

--------------------------------------------------------------------------


 

श्री.डी.डी.मडके, अध्‍यक्षः तक्रारदार यांचा विमा दावा अयोग्‍य कारण देऊन नाकारून विमा कंपनीने सेवेत त्रृटी केली म्‍हणुन तक्रारदार यांनी प्रस्‍तुत तक्रार या मंचात दाखल केली आहे.


 

 


 

२.    तक्रारदार यांची थोडक्‍यात अशी तक्रार आहे की, त्‍यांनी नवकार व्‍हील्‍स यांचेकडून रक्‍कम रू.४६,०००/- ला हिरो होंडा स्‍प्‍लेंडर प्‍लस ही मोटार सायकल खरेदी केली. त्‍याचा नोंदणी क्रं. एम.एच.-१८ वाय/१४४३ आहे. सदर गाडीची दि.११.०२.०९ ते १०.०२.१० या कालावधीसाठी विरूध्‍द पक्ष दि. ओरिएण्‍टल इन्‍शुरन्‍स कंपनी लि. (यापुढे संक्षिप्‍तेसाठी विमा कंपनी असे संबोधण्‍यात येईल) यांचेकडून विमा पॉलीसी घेतली होती


 

३.    तक्रारदार यांनी पुढे असे म्‍हटले आहे की दि.३०/०७/०९ रोजी रात्री गाडी अंगणात लावली. दुसरे दिवशी ६.०० वा. गाडी आढळुन आली नाही. पोलीस पाटील यांना महीती दिली, तपास केला परंतु मिळाली नाही. त्‍यामुळे पोलीस स्‍टेशन थाळनेर येथे तक्रार नोंदवणेसाठी गेले त्‍यावेळी पोलीसांनी कोणीतरी मस्‍करी केली असेल, माहीती घ्‍या व नंतर फिर्याद दया असे सांगितले व नाही सापडली तर फिर्याद नोंदवु असे सांगितले. परंतु तपासकरूनही गाडी मिळाली नाही त्‍यामुळे दि.०४.०८.०९ रोजी फिर्याद दिली व गुन्‍हा क्रं.४०/०९ नोंदवणेत आला. तसेच विमा कंपनीकडे क्‍लेम सादर केला. परंतु विमा कंपनीने दि.२८.१२.११ रोजी पत्र देऊन विमा दावा अयोग्‍य कारण देऊन नाकारला व‍ सेवेत त्रृटी केली.


 

 


 

४.    तक्रारदार यांनी शेवटी विमा कंपनीस गाडीची किंमत रू.४६,०००/- व त्‍यावर १८% दराने व्‍याज, मानसीक त्रासापोटी रू.३५,०००/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रू.१०,००० देण्‍याचा आदेश करावा अशी विनंती केली आहे.


 

 


 

५.    तक्रारदार यांनी आपल्‍या म्‍हणण्‍याच्‍या पृष्‍टयार्थ नि.३ वर शपथपत्र तसेच नि.६ वरील कागपत्रांच्‍या यादीनुसार ३ कागदपत्रे दाखल केली आहेत. त्‍यात नि.६/१ वर फिर्याद, नि.६/२ वर घटनास्‍थळ पंचनामा व नि.६/३ वर विमा दावा नाकारल्‍याचे पत्र दाखल केले आहे.


 

 


 

६.    विमा कंपनीने आपला खुलासा नि.१० वर दाखल करून तक्रारदार यांची तक्रार खोटी आहे. त्‍यांत करण्‍यात आलेली मागणी करता येत नाही, त्‍यामुळे ती रदद करावी अशी विनंती केली आहे.


 

 


 

७.    विमा कंपनीने पुढे असे म्‍हटले आहे की विमा पॉलीसीच्‍या अटीनुसार वाहन चोरीस गेल्‍यास वाहनाची माहीती/ सुचना ४२ तासाच्‍या आत विमा कंपनीस देणे बंधनकारक आहे. परंतु तक्रारादार यांनी १५ दिवसानंतर सदर सुचना दिलेली आहे. त्‍यामुळे विमा    पॉलीसीच्‍या अटीचा भंग झाला आहे. म्‍हणुन तक्रारदार कोणतीही रक्‍कम मिळण्‍यास पात्र नाही. तशी माहीती तक्रारदारास देण्‍यात आली आहे, त्‍यात सेवेत त्रृटी केलेली नाही.


 

 


 

८.    विमा कंपनीने पुढे असे महटले आहे की, तक्रारदार यांनी गाडीला हॅंण्‍डल लॉक लावले नव्‍हते त्‍यामुळे कदाचीत वाहन चोरीस गेले असावे. सदर कृती गाडीची काळजी घेतली नाही यात मोडते व विमा अटीचा भंग झालेला आहे. विमा  कंपनी व विमेदार  यांच्‍यात  ठरलेल्‍या अटींचे पालन न करणे म्‍हणजे करारभंग ठरतो व त्‍यामुळे विमा कंपनी भरपाई देण्‍यास जबाबदार राहत नाही. तक्रारदार यांनी योग्‍य विचार करून विमा दावा नाकारल्‍याचे कळवले आहे, त्‍यामुळे सेवेत त्रृटी केलेली नाही.


 

 


 

९. विमा कंपनीने आपल्‍या म्‍हणण्‍याच्‍या पृष्‍टयार्थ नि.१३ वर शपथपत्र, तसेच नि.१५ वरील कागदपत्रांच्‍या यादीनुसार ५ कागदपत्रे दाखल केली आहेत. त्‍यात नि.१५/१ वर विमा पॉलीसी, नि.१५/२ वर क्‍लेम फॉर्म, नि.१५/३ व नि.१५/४ वर पत्रे, नि.१५/५ वर तक्रारदाराचे पत्र दाखल केले आहे.


 

 


 

१०. तक्रारदार यांची तक्रार, विमा कंपनीचा खुलासा व दाखल कागदपत्रे पाहता आमच्‍या समोर निष्‍कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात व त्‍याची उत्‍तरे आम्‍ही सकारण खालील प्रमाणे देत आहोत.


 

 


 

      मुद्दे                                                             उत्‍तर


 

१.      विमा कंपनीने तक्रारदाराचा विमा दावा नाकारुन सेवेत त्रुटी


 

    केली काय?                                                          होय.


 

 २. तक्रारदार कोणता अनुतोष मिळण्‍यास पात्र आहे?               अंतिम आदेशा प्रमाणे.


 

३. आदेश काय?                                                 खालील प्रमाणे.


 

 


 

विवेचन


 

११.   मुद्दा क्रं.१-    तक्रारदार यांच्‍या मोटार सायकलचा विमा होता व विमा कालावधीत गाडी चोरी गेली यावरून वाद नाही.    तक्रारदार यांनी दाखल केलेला विमा दावा विमा कंपनीने चुकीचे कारण देऊन नाकारला व सेवेत त्रृटी केली अशी तक्रारदारांची तक्रार आहे. विमा कंपनीच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार तक्रारदार यांनी चोरी झाल्‍यानंतर पोलीस स्‍टेशनला व विमा कंपनीला तात्‍काळ कळवणे आवश्‍यक आहे. परंतु तक्रारदार यांनी दि.३०/०७/२००९ रोजी चोरी झाल्‍यानंतर ०५/०८/२००९ ला फिर्याद दिली व विमा कंपनीस उशीराने माहीती दिली. त्‍यामुळे पॉलीसीच्‍या अटीचा भंग झाला आहे व त्‍यामुळे विमा दावा देय होत नाही. त्‍यामुळे त्‍यांनी सेवेत त्रृटी केलेली नाही.


 

 


 

१२.   आम्‍ही दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले आहे. तक्रारदार यांनी गाडी चोरी गेल्‍यानंतर तात्‍काळ पोलीस स्‍टेशनला माहीती दिली होती. परंतु पोलीसांनी प्रथम गाडीचा शोध घ्‍या व नंतरच फिर्याद दया असे सांगितल्‍यामुळे तक्रार देण्‍यास विलंब झाल्‍याचे म्‍हटले आहे.       यामध्‍ये विमा पॉलीसीच्‍या अटीचा भंग झाला आहे असे दिसत आहे परंतु त्‍यामुळे विमा कंपनीस विमा दावा पूर्णपणे नाकारता येणार नाही असे आम्‍हास वाटते.


 

 


 

१३.   या संदर्भात मा. राज्‍य व राष्‍ट्रीय आयोग तसेच मा. सर्वोच्‍चय न्‍यायालय यांनी अनेक न्‍यायीक न्‍यायीकदृष्‍टांतामध्‍ये तांत्रीक मुदृावर विमा दावे नाकारले जाऊ नयेत असे म्‍हटलेले आहेत. या संदर्भात आम्‍ही खालील न्‍यायीकदृष्‍टांताचा आधार घेत आहोत.


 

 


 

II(2002) CPJ 10 (Appeal No.678 of 2011) Dated 05/03/2012


 

Kerala State Consumer Disputes Redressal Commission


 

Unnikrishnan V/s National Insurance Co Ltd


 

 


 

On hearing both sides in detail we are of the view that the accident and the theft took place during the subsistence of policy and there is no dispute regarding whether the policy is valid or not. The only dispute is with regard to the violation of the terms of the Insurance Policy. The Hon’ble National Commission in the case of United India Insurance Company Limited Vs. Gian Singh,
II (2006) CPJ 83 (NC) has decided that in the case of violation of condition, the claim ought to be settled on a non-standard basis. The above decision of National Commission was referred by the Supreme Court in the case of National Insurance Company Limited Vs. Nitin Khandelwal, IV (2008) CPJ 1 (SC) and held that:
“even assuming that there was a breach of condition of the insurance policy, the appellant Insurance Company ought to have settled the claim on non-standard basis”.


 

 


 

The law is well settled by the Apex Court in Amalendu Sahoo Vs Oriental Insurance Company wherein it is held that the repudiation of claim in toto is unjustified in a case of violation of terms of policy and ordered settlement of claim on non-standard basis.


 

 


 

१४.   वरील विवेचनावरुन तक्रारदार यांनी फिर्याद देवूनही पोलिसांनी ती नोंदविण्‍यास विलंब केल्‍याचे स्‍पष्‍ट झाले आहे. त्‍यामुळे विमा कंपनीने विमा दावा नाकारुन सेवेत त्रुटी केली आहे या मतास आम्‍ही आलो आहोत. म्‍हणून मुद्दा क्र.१ चे उत्‍तर आम्‍ही होकारार्थी देत आहोत.


 

 


 

१५.   मुद्दा क्रं.२-  तक्रारदार यांनी विमा कंपनीकडून गाडीची किंमत रूपये ४६,०००/- व त्‍यावर १८% दराने व्‍याज, मानसीक त्रासापोटी रू ३५,०००/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रू.१०,०००/- देण्‍याचा आदेश करावा अशी विनंती केली आहे.  तक्रारदार यांची गाडी दि.११.०२.०९ रोजी खरेदी केलेली असल्‍यामुळे व चोरी दि.३०/०७/०९ रोजी झालेली असल्‍यामुळे घसारा कमी करता येणार नाही परंतु मा. राष्‍ट्रीय आयोग यांनी वर दिलेल्‍या न्‍यायीक दृष्‍टांतामध्‍ये नमुद केल्‍यानुसार नॉन स्‍टॅंण्‍डर्ड तत्‍वावर एकूण रक्‍कम रूपये ३९,२५०/- च्‍या ७५% रक्‍कम रूपये २९,४३७/- व त्‍यावर विमा दावा नाकारल्‍याची तारीख दि.२८.१२.११ पासून द.सा.द.शे. ९ टक्‍के दराने व्‍याज मिळण्‍यास पात्र आहे. तसेच तक्रारदार यांना मानसिक त्रासापोटी रु.२०००/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रू.१०००/- मिळणेस पात्र आहेत.


 

 


 

१६.   मुद्दा क्र.३ - वरील विवेचनावरुन आम्‍ही खालील प्रमाणे आदेश देत आहोत.


 

 


 

आ दे श


 

१.  तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज मंजूर करण्‍यात येत आहे.


 

२.    विरुध्‍द पक्ष दि. ओरिएण्‍टल इन्‍शुरन्‍स कंपनी लि. यांनी तक्रारदारास रक्‍कम रूपये २९,४३७/- व त्‍यावर विमा दावा नाकारल्‍याची तारीख दि.२८.१२.११ पासून द.सा.द.शे. ९ टक्‍के दराने व्‍याज या आदेशाच्‍या प्राप्‍ती पासून ३० दिवसाच्‍या आत द्यावेत. 


 

३.    विरुध्‍द पक्ष दि. ओरिएण्‍टल इन्‍शुरन्‍स कंपनी यांनी तक्रारदारास मानसिक त्रासापोटी रु.२०००/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रू.१०००/- या आदेशाच्‍या प्राप्‍ती पासून ३० दिवसाच्‍या आत दयावेत.


 

 


 

 


 

                      (सौ.एस.एस.जैन)                        (डी.डी.मडके)


 

                          सदस्‍या                              अध्‍यक्ष


 

                            जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍याय मंच, धुळे.
 
 
[HON'ABLE MR. D. D. Madake]
PRESIDENT
 
[HON'ABLE MRS. S. S. Jain]
MEMBER

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.