निकालपत्र

(द्वारा- मा.अध्‍यक्षा - सौ.व्‍ही.व्‍ही.दाणी)

(१)       तक्रारदार यांनी त्‍यांचे मयत वडील निंबा राजाराम पाटील यांचे कायदेशीर वारसदार पुत्र म्‍हणून,  शासनाच्‍या शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत सामनेवाले यांच्‍याकडून विम्‍याची रक्‍कम मिळावी म्‍हणून सदरचा तक्रार अर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा कलम १२ अन्‍वये या मंचात दाखल केला आहे.

(२)      तक्रारदार यांची तक्रार थोडक्‍यात अशी आहे की, शासनाने     शेतक-यांसाठी शासन निर्णय क्रमांक/पीएआयएस १२०८/प्र.क्र.१८७/११ अे          दि.६ सप्‍टेंबर २००८ अन्‍वये विमा योजना सुरु केली होती.  ही योजना      दि.१५ ऑगस्‍ट २००८ ते दि.१४ ऑगस्‍ट २००९ या एका वर्षाच्‍या कालावधीसाठी लागू होती.  तक्रारदाराचे वडील निंबा राजाराम पाटील हे दि.२९-०४-२००९  रोजी मो.सा.ची धडक लागल्‍यामुळे मयत झाले.  तक्रारदार यांचे वडील शेतकरी असल्‍याने, त्‍यांचे नांवे सरवड येथे शेतजमीन गट क्र.६३ होती व ते शेतकरी अपघात विमा योजनेचे लाभार्थी होते.   तक्रारदारांनी शेतकरी व्‍यक्तिगत अपघात विमा योजने अंतर्गत लाभ मिळण्‍यासाठी त्‍यांच्‍या वडीलांचा विमा प्रस्‍ताव आवश्‍यक कागदपत्रांसह दि.०३-११-२००९ रोजी कृषिअधिकारी धुळे यांच्‍याकडे दाखल केला व त्‍यांनी तो प्रस्‍ताव दि.०९-११-२००९ रोजी सामनेवाले क्र.१ व २ यांच्‍याकडे पाठविला.  

          परंतु सामनेवाले यांनी देय असलेली विमा रक्‍कम दिलेली नाही व दि.०८-०३-२०१० रोजीच्‍या पत्राने प्रस्‍ताव उशीरा पाठविल्‍याच्‍या कारणाने नाकारला.  त्‍यामुळे तक्रारदारांना मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे.  अशा प्रकारे सामनेवाले यांनी सेवेत त्रुटी केली आहे.  सबब तक्रारदारांना विम्‍याची रक्‍कम रु.१,००,०००/- दि.०३-११-२००९ पासून व्‍याजासह मिळावी तसेच मानसिक त्रासापोटी रक्‍कम व अर्जाचा खर्च मिळावा अशी तक्रारदार यांनी शेवटी विनंती केली आहे.

          तक्रारदार यांनी त्‍यांच्‍या म्‍हणण्‍याचे पुष्‍टयर्थ नि.नं.२ वर विलंब माफीचा अर्ज, नि.नं.३ वर शपथपत्र आणि नि.नं.७ सोबतचे वर्णन यादीप्रमाणे एकूण ९ कागदपत्रे छायांकीत स्‍वरुपात दाखल केली आहेत.  त्‍यात ७/१२ उतारा, मत्‍यू प्रमाणपत्र, घटनास्‍थळ पंचनामा, इनक्‍वेस्‍ट पंचनामा इत्‍यादी कागदपत्रांचा समावेश आहे.

(३)       सामनेवाले क्र.१ यांनी नि.नं.१४ वर खुलासा दाखल केला आहे.  त्‍यात त्‍यांनी तक्रारदारांची तक्रार खोटी, अयोग्‍य व बेकायदेशीर असल्‍याचे नमूद केले आहे.  त्‍यांचे असे कथन आहे की, मयत हा शेतकरी असल्‍याबाबतचा कोणताही पुरावा नाही.  तक्रारदारांचा विमा प्रस्‍ताव कबाल इन्‍शुरन्‍स सर्व्हिसेसकडे व त्‍यांच्‍यामार्फत विमा कंपनीकडे आलेला नाही, त्‍यामुळे तो नामंजूर केला हे म्‍हणणे खोटे आहे.

          अपघातसमयी मयत हा मोटरसायकल चालवीत होता.  त्‍याच्‍याकडे मोटरसायकल चालविण्‍याचे कोणतेही ड्रायव्‍हींग लायसेन्‍स नव्‍हते. विमा कंपनीकडे कोणताही प्रस्‍ताव हा दाखल झालेला नाही.  अशा परिस्थितीत तक्रारदारांची मागणी विचाराधीन करणे अशक्‍य आहे.  या कारणाने सामनेवाले यांनी क्‍लेम नाकारण्‍यात कोणतीही चुक केलेली नसून त्‍यांच्‍या सेवत कमतरता नाही.    सबब सदर अर्ज खर्चासह रद्द करण्‍यात यावा अशी विनंती सामनेवाले क्र.१ यांनी केली आहे.

          सामनेवाले क्र.१ यांनी त्‍यांच्‍या म्‍हणण्‍याचे पुष्‍टयर्थ नि.नं.१५ वर शपथपत्र दाखल केले आहे.  

(४)       सामनेवाले क्र.२ कबाल जनरल इ.सर्व्‍हीसेस प्रा.लि. यांनी पोष्‍टाद्वारे त्‍यांचा खुलासा नि.नं.९ वर दाखल केला आहे.  त्‍यात त्‍यांनी असे नमूद केले आहे की, तक्रारदार हे आमचे ग्राहक होऊ शकत नाहीत.   आम्‍ही केवळ मध्‍यस्‍त सल्‍लागार आहोत व शासनास विना मोबदला सहाय्य करतो.  यासाठी आम्‍ही राज्‍यशासन वा शेतकरी यांच्‍याकडून कोणताही मोबदला घेत नाही.  तसेच यासाठी  आम्‍ही कोणताही विमा प्रिमीअम घेतलेला नाही.  मयत निंबा राजाराम पाटील गांव, सरवड, ता.जि.धुळे सदरील अपघात दि.२९-०४-२००९ रोजी झाला.  सदरील प्रस्‍ताव आमच्‍या कार्यालयास दि.१२-११-२००९ रोजी प्राप्‍त झाला.  सदरील प्रस्‍ताव हा पुढील कार्यवाहीसाठी ओरीयन्‍टल इन्‍शुरन्‍स कंपनी नागपुर यांना दि.१३-११-२००९ रोजी पाठविण्‍यात आला.  सदरील प्रस्‍ताव हा विमा कंपनीने नामंजुर केला असून तसे अर्जदारास दि.०८-०३-२०१० च्‍या पत्राद्वारे कळविले आहे.   त्‍यामुळे सदरच्‍या तक्रारीतून त्‍यांची मुक्‍तता करण्‍यात यावी अशी शेवटी सामनेवाले क्र.२ यांनी विनंती केली आहे. 

(५)       प्रस्‍तुत प्रकरणी तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज, शपथपत्र व दाखल कागदपत्रे पाहता तसेच  सामनेवाले क्र.१ यांचा खुलासा, शपथपत्र व कागदपत्रे पाहता आणि सामनेवाले क्र.१ यांचा खुलासा तसेच तक्रारदार व सामनेवाले क्र.१ यांच्‍या विद्वान वकीलांचा युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर आमच्‍यासमोर निष्‍कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात व त्‍याची उत्‍तरे आम्‍ही सकारण खालीलप्रमाणे देत आहोत.

विवेचन

(६)            मुद्दा क्र.‘‘अ’’ – महाराष्‍ट्र शासनाने, शासन निर्णय क्रमांक/पीएआयएस १२०८/प्र.क्र.१८७/११ अे दि.६ सप्‍टेंबर २००८ अन्‍वये  शेतक-यांकरिता व्‍यक्तिगत अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा उतरविला होता आणि सदर शेतक-यांचा विमा हप्‍ताही शासनाने सामनेवाले क्र.१ यांना अदा केलेला आहे.  या बाबत उभयपक्षात कोणताही वाद नाही.  तसेच तक्रारदार हे मयताचे पुत्र आहेत ही बाब सामनेवालेंनी नाकारलेली नाही.  त्‍यामुळे खातेदार मयत       शेतक-याचे कायदेशीर वारस पुत्र या नात्‍याने तक्रारदार हे सामनेवाले क्र.१ यांचे “ग्राहक” असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते.  म्‍हणून मुद्दा क्र. ‘‘अ’’ चे उत्‍तर आम्‍ही होकारार्थी देत आहोत.

(७)  मुद्दा क्र. ‘‘ब’’ –  तक्रारदार यांनी सदर अर्जासोबत विलंब माफीचा अर्ज नि.नं.२ वर दाखल केला आहे.  त्‍यात तक्रारदारांचे असे म्‍हणणे आहे की, त्‍यांच्‍या वडीलांचे वाहनाचा धक्‍का लागून अपघाती निधन झाले, तक्रारदार हे शेतकरी कुटूंबीय आहे व शासनाने सदर योजना परस्‍पर केली असल्‍याने योजनेबाबत तक्रारदारांना माहिती नव्‍हती,  त्‍यामुळे सदर तक्रार दाखल करण्‍यास ९ महिने २६ दिवस एवढा उशीर झाला आहे. 

     या अर्जाचा व शपथपत्राचा विचार होता, तक्रारदार यांना सदर योजनेची माहिती नसल्‍याने त्‍यांनी कृषि अधिकारी धुळे यांच्‍याकडे विमा प्रस्‍ताव उशीरा दाखल केलेला दिसत आहे.   सदर शासन परिपत्रकातील उद्देशाचा विचार होता, सदर विलंब हा माफ करणे न्‍यायाचे होईल असे आमचे मत आहे.  या  कामी  सदर  परिपत्रकातील  कलम  क (२) चा  विचार  करता,  यामध्‍ये शेतक-यांचा विमा प्रस्‍ताव विहित कागदपत्रांसह विमा योजनेच्‍या कालावधीत केव्‍हाही प्राप्‍त झाला तरी तो विचारात घेणे संबंधीत विमा कंपनीला बंधनकारक राहिल असे नमूद केले आहे.  याप्रमाणे सदर योजना ही सन २००८-२००९ या कालावधीसाठी लागू केलेली आहे.  याचा विचार होता तक्रारदार यांच्‍या वडीलांचा मृत्‍यू हा दि.२९-०४-२००९ रोजी झाला असून, सदरचा प्रस्‍ताव हा कृषि अधिकारी धुळे यांच्‍याकडे तक्रारदारांनी दि.०३-११-२००९ रोजी दाखल केलेला आहे.  त्‍यामुळे सदरचा प्रस्‍ताव हा विमा योजनेच्‍या कालावधीत म्‍हणजेच मुदतीत दाखल केलेला आहे असे दिसते.       

          वरील सर्व विवेचन व शासन परिपत्रकातील उद्देशाचा विचार करता, तक्रारदारांचा तक्रार दाखल करण्‍यास झालेला विलंब माफीचा अर्ज, मंजूर करावा  असे आमचे मत आहे.  म्‍हणून मुद्दा क्र. ‘‘ब’’  चे उत्‍तर आम्‍ही होकारार्थी देत आहोत.

(८)          मुद्दा क्र. ‘‘क’’ –       तक्रारदारांचे वडील निंबा राजाराम पाटील यांचे दि.२९-०४-२००९ रोजी वाहनाची धडक लागून अपघाती निधन झाले आहे. तक्रारदार यांनी नि.नं.७ वरील दस्‍तऐवज यादी सोबत फिर्याद, घटणास्‍थळ पंचनामा, इन्‍क्‍वेस्‍ट पंचनामा, पोस्‍टमॉर्टेम अहवाल, सात बारा उतारा दाखल केले आहे.  यामधील पोलीस कागदपत्रांचा विचार करता, दि.२९-०४-२००९ रोजी निंबा राजाराम पाटील हे रस्‍त्‍यावर वाहनाची धडक लागून मयत झाले असे नमूद केले आहे.   

          या कामी तक्रारदारांनी सामनेवालेंकडे विमा क्‍लेम मिळण्‍याकामी मागणी केली, परंतु सामनेवाले क्र.१ यांनी, क्‍लेम मिळाला नाही या कारणाने विमा दावा देण्‍याचा प्रश्‍नच नाही असे म्‍हटले आहे.    तक्रारदार हा शेतकरी असल्‍याबाबतचा कोणताही पुरावा नाही व मयताजवळ ड्रायव्‍हींग लायसन्‍स नव्‍हते. 

          परंतु सामनेवाले क्र.२ यांनी सामनेवाले क्र.१ यांना तक्रारदाराचा विमा दावा दि.१३-११-२००९ रोजी पाठविला असल्‍याचे कबूल केले आहे.  तसेच सामनेवाले क्र.१ यांनी नि.नं.७/१ वरील दि.०८-०३-२०१० च्‍या पत्रान्‍वये तक्रारदारांचा विमा दावा “दाव्‍यासाठी आवश्‍यक कागदपत्राची पूर्तता वेळेत न केल्‍याने” आणि “G R च्‍या तारखेनंतर पाठविल्‍यामुळे” तो अस्‍वीकृत करुन फाईल बंद केला असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते.  यावरुन, तक्रारदारांचा विमा दावा मिळाला नाही या सामनेवाले क्र.१ यांच्‍या कथनात तथ्‍य नसल्‍याचे सिध्‍द होते.

     नि.नं.७/७ वरील ७/१२ उतारा पाहता, बन्‍सीलाल निंबा पाटील यांचे  नांवे शेतजमीन असून ते ग्राहक असल्‍याचे सिध्‍द होते.  तसेच नि.नं.७/२ वरील फिर्याद व नि.नं.७/३ वरील वरील घटनास्‍थळ पंचनाम्‍यातील मजकूर पाहता, अपघात समयी मयत विमेधारक हा रस्‍ता ओलांडत असतांना त्‍यास वाहनाची धडक बसून अपघात झाल्‍याचे स्‍पष्‍ट होत आहे.  मयत हा स्‍वत : वाहन चालवित होता असे कुठेही नमूद केलेले नाही.  किंवा सामनेवाले यांनीही तसे  सिध्‍द केलेले नाही. त्‍यामुळे सामनेवाले क्र.१ यांनी, मयत विमेधारकाच्‍या ड्रायव्‍हींग लायसन्‍सबाबत उपस्थित केलेला मुद्दा अनावश्‍यक आहे असे आमचे मत आहे.   या सर्व बाबीचा एकत्रीत विचार करता, सामनेवाले क्र.१ यांनी तक्रारदारांचा विमा दावा अयोग्‍य कारणाने नाकारला असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते.

          या बाबत शासन परिपत्रकाचा विचार करणे क्रमप्राप्‍त होईल असे आमचे मत आहे.  यामधील कलम १० खालील प्रमाणे आहे.

“या शासन निर्णयासोबत विहित केलेली प्रपत्रे/कागदपत्रे वगळता अन्‍य कोणतीही कागदपत्रे शेतक-यांनी वेगळयाने सादर करण्‍याची आवश्‍यकता नाही किंवा योजने अंतर्गतच्‍या लाभासाठी विमा कंपनीकडे स्‍वतंत्रपणे अर्ज/कागदपत्रे सादर करण्‍याची आवश्‍यकता नाही.  विमा प्रस्‍तावासंदर्भात काही अपवादात्‍मक परिस्थितीमध्‍ये काही कागदपत्र सादर करावयाचे राहिल्‍यास, पर्यायी कागदपत्रे/चौकशीच्‍या आधारे प्रस्‍तावावर निर्णय घेण्‍यात यावा.  आवश्‍यक वाटल्‍यास यासाठी शासन, ब्रोकर कंपनी व विमा कंपनी यांनी संयुक्‍तपणे निर्णय घ्‍यावा.” असे नमूद आहे.       

     तक्रारदार यांनी सदर अर्जासोबत ७/१२ उतारा दाखल केला आहे.  त्‍यामध्‍ये मालक सदरी तक्रारदारांच्‍या वडीलांचे नांव आहे.  यावरुन विमेधारक हे विमा कराराचे वेळी शेतकरी होते.  त्‍यामुळे तक्रारदार हे सदर विमा दावा मिळण्‍यास पात्र आहेत. 

     तथापि, सामनेवाले क्र.१ यांना विमा दाव्‍याबाबत काही अतिरिक्‍त कागदपत्रांची आवश्‍यकता असल्‍यास, त्‍यांनी त्‍याबाबत तक्रारदार अथवा सामनेवाले क्र.२ यांचेशी पत्रव्‍यवहार करुन, आवश्‍यक कागदपत्रांची पुर्तता करुन घेणे आवश्‍यक होते मात्र तसा पत्रव्‍यवहार झालेला आहे किंवा नाही हे स्‍पष्‍ट होत नाही.    

          सदर योजना ही शासनाने शेतक-यांकरिता रस्‍त्‍यावरील अपघात, वीज पडणे, पूर, सर्प दंश, इत्‍यादी नैसर्गिक आपत्‍तीमुळे होणा-या नुकसानीमुळे शेतक-यांचा मृत्‍यु किंवा अपंगत्‍व ओढवल्‍यास अपघातग्रस्‍त कुटुंबियांना आर्थिक लाभ देण्‍यासाठी तयार केली आहे.  या योजनेचा उद्देश शेतक-यांवर नैसर्गिक आपत्‍ती ओढवल्‍यास त्‍यांचे कुटुंबियांना संरक्षण देणे हा आहे.  याचा विचार होता सदर प्रकरणात तक्रारदार यांच्‍या वडीलांचा अपघाती मृत्‍यु झाला आहे.   परंतु सदर कागदपत्रे ही वेळेत दाखल केली नाहीत व आवश्‍यक कागदपत्रांची पुर्तता केली नाही, या तांत्रिक कारणाने सामनेवाले क्र.१ यांनी सदरचा क्‍लेम नामंजूर करुन सेवेत त्रुटी केली आहे असे आमचे मत आहे.  म्‍हणून मुद्दा क्र. ‘‘क’’  चे उत्‍तर आम्‍ही होकारार्थी देत आहोत.

(९)          मुद्दा क्र. ‘‘ड’’ –     सामनेवाले क्र.१ यांनी तांत्रिक बाबीचा विचार न करता, विमा क्‍लेमची रक्‍कम रु.१,००,०००/- तक्रारदारांना देणे रास्‍त होते.  परंतु सदर रक्‍कम वेळेत न मिळाल्‍याने निश्चितच तक्रारदारांना मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागला आहे व त्‍याकामी सदर तक्रार मंचात दाखल करावी लागली आहे.  तसेच त्‍यासाठी तक्रार अर्जाचा खर्च सोसावा लागला आहे.   म्‍हणून शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत रक्‍कम रु.१,००,०००/-, शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रक्‍कम रु.२,०००/- आणि तक्रार अर्जाचे खर्चापोटी रक्‍कम रु.१,०००/- सामनेवाले क्र.१ यांचेकडून मिळण्‍यास तक्रारदार पात्र आहेत.  म्‍हणून मुद्दा क्र. ‘‘ड’’ चे उत्‍तर आम्‍ही होकारार्थी देत आहोत. 

(१०)  सदर प्रकरणी तक्रारदारांनी खालील नमूद न्‍यायनिवाडे दाखल केले आहेत.

• 2008 (2) ALLMR (Journal)13 : ICICI Lombard General Insurance Co.Ltd. Vs Smt.Sindhubhai Khanderao Khairnar
• (C.D.R.C.Mumbai) First Appeal no.1384/2008,Consumer Complaint No.54/2008 District Consumer Forum Nasik.

Smt.Yogita Machindra Bahirat. Vs State of Maharashtra & Others

हे मंच, सदर प्रकरणी खालील नमूद न्‍यायनिवाडयांचा आधार घेत आहे.

• 2010 (2) Mh.L.J. High Court,Mumbai,Page No.880 Shakuntala Dhondiram Mumdhe Vs State of Maharashtra & Others.
• (National Commission New Delhi) Revision Petition No.3118-3144 of 2010 Laxshmi Bai W/o Late Sh.Bhaiyya Lal & Others Vs ICICI Lombard General Insurance Co.Ltd. 
• (State Commission, Mumbai) First Appeal No.A/10/1176  Smt.Bainubai Sitaram Ghatal Vs Managaer , National Insurance Co. Ltd. 
• (State Commission,Mumbai) First Appeal No.A/09/183  Smt.Fulabhai Shankar Pawar  Vs ICICI Lombard General Insurance Co.Ltd. 
• (State Commission, Mumbai) First Appeal No.A/10/1177  Smt.Chaya Ramesh Wagh  Vs Manager,Oriental Insurance Co.Ltd.

          वरील सर्व न्‍यायनिवाडयांमध्‍ये शेतकरी अपघात विमा योजने बद्दल व त्‍याकामी झालेल्‍या विलंबाचे कारणांचा उहापोह करण्‍यात आलेला आहे.  त्‍यामधील विषद केलेले न्‍यायतत्‍व प्रस्‍तुत अर्जातील तत्‍वाशी मिळतेजूळते असल्‍याने सदर न्‍यायनिवाडयांचा प्रस्‍तुत प्रकरणी आधार घेण्‍यात आला आहे. 

(११)      सामनेवाले क्र.२ यांनी सदर विमा योजनेबाबत तक्रारदाराकडून कोणताही मोबदला स्‍वीकारलेला नाही. तसेच तक्रारदारांचा विमा प्रस्‍ताव त्‍यांनी सामनेवाले क्र.१ यांच्‍याकडे पाठविलेला आहे.  त्‍यामुळे त्‍यांच्‍या सेवेत कोणतीही त्रुटी आढळून येत नाही.  म्‍हणून तक्रारदारांची विमा दावा रक्‍कम देण्‍यास त्‍यांना जबाबदार धरता येणार नाही असे आमचे मत आहे.     

(१२) मुद्दा क्र. ‘‘इ’’ – उपरोक्‍त सर्व विवेचनावरुन हे मंच खालील प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. 

                        आदेश

     (अ)  तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करण्‍यात येत आहे.

(ब)  सामनेवाले क्र.१ यांनी या आदेशाच्‍या दिनांकापासून पुढील ३०  दिवसांचे आत.

(१)     तक्रारदार यांना, शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विम्‍याची संपूर्ण रक्‍कम   १,००,०००/-  (अक्षरी रक्‍कम रुपये एक लाख मात्र)  द्यावेत.

(२)  तक्रारदार यांना, शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी एकूण   रक्‍कम  २,०००/- (अक्षरी रक्‍कम रुपये दोन हजार मात्र) व तक्रार अर्जाचे खर्चापोटी रक्‍कम  १,०००/- (अक्षरी रक्‍कम रुपये एक हजार मात्र) द्यावेत.

(क)  उपरोक्‍त आदेश कलम (ब) (१)  मध्‍ये नमूद केलेली रक्‍कम   सामनेवाले क्र.१ यांनी तीस दिवसांचे मुदतीत न दिल्‍यास, संपूर्ण रक्‍कम देईपर्यंतचे पुढील कालावधीसाठी द.सा.द.शे. ६ टक्‍के  व्‍याजासह रक्‍कम देण्‍यास सामनेवाले क्र.१ जबाबदार राहतील.

(ड)  सामनेवाले क्र.२  यांचे विरुध्‍द कोणताही आदेश नाही.

धुळे.

दिनांक : २४-०७-२०१४