जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर. तक्रार दाखल दिनांक :28/07/2009. तक्रार निर्णय दिनांक : 28/03/2011. ग्राहक तक्रार क्रमांक : 379/2009. शंकर विठ्ठल झोडे, मु.पो. उपळाई (बु.), ता. माढा, जि. सोलापूर. तक्रारदार विरुध्द शाखाधिकारी, दी ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, रजि. ऑफीस ओरिएंटल हाऊस, ए-2527, असफ अली रोड, न्यू दिल्ली यांची नोटीस शाखाधिकारी, दी ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, शाखा सोलापूर यांना बजावण्यात यावी. विरुध्द पक्ष गणपुर्ती :- सौ. संगिता एस. धायगुडे, अध्यक्ष सौ. प्रतिभा प्र. जहागिरदार, सदस्य सौ. संजीवनी एस. शहा, सदस्य तक्रारदार यांचेतर्फे विधिज्ञ : गिरीष सरवदे विरुध्द पक्ष यांचेतर्फे विधिज्ञ : जी.एच. कुलकर्णी आदेश सौ. संगिता एस. धायगुडे, अध्यक्ष यांचे द्वारा :- 1. तक्रारदार यांची थोडक्यात अशी तक्रार आहे की, ते व्यवसायाने शेतकरी असून त्यांनी रु.35,000/- च्या खरेदी केलेल्या जर्शी गाईचा विरुध्द पक्ष (संक्षिप्त रुपामध्ये ‘विमा कंपनी’) यांच्याकडे पॉलिसी क्र.109489 अन्वये दि.23/3/2008 ते 22/3/2009 कालावधीकरिता रु.35,000/- चा विमा उतरविला आहे. गाय 6 महिन्याची गर्भवती असताना दि.2/1/2009 रोजी गाईचा मृत्यू झाला. गाईच्या मृत्यूनंतर तिचे पोस्टमार्टेम करण्यात आले. त्यानंतर त्यांनी विमा रक्कम मिळविण्यासाठी विमा कंपनीकडे विमा दावा सादर करुन आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केली. परंतु त्यांना विमा रक्कम देण्याबाबत विमा कंपनीने दखल घेतली नाही आणि त्यामुळे तक्रारदार यांनी प्रस्तुत तक्रार दाखल करुन विमा रक्कम त्यावरील व्याजासह मिळावी आणि मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई व तक्रार खर्च असे एकूण रु.50,000/- मिळावेत, अशी विनंती केली आहे. 2. विमा कंपनीने रेकॉर्डवर म्हणणे दाखल केले असून तक्रार अमान्य केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार पशुधन विम्याचा करार हा महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ, मे. जायका इन्शुरन्स ब्रोकरेज प्रा.लि. व विमा कंपनीने दि.6/11/2007 रोजी केलेला आहे. अग्रीमेंटच्या अटी व शर्तीनुसार कराराविषयी निर्माण झालेला वाद लवादाकडून सोडविणे आवश्यक आहे आणि केवळ अकोला कोर्टास त्याचे अधिकारक्षेत्र आहे. त्यांनी पुढे असे नमूद केले आहे की, तक्रारदार यांनी मूळ पी.एम. पावती व खरेदी पावती इ. कागदपत्रे दाखल न केल्यामुळे क्लेम रु.17,500/- रकमेमध्ये सेटल करुन त्याबाबत तक्रारदार यांना कळविले आहे. त्यांच्या सेवेमध्ये त्रुटी नसल्यामुळे तक्रार रद्द करण्याची विनंती केली आहे. 3. तक्रारदार यांची तक्रार, विमा कंपनीचे म्हणणे व दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन करता, तसेच युक्तिवाद ऐकल्यानंतर निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात. मुद्दे उत्तर 1. तक्रार चालविण्यास मंचाला अधिकारक्षेत्र प्राप्त होते काय ? होय. 2. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना त्रुटीयुक्त सेवा दिली आहे काय ? होय. 3. तक्रारदार विमा रक्कम मिळविण्यास पात्र आहेत काय ? होय. 4. काय आदेश ? शेवटी दिल्याप्रमाणे. निष्कर्ष 4. मुद्दा क्र. 1 :- प्रामुख्याने, तक्रारदार यांनी मूळ पी.एम. पावती व खरेदी पावती इ. कागदपत्रे दाखल न केल्यामुळे क्लेम रु.17,500/- रकमेमध्ये सेटल करुन तक्रारदार यांना कळविल्याचे विरुध्द पक्ष यांनी नमूद केले आहे. 5. परंतु, सर्वप्रथम विमा कंपनीने पॉलिसी कराराविषयी निर्माण झालेले वाद सामंजस्याने न सुटल्यास ते लवादाकडे पाठविण्यात यावेत आणि त्याचे अधिकारक्षेत्र केवळ अकोला कोर्टास असतील, असे नमूद केले आहे. 'विमा' हा विषय ग्राहक संरक्षण कायद्यातील 'सेवा' या तरतुदीमध्ये अंतर्भुत आहे. तक्रारदार यांच्या गाईस विमा कंपनीने विमा संरक्षण दिलेले असल्यामुळे निश्चितच त्यांची तक्रार या मंचाच्या कार्यकक्षेत येते. मा.राष्ट्रीय आयोग व मा.राज्य आयोग यांनी अनेक निवाडयामध्ये लवादाचा क्लॉज असला तरी जिल्हा मंचाचे कार्यक्षेत्रास बाधा पोहोचत नाही, असे न्यायिक तत्व विषद केलेले आहे. त्यामुळे विमा कंपनीने उपस्थित केलेला सदर मुद्दा निरर्थक व तथ्यहीन ठरतो आणि या मंचाला तक्रारदार यांची तक्रार चालविण्यास अधिकारक्षेत्र प्राप्त होते, या मतास आम्ही आलो आहोत. सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येते. 6. मुद्दा क्र. 2 ते 4 :- विमा कंपनीने तक्रारदार यांच्या गाईस विमा संरक्षण दिल्याविषयी विवाद नाही. विमा कालावधीमध्ये तक्रारदार यांची गाय मृत्यू पावल्याविषयी विवाद नाही. परंतु विमा कंपनीने तक्रारदार यांच्या मयत गाईकरिता रु.17,500/- विमा रक्कम मंजूर करुन त्याबाबत कळविल्याचे नमूद केले आहे. विमा कंपनीच्या म्हणण्यानुसार तक्रारदार यांनी मूळ पी.एम. पावती व खरेदी पावती इ. कागदपत्रे दाखल न केल्यामुळे रु.17,500/- विमा रक्कम मंजूर केली आहे. वास्तविक पाहता, तक्रारदार यांच्या गाईस रु.35,000/- विमा संरक्षण दिल्याचे स्पष्ट आहे. तक्रारदार यांनी रेकॉर्डवर गाईची खरेदी पावती, विमा प्रमाणपत्र, ट्रीटमेंट सर्टिफिकेट, औषधे खरेदी बिले, कॅटल डेथ सर्टिफिकेट, व्हॅल्युएशन रिपोर्ट, पोस्टमार्टेम रिपोर्ट, विमा दावा फॉर्म इ. कागदपत्रे सादर केले आहेत. त्या कागदपत्रांच्या अनुषंगाने तक्रारदार यांची विमा संरक्षीत गाय मृत्यू पावल्याचे सिध्द होते. विमा कंपनीने तक्रारदार यांचा विमा दावा रु.17,500/- मध्ये मंजूर केल्याचे नमूद केले असले तरी सदर रक्कम अदा केल्याविषयी कोणताही पुरावा मंचासमोर दाखल केलेला नाही. तसेच ती अपूर्ण रक्कम देण्याकरिता त्यांनी दिलेली कारणे संयुक्तिक वाटत नाहीत. विमा कंपनीने तक्रारदार यांना विमा रक्कम न देऊन सेवेमध्ये त्रुटी केलेली आहे आणि तक्रारदार गाईच्या विम्याची रक्कम रु.35,000/- तक्रार दाखल तारेखपासून पासून द.सा.द.शे. 9 टक्के व्यास दरासह मिळविण्यास पात्र ठरतात, या निर्णयाप्रत आम्ही आलो आहोत. 7. शेवटी आम्ही खालील आदेश देत आहोत. आदेश 1. विरुध्द पक्ष विमा कंपनीने तक्रारदार यांना विमा रक्कम रु.35,000/- दि.28/7/2009 पासून द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याज दराने या आदेशाच्या प्राप्तीपासून तीस दिवसाचे आत द्यावी. 2. विरुध्द पक्ष विमा कंपनीने तक्रारदार यांना तक्रार खर्चापोटी रु.1,000/- या आदेशाच्या प्राप्तीपासून तीस दिवसाचे आत द्यावेत. 3. विरुध्द पक्ष विमा कंपनीने उपरोक्त आदेशाची अंमलबजावणी नमूद मुदतीत न केल्यास मुदतीनंतर एकूण देय रक्कम द.सा.द.शे. 12 टक्के व्याज दराने अदा करावी. (सौ. संगिता एस. धायगुडे÷) अध्यक्ष (सौ. प्रतिभा प्र. जहागिरदार) (सौ. संजीवनी एस. शहा) सदस्य सदस्य जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर. ----00---- (संविक/स्व/23311) जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर. तक्रार दाखल दिनांक :28/07/2009. तक्रार निर्णय दिनांक : 28/03/2011. ग्राहक तक्रार क्रमांक : 381/2009. श्री. उत्तरेश्वर सदाशिव खांडेकर, वय सज्ञान, मु.पो. रोपळे (खु.), ता. माढा, जि. सोलापूर. तक्रारदार विरुध्द शाखाधिकारी, दी ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, रजि. ऑफीस ओरिएंटल हाऊस, ए-2527, असफ अली रोड, न्यू दिल्ली यांची नोटीस शाखाधिकारी, दी ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, शाखा सोलापूर यांना बजावण्यात यावी. विरुध्द पक्ष गणपुर्ती :- सौ. संगिता एस. धायगुडे, अध्यक्ष सौ. प्रतिभा प्र. जहागिरदार, सदस्य सौ. संजीवनी एस. शहा, सदस्य तक्रारदार यांचेतर्फे विधिज्ञ : गिरीष सरवदे विरुध्द पक्ष यांचेतर्फे विधिज्ञ : जी.एच. कुलकर्णी आदेश सौ. संगिता एस. धायगुडे, अध्यक्ष यांचे द्वारा :- 1. तक्रारदार यांची थोडक्यात अशी तक्रार आहे की, ते व्यवसायाने शेतकरी असून त्यांनी रु.35,000/- च्या खरेदी केलेल्या जर्शी गाईचा विरुध्द पक्ष (संक्षिप्त रुपामध्ये ‘विमा कंपनी’) यांच्याकडे पॉलिसी क्र.109565 अन्वये दि.26/3/2008 ते 25/3/2011 कालावधीकरिता रु.35,000/- चा विमा उतरविला आहे. त्यांच्या गाईचा दि.11/7/2008 रोजी मृत्यू झाला आहे. गाईच्या मृत्यूनंतर तिचे पोस्टमार्टेम करण्यात आले. त्यानंतर त्यांनी विमा रक्कम मिळविण्यासाठी विमा कंपनीकडे विमा दावा सादर करुन आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केली. परंतु त्यांना विमा रक्कम देण्याबाबत विमा कंपनीने दखल घेतली नाही आणि त्यामुळे तक्रारदार यांनी प्रस्तुत तक्रार दाखल करुन विमा रक्कम त्यावरील व्याजासह मिळावी आणि मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई व तक्रार खर्च असे एकूण रु.50,000/- मिळावेत, अशी विनंती केली आहे. 2. विमा कंपनीने रेकॉर्डवर म्हणणे दाखल केले असून तक्रार अमान्य केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार पशुधन विम्याचा करार हा महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ, मे. जायका इन्शुरन्स ब्रोकरेज प्रा.लि. व विमा कंपनीने दि.6/11/2007 रोजी केलेला आहे. अग्रीमेंटच्या अटी व शर्तीनुसार कराराविषयी निर्माण झालेला वाद लवादाकडून सोडविणे आवश्यक आहे आणि केवळ अकोला कोर्टास त्याचे अधिकारक्षेत्र आहे. त्यांनी पुढे असे नमूद केले आहे की, त्यांनी पॉलिसी नं.109565 अन्वये तक्रारदार यांच्या गाईस विमा संरक्षण दिलेले आहे. गाय दि.11/7/2008 रोजी मृत्यू पावली आहे. नुकसानीची सूचना मिळताच त्यांनी तक्रारदार यांच्याकडून मूळ विमा पॉलिसी, पोस्टमार्टेम रिपोर्ट, पी.एम. पावती, खरेदी पावती व इतर कागदपत्रे मागविली. तक्रारदार यांनी वेळोवेळी त्यांच्याकडे काही कागदपत्रे दाखल केली, परंतु मूळ रु.50/- ची पी.एम. पावती, दूध संस्थेचे प्रमाणपत्र व मेडिकल बिले, डॉक्टरांचे प्रिस्क्रीप्शन, हेल्थ सर्टिफिकेट, फोटो इ. कागदपत्रे तक्रारदार यांनी दाखल केले नाहीत. तसेच त्यांनी इन्व्हेस्टीगेशन केले असता, तक्रारदार यांचा क्लेम खोटा असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यांनी दि.30/6/2009 रोजीच्या पत्राद्वारे क्लेम नाकारला असून त्यांच्या सेवेमध्ये त्रुटी नसल्यामुळे तक्रारदार यांची तक्रार रद्द करावी, अशी विनंती त्यांनी केली आहे. 3. तक्रारदार यांची तक्रार, विमा कंपनीचे म्हणणे व त्यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन करता, तसेच त्यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात. मुद्दे उत्तर 1. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना त्रुटीयुक्त सेवा दिली आहे काय ? होय. 2. तक्रारदार विमा रक्कम मिळविण्यास पात्र आहेत काय ? होय. 3. काय आदेश ? शेवटी दिल्याप्रमाणे. निष्कर्ष 4. मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- तक्रारदार यांच्या गाईचा विमा कंपनीकडे पॉलिसी नं.109565 अन्वये रु.35,000/- विमा उतरविल्याविषयी विवाद नाही. तक्रारदार यांनी क्लेम सादर केला असता, त्यांना विमा रक्कम देण्यात आली नसल्याबद्दल विवाद नाही. प्रामुख्याने, तक्रारदार यांनी आवश्यक कागदपत्रे सादर न केल्यामुळे व क्लेम खोटा असल्यामुळे विमा क्लेम नाकारल्याचे विमा कंपनीने नमूद केले आहे. 5. परंतु, सर्वप्रथम विमा कंपनीने पॉलिसी कराराविषयी निर्माण झालेले वाद सामंजस्याने न सुटल्यास ते लवादाकडे पाठविण्यात यावेत आणि त्याचे अधिकारक्षेत्र केवळ अकोला कोर्टास असतील, असे नमूद केले आहे. 'विमा' हा विषय ग्राहक संरक्षण कायद्यातील 'सेवा' या तरतुदीमध्ये अंतर्भुत आहे. तक्रारदार यांच्या गाईस विमा कंपनीने विमा संरक्षण दिलेले असल्यामुळे निश्चितच त्यांची तक्रार या मंचाच्या कार्यकक्षेत येते. मा.राष्ट्रीय आयोग व मा.राज्य आयोग यांनी अनेक निवाडयामध्ये लवादाचा क्लॉज असला तरी जिल्हा मंचाचे कार्यक्षेत्रास बाधा पोहोचत नाही, असे न्यायिक तत्व विषद केलेले आहे. त्यामुळे विमा कंपनीने उपस्थित केलेला सदर मुद्दा निरर्थक व तथ्यहीन ठरतो आणि या मंचाला तक्रारदार यांची तक्रार चालविण्यास अधिकारक्षेत्र प्राप्त होते, या मतास आम्ही आलो आहोत. सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येते. 6. तक्रारदार यांनी रेकॉर्डवर विमा पॉलिसी, औषधे खरेदीची बिले, सरपंच दाखला, क्लेम फॉर्म, पोस्टमार्टेम रिपोर्ट, कॅटल व्हॅल्युएशन रिपोर्ट, कॅटल डेथ सर्टिफिकेट इ. कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. सदर कागदपत्रांवरुन तक्रारदार यांची विमा संरक्षीत गाय मृत्यू पावल्याचे स्पष्टपणे निदर्शनास येते. तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांवरुन विमा क्लेम सेटल करण्यास विमा कंपनी कशी असमर्थ ठरते ? याचे उचित स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. विमा कंपनीने इन्व्हेस्टगेटरचा अहवाल दाखल केला आहे. त्यामध्ये त्यांनी केवळ मौखिक चौकशीअंती निष्कर्ष काढून क्लेम नामंजूर करण्याची शिफारस केलेली आहे. आमच्या मते, रेकॉर्डवर दाखल कागदपत्रे तक्रारदार यांची विमा संरक्षीत गाय मृत्यू पावल्याचे सिध्द करण्यास पुरेशी आहेत. वरील सर्व विवेचनावरुन विमा कंपनीने तक्रारदार यांचा विमा क्लेम अत्यंत तांत्रिक व अनुचित कारणास्तव नाकारुन सेवेत त्रुटी केल्यामुळे तक्रारदार हे विमा रक्कम रु.35,000/- क्लेम नाकारल्याच्या तारखेपासून द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याज दराने मिळविण्यास पात्र ठरतात, या निर्णयाप्रत आम्ही आलो आहोत. 6. शेवटी आम्ही खालील आदेश देत आहोत. आदेश 1. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना विमा रक्कम रु.35,000/- तक्रार दाखल दि.30/6/2009 पासून द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याज दराने या आदेशाच्या प्राप्तीपासून तीस दिवसाचे आत द्यावी. 2. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना तक्रार खर्चापोटी रु.1,000/- या आदेशाच्या प्राप्तीपासून तीस दिवसाचे आत द्यावेत. 3. विरुध्द पक्ष यांनी नमूद मुदतीच्या आत उपरोक्त आदेशाची अंमलबजावणी न केल्यास तेथून पुढे संपूर्ण देय रक्कम द.सा.द.शे. 12 टक्के व्याज दराने द्यावी. (सौ. संगिता एस. धायगुडे÷) अध्यक्ष (सौ. प्रतिभा प्र. जहागिरदार) ( सौ. संजीवनी एस. शहा) सदस्य सदस्य जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर. ----00---- (संविक/स्व/23311) जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर. तक्रार दाखल दिनांक :28/07/2009. तक्रार निर्णय दिनांक : 28/03/2011. ग्राहक तक्रार क्रमांक : 382/2009. शंकर विठ्ठल झोडे, मु.पो. उपळाई (बु.), ता. माढा, जि. सोलापूर. तक्रारदार विरुध्द शाखाधिकारी, दी ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, रजि. ऑफीस ओरिएंटल हाऊस, ए-2527, असफ अली रोड, न्यू दिल्ली यांची नोटीस शाखाधिकारी, दी ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, शाखा सोलापूर यांना बजावण्यात यावी. विरुध्द पक्ष गणपुर्ती :- सौ. संगिता एस. धायगुडे, अध्यक्ष सौ. प्रतिभा प्र. जहागिरदार, सदस्य सौ. संजीवनी एस. शहा, सदस्य तक्रारदार यांचेतर्फे विधिज्ञ : गिरीष सरवदे विरुध्द पक्ष यांचेतर्फे विधिज्ञ : जी.एच. कुलकर्णी आदेश सौ. संगिता एस. धायगुडे, अध्यक्ष यांचे द्वारा :- 1. तक्रारदार यांची थोडक्यात अशी तक्रार आहे की, ते व्यवसायाने शेतकरी असून त्यांनी रु.35,000/- च्या खरेदी केलेल्या जर्शी गाईचा विरुध्द पक्ष (संक्षिप्त रुपामध्ये ‘विमा कंपनी’) यांच्याकडे पॉलिसी क्र.109490 अन्वये दि.23/3/2008 ते 22/3/2011 कालावधीकरिता रु.35,000/- चा विमा उतरविला आहे. त्यांची गाय तीन महिन्याची गर्भवती असताना दि.15/8/2008 रोजी मृत्यू झाला आहे. गाईच्या मृत्यूनंतर तिचे पोस्टमार्टेम करण्यात आले. त्यानंतर त्यांनी विमा रक्कम मिळविण्यासाठी विमा कंपनीकडे विमा दावा सादर करुन आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केली. परंतु त्यांना विमा रक्कम देण्याबाबत विमा कंपनीने दखल घेतली नाही आणि त्यामुळे तक्रारदार यांनी प्रस्तुत तक्रार दाखल करुन विमा रक्कम त्यावरील व्याजासह मिळावी आणि मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई व तक्रार खर्च असे एकूण रु.50,000/- मिळावेत, अशी विनंती केली आहे. 2. विमा कंपनीने रेकॉर्डवर म्हणणे दाखल केले असून तक्रार अमान्य केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार पशुधन विम्याचा करार हा महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ, मे. जायका इन्शुरन्स ब्रोकरेज प्रा.लि. व विमा कंपनीने दि.6/11/2007 रोजी केलेला आहे. अग्रीमेंटच्या अटी व शर्तीनुसार कराराविषयी निर्माण झालेला वाद लवादाकडून सोडविणे आवश्यक आहे आणि केवळ अकोला कोर्टास त्याचे अधिकारक्षेत्र आहे. त्यांनी पुढे असे नमूद केले आहे की, त्यांनी पॉलिसी नं.109489 अन्वये तक्रारदार यांच्या गाईस विमा संरक्षण दिलेले आहे. गाय दि.2/1/2009 रोजी मृत्यू पावली आहे. नुकसानीची सूचना मिळताच त्यांनी तक्रारदार यांच्याकडून मूळ विमा पॉलिसी, पोस्टमार्टेम रिपोर्ट, पी.एम. पावती, खरेदी पावती व इतर कागदपत्रे मागविली. तक्रारदार यांनी वेळोवेळी त्यांच्याकडे काही कागदपत्रे दाखल केली आहेत. त्यांनी इन्व्हेस्टीगेशन केले असता, तक्रारदार यांनी गाईच्या वेताबाबत व गर्भधारणेबाबत दिलेल्या माहितीमध्ये विसंगती आढळून आली. तक्रारदार यांचा क्लेम खोटा असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यांनी दि.9/11/2009 रोजीच्या पत्राद्वारे क्लेम नाकारला असून त्यांच्या सेवेमध्ये त्रुटी नसल्यामुळे तक्रारदार यांची तक्रार रद्द करावी, अशी विनंती त्यांनी केली आहे. 3. तक्रारदार यांची तक्रार, विमा कंपनीचे म्हणणे व त्यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन करता, तसेच त्यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात. मुद्दे उत्तर 1. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना त्रुटीयुक्त सेवा दिली आहे काय ? होय. 2. तक्रारदार विमा रक्कम मिळविण्यास पात्र आहेत काय ? होय. 3. काय आदेश ? शेवटी दिल्याप्रमाणे. निष्कर्ष 4. मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- तक्रारदार यांच्या गाईचा विमा कंपनीकडे पॉलिसी क्र.109490 अन्वये रु.35,000/- विमा उतरविल्याविषयी विवाद नाही. तक्रारदार यांनी क्लेम सादर केला असता, त्यांना विमा रक्कम देण्यात आली नसल्याबद्दल विवाद नाही. प्रामुख्याने, तक्रारदार यांच्या क्लेमबाबत इन्व्हेस्टीगेशन केले असता माहितीमध्ये विसंगती आल्यामुळे व क्लेम खोटा असल्यामुळे तो नाकारल्याचे विमा कंपनीने नमूद केले आहे. 5. परंतु, सर्वप्रथम विमा कंपनीने पॉलिसी कराराविषयी निर्माण झालेले वाद सामंजस्याने न सुटल्यास ते लवादाकडे पाठविण्यात यावेत आणि त्याचे अधिकारक्षेत्र केवळ अकोला कोर्टास असतील, असे नमूद केले आहे. 'विमा' हा विषय ग्राहक संरक्षण कायद्यातील 'सेवा' या तरतुदीमध्ये अंतर्भुत आहे. तक्रारदार यांच्या गाईस विमा कंपनीने विमा संरक्षण दिलेले असल्यामुळे निश्चितच त्यांची तक्रार या मंचाच्या कार्यकक्षेत येते. मा.राष्ट्रीय आयोग व मा.राज्य आयोग यांनी अनेक निवाडयामध्ये लवादाचा क्लॉज असला तरी जिल्हा मंचाचे कार्यक्षेत्रास बाधा पोहोचत नाही, असे न्यायिक तत्व विषद केलेले आहे. त्यामुळे विमा कंपनीने उपस्थित केलेला सदर मुद्दा निरर्थक व तथ्यहीन ठरतो आणि या मंचाला तक्रारदार यांची तक्रार चालविण्यास अधिकारक्षेत्र प्राप्त होते, या मतास आम्ही आलो आहोत. सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येते. 6. तक्रारदार यांनी रेकॉर्डवर विमा पॉलिसी, औषधे खरेदीची बिले, पंचनामा व सरपंच दाखला, ट्रीटमेंट रिपोर्ट, रु.50/- ची पोस्टमार्टेमची पावती, क्लेम फॉर्म, पोस्टमार्टेम रिपोर्ट, कॅटल व्हॅल्युएशन रिपोर्ट, कॅटल डेथ सर्टिफिकेट इ. कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. सदर कागदपत्रांवरुन तक्रारदार यांची विमा संरक्षीत गाय मृत्यू पावल्याचे स्पष्टपणे निदर्शनास येते. तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांवरुन विमा क्लेम सेटल करण्यास विमा कंपनी कशी असमर्थ ठरते ? याचे उचित स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. विमा कंपनीने इन्व्हेस्टगेटरचा अहवाल दाखल केला आहे. त्यामध्ये त्यांनी केवळ मौखिक चौकशीअंती निष्कर्ष काढून क्लेम खोटा असल्याचे नमूद केले आहे. आमच्या मते, रेकॉर्डवर दाखल कागदपत्रे तक्रारदार यांची विमा संरक्षीत गाय मृत्यू पावल्याचे सिध्द करण्यास पुरेशी आहेत. वरील सर्व विवेचनावरुन विमा कंपनीने तक्रारदार यांचा विमा क्लेम अत्यंत तांत्रिक व अनुचित कारणास्तव नाकारुन सेवेत त्रुटी केल्यामुळे तक्रारदार हे विमा रक्कम रु.35,000/- क्लेम नाकारल्याच्या तारखेपासून द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याज दराने मिळविण्यास पात्र ठरतात, या निर्णयाप्रत आम्ही आलो आहोत. 6. शेवटी आम्ही खालील आदेश देत आहोत. आदेश 1. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना विमा रक्कम रु.35,000/- तक्रार दाखल दि.9/11/2009 पासून द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याज दराने या आदेशाच्या प्राप्तीपासून तीस दिवसाचे आत द्यावी. 2. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना तक्रार खर्चापोटी रु.1,000/- या आदेशाच्या प्राप्तीपासून तीस दिवसाचे आत द्यावेत. 3. विरुध्द पक्ष यांनी नमूद मुदतीच्या आत उपरोक्त आदेशाची अंमलबजावणी न केल्यास तेथून पुढे संपूर्ण देय रक्कम द.सा.द.शे. 12 टक्के व्याज दराने द्यावी. (सौ. संगिता एस. धायगुडे÷) अध्यक्ष (सौ. प्रतिभा प्र. जहागिरदार) ( सौ. संजीवनी एस. शहा) सदस्य सदस्य जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर. ----00---- (संविक/स्व/23311) जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर. तक्रार दाखल दिनांक :28/07/2009. तक्रार निर्णय दिनांक :28/03/2011. ग्राहक तक्रार क्रमांक : 377/2009. सौ. शोभा शंकर झोडे, मु.पो. उपळाई (बु.), ता. माढा, जि. सोलापूर. तक्रारदार विरुध्द शाखाधिकारी, दी ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, रजि. ऑफीस ओरिएंटल हाऊस, ए-2527, असफ अली रोड, न्यू दिल्ली यांची नोटीस शाखाधिकारी, दी ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, शाखा सोलापूर यांना बजावण्यात यावी. विरुध्द पक्ष गणपुर्ती :- सौ. संगिता एस. धायगुडे, अध्यक्ष सौ. प्रतिभा प्र. जहागिरदार, सदस्य सौ. संजीवनी एस. शहा, सदस्य तक्रारदार यांचेतर्फे विधिज्ञ : गिरीष सरवदे विरुध्द पक्ष यांचेतर्फे विधिज्ञ : जी.एच. कुलकर्णी आदेश सौ. संगिता एस. धायगुडे, अध्यक्ष यांचे द्वारा :- 1. तक्रारदार यांची थोडक्यात अशी तक्रार आहे की, ते व्यवसायाने शेतकरी असून त्यांनी रु.35,000/- च्या खरेदी केलेल्या जर्शी गाईचा विरुध्द पक्ष (संक्षिप्त रुपामध्ये ‘विमा कंपनी’) यांच्याकडे पॉलिसी क्र.109564 अन्वये दि.27/3/2008 ते 26/3/2009 कालावधीकरिता रु.35,000/- चा विमा उतरविला आहे. त्यांची गाय दोन महिन्याची गर्भवती असताना दि.7/7/2008 रोजी मृत्यू झाला आहे. गाईच्या मृत्यूनंतर तिचे पोस्टमार्टेम करण्यात आले. त्यानंतर त्यांनी विमा रक्कम मिळविण्यासाठी विमा कंपनीकडे विमा दावा सादर करुन आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केली. परंतु त्यांना विमा रक्कम देण्याबाबत विमा कंपनीने दखल घेतली नाही आणि त्यामुळे तक्रारदार यांनी प्रस्तुत तक्रार दाखल करुन विमा रक्कम त्यावरील व्याजासह मिळावी आणि मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई व तक्रार खर्च असे एकूण रु.50,000/- मिळावेत, अशी विनंती केली आहे. 2. विमा कंपनीस मंचाच्या नोटीसची बजावणी झाली आणि ते मंचासमोर हजर झाले. त्यांचा उचित संधी देऊनही त्यांनी म्हणणे दाखल केले नाही. त्यामुळे त्यांच्या विरुध्द कैफियतीशिवाय तक्रार चालविण्याचा आदेश करण्यात आला. 3. तक्रारदार यांची तक्रार व त्यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन करता, तसेच त्यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात. मुद्दे उत्तर 1. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना त्रुटीयुक्त सेवा दिली आहे काय ? होय. 2. तक्रारदार विमा रक्कम मिळविण्यास पात्र आहेत काय ? होय. 3. काय आदेश ? शेवटी दिल्याप्रमाणे. निष्कर्ष 4. मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- तक्रारदार यांच्या गाईचा विमा कंपनीकडे पॉलिसी क्र.109564 अन्वये रु.35,000/- विमा उतरविल्याचे पॉलिसी प्रमाणपत्रावरुन निदर्शनास येते. तक्रारदार यांनी क्लेम सादर केला असता, त्यांना विमा रक्कम देण्यात आली नसल्याबद्दल त्यांचा प्रमुख विवाद आहे. 5. विमा कंपनी मंचासमोर उपस्थित झालेली आहे. त्यांना उचित संधी देऊनही म्हणणे दाखल केले नाही. 6. तक्रारदार यांनी रेकॉर्डवर विमा पॉलिसी, दुध उत्पादक संस्थेचा दाखला, औषधे खरेदीची बिले, पंचनामा व सरपंच दाखला, रु.50/- चे पोस्टमार्टेमचे चलन, क्लेम फॉर्म, पोस्टमार्टेम रिपोर्ट, कॅटल व्हॅल्युएशन रिपोर्ट, कॅटल डेथ सर्टिफिकेट इ. कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. सदर कागदपत्रांवरुन तक्रारदार यांची विमा संरक्षीत गाय मृत्यू पावल्याचे स्पष्टपणे निदर्शनास येते. तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांवरुन विमा क्लेम सेटल करण्यास विमा कंपनी कशी असमर्थ ठरते ? हे सिध्द करण्याचा कोणताही प्रयत्न केलेला नाही. विमा कंपनी मंचासमोर हजर असतानाही म्हणणे दाखल न केल्यामुळे तक्रारदार यांची तक्रार त्यांना मान्य आहे, या अनुमानास आम्ही येत आहोत. आमच्या मते, रेकॉर्डवर दाखल कागदपत्रे तक्रारदार यांची विमा संरक्षीत गाय मृत्यू पावल्याचे सिध्द करण्यास पुरेशी आहेत. वरील सर्व विवेचनावरुन विमा कंपनीने तक्रारदार यांना विमा रक्कम न देऊन सेवेत त्रुटी केल्यामुळे तक्रारदार हे विमा रक्कम रु.35,000/- तक्रार दाखल तारखेपासून द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याज दराने मिळविण्यास पात्र ठरतात, या निर्णयाप्रत आम्ही आलो आहोत. 7. शेवटी आम्ही खालील आदेश देत आहोत. आदेश 1. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना विमा रक्कम रु.35,000/- तक्रार दाखल दि.28/7/2009 पासून द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याज दराने या आदेशाच्या प्राप्तीपासून तीस दिवसाचे आत द्यावी. 2. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना तक्रार खर्चापोटी रु.1,000/- या आदेशाच्या प्राप्तीपासून तीस दिवसाचे आत द्यावेत. 3. विरुध्द पक्ष यांनी नमूद मुदतीच्या आत उपरोक्त आदेशाची अंमलबजावणी न केल्यास तेथून पुढे संपूर्ण देय रक्कम द.सा.द.शे. 12 टक्के व्याज दराने द्यावी. (सौ. संगिता एस. धायगुडे÷) अध्यक्ष (सौ. प्रतिभा प्र. जहागिरदार) ( सौ. संजीवनी एस. शहा) सदस्य सदस्य जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर. ----00---- (संविक/स्व/23311)
| [HONABLE MRS. Pratibha P. Jahagirdar] MEMBER[HONABLE MRS. Sangeeta S. Dhaygude] PRESIDENT[HONABLE MRS. Sanjeevani S. Shah] MEMBER | |