जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,नांदेड. प्रकरण क्रमांक :- 2009/08 प्रकरण दाखल तारीख - 03/01/2009 प्रकरण निकाल तारीख – 08/09/2009 समक्ष – मा.श्री. बी.टी.नरवाडे पाटील, - अध्यक्ष मा.श्री.सतीश सामते - सदस्य शेख अमीर पि.शे.मोहम्मद, अर्जदार. वय वर्षे 40, व्यवसाय व्यापार, प्रोप्रा.उझमा साडी सेंटर, रा.मेन रोड, नांदेड. विरुध्द. 1. ओरिएंटल इंन्शुरनश कंपनी, गैरअर्जदार. तर्फे शाखा व्यवस्थापक, संतकृपा मार्केट, नांदेड. 2. युनायटेड इंडिया इन्शुरन्श कंपनी, तर्फे शाखा व्यवस्थापक, जी.जी.रोड, नांदेड. अर्जदारा तर्फे वकील - अड.रजीयोद्यीन. गैरअर्जदार क्र. 1 तर्फे वकील - अड. एस.व्ही.राहेकर. गैरअर्जदार क्र.2 तर्फे वकील - अड.व्ही.एम.देशमुख. निकालपञ (द्वारा-मा.श्री.सतीश सामते,सदस्य) गैरअर्जदार यांच्या सेवेच्या त्रुटीबद्यल अर्जदार आपल्या तक्रारीत म्हणतात, त्यांचा उझमा साडी सेंटर या नांवाने बिलोली येथे कापडाचे दुकान आहे त्यांनी व्यवसायासाठी स्टेट बॅंक ऑफ हैद्राबाद यांचेकडुन कर्ज घेतले होते. गैरअर्जदार क्र. 1 यांचेकडुन रु.14,10,000/- विमा व गैरअर्जदार क्र. 2 यांचेकडुन सुरुवातीस रु.7,89,800/- व नंतर अतिरिक्त रु.7,00,000/- असे एकुण रु.14,89,800/- चा विमा कापड व फर्निचर यासाठी घेतला होता, कर्ज असल्यामुळे बँकेच्या नियमाप्रमाणे दर महिन्याचा स्टॉक स्टेटमेंट अर्जदार देत होता. एप्रिल महिन्यात लग्न सराई असल्या कारणाने साडया व इतर कापडाचा स्टॉक मोठया प्रमाणांत दुकानात होता. दि.21/04/2006 च्या मध्य रात्री दुकानास आग लागली, ही सुचना मिळाल्यावर अर्जदार दुकानाकडे धावले तेंव्हा आगीचे लपटे व धुर बाहेर येत होते, जागेवर पोलिसही आले होते, आग विझावण्यात सकाळचे पाच वाजले यात दुकानातील फर्निचर जळुन खाक झाले व दुकानातील खाते पुस्तक, बिल्स, फाईल्स होते तेही जळुन खाक झाले. पोलिस स्टेशन बिलोली येथे फिर्याद देतांना अपघाती नोंद क्र.4/2006 करुन पोलिसांनी पंचनामा केला. यात 18 ते 19 लाखाचे नुकसान नमुद केले व शॉर्ट सर्किटने आग लागल्याचे निष्पन्न झाले, याची सुचना गैरअर्जदारांना दिली त्यांचा सर्व्हेअर श्री.रॉबर्ट रॉड्रीग्ज यांना पाठविले त्यांनी सर्व्हे करुन काही कागदपत्र अर्जदारांना मागीतले पण ते दुकानात जळाल्यामुळे सर्व कागदपत्र अर्जदार देऊ शकले नाही. अर्जदारांनी बँकेतील 2005 ते 2006 पर्यंतचे स्टॉक स्टेटमेंट दिले होते व मार्च 2006 पर्यंत रु.15,00,000/- माल दुकानात उपलब्ध होता. सर्व्हेअरने चुकीचा मार्ग वापरुन अर्जदारास रु.9,10,000/- नुकसान भरपाईचा अभिप्राय दिला. याचा सर्व्हेअरने इनकम टॅक्स रिटर्न वर आधारीत स्टॉक याप्रमाणे नुकसानीचा आढावा घेतला पण दर वर्षी दुकानातील मालाची वृध्दी होते याकडे त्यांनी दुर्लक्ष केले. चार्टर्ड अकाऊंटंट व बँकेतील स्टॉक स्टेटमेंट याप्रमाणे मार्च 2006 अखेर रु.15,00,000/- चा स्टॉक होता. गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी अर्जदारास रु.56,146/- एवढी रक्कम दिली आहे व अजुन त्यांचेकडुन रु.53,854/- येणे बाकी आहे. तसेच गैरअर्जदार क्र. 2 यांनी विम्याचे रक्कम रु.18,89,800/- या रक्कमे पैकी रु.8,72,968/- अर्जदारास दिले असून उर्वरित रक्कम रु.6,16,831/- येणे बाकी आहे. अर्जदाराने सदरची रक्कम अंडर प्रोटेस्ट म्हणुन उचललेली आहे. अर्जदारास नुकसानी पेक्षा कमी रक्कम दिली म्हणुन अर्जदार यांनी तक्रार दाखल केली आहे. म्हणुन वर नमुद केलेली नुकसान भरपाईची रक्कम रु.18 लाख व्याजासह तसेच मानसिक त्रासापोटी रु.50,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणुन रु.10,000/- गैरअर्जदारांनी अर्जदारास द्यावे असे म्हटले आहे. गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी वकीला मार्फत हजर झाले त्यांनी आपले लेखी म्हणणे दाखल केले आहे. याप्रमाणे सदरील फिर्याद ही कलम 24 अ प्रमाणे मुदतीत दाखल केलेली नाही असा पहीला आक्षेप घेतला आहे. जाब देणा-यांनी दि.14/11/2006 रोजी अर्जदारास क्लेम पैकी रु.56,146/- दिले, यानंतर अर्जदारांनी सदरील तक्रार दि.05/01/2009 रोजी दाखल केली. म्हणजेच दोन वर्षापेक्षा अधिक कालावधी झाला आहे. गैरअर्जदारांनी अर्जदाराला सर्व्हे रिपोर्ट प्रमाणे त्यांच्या दाव्याची अंतीम रक्कम म्हणुन दिलेली असुन त्यांनी पावती क्र. 849 Voucher of Full and final settlement of fire loss in shopekeeper policy म्हणुन जाब देणा-यांच्या हक्कात सही करुन दिलेली आहे तेंव्हा पुन्हा अर्जदारास रक्कम मागता येणार नाही. अर्जदारांनी ही रक्कम स्विकारतांना कुठलाही विरोध न दर्शविता With Out any Protest स्विकारला आहे त्यांनी त्यांनी साक्षीचा कायदा कलम 114 Principle of Estopple लागु होतो म्हणुन अर्जदाराचा अर्ज खर्चासह फेटाळण्यात यावा असे म्हटले आहे. गैरअर्जदार क्र. 2 हे वकीला मार्फत हजर झाले त्यांनी आपले म्हणणे दाखल केले. याप्रमाणे अर्जदार यांनी गैरअर्जदाराकडुन मराठवाडा ग्रामीण बँकेचे धनादेश क्र.9747805 दि.05/01/2007 याद्वारे रु.8,72,968/- स्वईच्छेने दाखल केलेल्या क्लेमच्या पुर्ण समायोजनार्थ स्विकारुन त्याबाबतची सेटलमेंट इन्टीमेशन व्हाऊचरवर सही करुन दिले आहे. त्यामुळे परत नुकसान भरपाई मागणीसाठी अर्जदार यांन अधिकार पोहचत नाही. अर्जदारांनी स्टेट बँक ऑफ हैद्राबाद कडे दाखल केलेले खाते उता-या सोबत कोणताही पुरावा दिलेला नाही. म्हणुन दर महा स्टॉक स्टेटमेंट वरील रककम गैरअर्जदारास मान्य नाही. पोलिसांनी दिलेले नुकसानीचा आढावा अंदाजे असतो व वास्तवावर आधारीत नसतो. सर्व्हेरने विमा धारकाचा स्टॉक बँलेसिट इनकम टॅक्स अकाऊट याचा सर्वेक्षण केले असता, सन 2005-2006 सालाचे दाखल केलेले विवरण हे दुकान जळीत घटनेनंतर दाखल केल्याचे आढळुन आले व ते जास्तीचे दाखवण्यात आले आहे. सर्व्हेअरने वरील कागदपत्रांच्या आधारे दरमहा अव्हरेज स्टॉक काढला, विमा धारकाने सांगितल्याप्रमाणे नुकसान भरपाईची रक्कम ठरविलेली आहे. त्यामुळे अर्जदाराचे रु.15,00,000/- चे नुकसान मुळीच झालेले नाही. अर्जदारांनी जी रक्कम स्विकारलेली आहे ती स्वतः राजी खुशीने स्विकारली अंडर प्रोटेस्ट नाही व अर्जदाराची तक्रार मुदतीत नाही. एकदा रक्कम मिळाल्यानंतर परत त्यांना रक्कम मागता येणार नाही. म्हणुन अर्जदाराचा अर्ज खर्चासह फेटाळण्यात यावा असे म्हटले आहे. अर्जदार यांनी पुरावा म्हणुन शपथपत्र तसेच गैरअर्जदार यांनी पुरावा म्हणुन शपथपत्र दाखल केले आहे. दोन्ही पक्षकार यांनी दाखल केलेले दस्तऐवज बारकाईने तपासुन व वकीला मार्फत केलेला युक्तीवाद ऐकुन खालील मुद्ये उपस्थित होतात. मुद्ये. उत्तर. 1. अर्जदार यांचा अर्ज मुदतीत येते काय.? नाही. 2. गैरअर्जदार यांच्या सेवेतील त्रुटी सिध्द होते काय.? नाही. 3. काय आदेश? अंतीम आदेशा प्रमाणे. कारणे. मुद्या क्र.1 अर्जदारांनी गैरअर्जदार क्र. 1 यांचेकडुन दि.14/11/2006 रोजी क्लेम बाबतची रक्कम उचलेली आहे व तक्रार दि.05/01/2007 रोजी दाखल केली आहे. त्याप्रमाणे गैरअर्जदार क्र.2 यांचेकडुन दि.05/01/2007 रोजी रक्कम उचलेली आहे व तक्रार ही दि.05/01/2007 रोजी दाखल केली आहे. म्हणजे गैरअर्जदार क्र 1 साठी ग्राहक संरक्षण कायद कलम 24 अ प्रमाणे त्यांना मुदत येणार नाही व गैरअर्जदार क्र.2 साठी यात एक दिवसाचा उशिर झालेला आहे. म्हणुन अर्जदाराची तक्रार ही मुदतीत नाही. मुद्या क्र. 2 अर्जदारांनी उल्लेख केलेली पॉलिसी गैरअर्जदारांना मान्य आहे त्याबद्यल वाद नाही. अर्जदारांनी आपल्या तक्रार अर्जात सुरुवातीसच दुकानातील स्टॉक व बिल फाईल जळुन गेल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे ते बिल दाखल केलेले नाही. यासाठी सर्व्हेअर श्री.तोतला व रॉबर्ट रॉड्रीग्ज यांनी दोन्ही विमा कंपनी तर्फे जाय मोक्यावर जाऊन सर्व्हे केला व उपलब्ध कागदपत्र व इनकम टॅक्स रिटर्नच्या आधारे त्यांनी सरसरी महिन्याचा स्टॉक काढुन नुकसान भरपाई ठरविलेली आहे. प्रती महिन्याचा स्टॉक स्टेटमेंटमधील आकडे हे त्यांना पुर्ण मान्य नाही. तसेच इनकम टॅक्सचे रिटर्न काढल्याच्या नंतर दाखल केलेले आहे. त्यामुळे त्यांचेवर विश्वास ठेवता येणार नाही असे म्हटले आहे. केवळ अंदाजावर व सरासरी बेसेसवर नुकसान भरपाईचा आढावा दोन्ही सर्व्हेअरने घेतलेला आहे. अर्जदाराचे म्हणणे होते की, भरपुर स्टॉक होता. अर्जदाराचे हे म्हणणे ग्राहय धरले तरी लग्न सराई असल्यामुळे त्यांचेच म्हणण्याप्रमाणे मालाची विक्री देखील झाली असेल तेंव्हा तितकाच माल दुकानात शिल्लक होता असे म्हणणे योग्य होणार नाही. या शिवाय पुढचे म्हणजे अर्जदार स्वतः गैरअर्जदारांनी स्टेटमेंट व्हाऊचर दाखल केल्याप्रमाणे अर्जदारांनी गैरअर्जदार क्र. 1 यांना फुल अण्ड फायनल सेटलमेंट म्हणुन दि.14/11/2006 रोजी रु.56,146/- उचलेले आहे. गैरअर्जदार क्र. 2 यांचेकडुन देखील दि.05/01/2007 रोजी रु.8,72,968/- स्वइच्छेने सेटलमेंट वाऊचरवर सही करुन दिलेले आहे. एकदा पुर्ण समाधाना पोटी सही करुन रक्कम उचलल्यावर परत आणखी तक्रार उभी करुन अधिकची रक्कम अर्जदारांना मागता येणार नाही व अर्जदार म्हणतात याप्रमाणे त्यांनी ती रक्कम अंडर प्रोटेस्ट म्हणुन स्विकारले असेल तर त्या बाबतचा अर्ज किंवा पुरावा अर्जदारांना मंचासमोर आणलेला नाही. या पेक्षा जास्त अर्जदारांना आपल्या तक्रार अंडर प्रोटेस्ट म्हणत असतांना म्हणजे जवळपास तीन वर्षानी या मंचात दाखल केलेली आहे म्हणजे हा सर्व नंतरच्या विचारानंतर कार्यवाही करण्यात आली आहे. इतक्या उशिराने तक्रार दाखल करणे म्हणजे अर्जदाराचा अंडर प्रोटेस्ट या म्हणण्याच्या एकदम विरुध्द आहे. म्हणुन एकदा अर्जदाराने रक्कम स्विकारल्यानंतर व फुल अण्ड फायनल व्हाऊचरवर सही करुन स्विकारल्यामुळे आता परत अर्जदाराना नव्याने तक्रार दाखल करुन जास्तीची रक्कम मागता येणार नाही. गैरअर्जदारांनी अर्जदारास रक्कम दिलेली आहे ते गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 साठी सर्व्हेअर श्री. तोतला याचा सर्व्हे रिपोर्ट दाखल केलेला आहे. गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 याचे सर्व्हे रिपोर्ट दाखल आहे. यात सर्व्हेअरने प्रत्येक गोष्टीचे विवरण व नुकसान भरपाई कसे ठरवलेली आहे याचा उल्लेख केलेला आहे. वरील सर्व अभिप्राय पाहीले असता, गैरअर्जदाराच्या सेवेतील त्रुटी दिसुन येत नाही. IV (2004) CPJ 51, MAHARASHTRA STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, DANI RAM SUNDER LAL V/S ORIENTAL INSURANCE COMPANY LTD & ANR Full & Final settlement of claim, Nagrauj kalmanji sakaria v/s United India insurance co,Ltd, - Maharashtra SCDRC-8, Sidra Ram Thombare V/s united India Insurance co.Ltd. National CDRC-158, Discharge Voucher executed by insuerd volumtanly- No Protest Note attached to it- No objection up to long time No relief. Surveyors report be given due weightage- Fire incident Ashu Textiles V/s New India Assurance co, Ltd 2009 C.P.J.272 N.C. प्रस्तुत प्रकरणांत अर्जदार एकदा रक्कम फुल अण्ड फायनल म्हणुन उचलली असेल सदरील रक्कम अंडर प्रोटेस्ट उचलली नसेल तर अर्जदारास तक्रार करता येणार नाही. प्रस्तुत केस लॉ हा प्रस्तुतच्या तक्रारीशी तंतोतंत जुळते. अर्जदाराने वकीला मार्फत AIR 2006 SUPREME COURT 3261 दाखल केली आहे. सदरच्या तक्रारीमध्ये अपघात स्थळावरुन माल दुसरीकडे हलविला होता व याचा रेकॉर्ड उपलब्ध नव्हता व प्रस्तुत प्रकरणांत अर्जदाराने फुल अण्ड फायनल सेटलमेंट म्हणुन रक्कम उचलली आहे. याच्या प्रमाणे I (2008) 267 (NC) मा.राष्ट्रीय आयोग ओरिएंटल इंशुरन्स कंपनी विरुध्द गव्हर्नमेंट टुल्स ट्रेनिंग सेंटर, या प्रकरणांत अर्जदाराने फुल अण्ड फायनल सेटलमेंट म्हणुन रक्कम जरी स्विकारली तरी त्यांना अंडर प्रोटेस्ट व अंडर कम्पलशन अशी म्हणुन उचललेली होती. परंतु प्रस्तुत प्रकरणांत अर्जदारांनी अशी रक्कम जबरदस्तीने सही करुन अंडर प्रोटेस्ट उचलली असे सिध्द केलेले नाही म्हणुन हा केस लॉ या प्रकरणांस लागु होणार नाही. वरील सर्व बाबींचा विचार करुन आम्ही खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत. आदेश. 1. अर्जदाराचा तक्रारअर्ज फेटाळण्यात येतो. 2. दावा खर्च संबंधीतांनी आपापला सोसावा. 3. संबंधीत पक्षकार यांना निकाल कळविण्यात यावा. (श्री.बी.टी.नरवाडे पाटील) (श्री.सतीश सामते) अध्यक्ष सदस्य गो.प.निलमवार.लघूलेखक. |