::: आ दे श प त्र :::
मा. सदस्या, श्रीमती भारती केतकर यांनी निकाल कथन केला :-
ग्राहक संरक्षण कायदयाचे कलम 12 अन्वये तक्रारदाराने दाखल केलेल्या तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे :-
तक्रारकर्ता ही एक पाईप इंडस्ट्री असून दिनांक 27-01-2005 रोजी काबरा इक्सटुजन टेकनिक लिमिटेड, दमन यांचेकडून इन्वाईस क्रमांक S/1562/04-05 अन्वये ₹ 28,03,696/- किंमतीचा मशीनरी प्लॅन्ट विकत घेतला व त्यानंतर तक्रारकर्ता यांनी सदरहू पूर्ण मशीनरी प्लॅन्ट व त्यातील व सोबत जोडलेले अंतर्गत स्पेअर पार्टसहचा विमा विरुध्दपक्ष दि ओरियन्टल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड यांचेकडून “ मशीनरी ब्रेक डाऊन इन्शुरन्स पॉलीसी योजना अंतर्गत ” दिनांक 01-04-2008 ते 31-03-2009 या कालावधीकरिता ₹ 26,134/- चे विमा शुल्क भरुन विमा पॉलीसी क्रमांक 182200/44/2009/5 अन्वये विमा करुन घेतला. त्याबाबतची संपूर्ण चौकशी विरुध्दपक्ष यांचे अधिकृत सर्व्हेअर श्री. अनिल बोराखडे यांनी पूर्ण मशीनरीची स्वतंत्र तपासणी करुन त्याची किंमत निर्धारित करुन त्या आधारावर विरुध्दपक्ष यांनी पूर्ण मशीनरीचा विमा स्विकृत केला. सदरहू पॉलीसी अन्वये विरुध्दपक्ष यांनी सदरहू मशीनरीचा अंतर्गत स्पेअर पार्ट ट्विन स्क्रु ॲन्ड बॅरल, एस.आर.नं. 5921 साईज 52/25 करिता स्वतंत्रपणे ₹ 4,70,000/- ची किंमत निर्धारित करुन त्याच्या ₹ 4,70,000/- करिता विमा केला व सदर कालावधी दरम्यान सदरहू स्पेअर पार्टसला काही नुकसान झाल्यास त्याची नुकसान भरपाई करुन देण्याचे विरुध्दपक्ष यांनी मान्य केले. त्यानुसार वर्ष 2009-10 ते 2012-13 च्या कालावधीकरिता दरवर्षी विरुध्दपक्ष यांनी रितसर विमा शुल्क घेऊन तक्रारकर्त्याच्या सदरहू मशीनीतील वर नमूद केलेल्या ट्विन स्क्रु ॲन्ड एस.आर. नंबर 5921 साईज 52/25 करिता दरवर्षाकरिता ₹ 4,70,000/- चा विमा केला. वर्ष 2011-12 च्या विमा कालावधी दरम्यान दिनांक 17-06-2011 रोजी सकाळी 4.00 च्या सुमारास अचानक बंद पडले व ते तुटून गेले होते. ज्याची सूचना तक्रारकर्ता यांनी विरुध्दपक्ष यांना दिनांक 17-06-2011 रोजी दिली. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने सदरहू स्क्रु आणि बॅरल काबरा एक्सटुजन्ट टेकनिक लिमिटेड यांचेकड पाठविले असता तो पूर्णपणे खराब झाल्याने त्यांनी ₹ 5,21,268/- ची नवीन किंमत बद्दल अंदाजपत्रक क्रमांक 4336 बोलाविला. त्या अंदाजपत्रकानुसार विक्रेता कंपनीने सदरहू स्क्रु आणि बॅरल च्या एकूण खर्चाची किंमत ₹ 4,62,825/- दर्शविली. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने पूर्ण पैसे भरुन सदर स्क्रु आणि बॅरल बोलाविले त्याचप्रमाणे विरुध्दपक्षाला पत्र पण दिले. विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला सदरहू स्पेअर पार्ट कोटेशनप्रमाणे संबंधित कंपनीकडून विकत घेण्याबाबत सूचविले व कागदोपत्री औपचारिकता पूर्ण झाल्यावर झालेले खर्च देण्याचे विरुध्दपक्ष यांनी आश्वासन दिले व कबूल केले.
तक्रारकर्ता कळवितो की, तक्रारकर्त्याने त्यांच्या मशीनीतील नादुरुस्त झालेला वर नमूद स्पेअरपार्ट सदरहू कंपनीकडून विकत घेतला. त्यामुळे सदरहू मशीनीतील नादुरुस्त झालेला वर नमूद स्पेअर पार्ट तक्रारकर्त्याकडे स्क्रॅप मटेरिअल म्हणून पडलेला आहे. तो विकत घेणेकरिता सदरहू कंपनीने देयक क्रमांक एस-00121 दिनांक 23-07-2011 तक्रारकर्त्याला देवून त्याचेकडून बिलाची रक्कम ₹ 5,15,732/- घेतले. सदरहू बिलाची मुळ प्रत, नगद पावती, कव्हरिंग लेटरसह तक्रारकर्त्याने लगेच विरुध्दपक्ष यांचेकडे जमा केली. तक्रारकर्त्याने आवश्यक ते सर्व दस्तऐवज विरुध्दपक्ष यांच्याकडे सादर करुनही विरुध्दपक्ष यांनी विमा पॉलीसी अंतर्गत ठरविल्याप्रमाणे त्या पॉलीसी करारानुसार सदरहू पार्टसकरिता ₹ 4,70,000/- पर्यंत नुकसान भरपाई म्हणून देय असलेली रक्कम दिली नाही. बराच पत्रव्यवहार व प्रयत्न केल्यानंतर विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्याकडे ₹ 2,71,600/- चा डिस्चार्ज व्हाऊचर पाठविला व एकदाची ही रक्कम तक्रारकर्त्यास घेण्यास सांगितली. ₹ 2,71,600/- या रकमेच्या व्हाऊचरवर विरुध्दपक्ष यांनी सही घेतलेली असली तरी सदर सही ही मुक्त संमतीने नव्हती हे विरुध्दपक्ष यांच्या वर्तनावरुन सिध्द् होते. तक्रारकर्त्याने सदर रक्कम अंडर प्रोटेस्ट घेती व उर्वरित रकमेसाठी आपला दावा कायम ठेवला. सबब, तक्रारकर्त्याची प्रार्थना की, 1) विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला विमा पॉलीसीप्रमाणे मान्य केलेली विमा रक्कम ₹ 1,98,400/- ही उर्वरित रक्कम वर नमूद केल्याप्रमाणे दयावी. 2) आदेशित रकमेवर दर साल दर शेकडा 18 टक्केप्रमाणे व्याज दिनांक 16-06-2011 पासून प्रत्यक्ष रक्कम देईपर्यंत विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला व्याज दयावे. 3) तक्रारकर्त्याला झालेल्या मानसिक, शारीरिक त्रासापोटी ₹ 25,000/- नुकसान भरपाई म्हणून विरुध्दपक्ष यांनी दयावी. 4) तक्रारीचा खर्च ₹ 10,000/- व नोटीस खर्च ₹ 2500/- विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला दयावे.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्यासोबत एकंदर 17 दस्तऐवज पुरावे म्हणून जोडण्यात आले आहेत.
विरुध्दपक्षाचा लेखी जवाब :-
विरुध्दपक्षाच्या कायदेशीर हक्कास बाधा न येता व तक्रारकर्त्याचे म्हणणे कबूल न करता विरुध्दपक्षाचे अधिकचे म्हणणे येणेप्रमाणे.
तक्रारकर्त्यांनी दाखल केलेली तक्रार ही मोघम स्वरुपाची असून ती मंचापुढे चालण्यास पुरेशी नाही तसेच तक्रारकर्त्याने विदयमान मंचासमोर आवश्यक असलेली कागदपत्रे दाखल केलेली नाहीत तसेच आवश्यक असलेली सर्व माहिती तक्रारकर्त्याने तक्रारीमध्ये नमूद केलेली नाही. ती माहिती व कागदपत्रे विदयमान मंचापासून हेतुपुरस्सरपणे वाईट उद्देशाने लपविलेली आहे. तसेच तक्रारकर्त्यांनी विदयमान मंचाची दिशाभूल करुन सदरची तक्रार दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्ते हे विदयमान मंचासमक्ष स्वच्छ हाताने व निर्मळ मनाने आलेले नाही. तसेच तक्रारकर्त्यांना सदरची तक्रार दाखल करण्यास कोणतेही कायदेशीर अधिकार नाहीत म्हणून सदरहू तक्रार खर्चासह फेटाळण्यात यावी.
विरुध्दपक्ष नम्रपणे नमूद करतो की, तक्रारकर्त्याकडून सदरहू स्क्रु ॲन्ड बॅरल च्या नुकसानीची सूचना विरुध्दपक्ष यांना मिळाल्यानंतर विरुध्दपक्ष यांनी मान्यताप्राप्त सर्व्हेअर श्री. के.बी. चांडक नागपूर यांची सदरहू नुकसानीची चौकशी करण्यासाठी व नुकसानीची रक्कम ठरविण्यासाठी व निरीक्षण करुन त्याचा अहवाल सादर करण्यास नियुक्ती केली होती. त्याप्रमाणे सर्वेअर श्री. के.बी. चांडक यांनी तक्रारकर्त्याच्या फॅक्ट्रीला दिनांक 08-11-2011 रोजी प्रत्यक्षरित्या जावून भेट दिली व तक्रारकर्ता यांच्या मशीनरीच्या पार्टला झालेल्या नुकसानीची योग्य चौकशी केली. सर्वेअरच्या चौकशी दरम्यान असे लक्षात आले की, सदरहू ब्रेक डाऊन हा मशीनरीच्या आंतमध्ये काही कडक वस्तू पीपी ग्रॅन्युअलसोबत आतमध्ये गेल्यामुळे ते स्क्रुला जावून भिडले व तसेच गेअर बॉक्सच्या माध्यमातून मशीनरी चालू वेगामुळे त्यामधील एक स्क्रु हा तुटून फेजमध्ये पडला व त्यामुळे इतर स्क्रु आणि बॅरल खराब झाले. विरुध्दपक्षाचे असे म्हणणे आहे की, विमा पॉलसीप्रमाणे पूर्ण मशीन ही एक वस्तू म्हणून विमाकृत नाही. विमा पॉलीसीप्रमाणे आयटम क्रमांक 12 नुसार स्क्रु ॲन्ड बॅरल हे विमाकृत आहे आणि आयटम क्रमांक 13 नुसार गेअर बॉक्स हे विमाकृत होते. विमा पॉलीसीप्रमाणे स्क्रु ॲन्ड बॅरल असेम्ब्लीची विमा रक्कम ही ₹ 4,70,000/- विकत घेतलेल्या नवीन ट्विन ॲन्ड बॅरल असेम्ब्लीची एकूण किंमत ही इनवॉईस प्रमाणे ₹ 5,21,268/- आहे व या रकमेस टॅक्सेस सुध्दा समाविष्ट आहेत. म्हणून विरुध्दपक्षाचे असे म्हणणे आहे की, सदरहू विमा हा ₹ 51,268/- चा कमी काढलेला आहे. विरुध्दपक्षाचे असे म्हणणे आहे की, क्लेम फॉर्म सोबत तक्रारकर्त्याने कोटेशन तसेच न्यु ट्विन स्क्रु ॲन्ड बॅरल सोबत वॅक्युम चेंबर असेम्ब्लीचे बिल ₹ 4,62,825/- अधिक पॅकिंग चार्जेस ₹ 500/- अधिक एक्साईज ॲन्ड एज्युकेशन सेस 10.30 टक्के अधिक एस.सी. चार्ज 2 टक्के असे एकूण रक्कम ₹ 5,21,268/- चे बिल दाखल केले आहे. विरुदपक्षाचे असे म्हणणे आहे की, सदरहू खराब झालेले स्क्रु ॲन्ड बॅरल असेम्ब्ली ही तक्रारकर्त्याच्या स्वत:च्या फिटरने बदललेली आहे. त्यामुळे त्यांनी त्याबाबतचा कोणताही खर्च क्लेम केलेला नाही. विरुध्दपक्षाचे असे म्हणणे आहे की, चौकशी अधिकारी यांनी स्क्रॅबच्या / साल्वेजचे वजनानुसार ₹ 500/- किंमत ठरविली. विरुध्दपक्षाचे असे म्हणणे आहे की, तक्रारकर्ता यांनी सदरहू मशीन ही सन 2005 मध्ये खरेदी करुन इन्स्टॉल केली होती. सदरहू पार्टसची साधारण वयोमर्यादा ही 15 वर्षाची असते आणि सदरहू मशीनरीला तसेच त्यांचे पार्टस साधरणत: 06 वर्षे वापर झालेला होता. म्हणजेच सदरहू पार्टसची 40 टक्के वयोमर्यादा ही वापर झालेली होती. म्हणून चौकशी अधिका-याने विमा पॉलीसीच्या अटींच्या अधिन राहून सदरहू पार्टसच्या घसा-यापोटी पर्चेस इनवाईसची रक्कम ₹ 5,21,268/- मधून 40 टक्के वयाचा वापर केला असल्यामुळे 40 टक्के झीज धरण्यात आली. म्हणून ती रक्कम ₹ 2,08,507/- घसारापोटी कमी करण्यात आली तसेच साल्वेज/भंगार ची किंमत ₹ 500/- सदरहू रकमेतून कमी करण्यात आले तसेच विमा पॉलीसीच्या अधीन राहून सदरहू विमा हा सदरहू पार्टकरिता तक्रारकर्त्याने हेतूपुरस्सर अंडर इन्शुअर्ड असल्यामुळे त्यापोटी ₹ 30,712.14 पैसे कमी करण्यात आले. तसेच विमा पॉलीसीच्या शर्ती व अटीप्रमाणे 1 टक्के रक्कम ही विमा रकमेच्या, कपात करण्यात आली ती ₹ 4700/- अशी आहे. अशाप्रकारे सर्व्हेअर श्री. चांडक यांनी एकूण नुकसान भरपाई ₹ 2,76,849/- हे विमा पॉलीसीला अधिन राहून तक्रारकर्त्याला झालेल्या नुकसान भरपाईपोटीचा रिपोर्ट विरुध्दपक्षाकडे सादर केला. त्यानुसार विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास वरीलप्रमाणे सर्व कपात करुन तक्रारकर्त्यास देय असलेले एकूण रक्कम ₹ 2,71,600/- त्याच्या दाव्याच्या पृष्ठयर्थ फुल ॲन्ड फायनल सेटलमेंट म्हणून डिस्चार्ज वाऊचर व इतर कागदपत्रे तक्रारकर्त्यास पाठविली. तक्रारकर्त्याने स्वत:हून स्वेच्छेने कोणतीही नाराजी व हरकत न दर्शविता सदरहू डिस्चार्ज वाऊचर वर सही करुन विरुध्दपक्षाकडून दिनांक 02-02-2012 चे ₹ 2,71,600/- चे धनादेश फुल ॲन्ड फायनल सेटलमेंट पोटी स्विकारला व वाऊचर सही करुन दिला. अशा परिस्थितीवरुन हे निदर्शनास येते की, सदरची तक्रार ही ज्या स्थितीत तयार करुन दाखल केलेली आहे त्यास्थितीत कायदयानुसार चालण्यायोग्य नाही ती खारीज होण्यास पात्र आहे. विरुध्दपक्षाला नाहक त्रास देण्याचे उद्देशाने दाखल केली आहे, म्हणून विदयमान मंचाने तक्रारकर्त्याची तक्रार तक्रारकर्त्यावर ₹ 25,000/- दंड आकारुन खारीज करावी.
:: का र णे व नि ष्क र्ष ::
सदर प्रकरणात उभयपक्षांनी दाखल केलेल्या दस्तांचे अवलोकन करुन व विरुध्दपक्षाचा तोंडी युक्तीवाद ऐकून काढलेल्या मुद्दयांचा अंतिम आदेशाचे वेळी विचार करण्यात आला.
1) तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षाचा ग्राहक असल्यासंबंधी कुठलाही वाद नसल्याने तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षाचा ग्राहक असल्याचे मंचाने ग्राहय धरले आहे.
2) तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार नुकसान झालेल्या मशीनरीच्या ₹ 4,70,000/- करिता दिनांक 01-04-2009 ते 31-03-2013 पर्यंत सतत विमा केला आहे. वर्ष 2011-2012 च्या विमाकालावधीत दिनांक 17-06-2011 रोजी सकाळी 4.00 च्या सुमारास विमाकृत मशीनरी अचानक बंद पडली व त्याची सूचना तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला दिली. त्या मशीनरीच्या दुरुस्तीपोटी तक्रारकर्त्याला ₹ 5,15,732/- इतका खर्च आला. सदर बिलाची मुळ प्रत, नगद पावती कव्हरिंग लेटरसह तक्रारकर्त्याने लगेच विरुध्दपक्षाकडे जमा केली. परंतु, वारंवार विनंती करुनही विरुध्दपक्षाने विमा पॉलीसी अंतर्गत ठरवल्याप्रमाणे त्या पॉलीसी करारानुसार सदरहू पार्टसकरिता ₹ 4,70,000/- पर्यंत नुकसान भरपाई दिली नाही. बराच पत्रव्यवहार केल्यावर विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्याकडे ₹ 2,71,600/- चा डिस्चार्ज व्हाऊचर पाठवला. त्यावर विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याची घेतलेली सही मुक्त संमतीने घेतली नव्हती. सदर रक्कम तक्रारकर्त्याने अंडर प्रोटेस्ट घेतली व उर्वरित रकमेसाठी दावा कायम ठेवला. त्यामुळे, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष यांना दिनांक 31-12-2013 व दिनंक 06-01-2014 रोजी वकिलांमार्फत नोटीस पाठविल्यावरही विरुध्दपक्षाने उर्वरित रक्कम न देता त्यांच्या वकिलांमार्फत तथ्यहिन मुद्दे मांडून नोटीसचा खोटा जवाब दिला. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने मंचासमक्ष सदर तक्रार दाखल केली आहे.
3) यावर विरुध्दपक्षाचे असे म्हणणे आहे की, तक्रारकर्त्याकडून सदरहू नुकसानीची माहिती मिळाल्यावर विरुध्दपक्ष यांनी मान्यताप्राप्त सर्व्हेअर श्री. के.बी. चांडक, नागपूर यांची सर्व्हेअर म्हणून नियुक्ती केली. सर्व्हेअरने दिनांक 08-11-2011 रोजी प्रत्यक्षरित्या भेट देऊन तक्रारकर्त्याच्या नुकसानीची योग्य चौकशी केली. सदर मशीनरीच्या 40 टक्के वयाचा वापर झाला असल्याने तसेच विमा पॉलीसीच्या अधीन राहून सदरहू विमा हा सदरहू पार्टकरिता तक्रारकर्त्याने हेतुपुरस्सर अंडर इन्शुअर्ड काढल्याने त्यापोटी रक्कम कमी करुन व विमा पॉलीसीच्या शर्ती व अटी प्रमाणे 1 टकके रक्कम ही विमा रकमेच्या कपात करुन ₹ 2,76,849/- इतकी नुकसान भरपाई पोटीचा रिपोर्ट सर्व्हेअरने विरुध्दपक्षाकडे सादर केला व विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास देय असलेले एकूण रक्कम ₹ 2,71,600/- त्याच्या दाव्याच्या पृष्ठयर्थ फुल ॲन्ड फायनल सेटलमेंट म्हणून डिस्चार्ज व्हाऊचर व इतर कागदपत्रे तक्रारकर्त्याला पाठवली व तक्रारकर्त्याने स्वत:हून स्वेच्छेने कोणतीही नाराजी न दर्शवता डिस्चार्ज व्हाऊचरवर सही करुन विरुध्दपक्षाकडून दिनांक 02-02-2012 रोजी ₹ 2,71,600/- चा धनादेश स्विकारला. सदर तक्रार विरुध्दपक्षाकडून पैसे उकळण्याच्या वाईट उद्देशाने दाखल केलेली असल्याने सदर तक्रार खारीज करण्याची विनंती विरुध्दपक्षाने केली.
4) उभयपक्षांची बाजू समजून घेतल्यावर विरुध्दपक्षाचा तोंडी युक्तीवाद ऐकल्यावर मंचाने दस्तांचे अवलोकन केले. विरुध्दपक्षाने दाखल केलेल्या दस्त क्रमांक 2 व 3 ( पृष्ठ क्रमांक 62 व 63 ) वर Claim Payment Voucher व Discharge Voucher दिसून येते. तसेच या दोन्ही दस्तांवर तक्रारकर्त्याची स्वाक्षरी सुध्दा दिसून येते. त्यापैकी पृष्ठ क्रमांक 63 वरील Discharge Voucher दिनांक 23-01-2012 अशी तारीख दिसून येते. तर पृष्ठ क्रमांक 62 वरील Claim Payment Voucher वर दिनांक 02-02-2012 अशी तारीख दिसून येते. तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार दिनांक 02-02-2012 रोजी तक्रारकर्त्याला सदर रक्कम मिळाली व मिळालेली रक्कम तक्रारकर्त्याने अंडर प्रोटेस्ट स्विकारल्याचे जरी मान्य केले. तरी त्यानंतर दहा महिने तक्रारकर्त्याने कुठलीही कायदेशीर कारवाई केली नाही. याचा अर्थ तक्रारीस कारण ( cause of action ) दिनांक 02-02-2012 रोजीच उदभवलेले दिसून येते. परंतु, त्यानंतर तक्रारकर्त्याने केवळ दिनांक 31-12-2013 व दिनांक 06-01-2014 रोजी विरुध्दपक्षाला नोटीसेस पाठवल्या. सदर नोटीसेस ला उत्तर विरुध्दपक्षाच्या वकिलांनी दिनांक 11-01-2014 रोजीच नोटीसद्वारे दिले. तक्रारकर्त्याच्या क्लेमच्या बाबतीत केलेल्या कारवाईवर व दिलेल्या रकमेवर विरुध्दपक्ष ठाम असल्याचे सदर नोटीसद्वारे तक्रारकर्त्याला कळल्यावरही तक्रारकर्त्याने 1 वर्षापर्यंत कुठलीही कारवाई केलेली दिसून येत नाही. तब्बल 1 वर्षानंतर तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार मंचासमोर दाखल केलेली आहे. त्यामुळे विरुध्दपक्षाकडून तक्रारकर्त्याने सदर रक्कम कुठल्याही दडपणाशिवाय फुल ॲन्ड फायनल सेटलमेंट अंतर्गत स्विकारल्याचे, विरुध्दपक्षाने कथन केले, त्यात, दाखल दस्तांवरुन व घडलेल्या घटनाक्रमांवरुन, मंचाला तथ्य आढळले.
5) विरुध्दपक्षाने त्यांच्या म्हणण्याच्या पुष्ठयर्थ पाच न्यायनिवाडे दाखल केले आहे. 1) II (2013) CPJ 386
2) III (2013) CPJ 559
3) I (2013) CPJ 595
4) II (2014) CPJ 692
5) II (2015) CPJ 214
तर तक्रारकर्त्याने Discharge Voucher in Settlement of Claim याचे परिपत्रक दाखल केले. सदर परिपत्रकानुसार “Where the liability and quantum of claim under a policy is established, the insurers shall not withhold claim amounts. However, it should be clearly understood that execution of such vouchers does not foreclose the rights of policy holder to seek higher compensation before any judicial fora or any other fora established by law.” विरुध्दपक्षाच्या वकिलांच्या म्हणण्यानुसार सदर परिपत्रकापेक्षा मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशांना जास्त महत्व असल्याने त्यांचा प्राधान्याने विचार करावा. तसेच सदर परिपत्रकामधील मजकूर विचारात घेतला तरी सदर तरतूद या प्रकरणाला लागू होत नसल्याचे मंचाचे मत आहे. कारण तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाने देऊ केलेली रक्कम दिनांक 02-02-2012 रोजी स्विकारुन Claim Payment Voucher व डिस्चार्ज व्हाऊचर वर स्वाक्ष-या केल्यात व 10 महिन्यानंतर विरुध्दपक्षाला नोटीस पाठवली. दिनांक 02-02-2012 रोजी प्रथम ( cause of action ) तक्रारीस कारण घडले असतांनाही केवळ दिनांक 31-12-2013 व दिनांक 06-01-2014 रोजी नोटीस पाठवण्याव्यतिरिक्त कुठलीही कायदेशीर कारवाई न करता तीन वर्षांनी म्हणजे दिनांक 02-03-2015 रोजी मंचात प्रकरण दाखल केलेले असल्याने तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या परिपत्रकाचा विचार मंचाला करता येणार नाही. सबब, विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला देण्यात येणा-या सेवेत कुठलीही त्रुटी केली नसल्याने किंवा अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला नसल्याने तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात येत आहे. सबब, अंतिम आदेश पारित केला तो येणेप्रमाणे.
अं ति म आ दे श
1) विरुध्दपक्षाने त्रुटी केल्याचे व अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केल्याचे सिध्द् होत नसल्याने तक्रारकर्ते यांची तक्रार खारीज करण्यात येते.
2) न्यायीक खर्चाबाबत कोणतेही आदेश पारित नाही.
3) उभयपक्षकारांना आदेशाची प्रमाणित प्रत विनामुल्य देण्यात यावी.