- आ दे श -
मंचाचे निर्णयान्‍वये, रोझा फु.खोब्रागडे, अध्‍यक्ष (प्र.)
(पारीत दिनांक : 22.09.2017)
1. तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्षाविरुध्‍द ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केलेली असुन तक्रारकर्तीचे तक्रारीतील थोडक्‍यात कथन असे आहे की, तक्रारकर्तीचे पती हे शेतीचा व्‍यवसाय करीत होते. शेतीच्‍या व्‍यवसायावर तक्रारकर्तीचे पती कुटूंबाचे पालन पोषण करीत होते. तक्रारकर्तीच्‍या पतीचा मृत्यू दि.03.02.2008 रोजी रस्‍त्‍याने जात असतांना ठेच लागल्‍याने पडून जखमी होऊन झाला. शासनातर्फे तक्रारकर्तीच्‍या पतीचा शेतकरी व्‍यक्‍तीगत अपघाती विमा काढला असल्‍यामुळे गैरअर्जदारांकडून रु.1,00,000/- च्‍या विमा रकमेसाठी पात्र होती.
2. अपघातात मृत्यू झाल्‍यामुळे गैरअर्जदार क्र.3 कडे रितसर अर्ज केला होता तसेच वेळोवेळी विरुध्‍द पक्षानी जे दस्‍तावेज मागितले त्‍याची पूर्तता केली. तक्रारकर्तीच्‍या पतिच्‍या दाव्‍याबाबत नऊ वर्षे उलटून गेले तरी मंजूर अथवा नामंजूर न कळविल्‍याने तक्रारकर्तीने तिच्‍या वकील मार्फत दि.07.02.2017 त्‍या माहीतीच्‍या अधिकारात सदर दाव्‍याबाबत माहीती विचारली तेव्‍हा जिल्‍हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांनी तक्रारकर्तीचा दावा गैरअर्जदार क्र.1 ने नाकारला अशी माहीती दिली. सदर दावा केव्‍हा व कोणत्‍या कारणाने नाकारला ह्याबाबत गैरअर्जदार क्र.3 ने माहीती न दिल्‍याने तक्रारकर्तीची फसवणूक केली आहे. शासनाने ज्‍या उद्देशाने मृत शेतक-याच्‍या पत्‍नी व मुलासाठी ही योजना सुरु केली त्‍या उद्देशाचा गैरअर्जदार हे तडा देत आहे. त्‍यामुळे गैरअर्जदार क्र.1 ने सेवेमध्‍ये त्रुटी केली. त्‍यामुळे तक्रारकर्तीस मानसिक व शारीरिक तसेच आर्थीक नुकसान झाले आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्तीने गैरअर्जदारांनी विमा रक्‍कम रु.1,00,000/- दि.0302.2008 द.सा.द.शे.18 टक्‍के व्‍याज दराने तसेच तक्रारकर्तीस मानसिक, शारीरिक आर्थीक त्रासापोटी रु.30,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.10,000/- अर्जदारास गैरअर्जदाराकडून मिळण्‍याचे आदेशव्‍हावे अशी प्रार्थना केली आहे.
3. तक्रारकर्त्‍याने निशाणी क्र.2 नुसार 6 झेरॉक्‍स दस्‍तावेज दाखल केलेले आहेत. अर्जदाराची तक्रार नोंदणी करुन गैरअर्जदारास नोटीस काढण्‍यात आली. गैरअर्जदार क्र.1 ने निशाणी क्र. नुसार लेखीउत्‍तर दाखल केलेले आहे.
4. गैरअर्जदार क्र.1 ने निशाणी क्र. नुसार दाखल केलेल्या उत्‍तरात नमुद केले आहे की, तक्रारकर्तीच्‍या पतीच्‍या अपघाताबाबत काही दस्‍तावेज तक्रारकर्तीने दिले नाही म्‍हणून दि.15.03.2010 रोजी फेटाळल्‍याचे नमुद केले आहे.
5. गैरअर्जदार क्र.1 ने नि.क्र.9 नुसार दाखल केलेल्या लेखी उत्‍तरात नमुद केले की, अर्जदाराने तक्रारीत केलेले सर्व आक्षेप त्‍यासी नाकबुल आहे. गैरअर्जदाराने पुढे त्‍याच्‍या लेखी उत्‍तरात नमूद केले आहे की, सदर तक्रारीचे कारण दि.03.07.2008 रोजी उद्भवले असून तक्रार मुदतबाह्य आहे.
गैरअर्जदाराने नमुद केले की, तक्रारकर्तीच्‍या पतीच्‍या अपघाताबद्दलचे काही दस्‍तावेज तक्रारकर्तीने दिले नाही. म्‍हणून दि.15.03.2010 रोजी फेटाळल्‍याचे नमुद केले आहे. तसेचतक्रारकर्तीच्‍या पतीचा मृत्यू हा दारुच्‍या अंमलाखाली झाला असल्‍याचे पोलिस रिपोर्टमध्‍ये नमूद असल्‍यामुळे दावा फेटाळण्‍यात आलेला आहे. तरी अर्जदाराची तक्रार खारिज करण्‍यांत यावी अशी विनंती केली आहे.
6. गैरअर्जदार क्र.2 व 3 विरुध्‍द वारंवार संधी देऊन सुध्‍दा लेखीउत्‍तर दाखल न केल्‍यामुळे प्रकरण एकतर्फी चालवण्‍याचा आदेश पारित करण्‍यांत आला.
7. तक्रारकर्ती व गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी दाखल केलेले लेखी बयान, तसेच तक्रारकर्ती व गैरअर्जदार क्र.1 ने दाखल केलेले दस्‍ताऐवज, शपथपत्र, तोंडी युक्‍तीवादावरुन खालील मुद्दे निघतात.
मुद्दे निष्‍कर्ष
1) तक्रारकर्ती ही विरुध्‍द पक्षांची ग्राहक आहे काय ? होय
2) विरूध्‍द पक्षांने तक्रारकर्त्‍याप्रती सेवेत न्‍युनतापूर्ण होय
व्‍यवहार केला आहे काय ?
3) अंतिम आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
- कारण मिमांसा –
8. मुद्दा क्रमांक 1 बाबत :- तक्रारकर्तीचे पती शेतीचा व्‍यवसाय करीत होते. शेतातील उत्‍पन्‍नावर तक्रारकर्तीचे पती कुटुंबाचे पालनपोषण करीत होते, ही बाब तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या नि.क्र.2 वरील दस्‍तवेजांवरुन सिध्‍द होते. तक्रारकर्तीने दाखल केलेले दस्‍त क्र.1 ची पडताळणी करतांना असे दिसते की, महाराष्‍ट्र शासनाचा शासन निर्णय दिनांक 15.07.2007 ते 14.08.2007 नुसार तक्रारकर्तीचे मयत पती हे शेतकरी असल्‍यामुळे ते विरुध्‍द पक्ष क्र.1 चे ग्राहक होते व त्‍यांचे मृत्‍युनंतर तक्रारकर्ती ही त्‍या विमा योजनेची लाभार्थी असल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ची ग्राहक आहे. म्‍हणून मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर होकारार्थी नोंदविण्‍यात येत आहे.
9. मुद्दा क्रमांक 2 बाबत :- विरुध्‍द पक्ष क्र.1 चे लेखी उत्‍तरात तसेच लेखी व तोंडी युक्‍तीवादामध्‍ये असे म्‍हणणे होते की, तक्रारकर्तीचे पती हे दारुच्‍या नशेमध्‍ये असल्‍यामुळे तोल जाऊन मृत्यू झाला हे गृहीत धरण्‍यासारखे नाही कारण पि.एम. रिपोर्टमध्‍ये तसे नमूद केलेले नाही. तसेच विरुध्‍द पक्ष क्र.1 चे म्‍हणणे की, दि.15.03.2010 च्‍या पत्राव्‍दारे तक्रारकर्तीचे अपघाताबाबत दस्‍तावेज पूर्ण करण्‍यासाठी पत्र पाठविले हे म्‍हणणे सुध्‍दा गृहीत धरण्‍यासारखे नाही. कारण ते दस्‍तावेज तक्रारकर्तीला प्राप्‍त झालेले नाही किंवा तसा पुरावा गैरअर्जदाराने दाखल केलेला नाही.
विरुध्‍द पक्षातर्फे पुराव्‍या अभावी व वरील कारण मिमांसेवरुन मुद्दा क्र. 2 व 3 चे उत्‍तर होकारार्थी देण्‍यांत येते. तसेच विरुध्‍द पक्षांनी उपस्थित केलेले मुद्दे की, सदर अर्ज मुदतीत दाखल केलेला नाही हे गृहीत धरता येत नाही. मा. राष्‍ट्रीय आयोगाचे व मा. राज्‍य आयोग यांचे वेगवेगळे न्‍या निवाडयांत असे मत दिले आहे की, जो पर्यंत विमा दावा नाकारण्‍याचे पत्र तक्रारकर्त्‍यास मिळाल्‍याचे पुरावे सादर होत नाही, तो पर्यंत तक्रारकर्त्‍याने दिलेली तक्रार मुदतबाह्य आहे हे गृहीत धरता येत नाही.
विरुध्‍द पक्षांनी असा मुद्दा उपस्थित केला आहे की, तक्रारकर्ती ही विम्‍याची लाभधारक आहे का ? मृतक हा तक्रारकर्तीचा पती असल्‍यामुळे व मृतकाचे नावे शेती असल्‍यामुळे महाराष्‍ट्र राज्‍य शासनाचे शेतकरी अपघात विम्‍याच्‍या रकमेची लाभधारक आहे. मृतक हा शेतकरी असल्‍यामुळे त्‍याची पत्‍नी ही विमा दाव्‍याची लाभधारक आहे.
विरुध्‍द पक्षांचे हे ही म्‍हणणे गृहीत धरता येणार नाही की, विमा दावा उशिरा दाखल करण्‍यांत आलेला आहे. कारण तक्रारकर्ती आदीवासी भागात राहणारी अशिक्षीत असल्‍यामुळे व घरी घरचा धनीचा मृत्यू झाल्‍यामुळे शोकमध्‍ये होती. तसेच शासनाच्‍या योजनेची माहिती वेळेवर मिळाली नसल्‍यामुळे उशिर होऊ शकतो.
10. मुद्दा क्रमांक 3 बाबत :- मुद्दा क्र. 1 व 2 चे वरील विवेचनावरुन तक्रारकर्ती ही या योजनेची लाभार्थी आहे, असे गृहित धरुन हे मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
- // अंतिम आदेश // –
1. तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येत आहे.
2. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 विमा कंपनीने शेतकरी अपघात विमा दाव्‍याची रक्‍कम तक्रार
दाखल केल्‍याची तारीख 10.04.2017 पासुन रुपये 1,00,000/- द.सा.द.शे. 9%
व्‍याजासह, आदेशाची प्रत मिळाल्‍या पासून 45 दिवसांत द्यावे.
3. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 विमा कंपनीने तक्रारकर्तीस झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक
त्रासापोटी रुपये 10,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 5,000/- आदेशाची प्रत
मिळाल्‍यापासून 45 दिवसांत द्यावे.च्‍च्‍
4. विरुध्‍द पक्ष क्र.2 व 3 विरुध्‍द कोणतेही आदेश नाहीत.
5. उभय पक्षांना आदेशाची प्रत विनामुल्‍य देण्‍यात यावी.
