(मंचाचे निर्णयान्वये, रोझा फुलचंद्र खोब्रागडे, अध्यक्षा (प्र.))
(पारीत दिनांक : 21.02.2018)
तक्रारकर्तीने सदरची तक्रार विरुध्द पक्षाविरुध्द ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्वये दाखल केली असून, तक्रारीचा आशय थोडक्यात येणे प्रमाणे...
1. तक्रारकर्ती ही रा.पो. वेलगुर, ता. अहेरी, जिल्हा गडचिरोली येथील रहीवासी असुन तिचे पती श्री. हनुमान दसरु वसाके यांच्या मालकीची मौजाः नवेगाव, ता. अहेरी, जिल्हा गडचिरोली येथे भुमापन क्रमांक 37 ही शेतजमीन असुन शेतीतील उत्पन्नवर तक्रारकर्तीचे पती आपल्या कुटुंबीयांचे पालनपोषन करीता होता. विरुध्द पक्ष क्र. 1 ही विमा कंपनी असून शासनाच्या वतीने विरुध्द पक्ष क्र.2 व 3 हे शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत दावे स्विकारतात. तसेच शासनाचे वतीने विरुध्द पक्ष क्र.3 व्दारे तक्रारकर्तीचे पतीने रु.1,00,000/- चा विमा उतरविला होता. त्यामुळे तक्रारकर्ती ही मयत श्री. हनुमान दसरु वसाके यांची पत्नी असल्याने सदर विम्याची लाभधारक आहे. तक्रारकर्तीचे पतीचा मृत्यू दि.12.11.2008 रोजी शेतात फवारणी करताना विषारी किटकनाशक नाकातोंडत गेल्याने झाला. तक्रारकर्तीचे पतीने शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा काढला असल्याने तिने पतीचे अपघाती मृत्यूनंतर विरुध्द पक्ष क्र.3 कडे दि.19.05.2009 रितसर अर्ज केला त्यांनी वेळोवेळी मागितलेल्या दस्तावेजांची पुर्तता केली.
2. विरुध्द पक्षांकडे रितसर अर्ज केल्यानंतर आठ वर्षे उलटूनही तक्रारकर्तीचा विमा दावा मंजूर अथवा नामंजूर झाला याबाबत न कळवल्याने तिने आपल्या नातेवाईकांमार्फत दि.19.05.2017 रोजी जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, गडचिरोली यांचेकडे माहिती अधिकार कायदयाखली माहीती विचारली असता त्यांनी तक्रारकर्तीचा दावा दि.20.08.2010 रोजी विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी नाकारल्याबाबतची माहिती दिली परुतु सदर दावा नाकारल्याची प्रत दिली नाही, सदरची कृति ही विरुध्द पक्षांची सेवेतील कमतरता असल्यामुळे तक्रारकर्तीने मंचासमक्ष तक्रार दाखल केलेली आहे.
3. तक्रारकर्तीने आपल्या तक्रारीत विमा दाव्याची रक्कम रु.1,00,000/- व्याजासह मिळावी तसेच तक्रारकर्तीस झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाईची रक्कम रु.30,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.10,000/- मिळावा अश्या मागण्या केलेल्या आहेत.
4. तक्रारकर्तीने निशाणी क्र.2 नुसार 8 झेरॉक्स दस्तावेज दाखल केले. तक्रारकर्तीची तक्रार नोंदणीकरुन विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांना नोटीस काढण्यांत आली. नोटीस मिळूनही विरुध्द पक्ष क्र.2 हे सतत गैरहजर असल्यामुळे त्यांचे विरुध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश मंचाने दि.22.12.2017 रोजी पारित केला. विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांना नोटीस नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर प्रकरणात हजर होऊन निशाणी क्र. 11 वर आपले लेखीउत्तर दाखल केले.
5. विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी निशाणी क्र.11 नुसार दाखल केलेल्या लेखीउत्तरात तक्रारकर्तीने तक्रारीत त्यांचे विरुध्द लावलेले सर्व आरोप तसेख शासनातर्फे तक्रारर्तीच्या पतीचा रु.1,00,000/- चा विमा उतरविण्यांत आला होता हे अमान्य केले आहे. तसेच विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी आपल्या विशेष कथनात नमुद केले आहे की, तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यू दि.12.11.2008 रोजी झाला असुन तिने सदर विमा प्रस्ताव तालूका कृषी अधिकारी यांचेकडे दि. 19.05.2009 रोजी दाखल केला आहे.
6. तसेच विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी असे नमुद केले आहे की, कबाल इन्शोरन्स ही सल्लागार कंपनी असुन तालुका कृषी अधिकारी यांचेकडे दाखल केलेले दस्तावेज ते कबाल इन्शोरन्स कंपनीमार्फत मार्फत विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांचेकडे पाठवितात. तसेच कृषी अधिका-यांकडे तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या पॉलिसी पेपरची तपासणी केली असता त्यात तक्रारकर्तीचे पतीचा मृत्यू ‘विषारी द्रव्यामुळे झाला’, असे नमुद करण्यांत आलेले आहे. तसेच तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या दस्तावेजांचे अवलोकन केले असता सदर घटनेची माहिती विमा कंपनीला तालुका कृषी अधिका-यांकडून कबाल इन्शोरन्स कंपनीकडे यायला पाहीजे. परंतु विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 ला कोणतीही तक्रार प्राप्त झाली नाही. तसेच तक्रारकर्तीची सदरची तक्रार ही 9 वर्षांनंतर दाखल केली असल्यामुळे ती मुदतबाह्य असुन अदखलपात्र व बेकायदेशिर असल्याचे कारणास्तव खारिज करण्यांत यावी अशी विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी विनंती केलेली आहे.
7. तक्रारकर्ती व विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी दाखल केलेले बयान, तसेच दाखल दस्तावेज, शपथपत्र व तोंडी युक्तिवादावरून खालिल मुद्दे निघतात.
मुद्दे निष्कर्ष
1) तक्रारकर्ती ही विरुध्द पक्षांची ग्राहक आहे काय ? होय
2) विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्तीप्रती सेवेत न्युनतापूर्ण होय
व्यवहार केला आहे काय ?
3) अंतिम आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
8. तक्रारकर्तीचा सरकारतर्फे शेतकरी अपघात विमा काढण्यात आला होता व ती विमा रकमेची लाभार्थी असल्यामुळे तक्रारकर्ती विरुध्द पक्षांची ग्राहक आहे.
9. तक्रारकर्ती ही अशिक्षीत आदीवासी भागातील महीला असल्यामुळे दस्त क्र.4 वर काय लिहीलेले आहे हे न समजता अंगठा लावलेला आहे.
10. तक्रारकर्तीस दावा फेटाळल्याचे पत्र मिळाले नसल्यामुळे व आम्ही तक्रारकर्तीला पत्र पाठविले आहे असे म्हणुन विरुध्द पक्ष विमा कंपनी आपली सुटका करुन शकत नाही. जोपर्यंत तक्रारकर्तीस पत्र मिळाल्याचे पुराव्यानिशी सिध्द होत नाही तोपर्यंत तक्रारकर्तीचा दावा मुदतबाह्य आहे हे विरुध्द पक्षांचे म्हणणे योग्य धरता येणार नाही.
10. तक्रारकर्तीचे पतीने विष प्राशन करुन आत्महत्या केल्याचे कुठलेही पुरावे विरुध्द पक्ष विमा कंपनीने दाखल केलेले नाही. फक्त प्रथमदर्शी मृतक पंचनामा व अकस्मात मृत्यू खबरीमध्ये नोंद ‘मृतकाने विषारी द्रव्य प्राशन केल्यामुळे मृत्यू आला असावा’, यावर अधीन राहून मृतकाने आत्महत्या केली असावी असे गृहीत धरता येत नाही. सध्यः परिस्थितीत जे शेतीत फवारणी करणारे द्रव्य औषधी शेतकरी वापरत आहे ते खुप पावरफूल विषारी असतात व त्या औषघी वापरण्याची पध्दत शेतक-यांना माहीत नसते व कंपनीव्दारे सुध्दा दिलेली नसल्यामुळे अनेक वेळा विषारी द्रव्य फवारणीचे वेळी हे विषारी द्रव्य नाकात तोंडात गेल्याने शेतक-यांचे मृत्यू होत आहेत. त्यापैकीच हे एक प्रकरण असल्याचे या मंचाचे मत आहे.
11. तक्रारकर्तीने जेव्हा माहिती अधिकाराखाली माहिती काढली तेव्हा दस्त क्र.27 व 28 नुसार तक्रारकर्तीस माहित पडले की, तिचा विमा दावा विमा कंपनीने नाकारलेला आहे. परंतु असे कोणतेही पत्र तक्रारकर्तीस मिळाले असल्याबाबतचे पुरावे विरुध्द पक्ष विमा कंपनीने सादर केलेले नाही. एकंदरीत विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीस कोणतीही सुचना न देता व अशिक्षीत आदीवासी भागात राहणा-या महिलेला न वाचता आलेले इन्हेस्ट पंचनामा अकस्कात मृत्यू खबरी व क्लेम फॉर्म भाग-1 वर विषारी द्रव्य प्राशन करुन मृत्यूला आत्महत्येचे स्वरुप देऊन विरुध्द पक्ष आपला बचाव करीत आहे व असे कथन करुन विरुध्द पक्ष अनुचित व्यापार पध्दती व न्युनतापूर्ण सेवा तक्रारकर्तीस देत आहे, असे या मंचाचे मत असल्यामुळे हे मंच वरील विवेचनावरुन खालिल प्रमाणे अंतिम आदेश पारित करीत आहे.
- // अंतिम आदेश // -
1. तक्रारकर्तीची ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल विरुध्द पक्ष क्र. 1 विरुध्दची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यांत येते.
2. विरुध्द पक्ष विमा कंपनीने तक्रारकर्तीस विमा दाव्याची रक्कम रु.1,00,000/- तक्रार दाखल दि.22.01.2017 पासुन ते प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. 12% व्याजासह द्यावी.
3. विरुध्द पक्ष विमा कंपनीने तक्रारकर्तीस झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.5,000/- अदा करावा.
4. वरील आदेशाची अंमलबजावणी विरुध्द पक्ष विमा कंपनीने आदेशाची प्रत मिळाल्याचे दिनांकापासुन 30 दिवसांचे आत करावी.
5. विरुध्द पक्ष क्र. 2 व 3 विरुध्द कोणतेही आदेश नाही.
6. दोन्ही पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत विनामुल्य द्यावी.
7. तक्रारकर्त्यास प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.