जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 116/2010.
तक्रार दाखल दिनांक : 09/03/2010.
तक्रार आदेश दिनांक : 11/09/2013. निकाल कालावधी: 03 वर्षे 06 महिने 02 दिवस
मे. आनंदी ज्वेलर्स मार्फत प्रोप्रायटर : अशोककुमार नेमचंद दोशी,
वय 55 वर्षे, व्यवसाय : व्यापार, रा. मेन रोड, करमाळा, जि. सोलापूर. तक्रारदार
विरुध्द
दी ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लि., रजि. हेड ऑफीस : ए-25/27,
असफ अली रोड, न्यू दिल्ली – 110 002 व त्यांचे शाखा कार्यालय :
कैकई चौक, नगरपालिका इमारत, दुसरा मजला, श्रीगोंदा,
जि. अहमदनगर. (नोटीस शाखाधिकारी यांचेवर बजावावी.) विरुध्द पक्ष
गणपुर्ती :- श्री. दिनेश रा. महाजन, अध्यक्ष
सौ. विद्युलता जे. दलभंजन, सदस्य
तक्रारदार यांचेतर्फे विधिज्ञ : पी.डी. कुलकर्णी
विरुध्द पक्ष यांचेतर्फे विधिज्ञ : जी.एच. कुलकर्णी
आदेश
सौ. विद्युलता जे. दलभंजन, सदस्य यांचे द्वारा :-
1. प्रस्तुत तक्रारीमध्ये तक्रारदार यांनी उपस्थित केलेला विवाद थोडक्यात असा आहे की, त्यांच्या ज्वेलरी वस्तुच्या दुकानाचा विरुध्द पक्ष यांच्याकडे ज्वेलरी ब्लॉक पॉलिसी क्र.163301/48/2009/1145 अन्वये दि.19/12/2008 ते 18/12/2009 कालावधीकरिता विमा उतरविण्यात आला आहे. दि.6/7/2009 रोजी दुपारी 2.00 वाजता तक्रारदार हे मध्यान्य जेवनाकरिता घरी गेले होते आणि त्यांचा मुलगा व इतर कर्मचारी सोन्याचे दागिने विक्रीचे कामकाज करत होते. त्यावेळी दोन ग्राहक त्यांच्या दुकानामध्ये येऊन सोन्याची साखळी खरेदी करण्याची असल्यामुळे त्या दाखविण्यास सांगितले. त्याप्रमाणे सोन्याच्या विविध साखळया दाखविल्यानंतर त्यांचे समाधान न झाल्यामुळे खरेदी न करताच ते निघून गेले. त्या व्यक्ती निघून गेल्यानंतर 74.760 ग्रॅम वजनाच्या व रु.1,05,000/- किंमतीच्या एकूण 13 सोन्याच्या साखळया कमी असल्याचे निदर्शनास आले. त्या दोन व्यक्तींनी सोन्याचे साखळी दागिने चोरी केल्यामुळे त्याच दिवशी त्यांच्या विरुध्द करमाळा पोलीस स्टेशन येथे एफ्.आय.आर. नोंदविण्यात आला. त्याप्रमाणे गुन्हा रजि. नं. 166/2009 नोंद झाला आणि तपासणीअंती चोरीसंबंधी तपास लागला नाही. तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडे विमा रक्कम मिळविण्याकरिता दावा दाखल करुन आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केली आहे. परंतु दि.12/11/2009 च्या पत्राद्वारे विरुध्द पक्ष यांनी एक्सक्ल्युजन क्लॉज 8 (सी) चा आधार घेऊन विमा दावा नामंजूर केला. त्यामुळे तक्रारदार यांनी प्रस्तुत तक्रारीद्वारे सोन्याचे दागिन्यांची किंमत रु.1,05,000/- मिळण्यासह मानसिक त्रास व तक्रार खर्चापोटी एकूण नुकसान भरपाई रु.2,15,000/- व्याजासह मिळावी, अशी विनंती केली आहे.
2. विरुध्द पक्ष यांनी अभिलेखावर दि.8/6/2010 रोजी लेखी म्हणणे दाखल केले असून त्यांनी तक्रारदार यांची तक्रार अमान्य केली आहे. त्यांचे कथनानुसार तक्रारदार हे ‘ग्राहक’ नाहीत किंवा त्यांच्यामध्ये ‘ग्राहक विवाद’ नाही. त्यांच्या सेवेमध्ये त्रुटी नाही आणि तक्रारीमध्ये सखोल पुरावा येणे असल्यामुळे दिवाणी न्यायालयापुढे तक्रार चालू शकते. त्यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांनी तक्रारदार यांना विशिष्ट व निश्चित अटी व शर्तीस अधीन राहून विमा पॉलिसी निर्गमीत केलेली आहे. तक्रारदार यांनी चोरीबाबत सूचना दिल्यानंतर त्यांनी एन.बी. मुंदडा व कंपनी, सर्व्हेअर व लॉस असेसर यांची नुकसानीचे मुल्यनिर्धारण करण्यासाठी नियुक्ती केली. तसेच तक्रारदार यांच्याकडून कागदपत्रे मागवून घेतली. सर्व्हेअरने दि.21/10/2009 रोजी त्यांच्याकडे अहवाल सादर केला असून तक्रारदार यांना विमा दावा देय होत नसल्याचे मत व्यक्त केले आहे. तसेच विरुध्द पक्ष यांनी स्वतंत्रपणे कागदपत्रांची छाननी केलेली असून तक्रारदार यांचा विमा दावा पॉलिसीच्या कक्षेत येत नाही. त्यांनी पॉलिसीमधील एक्सक्ल्युजन क्लॉज 8 (सी) चा आधार घेतला असून विमा दावा देय नसल्यामुळे दि.12/11/2009 प्रमाणे तक्रारदार यांना कळविले आहे. शेवटी तक्रार खर्चासह रद्द करण्याची विनंती करण्यात आलेली आहे.
3. तक्रारदार यांची तक्रार, विरुध्द पक्ष यांचे लेखी म्हणणे, उभय पक्षकारांनी दाखल केलेली कागदपत्रे व लेखी युक्तिवादाचे अवलोकन करता निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्तर
1. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांचा विमा दावा नामंजूर
करुन त्रुटीयुक्त सेवा दिली आहे काय ? होय.
2. तक्रारदार विमा रक्कम मिळविण्यास पात्र आहेत काय ? होय.
3. काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
निष्कर्ष
4. मुद्दा क्र. 1 व 2 :- विरुध्द पक्ष यांच्या प्राथमिक आक्षेपांचा विचार करता, ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 अंतर्गत 'विमा' हा विषय 'सेवा' या तरतुदीमध्ये अंतर्भुत आहे. तक्रारदार यांच्या दुकानास विरुध्द पक्ष यांनी विमा संरक्षण दिलेले असल्यामुळे तक्रारदार हे विरुध्द पक्ष यांचे ‘ग्राहक’ आहेत आणि विरुध्द पक्ष यांनी त्यांचा विमा दावा नामंजूर केल्यामुळे तक्रारदार यांनी दाखल केलेली तक्रार ‘ग्राहक विवाद’ ठरते. तसेच सेवेतील त्रुटीबाबत दाखल तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी ‘जिल्हा मंच’ कायदेशीरदृष्टया सक्षम मंच असल्यामुळे तक्रार दिवाणी न्यायालयाकडे वर्ग करणे न्यायोचित ठरत नाही.
5. प्रामुख्याने, तक्रारदार यांच्या मे. आनंदी ज्वेलर्स या दुकानाचा विरुध्द पक्ष यांच्याकडे ज्वेलरी ब्लॉक पॉलिसी क्र.163301/48/2009/1145 अन्वये दि.19/12/2008 ते 18/12/2009 कालावधीकरिता विमा उतरविण्यात आल्याविषयी, विमा संरक्षण कालावधीमध्ये म्हणजेच दि.6/7/2009 रोजी चोरी होऊन नुकसान झाल्याविषयी, त्यानंतर तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडे विमा दावा दाखल केल्याविषयी व विरुध्द पक्ष यांनी दि.12/11/2009 रोजीच्या पत्राद्वारे विमा दावा नामंजूर केल्याविषयी विवाद नाही.
6. तक्रारदार यांचा विमा दावा नामंजूर करण्याचे विरुध्द पक्ष यांचे कृत्य सेवेतील त्रुटी ठरु शकते काय ? हा मुद्दा प्रथम विचारार्थ घेत आहोत. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांचा विमा दावा नामंजूर करण्याकरिता पॉलिसीमधील एक्सक्ल्युजन क्लॉज 8 चा आधार घेतलेला आहे आणि लेखी म्हणणे व लेखी युक्तिवादाद्वारे त्यास पुष्ठी दिलेली आहे.
7. पॉलिसीमध्ये नमूद असणारा क्लॉज क्र.8 खालीलप्रमाणे आहे.
PROVIDED ALWAYS THAT the Company shall not be liable for under this policy in respect of :
1. …..
2. …..
8. Loss or damage occasioned by theft or dishonestly or any attempt therat committed by or where such loss or damage has been expedited or in any way sustained or brought about by
a) Any of the insured family members.
b) Any servant or traveller or messenger in the exclusive employment of the insured.
c) Any customer or broker or borker’s customer abgadias or cutter or goldsmith in respect of the property hereby insured entrusted to them by the insured, his of their servant or agents.
8. वास्तविक पाहता, तक्रारदार यांच्या दुकानामध्ये चोरी झाल्याबाबत सर्व्हेअरने सर्व्हे करुन अहवाल दाखल केलेला आहे. त्यामध्ये तक्रारदार यांच्या नुकसानीबाबत विश्लेषण केलेले आहे. विमा दावा नामंजूर करण्याबाबत जो मुद्दा मंचासमोर आलेला आहे, त्याचे अवलोकन करता तक्रारदार यांच्या दुकानामध्ये येणा-या ग्राहकांना दागिने विक्री करण्याच्या दैनंदीन व्यवहार परिक्रमेप्रमाणे सोन्याचे दागिने दाखविण्यात आलेले आहेत. सोन्याचे दागिने ग्राहकांच्या इच्छेनुसार खरेदी केले जात असल्यामुळे त्यांच्या पसंती-नापसंतीचा भाग यामध्ये समाविष्ठ होतो. त्यामुळे ग्राहकांच्या इच्छेनुसार व वस्तू विक्री व्यवहार प्रक्रियेचा महत्वपूर्ण घटक म्हणून दागिने त्यांच्या नजरेखाली येणे आवश्यक आहे, हेही नाकारता येत नाही. त्यावेळी दागिने खरेदी करणारा ग्राहक हा निश्चितच दागिने हाताळतो आणि खरेदीस प्राधान्य देत असतो. त्यावेळी दुकानदार व ग्राहकांमध्ये एक विश्वासाचे नाते निर्माण होत असते आणि दैनंदीन व्यवहार प्रक्रियेचा तो महत्वपूर्ण घटक आहे. प्रस्तुत प्रकरणाची वस्तुस्थिती पाहता, तक्रारदार यांनी सोन्याच्या साखळया चोरी करणा-या संबंधीत ग्राहकांना दागिने विक्री करण्याची व्यवहारसंहिता म्हणून दागिने पाहण्याकरिता दिलेले होते. त्या ग्राहकांना दागिने विक्री करण्याचे असल्यामुळे तो विश्वास दाखविणे आवश्यक होता व आहे. अशावेळी दुकानदाराने दागिने जो ग्राहकांवर विश्वास दाखवतो आणि ग्राहकांकडून दागिने चोरी झाल्यास उपरोक्त अटीचा लाभ घेऊन विमेदाराचा विमा दावा नाकारता येणार नाही. निश्चितच तक्रारदार यांनी ग्राहकांना दिलेले दागिने हे घरी किंवा इतर नातेवाईकांना पसंतीसाठी नेण्यास दिलेले नव्हते. त्यामुळे दुकानामध्ये झालेल्या चोरीस विश्वासभंग म्हणून विमा दावा नाकारण्याचे ते कारण होऊ शकणार नाही. वरील विवेचनावरुन तक्रारदार यांचा विमा दाव्याचा अंतर्भाव पॉलिसी अट क्र.8 मध्ये करता येणार नाही, या निर्णयाप्रत आम्ही आलो आहोत. विरुध्द पक्ष यांनी त्या अटीचा चुकीचा अर्थ काढून विमा दावा नाकारला आहे आणि त्यांचे प्रस्तुत कृत्य हे सेवेतील त्रुटी ठरते.
9. तक्रारदार यांच्या एकूण रु.1,03,979/- किंमतीच्या दागिन्यांची चोरी झाल्याचे सर्व्हेअर रिपोर्टवरुन निदर्शनास येते. सर्व्हेअरने त्यांच्या अहवालामध्ये दागिन्यांचे मुल्यांकन कमी करताना घेतलेल्या तरतुदी कशाप्रकारे कायदेशीरदृष्टया समर्थनिय आहेत, याचा ऊहापोह विरुध्द पक्ष किंवा सर्व्हेअरने केलेला नाही. त्यामुळे सर्व्हेअरने कपात करुन नुकसान भरपाईकरिता देय ठरविलेली रक्कम रु.85,602/- मान्य करता येणार नाही आणि तक्रारदार हे संपूर्ण रक्कम रु.1,03,979/- मिळविण्यास हक्कदार ठरतात, या निर्णयाप्रत आम्ही आलो आहोत. तसेच त्या रकमेवर विमा दावा नाकाल्याच्या तारखेपासून द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने व्याज मिळणे न्यायोचित ठरेल. सबब, आम्ही मुद्दा क्र.1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी दिलेले आहे.
10. शेवटी आम्ही खालील आदेश देत आहोत.
आदेश
1. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना विमा रक्कम रु.1,03,979/- व त्यावर दि.12/11/2009 पासून द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याज दराने या आदेशाच्या प्राप्तीपासून तीस दिवसाचे आत द्यावे.
2. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना तक्रार खर्चापोटी रु.1,000/- या आदेशाच्या प्राप्तीपासून तीस दिवसाचे आत द्यावेत.
3. उभय पक्षकारांना आदेशाची सही-शिक्क्याची प्रत नि:शुल्क द्यावी.
(सौ. विद्युलता जे. दलभंजन) (श्री. दिनेश रा. महाजन÷)
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर.
----00----
(संविक/स्व/12913)