एम. ए 23/2021 वरील आदेश

                                                         द्वारा मा.सदस्या श्रीमती श्रध्दा मे. जालनापूरकर

1.          तक्रारदारांनी सदर विलंब माफीचा अर्ज, प्रस्तुत तक्रार दाखल करण्याकामी विलंब झाल्याबाबत दाखल केलेला आहे. तक्रारदारांच्या कथनानुसार दि 23/10/2013 रोजी तक्रारदारांच्या नमूद पत्त्यावर चोरी झाली.  त्याचा एफ.आय.आर. दि 26/10/2013 रोजी नोंदविण्यात आला. त्यामुळे झालेल्या नुकसानाची भरपाई मिळण्यासाठी तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचेकडे विमा दावा केला. त्यानुसार सामनेवाले यांनी सर्वेअरची नेमणूक केली. सर्व कागदपत्रे सामनेवाले यांना पुरविण्यात आली. तरीही सामनेवाले यांनी दि 19/09/2018 रोजी तक्रारदारांचा विमा दावा फेटाळला. दरम्यान तक्रारदारांनी सामनेवाले सोबत तडजोड करण्याचा प्रयत्न केला परंतु तो व्यर्थ गेला. त्यानंतर तक्रारदारानी प्रस्तुत तक्रार मा. राज्य आयोगाकडे दाखल करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु सदर तक्रार प्रस्तुत आयोगाच्या अधिकारक्षेत्रात येत असल्याने पुन्हा प्रस्तुत आयोगात निर्णय घेतला. तक्रारदारांनी विमा दावा नामंजूर केलेल्या तारखेपासून दोन वर्षांचे आत म्हणजे दि 19/09/2020 चे आत प्रस्तुत तक्रार दाखल करणे क्रमप्राप्त होते. परंतु मार्च 2020 मध्ये कोवीड -19 चे पार्श्वभूमीवर टाळेबंदी जाहीर झाल्याने तक्रारदारांना सदर तक्रार मुदतीत दाखल करता आली नाही.  सबब झालेला विलंब माफ व्हावा याकामी तक्रारदारांनी सदर अर्ज दाखल केला. 

2.          यावर सामनेवाले यांनी जबाब दाखल करुन विलंब माफीचा अर्ज नामंजूर करण्याची विनंती केली.  त्यांचे कथनानुसार तक्रारदारांनी ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 च्या तरतूदींचे उल्लंघन केले आहे. तक्रारदारांचा विमा दावा दि 19/09/2018 रोजी फेटाळण्यात आला. त्यांनी त्यांची तक्रार दि 19/09/2020 पर्यंत आवश्यक होते. परंतु त्यांनी एप्रील 2021 मध्ये दाखल केली आहे. तसेच तक्रारदारांना तक्रार दाखल करण्यास 237 दिवसांचा विलंब झाला आहे. सदर विलंबाबाबत तक्रारदारांनी तपशिलवार कारण नमूद केलेले नाही. सबब सदर विलंब माफीचा अर्ज नामंजूर करण्याची सामनेवाले यांनी विंनती केली आहे. सामनेवाले यांनी त्यांचे कथनाचे पुष्टर्य्थ्य मा. राष्ट्रीय आयोगाचे न्यायनिवाडे दाखल केले आहेत.

3.          उभयपक्षांचे कथनावरुन आयोगाचे असे मत आहे की, सामनेवाले यांनी तक्रारदारांचा विमा दावा दि  19/09/2018 रोजी फेटाळला. त्यानुसार तक्रारीचे कारण असे गृहीत धरल्यास तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रार दि. 19/09/2020 चे आत दाखल करणे आवश्यक होते. परंतु तत्पूर्वी मार्च 2020 मध्ये कोवीड -19 चे पार्श्वभूमीवर देशात टाळेबंदी जाहीर करण्यात आली होती. त्या कालावधीमध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या MA/665/2021 in SMW(C) no. 3 of 2020 दि 23/09/2021 चे तसेच MA/665/2021 in SMW(C) no. 21 of 2022 दि 10/01/2022 चे आदेशान्वये तक्रारदारांना तक्रार दाखल करण्यास झालेला विलंब माफ करणे न्यायोचित आहे असे आयोगाचे मत आहे. सबब तक्रारदारांना तक्रार दाखल करण्यास झालेला विलंब माफ करुन प्रस्तुत विलंब माफीचा अर्ज मंजूर करण्यात येतो. सदर न्यायनिवाडे तक्रारदारांनी दाखल केलेले आहेत. सबब वरील विवेचनावरुन खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येतो.

                                                                      आदेश

1)    तक्रारदारांचा विलंब माफीचा अर्ज एम. ए 23/2021 मंजूर करुन निकाली काढण्यात येतो.

2)    खर्चाबाबत आदेश नाहीत.