निकालपत्र
निकाल दिनांक – १८/०२/२०२०
(द्वारा मा.सदस्या : श्रीमती.चारु विनोद डोंगरे)
___________________________________________________________
१. तक्रारदार ही मृतक नारायण पांडुरंग काळे यांची पत्नी असून ती इमामपुर, ता.नेवासा, जि. अहमदनगर येथील रहिवासी आहे. तक्रारदार हिचे मृतक पतीचे नावे गट क्रमांक ३८/२, इमामपुर येथे शेतजमीन असुन त्यांनी सामनेवाले यांच्याकडे गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत विमा उतरविला होता. त्याचा विमा कालावधी दिनांक ०१-१२-२०१६ ते ३०-११-२०१७ असा होता. विमा कालावधी चालु असतांना दिनांक १५-१०-२०१७ रोजी १.३० मिनीटांनी तक्रारदार हिचे पती त्यांचे मुलीसोबत मोटारसायकल क्रमांक एमएच-१७-पी-५३७० वर नेवासा ते श्रीरामपुर या रोडने जात असतांना समोरून येणा-या टाटा टेम्पो क्रमांक एमएच-१७-एजी-७६९६ याने धडक दिली व त्यामध्ये तक्रारदार हिचे पती गंभीर जखमी झाले व त्यांचा मृत्यु झाला. त्यानंतर त्यांचे पोस्ट मार्टम नेवासा येथे हॉस्पीटलला करण्यात आहे. सदर घटनेची खबर पोलीस स्टेशन नेवासा येथे देण्यात आली. तक्रारदार हिचे पती शेतकरी असल्यामुळे तिने संपुर्ण कागदपत्रांसह तालुका कृषी अधिकारी तथा नोडल ऑफीसर यांचे मार्फत सामनेवाले यांच्याकडे विमा दावा दाखल केला. परंतु सामनेवाले यांनी दिनांक ३०-०३-२०१८ रोजी पत्र पाठवुन सदर विमा दावा हा ९० दिवसांचे आज पाठविला नाही या कारणास्तव नामंजुर केला. परंतु उशीर होणेसाठी तक्रारदार ही तिचे पतीचा मृत्यु झाल्यानंतर मेन्टल ट्रेसमध्ये होती. त्यामुळे तिला सदरचे योजनेबाबत माहिती नव्हती व संपुर्ण कागदपत्रे जमा करण्यास उशीर झाला. म्हणुन सदरचा विमा दावा सामनेवाले विमा कंपनीकडे पाठविण्यासाठी उशीर झाला. परंतु सामनेवाले यांनी विमा दाव्याची रक्कम न देता सदरील विमा दावा ९० दिवसाचे आत सादर केला नाही, असे कारण देऊन नामंजुर केला. अशाप्रकारे सामनेवाले यांनी सेवेत त्रुटी दिली म्हणुन तक्रारदाराने मंचात तक्रार दाखल करून परिच्छेद क्रमांक १० प्रमाणे मागणी केली आहे.
२. सामनेवाले यांनी त्यांची लेखी कैफीयत निशाणी १० सोबत प्रकरणात दाखल केली आहे. त्यामध्ये त्यांनी असे कथन केले आहे की, तक्रारदार हिचे मृतक पतीचा विमा उतरविला होता. विमा कालावधी त्यांनी मान्य केलेला आहे. तसेच तक्रारदाराने आवश्यक कागदपत्र दाखल केले नाही, असे कथन केले. तसेच तालुका कृषी अधिकारीकडे विमा दावा सादर केला, ही बाब नाकारली आहे. विमा दावा सादर करणेसाठी ९० दिवसापेक्षा जास्त कालावधी झाला आहे. त्यामुळे पॉलिसीच्या अटी व शर्तीनुसार सदरचा विमा दावा हा मुदतीत सादर केला नाही. या कारणास्तव सामनेवाले यांनी विमा दावा नाकारला आहे. दिनांक २७-०६-२०१८ रोजी तक्रारदाराला पत्र देऊन तक्रारदाराचा विमा दावा नाकारल्याचे कळविले. त्यामध्ये सामनेवाले यांनी सेवेत कोणतीही त्रुटी दिली नाही, असे कळविले. तसेच तक्रारदार यांनी सातबारा उतारा, आठ-अ, ६-ड, ६-क ही कागदपत्र आवश्यक असतांना ती तक्रारदाराने दाखल केली नाहीत. त्यामुळे सदरची तक्रार ही खारीज करण्यात यावी, अशी सामनेवाले यांनी मंचाला विनंती केली.
३. तक्रारदार यांनी दाखल केलेले कागदपत्र, शपथपत्र व त्यांचे वकील श्री.नितीन काळे यांनी केलेला युक्तिवाद तसेच सामनेवाले यांनी दाखल केलेले कागदपत्र, शपथपत्र, त्यांचे वकील श्री.एन.व्ही. संत यांनी केलेला युक्तिवाद यावरून न्यायनिर्णयासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात व त्यांचे उत्तर आम्ही सकारण खालील विवेचनाप्रमाणे देत आहोत.
अ.नं. | मुद्दे | निष्कर्ष |
(१) | तक्ररादार हे सामनेवाले यांचे ग्राहक आहेत काय ? | होय |
(२) | सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना सेवेत त्रुटी दिली आहे काय ? | होय |
(३) | तक्रारदार नुकसान भरपाईची रक्कम मिळणेस पात्र आहे काय ? | होय |
(४) | आदेश काय | अंतिम आदेशा प्रमाणे |
कारणमिमांसा
४. मुद्दा क्र. (१) : तक्रारदार हि मृतक नारायण पांडुरंग काळे याची पत्नी असुन तक्रारदार हिचे मृतक पतीचे नावे गट क्रमांक ३८/२, इमामपुर येथे शेतजमीन आहे. ही बाब स्पष्ट करण्यासाठी तक्रारदार हिने सातबारा उतारा दाखल केला आहे. तसेच सामनेवाले यांनीसुदा तक्रारदार हिचे मृतक पतीचा विमा उतरविला, ही बाब नाकारलेली नाही. यावरून तक्रारदार ही सामनेवाले यांचे ग्राहक आहे, ही बाब सिध्द होते. सबब मुददा क्र.१ चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येत आहे.
५. मुद्दा क्र. (२ व ३) - तक्रारदार हिचे मृतक पतीचा विमा कालावधी चालु असतांना दिनांक १५-१०-२०१७ रोजी १.३० मिनीटांनी तक्रारदार हिचे पती त्यांचे मुलीसोबत मोटारसायक्रल क्रमांक एमएच-१७-पी-५३७० वर नेवासा ते श्रीरामपुर या रोडने जात असतांना समोरून येणा-या टाटा टेम्पो क्रमांक एमएच-१७-एजी-७६९६ याने धडक दिली व तक्रारदार हिचे पती गंभीर जखमी झाले, त्या अपघातामध्ये त्यांचा मृत्यु झाला. त्यानंतर त्यांचे पोस्ट मार्टम नेवासा येथे हॉस्पीटलला करण्यात व सदर घटनेची खबर पोलीस स्टेशन नेवासा येथे दिली. सदर कथनामधील कागदपत्र तक्रारदार हिने प्रकरणात दाखल केलेली आहेत. तसेच कागदपत्रांसोबत इन्क्वेस्ट पंचनामा व पोस्ट मार्टम रिपोर्ट दाखल आहे. यावरून ही बाब स्पष्ट होते की, तक्रारदार हिचे पतीचा अपघातामध्ये मृत्यु झाला तसेच तक्रारदार हिचे पती शेतकरी होते, याबाबत पुरावा म्हणुन सातबारा उतारा दाखल केलेला आहे. तक्रारदार ही त्याची वारस असल्याबात वारसाचे प्रमाणपत्र दाखल केलेले आहे. त्यावरून तक्रारदार ग्राहक आहे, हे स्पष्ट होते. तसेच तक्रारदार हिने सदरचे घटनेनंतर सामनेवाले विमा कंपनीकडे कागदपत्रासह विमा दावा सादर केला. मात्र सामनेवाले यांनी सदरचा विमा दावा हा तक्रारदार हिने ९० दिवसांचे आत दिला नाही, या कारणास्तव नामंजुर केला व तसे पत्र तक्रारदार हिला दिले आहे. तक्रारदार हिचे या कथनाला सामनेवाले यांनी असा बचाव घेतला की, तक्रारदार हिने आवश्यक कागदपत्रांमध्ये विमा दाव्यासोबत सातबारा उतारा, आठ-अ, ६-ड, ६-क ही कागदपत्रे दाखल केली नाही. परंतु प्रकरणाचे अवलोकन केले असता सदरचे कागदपत्र प्रकरणात दाखल आहे, असे स्पष्ट होते. त्यामुळे तक्रारीमधील सामनेवाले यांनी घेतलेला हा बचाव ग्राह्य धरता येणार नाही. तसेच त्यांनी पुढे बचाव घेतला की, तक्रारदार यांनी कृषी आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य यांना तक्रारीत सामील केले नाही म्हणून सदर तक्रारीस Non joinder of necessary parties ची बाधा येते. परंतु तक्रारदार हे सामनेवालेचे ग्राहक आहे व त्यांनी सामनेवालेंना पक्षकार म्हणुन सामील केलेले आहे. त्यामुळे नोडल ऑफीसरला पार्टी करणे आवश्यक नाही. तसेच पुढे असे म्हटले की, सदरचा विमा दावा हा ९० दिवसाचे आत सादर केला नाही, त्यामुळे पॉलिसीच्या अटी व शर्तीनुसार त्याला बाधा येते. परंतु यासाठी तक्रारदार यांनी तक्रारीत असे कथन केले की, तक्रारदार हिचे पतीचा मृत्यु झाल्यानंतर तक्रारदार ही मेंटल ट्रेसमध्ये होती व ती मेडीकल ट्रिटमेंट घेत होती. तक्रारदार ही तिचे पतीचे मृत्युनंतर शॉकमध्ये होती. त्यामुळे संपुर्ण कागदपत्र जमा करण्यासाठी तिला उशीर झाला व सदरचा विमा दावा सादर करण्यास उशीर झाला आहे, असे कारण दिले व तसेच पुढे कथन केले की, शासनाचे जी.आर. नुसार जरी विमा दावा सादर करायला उशीर झाला तरी त्यामुळे विमा दावा नाकारता येणार नाही व त्यासाठी त्यांनी मा. महाराष्ट्र राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग मुंबई, सर्कीट बेंच औरंगाबाद यांचा [FA/544/2011] – Sumanbai Suryawanshi Vs. Reliance General Insurance Co. Ltd. हा न्यायनिवाडा सादर केला. सदरच्या न्याय निवाड्यामध्ये खालीलप्रमाणे नमुद केले आहे.
- Where no claim is made either with nodal officer or the Insurance Company; within 2 years of date of death such claims shll be barred by limitation.
- Cases where claim is made to nodal officer or nodal officer has forwarded the to Insurance Company or claim has been directly filed with Insurance Company within 2 years of the death and the claim has remained undecided. In such a case the cause of action will continue till the day the Respondent/ insurance Company pays or rejects the claim.
सदर न्यायनिवाड्यानुसार जर विमा दावा हा कंपनीच्या नावाने किंवा नोडल ऑफीसरचे नावाने दोन वर्षाचे आत सादर केला नाही तरच तो मुदतीत सादर केला नाही, असे म्हणता येईल. तक्रारदाराने सदरचा क्लेम हा तालुका कृषी अधिकारी यांचेमार्फत दाखल केला असुन त्यांनी सदरचा क्लेम सामनेवाले कंपनीला दिनांक २७-०२-२०१८ रोजी पाठविला आहे. सदरचा विमा दावा हा दोन वर्षाचे आत दाखल करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे वरील न्यायनिवाड्यामधील निर्णीत बाबी सदरच्या प्रकरणात जुळतात. त्यामुळे सामनेवाले यांनी विमा दावा नाकारणे ही बाब तक्रारदाराप्रती सेवेत त्रुटी आहे. सबब सामनेवालेने घेतलेला बचाव ग्राह्य धरता येत नाही. सामनेवालेने तक्रारदार हिचा विमा दावा नाकारून सेवेत त्रुटी केली आहे. त्यामुळे तक्रारदार ही पॉलिसीच्या अटी व शर्तीनुसार रक्कम मिळण्यास पात्र ठरत आहे, या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सबब मुद्दा क्रमांक १ व २ चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येत आहे.
तक्रारदार हिला सदरची तक्रार सामनेवाले यांनी चुकीच्या कारणाने विमा दावा नाकारला म्हणुन मंचात दाखल करावी लागली. त्यासाठी तिला मानसिक व शारीरिक त्रासही सहन करावा लागला, या त्रासापोटी काही रक्कम तक्रारदार हिस देणे न्यायाचे ठरेल.
६ मुद्दा क्र. (४) : मुद्दा क्रमांक १, २ व ३ वरील विवेचनावरून खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहे.
आदेश
१. तक्रारदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येत आहे. |
२. सामनेवाले यांनी तक्रारदारास विमा दाव्याची रक्कम रूपये २,००,०००/- (अक्षरी दोन लाख मात्र) व त्यावर दिनांक २७-०६-२०१८ पासून संपुर्ण रक्कम मिळेपावेतो द.सा.द.शे. ९ टक्के दराने व्याज द्यावे. |
३. सामनेवाले यांनी तक्रारदार हिस शारीरिक व मानसिक त्रासाबद्दल रूपये ५,०००/- (अक्षरी पाच हजार) व सदर तक्रार अर्जाचा खर्च रूपये ३,०००/- (अक्षरी तीन हजार) द्यावा. |
४. वर नमूद आदेशाची पुर्तता सामनेवाले यांनी आदेशाची प्रत मिळण्यापासून ३० दिवसाच्या आत करावी. |
५. या आदेशाची प्रथम प्रत उभय पक्षकार यांना निःशुल्क देण्यात यावी. |
६. तक्रारदार यांना या प्रकरणाची ‘’ब’’ व ‘’क’’ फाईल परत करावी. |