Final Order / Judgement | ::: नि का ल प ञ ::: (मंचाचे निर्णयान्वये, सौ. किर्ती वैद्य (गाडगीळ), मा. सदस्या) (पारीत दिनांक ०६/०२/२०२३) - तक्रारकर्तीने सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा, १९८६ चे कलम १२ अन्वये दाखल केली आहे.
- तक्रारकर्ती ही मौजा टिळक वार्ड, चिमूर, तहसील चिमूर, जिल्हा चंद्रपूर येथील रहिवासी असून श्री प्रदिप दिनकर सिरास यांची विधवा पत्नी आहे. श्री प्रदिप हे दिनांक १९/०४/२०१८ रोजी रोड अपघातात मरण पावले. पिकअप क्रमांक एम.एच. ३४, एम.व्ही. २६१५ या चारचाकी वाहनाने चालकाच्या ताब्यातील वाहन भरधाववेगाने व निष्काळजीपणाने चालवून तक्रारकर्तीच्या पतीच्या स्कुटीला समोरुन ठोस मारली व तक्रारकर्तीचे पती हे गंभीर जखमी होऊन मृत्यु पावले. श्री प्रदिप हा घरचा कर्ता पुरुष असल्याने तक्रारकर्तीने तिच्या पतीच्या नावाने गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजना दिनांक २०१८-२०१९ करिता शेतकरी अपघात विमा योजनेचे लाभाकरिता आवश्यक कागदपञासह विरुध्द पक्षाच्या मार्फत दिनांक २५/०६/२०१८ रोजी विमा दावा दाखल केला. त्यानंतर विरुध्द पक्ष ह्यांनी तक्रारकर्तीला कुठलेही पञ व्यवहार कागदपञांच्या ञुटी विषयी दिले नाही व दिनांक ८/८/२०१९ रोजीविरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांनी तक्रारकर्तीच्या मय्यत पतीचा वाहन चालविण्याचा परवाना सादर केला नाही या कारणाने रद्द केला व तसे पञाने कळविले. तक्रारकर्तीचे पती हे शतकरी असूनत्याचे नावे सातबारा रेकॉर्डवर दर्ज होता तसेच सदर अपघाताचे एफ.आय.आर. मध्ये तक्रारकर्तीच्या पतीचा अपघातात मृत्यु झाला हे दिसत आहे. त्याचप्रमाणे पोस्ट मार्टम रिपोर्टमध्ये तसेच तिच्या पतीचा मृत्यु gहायपोव्होल्मीक शॉक तसेच मोडतोडीच्या दुखापतीमुळे झाला असे स्पष्ट नमूद आहे परंतु विरुध्द पक्ष क्रमांक १ ने वाहन चालविण्याचा परवाना सादर न केल्याच्या कारणाने विमा दावाना मंजूर केला. वस्तुस्थिती अशी आहे की, वाहन चालविण्याचा परवान्याची सदर मामल्यात आवश्यकता नाही. सदर अपघातात तिच्या पतीचा काहीही दोष नाही किंवा चुक नाही. सदर अपघातात समोरील वाहनामुळे अपघात झाला असल्यामुळे सदर वाहनाच्या चालकावर भा.द.वि. २७९, ३३८, ३०४ अन्वये गुन्हा नोंद आहे. महाराष्ट्र शासनाची ही योजना शेतक-यांसाठी विमा क्लेम निर्णीत करतांना वाहन चालविण्याचा परवान्याची गजर नाही कारण इन्शुरंस पॉलिसीच्या तत्वाच्या विरुध्द आहे. सबब तक्रारकर्ती सदर योजनेच्या क्लेमकरिता पाञ असून सुध्दा विरुध्द पक्ष यांनी तांञिक मुद्दयावर दावा नाकारल्यामुळे सदर तक्रारविरुध्द पक्षांविरुध्द दाखल केली आहे.
- तक्रारकर्तीने तक्रारीत अशी मागणी केली आहे की, शेतकरी अपघात विमा योजनेची विमा राशी रुपये २,००,०००/-, १२ टक्के व्याजासह परत करावी तसेच शारीरिक व मानसिक ञासापोटी रक्कम रुपये ५०,०००/- व तसेच तक्रारीचा खर्च रुपये १०,०००/- देण्याचा आदेश व्हावा.
- तक्रारकर्तीची तक्रार स्वीकृत करुन विरुध्द पक्ष ह्यांना नोटीस पाठविण्यात आले.
- विरुध्द पक्ष क्रमांक १ हे तक्रारीत उपस्थित होऊन तक्रारकर्तीचे कथन खोडून पुढे विशेष कथनात नमूद केले की, दिनांक १९/०४/२०१८ रोजी जेव्हा श्री प्रदिपचा मृत्यु झाला तेव्हा तक्रारकर्तीला त्वरीत दाव्यासाठी कारवाईचे कारण उद्भविले होते परंतु सदर तक्रार तक्रारकर्तीने २०१९ मध्ये दाखल केली त्यामुळेसदर तक्रार मुदतबाह्रय आहे. तक्रारकर्तीने सदर तक्रारीसोबत विलंब माफचा अर्ज देखील दाखल केलेला नाही. योजनेप्रमाणे तक्रारकर्तीने दाव्याचा प्रस्ताव ९० दिवसाचे आंत कृषी अधिकारी यांना सादर करावयास हवा होता परंतु तक्रारकर्तीने सदर दावा प्रस्ताव ९० दिवसांचे आंत सादर केला त्याबद्दल कोणतेही दस्तऐवज अभिलेखावर दाखल केलेले नाही तसेच विरुध्द पक्ष क्रमांक १ ने पुढे नमूद केले की, तक्रारकर्तीच्या पतीचा अपघात झाला तेव्हा गाडीचे लायसन्स नव्हते तसेच विना हेल्मेट गाडी चालवित असल्यामुळे सदर कृती ही मोटर व्हेईकल अॅक्ट च्या विरुध्द असल्यामुळेही तक्रारकर्तीच्या पतीचा अपघात विमा हा नाकारलेला असून तसे पञ तक्रारकर्तीला पाठविले व ते तिला प्राप्त झाले आहे. सबब तक्रारकर्तीने सदर दाव्यात विरुध्द पक्ष क्रमांक १ विरुध्द खोटा आशयातील खोटे आरोप केल्यामुळे सदर तक्रार विरुध्द पक्ष क्रमांक १ विरुध्द खारीज करण्यात यावी.
- विरुध्द पक्ष क्रमांक २ आयोगासमक्ष हजर होऊन त्यांनी त्याचे लेखी उत्तरात नमूद केले की, शेतकरी व त्याच्या कुटुंबियाकरिता शेतकरी अपघात विमा योजना काढली असून या योजनेअंतर्गत तक्रारकर्तीला तिचा दावा विरुध्द पक्ष क्रमांक ४ कडे सादर करावा लागतो व ते तो दावा कृषी अधिकारी यांच्याकडे पाठवितात व कृषी अधिकारी सदर दावा विरुध्द पक्ष क्रमांक २ कडे पाठवितात. विरुध्द पक्ष क्रमांक २ हे दाव्याची पडताळणी करुन काही दस्तऐवजात ञुटी असल्यास त्याची मागणी कृषी अधिकारीकडे करतात व ते प्राप्त झाल्यावर दावा मंजूरीसाठी विरुध्द पक्ष क्रमांक १ कडे पाठवितात व विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ दाव्याची शहानिशा करुन निकाली काढतात. दावा मंजूर वा नामंजूर करणे हे विरुध्द पक्ष क्रमांक १ च्या अखत्यारीत असून विरुध्द पक्ष क्रमांक २ चा त्यात सहभाग नसतो. ते फक्त मध्यस्थी म्हणून काम पाहतात. तक्रारकर्तीचा अर्ज विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ कडे सादर केला होता तसेच हा अर्ज जिल्हा कृषी अधिकारी मार्फत विरुध्द पक्ष क्रमांक २ यांच्याकडे दिनांक ६/११/२०१८ रोजी प्राप्त झाला तसेच हा अर्ज व त्यासोबत दस्तऐवज विरुध्द पक्ष क्रमांक २ यांनी दिनांक १९/०३/२०१९ रोजी विरुध्द पक्ष क्रमांक १ कडे पाठविला. यावरुन विरुध्द पक्ष क्रमांक २ यांनी आपली जबाबदारी चोखपणे बजावली आहे. तक्रारकर्तीचा अर्ज विरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांनी मयत व्यक्तीचा वाहन चालविण्याचा परवाना सादर नसल्याने दिनांक ८/८/२०१९ च्या पञाव्दारे नामंजूर केला. तक्रारकर्तीने सदर तक्रारीत विरुध्द पक्ष क्रमांक २ विरुध्द कोणतीही मागणी केली नसून विरुध्द पक्ष क्रमांक २ कडून त्यांना कोणताही मानसिक ञास झाला नाही.सबब विरुध्द पक्ष क्रमांक २ विरुध्दची तक्रार दंडासह खारीज करण्यात यावी.
- विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ यांनी तक्रारीत नोटीस प्राप्त होऊनही तक्रारीत उपस्थित न राहिल्यामुळे प्रकरण त्याचे उत्तराशिवाय पुढे चालविण्यात आले.
- तक्रारकर्तीची तक्रार, दस्तऐवज, युक्तिवाद तसेच विरुध्दपक्ष क्रमांक १ व २ चे उत्तर तसेच शपथपञ व युक्तिवादावरुन तक्रारीच्या निकालीकामी खालील मुद्दे व त्यावरील निष्कर्षे आणि कारणमीमांसा खालीलप्रमाणे आहे.
कारणमीमांसा - तक्रारकर्तीने प्रकरणात निशानी क्रमांक ४ वरील दस्त क्रमांक ७ वर दाखल केलेल्या मौजा टिळक वार्ड, तहसील चिमूर, जिल्हा चंद्रपूर, भुमापन क्रमांक १०६, ७/१२ दाखल केलेला असून त्यामध्ये तक्रारकर्तीचे पती श्री प्रदिप दिनकर सिरास यांचे नाव नमूद असल्यामुळे तक्रारकर्तीचे पती हे शेतकरी होते व तक्रारकर्ती ही मयत प्रदिप ह्यांची पत्नी असल्यामुळे सदर विम्याची लाभधारक असल्याने विरुध्द पक्षाची ग्राहक आहे. विरुध्द पक्ष क्रमांक २ यांच्याकडे फक्त विमा प्रस्ताव स्वीकारणे व त्याची तपासणी करुन पुढील कार्यवाहीसाठी विरुध्द पक्ष क्रमांक १ कडे पाठविते व विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ या शासकीय कार्यालयाने महाराष्ट्र शासनाच्या शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत विनामोबदला मदत केलेली आहे. त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्रमांक २ व ३ यांच्यावर विमा रक्कम देण्याची जबाबदारी नाही. तक्रारकर्ती हिने तिच्या मयत पतीचा विमा योजनेच्या अटी व शर्तीनुसार मिळण्याकरिता दस्तऐवजासह दावा अर्ज विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ मार्फत सादर केला. विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ यांनी प्रकरणात त्याचे उत्तर दाखल केलेले नाही. विरुध्द पक्ष क्रमांक १ ने त्याच्या उत्तरात आक्षेप दाखल केला की, तक्रारकर्तीने तिचा दावा अर्ज ९० दिवसाचे आत दाखल केला नाही परंतु महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी दिनांक १७/०१/२०१८ रोजी पारित केलेल्या आय.सी.आय.सी.आय जनरल इंशुरन्स विरुध्द श्रीमती सिंधुताई खंडेराव खैरनार या प्रकरणात Clause regarding time limit for submission of claim not mandatory असे मार्गदर्शक तत्व दिलेले आहेत यामुळे ९० दिवसाच्या नंतरही विरुध्द पक्ष यांना दावा प्रस्ताव नाकारता येणार नाही. तक्रारीत एफ.आय.आर., अकस्मात खबरी, घटनास्थळ पंचनामा, शवविच्छेदन अहवाल इत्यादी दस्तावेज दाखल केलेले आहेत. दस्तऐवजाचे अवलोकन केले असता असे निदर्शनास येत आहे की, तक्रारकर्तीचे पती पुस्तक विक्रीसाठी त्याच्या मालकीची स्कुटीवरुन जात असतांना चिमूरकडे येणा-या पिक अप क्रमांक एम.एच.३४/एव्ही२६१५ या फोर व्हीलर गाडीच्या चालकाने त्याचे वाहन भरधाव वेगाने व निष्काळजीपणाने चालवून तक्रारकर्तीच्या पतीच्या स्कुटीला समोरुन ठोस मारल्याने तिचा पती गंभीर जखमी व उपचारादरम्यान मरण पावला तसेच शवविच्छेदन अहवालामध्ये मृत्युचे कारण ‘Hypovalemic Stock due to excessive blood loss & multiple fractures’ असे नमूद आहे. .....
- विरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांनी तक्रारकर्तीला दिनांक ८/८/२०१९ च्या पञात तक्रारकर्तीने हिने मयत व्यक्तीचा वाहन परवाना सादर केला नाही या कारणास्तव तक्रारकर्तीचा दावा नामंजूर केला. विमा कंपनीने पुढे नमूद केले की, तक्रारकर्तीच्या पतीचा जो अपघात झाला तो तिच्या पतीने बिना हेल्मेट व बिना परवाना वाहन चालवून हा अपघात स्वतः आढवून घेतला आहे. परंतु याबाबत आयोगाने तक्रारकर्ती हिने तक्रारीत दाखल केलेल्या पोलीस दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता एफ.आय.आर. मध्ये नमूद आहे की, पीक अप क्रमांक एम.एच. ३४/एव्ही २६१५ या चार चाकी वाहनाने चालकाचे ताब्यातील वाहन भरधाव वेगाने व निष्काळजीपणाने चालवून तक्रारकर्तीच्या पतीच्या स्कुटीला समोरुन ठोस मारुन गंभीर जखमी केले त्यामुळे चार चाकी भरधाव व निष्काळजीपणे वाहन चालविल्यामुळे तक्रारकर्तीचा पतीचा रक्तस्ञाव झाल्यामुळे ‘Hypovalemic Stock due to excessive blood loss & multiple fractures’ मृत्यु झाला हे कारण शवविच्छेदन अहवालात नमूद आहे तसेच गुन्ह्रयाच्या तपशील मध्येही भरधाव वेगाने व निष्काळजीपणाने ताब्यातील चारचाकी वाहन चालवून स्कुटी वाहनाला समोरुन ठोस मारुर गंभीर जखमी होऊन तक्रारकर्तीचा पतीचा मृत्यु झाला तसेच अंतिम अहवाल नमुना १७३ अन्वये आरोपपञ दाखल केले असून चारचाकी चालक श्री राकेश दातारकर यांच्यावर कलम २७९, ३३८, ३०४ भांदवि नुसार गुन्हा नोंद करण्यात आलेला दिसून येत आहे. आयोगाच्या मते सदर अपघातामध्ये तक्रारकर्तीचा पतीचा या अपघातात गाडी चालवतांना कोणतीही चूक नसतांना समोरील येणा-या वाहनाने ठोस मारल्याने त्याचा मृत्यु झाला असे प्रकरणात दाखल असलेल्या पोलीस दस्तऐवजावरुन सिध्द होत आहे तसेच शेतकरी अपघात विमा योजना ही शासनामार्फत सुरु केली असून एक कल्याणकारी योजना असून मृतक शेतक-याचा अपघाताचे वेळी वाहन चालवितांना कोणताही दोष नसेल तर अशावेळी विमा कंपनीने विमा दावा मंजूर करावा असे खालील मा. वरिष्ठ न्यायालयांनी त्याचे न्यायनिवाड्यामध्ये स्पष्ट केलेले आहे.
- Hon’ble High Court Mumbai Bench- Aurangabad- Writ Petition No. 2420 of 2018, Bhagubai Devidas Javle Vs.The State of Maharashtra and Anr.
सदर निवाड्यात मा. उच्च न्यायालयाने शेतकरी अपघात विमा योजना ही मृतक शेतक-याच्या वारसदारांना नुकसान भरपाई देण्यात यावी यासाठी सुरु केली. एफ.आय.आर. वरुन दिसून येते की वाहन चालवणा’या शेतक-याविरुध्द तो वाहन चालक परवाना नसतांना वाहन चालवीत होता असा कोणताही गुन्हा नोंद केलेला नाही. सदर प्रकरणातही तक्रारकर्तीचा पती विरुध्द गुन्हा नोंद झालेला नसून चार चाकी वाहनाच्या चालकावर भरधाव वेगाने निष्काळजीपणे वाहन चालविल्यामुळे अपघात झाला असे नोंदविले आहे, त्यात तक्रारकर्तीच्या पतीचे कोणतीही चूक दिसून येत नाही. २. Hon’ble Maharashtra State Consumer Dispute Redressal Commission, Mumbai, Bench at Aurangabad. First Appeal No. 1126/2019, date of order 5/10/2021, The oriental Insurance Company Ltd. Vs. Smt. Gangubai Vishnu Shinde and others. सदर निवाड्यामध्ये मा. राज्य ग्राहक आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, पोलीसांनी नोंदविलेल्या एफ.आय.आर. वरुन व पोलीस दस्तऐवजावरुन असे दिसून येते की, जो काही अपघात झालेला आहे तो अज्ञात वाहनचालकाने दोषपूर्ण वाहन चालविल्यामुळे झालेला आहे. या प्रकरणातही तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु त्याच्या चुकीमुळे नाही तर समोरुन येणा-या वाहनाने ठोस मारल्यामुळे झाला. महाराष्ट्र शासनाचे दिनांक ४/१२/२००९ चे परिपञकातील अट क्रमांक २१ नुसार अपघातग्रस्त शेतक-याजवळ अपघाताच्या वेळी वैध परवाना असणे ही अट बंधनकारक नसल्याचा निष्कर्ष मा. राज्य ग्राहक आयोगाने काढला आहे. तसेच Hon’ble Maharashtra State Consumer Dispute Redressal Commission, Mumbai, Bench Aurangabad. First Appeal No. 158/2020, date of order 24/11/2021. The oriental insurance company Vs. Smt. Gayabai Appasaheb Jadhav and others. सदर निवाड्यामध्ये मा. उच्च न्यायालयाचे Writ Petition No. 10185 of 2015- Latabai Raosaheb Deshmukh Vs. State of Maharashtra and another, या निवाड्याचा आधार घेऊन पुढे नमूद केले की, ‘Wherein the High Court observed that there was nothing to infer that accident was occurred due to fault of deceased, and to reject the claim. Insurance Company has committed deficiency in service mistaken in rejecting claim. In view of the scheme introduce for benefit of farmers, as seen in GR of 2009 is binding on insurance company. The Court hold that compensation needs to be given to the petitioner and interest also to be paid as provided in GR of 2009’ वरील सर्व उपरोक्त मा. वरिष्ठ न्यायालयाचे न्यायनिवाडे या प्रकरणाला लागू पडतात. त्यामुळे आयोग वरील विवेचनावरुन असा निष्कर्षे काढीत आहे की, विरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांनी तक्रारकर्तीचा दावा नाकारुन तक्रारकर्तीप्रती सेवेत न्युनता दिली आहे ही बाब सिध्द होत आहे. वरील सर्व विवेचनावरुन आयोगाचे असे स्पष्ट मत आहे की, विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीचा विमा प्रस्ताव नाकारुन तक्रारकर्तीप्रती सेवेत न्युनता दिलेली असल्यामुळे तक्रारकर्तीच्या पतीच्या अपघाती मृत्यु संबंधात लाभधारक म्हणून विरुध्द पक्षक्रमांक १ यांनी विमा रक्कम रुपये २,००,०००/- आणि सदर विमा रकमेवर तक्रारकर्तीने सदर तक्रार दाखल केल्याच्या तारखेपासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पर्यंत द.सा.द.शे. ७ टक्के दराने व्याज मंजूर करणे न्यायोचित होईल. त्याच बरोबर आयोग तक्रारकर्तीला झालेल्या मानसिक व शारीरिक ञासापोटी रक्कम रुपये १०,०००/- व तक्रारीचा खर्च रुपये ५,०००/- विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीला द्यावेत असे आयोगाचे मत आहे. - उपरोक्त नमूद वस्तुस्थितीचा विचार करुन आयोग खालिलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
अंतिम आदेश - तक्रारकर्तीला विरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांनी तिच्या पतीच्या अपघाती मृत्यु संबंधात विमा रक्कमरुपये २,००,०००/- द्यावे तसेच सदर रकमेवर तक्रार दाखल तारखेपासून प्रत्यक्ष अदायगी पर्यंत द.सा.द.शे. ७ टक्के दराने व्याजाची रक्कम तक्रारकर्तीला द्यावी.
- विरुध्द पक्ष क्रमांक १ ने तक्रारकर्तीला झालेल्या मानसिक व शारीरिक ञासापोटी रक्कम रुपये १०,०००/- व तक्रारीचा खर्च रुपये ५,०००/- द्यावेत.
- विरुध्द पक्ष क्रमांक २ व ३ विरुध्द कोणताही आदेश नाही.
- उभयपक्षांनी तक्रारीचा खर्च स्वतः सहन करावा.
- उभयपक्षांना आदेशाच्या प्रती विनामुल्य देण्यात यावे.
| |