निकालपत्र (दि.14.07.2014) व्दाराः- मा. अध्यक्ष – श्री संजय पी.बोरवाल
प्रस्तुतची तक्रार तक्रारदाराने सामनेवाला-विमा कंपनी यांनी सेवेत त्रुटी ठेवलेमुळे नुकसान भरपाई मिळणेसाठी दाखल केलेली आहे.
1 तक्रारदार यांची थोडक्यात तक्रार अशी की-
तक्रारदार हे मजकूर गावचे रहिवाशी असुन त्या गावी त्यांची स्थावर व जंगम मालमत्ता आहे. तक्रारदारांचा मुख्य व्यवसाय शेती आहे. सामनेवाले–विमा कंपनी यांच्याकडे जनता व्यक्तीगत अपघात विमा योजनेअंतर्गत शिवशंभो विकास सेवा संस्था मर्या. करंजफेण, ता.राधानगरी, जि.कोल्हापूर यांचे मार्फत विमा उतरविला होता व आहे. सदर पॉलीसीचा विमा हप्ता सामनेवाले यांचेकडे संस्थेमार्फत अदा केलेला होता. तक्रारदारांचे पती-कै.राऊ भाऊ कांबळे हे दि.12.11.2010 रोजी त्यांचे नाळवा या नावांने ओळखणा-या शेतात तणनाशक फवारणी करीता गेले होते, तणनाशक फवारणी करत असताना तक्रारदाराचे मयत पतीच्या तोंडात औषधाचा अंश गेलेने त्यांना अस्वस्थ वाटू लागलेने, त्यांना औषधोपचाराकरीता सरस्वती हॉस्पीटल, कोल्हापूर येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्र येथे दाखल केले असता, त्यांचेवरती औषधोपचार करीत असताना दि.14.11.2010 रोजी मयत झालेले आहेत. सदर घटनेची नोंद सरस्वती हॉस्पीटल, कोल्हापूर यांचेमार्फत लक्ष्मीपुरी पोलीस ठाणे यांचेकडे झालेली असून सदरची वर्दी झेरो नंबरने राधानगरी पोलीस ठाणे यांचेकडे वर्ग झालेली होती. त्यामुळे सदर घटनेचा तपास राधानगरी पोलीसांनी केलेला आहे.
2 तक्रारदारांचे पती अपघाताने, विषबाधेमुळे मयत झाले. तक्रारदारांनी योग्य त्या सर्व कागदपत्रांची पुर्तता करुन सामनेवाले-कंपनीकडे दि.17.06.2011 रोजी शिवशंभो विकास सेवा संस्था यांचे माध्यमातून क्लेम फॉर्मची मागणी केली. परंतु सामनेवाले कंपनीने दि.06.07.2011 रोजीचे पत्राने शिवशंभो विकास सेवा संस्था यांना सदर अपघाताची माहिती सामनेवाले कंपनीस ताबडतोब दिली नाही या कारणांवरुन नाकारला. तक्रारदाराचा प्रस्ताव हा मंजूरीस पात्र आहे. सामनेवाले विमा कंपनीने दि.06.07.2011 रोजी पत्राने तक्रारदारांचा क्लेम फॉर्म न देऊन सेवेत त्रुटी केली आहे. सबब, तक्रारदारातर्फे विनंती की, विमा क्लेम रक्कम रु.1,00,000/- द.सा.द.शे.18% प्रमाणे वसुल होऊन मिळावे व शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/- व तक्रारीचा खर्च रक्कम रु.5,000/- मिळावा अशी विनंती केली.
3 तक्रारदारांनी तक्रारीसोबत अनु.क्र.1 सरस्वती हॉस्पीटल यांनी दिलेली वर्दी, लक्ष्मीपूरी पोलीस ठाणे यांना राधानगरी पोलीस ठाणे यांना दिलेले पत्र, राधानगरी पोलीस ठाणे यांनी केलेला घटना स्थळाचा पंचनामा, सिताराम रावबा कांबळे यांचा जबाब, सामनेवाले कंपनीकडे विमा प्रस्तावासाठी क्लेम फॉर्मची मागणी केलेले पत्र, सामनेवाले विमा कंपनीने विमा प्रस्तावासाठी लागणारा क्लेम फॉर्म देणेस नाकारलेले पत्र, तक्रारदार यांचे पतीचा मृत्यु दाखला इत्यादी एकूण 7 कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
4 सामनेवाले यांनी दि.11.09.2013 रोजी म्हणणे दाखल केले. सामनेवाले हे त्यांचे म्हणण्यात पुढे कथन करतात की, तक्रारदारांची तक्रार मुदतीत नाही, ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम-23अ ची बाधा येते, त्यामुळे नामंजूर होण्यास पात्र आहे. सामनेवाले विमा कंपनीने तक्रारदारांची तक्रार परिशीष्टनिहाय नाकारलेली आहे. सामनेवाले यांनी दि.6 जुलै, 2003 रोजीचे पत्राचे कारण the intimation of the death of the deceased insured person was given by causing inordinate delay by the Insured Society हे योग्य आहे. सामनेवाले कंपनीने तक्रारदारांना सेवा देण्यामध्ये कोणतीही कसूर केलेली नाही. याउलट, तक्रारदाराने पॉलीसीच्या अटी व शर्तीचा भंग केलेला आहे. त्यामुळे तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज नामंजूर होण्यास पात्र आहेत. सबब, तक्रारदारांची तक्रार नामंजूर होऊन सामनेवाले यांना कंपेनसेटरी कॉस्ट म्हणून मिळावी अशी विनंती केली.
5 तक्रारदारांची तक्रार, सामनेवाले यांची कैफियत, दाखल कागदपत्रे, पुराव्याचे शपथपत्र तसेच उभय पक्षकारांच्या वकीलांचा तोंडी युक्तीवाद तसेच विचार होता न्यायनिर्णसाठी पुढील मुद्दे उपस्थित होतात.
क्र. | मुद्दे | उत्तरे |
1 | सामनेवाले-विमा कंपनीने सेवेत त्रुटी ठेवली आहे काय ? | होय. |
2 | तक्रारदार हे विमा पॉलीसीची विमा रक्कम मिळण्यास पात्र आहेत का ? | होय. |
3 | तक्रारदार हे मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी रक्कम मिळण्यास पात्र आहेत काय ? | होय. |
4 | आदेश काय ? | अंतिम निर्णयाप्रमाणे. |
कारणमिमांसाः-
6 मुद्दा क्र.1- तक्रारदारांचे पती मयत-राऊ भाऊ कांबळे यांची जनता व्यक्तीगत अपघात विमा योजनेअंतर्गत शिवशंभो विकास सेवा संस्था मर्या. करंजफेण, ता.राधानगरी, जि.कोल्हापूर यांचे मार्फत विमा उतरविलेला होता. दि.12.11.2010 रोजी तक्रारदाराचे पती- राऊ भाऊ कांबळे हे त्यांचे नाळवा या नावांने ओळखणा-या शेतात तणनाशक फवारणी करीता गेले होते, तणनाशक फवारणी करत असताना तक्रारदाराचे मयत पतीच्या तोंडात औषधाचा अंश गेलेने त्यांना अस्वस्थ वाटू लागलेने, त्यांना औषधोपचाराकरीता सरस्वती हॉस्पीटल, कोल्हापूर येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्र येथे दाखल केले असता, त्यांचेवरती औषधोपचार करीत असताना दि.14.11.2010 रोजी मयत झालेले आहेत. तद्नंतर तक्रारदारांनी आवश्यक त्या सर्व कागदपत्रांची पुर्तता करुन सामनेवाले यांचेकडे क्लेम फॉर्मची मागणी केली असता, सदरचा क्लेम विलंबाचे कारणाने सामनेवाले यांनी क्लेम फॉर्म देणेस नकार देऊन तक्रारदारांना दयावयाचे सेवेत त्रुटी केली आहे का ? हा वादाचा मुद्दा उपस्थित होतो. त्या अनुषंगाने तक्रारदारांची तक्रार दाखल केलेलया कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता, अ.क्र.5 कडील दि.17.06.2011 रोजीचे तक्रारदारांने शिवशंभो विकास सेवा संस्था मर्या. करंजफेण यांचेमार्फत सामनेवाले यांना क्लेम फॉर्मची मागणी करणेकरीता पत्र दिले. त्या पाठविलेल्या पत्राचे अवलोकन केले असता, सदरचे पत्रामध्ये राऊ भाऊ कांबळे यांचे वारसांनी सामनेवाले यांचेकडून क्लेम फॉर्मची मागणी केली आहे असे दिसुन येते. अ.क्र.5 कडे तक्रारदारांनी प्रत दाखल केलेली असून सदर पत्रामध्ये राऊ भाऊ कांबळे यांचे निधन दि.14.11.2010 रोजी झालेले आहे. त्यांची पत्नी यांनी मृत्यु दाखला व वर्दी अर्ज संस्थेकडे पाठवून क्लेम फॉर्म मागणीसाठी अर्ज देत आहोत असे नमुद आहे. सदरचे पत्रावर चेअरमन व चिटणीस, शिवशंभो विकास सेवा संस्था मर्या. करंजफेण यांच्या सहया असून सदरचे पत्र रजिस्टर पोस्टाने पाठविलेले आहे. तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांवरुन व वरील सर्व कागदपत्रांवरुन तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचेकडे क्लेम फार्मची मागणी दि.17.06.2011 रोजी केलेचे प्रथमदर्शनी दिसून येते. सामनेवाले यांनी दि.06.07.2011 रोजी राऊ भाऊ कांबळै दि.14.11.2010 रोजी मयत झालेले आहेत. आम्ही आमच्या कंपनीच्या नियमानुसार आपणांस क्लेम फॉर्म देऊ शकत नाही, त्याची कृपया नोंद घ्यावी कारण घटनेची सुचना कंपनीस ताबडतोब देणे अत्यंत आवश्यक असते. आपण अंदाजे सात महिन्यानंतर घटनेंची सुचना दिेलेली आहे, त्यामुळे क्लेम फॉर्म देऊ शकत नाही असे तांत्रिक कारण देऊन तक्रारदाराचा क्लेम फॉर्म नाकारलेला आहे असे दिसुन येते.
7 तक्रारदार ही विधवा, अशिक्षित महिला आहे. तक्रारदारांनी दि.17.06.2011 रोजी विमा क्लेमच्या अनुषंगाने सर्व कागदपत्रे सामनेवाले विमा कंपनी यांचेकडे दाखल केली आहे तसेच तक्रारदारांनी क्लेम फॉर्मची मागणी करुन देखील विलंबाचे तांत्रिक कारणाने तक्रारदाराला क्लेम फॉर्म दिेलेला नाही. सदर मुद्दयाचे अनुषंगाने तक्रारदारांनी नमुद केलेला मा. राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई यांचे,
First Appeal no.A/11/284, The Oriental Insurance Co. Ltd. Versus Managing Director, Shri Vitthal Sahakari Sakhar Karakhana Ltd.
“This Commission has constantly held that giving intimation within specified period or within one month is not a ‘mandatory condition’, but it is a ‘directory’ in nature and breach of this condition does not empower appellant insurance company to forfeit or foreclose the insurance claim required to be duly settled as per the provisions of the law, as relied by District Forum”.
या न्यायनिवाडयांचा विचार करता, पॉलीसीचा मुळ उद्देश/हेतु विचारात न घेता विमा कंपनी यांनी केवळ विलंबाच्या तांत्रिक कारणाने तक्रारदाराला क्लेम फॉर्म न देऊन तक्रारदारांना दयावयाचे सेवेत गंभीर त्रुटी केलेली आहे. सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्तर हे मंच होकारार्थी देत आहे.
8 मुद्दा क्र.2 व 3– उपरोक्त मुद्दा क्र.1 चे विवेचनाचा विचार करता, सामनेवाला विमा कंपनी यांनी तक्रारदारांचा न्याययोग्य क्लेम नाकारुन सेवेत त्रुटी ठेवल्यामुळे तक्रारदार हे सामनेवाला विमा कंपनीकडून विम्याची रक्कम रु.1,00,000/- मिळणेस पात्र आहेत. सदर रक्कमेवर दि.11.07.2013 पासून ते संपूर्ण रक्कम अदा होईपर्यंत द.सा.द.शे.9% व्याज मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत. तसेच सामनेवाला यांनी तक्रारदाराचा क्लेम नाकारलेमुळे तकारदारास मानसिक व शारिरीक नुकसान सहन करावे लागले. तक्रारदारास मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी रक्कम रु.3,000/- व तक्रार अर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.2,000/- मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सबब मुद्दा क्र.2 व 3 चे उत्तर हे मंच होकारार्थी देत आहे.
9 मुद्दा क्र.4- सबब, हे मंच पुढीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
- तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करण्यात येतो.
- सामनेवाले यांनी तक्रारदारास विमा रक्कम रु.1,00,000/-(रु.एक लाख फक्त) अदा करावी. सदर रक्कमेवर तक्रार दाखल तारखेपासून म्हणजेच दि.11.07.2013 पासून संपूर्ण रक्कम अदा होईपर्यंत द.सा.द.शे.9% व्याज अदा करावे.
- सामनेवाले यांनी तक्रारदारास मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी रु.3,000/- (रु.तीन हजार फक्त) तसेच या तक्रार अर्जाचा खर्च रक्कम रु.2,000/- (रु.दोन हजार फक्त) या आदेशाची प्रत मिळालेपासुन 30 दिवसांचे आत अदा करावेत.
- आदेशाच्या प्रमाणित प्रतीं उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठविण्यात याव्यात.