जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 622/2009.
तक्रार दाखल दिनांक : 17/11/2009.
तक्रार आदेश दिनांक : 21/05/2012.
निर्णय कालावधी: 02 वर्षे 06 महिने 03 दिवस
सौ. सुदामती हरिदास चव्हाण, वय सज्ञान, व्यवसाय : शेती,
रा. वडाचीवाडी (ब.), ता. माढा, जि. सोलापूर. तक्रारदार
विरुध्द
दी ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लि., 15, ए.डी. कॉप्लेक्स, माऊंट रोड,
सदर, नागपूर. (समन्स त्यांचे सोलापूर शाखेवर बजावण्यात यावे.) विरुध्द पक्ष
गणपुर्ती :- सौ. शशिकला श. पाटील, अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)
सौ. विद्युलता जे. दलभंजन, सदस्य
तक्रारदारयांचेतर्फेविधिज्ञ: पी.जी. शहा
विरुध्दपक्षयांचेतर्फेविधिज्ञ:जी.एच. कुलकर्णी
निकालपत्र
सौ. विद्युलता जे. दलभंजन, सदस्ययांचे द्वारा :-
1. तक्रारदार यांची थोडक्यात अशी तक्रार आहे की, ते शेतकरी असून त्यांच्याकडे असलेल्या जर्शी गाईचा विरुध्द पक्ष (संक्षीप्त रुपामध्ये 'विमा कंपनी') यांच्याकडे पॉलिसी नं.181110/45/2108/1803 अन्वये तीन वर्षाकरिता रु.30,000/- करिता विमा उतरविण्यात आला आणि गाईचा टॅग नं.एस.ओ.एल.पी. 103155 असा आहे. दि.30/4/2008 रोजी तक्रारदार यांच्या गाईचा अक्युट हिपॅटेटीस आजाराने मृत्यू झाला. तक्रारदार यांनी फॅक्सद्वारे विमा कंपनीस लेखी कळवून विमा क्लेम दाखल केला. परंतु विमा कंपनीने दि.31/12/2008 रोजीच्या पत्राद्वारे पोस्टमार्टेम पावती व कानातील टॅग दाखल न केल्यामुळे तसेच दावा कागदपत्रांमध्ये तफावत असल्याच्या कारणास्तव विमा दावा नाकारल्याचे कळविले. त्यामुळे तक्रारदार यांनी प्रस्तुत तक्रार दाखल करुन विमा रक्कम रु.25,000/- व्याजासह मिळावी आणि मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- व तक्रार खर्चापोटी रु.3,000/- मिळावेत, अशी विनंती केली आहे.
2. विमा कंपनीने रेकॉर्डवर म्हणणे दाखल केले असून तक्रार अमान्य केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार पशुधन विम्याचा करार हा महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ, मे. जायका इन्शुरन्स ब्रोकरेज प्रा.लि. व विमा कंपनीने दि.6/11/2007 रोजी केलेला आहे. अग्रीमेंटच्या अटी व शर्तीनुसार कराराविषयी निर्माण झालेला वाद लवादाकडून सोडविणे आवश्यक आहे आणि केवळ अकोला कोर्टास त्याचे अधिकारक्षेत्र आहे. नुकसानीची सूचना मिळताच विमा कंपनीने तक्रारदार यांना कागदपत्रांची मागणी केली आणि तक्रारदार यांनी काही कागदपत्रे जमा केली. परंतु पी.एम. पावती, हेल्थ सर्टिफिकेट, खरेदी पावती, दूध सोसायटीचे प्रमाणपत्र, वैद्यकीय बील, डॉक्टरांचे प्रिस्क्रिप्शन, मयत गाईचे फोटो, सरपंच दाखला, पंचनामा इ. कागदपत्रे दाखल केले नाहीत. तसेच त्यांनी डॉ. श्री. जी.एस. मगर यांना इन्व्हेस्टीगेटर नेमून इन्व्हेस्टीगेशन केले असता मयत गाईच्या गर्भधारणेबाबत व आजाराबाबत दिलेल्या माहितीमध्ये विसंगती आढळून आली. त्यांनी तक्रारदार यांचा क्लेम योग्य कारणास्तव नाकारला आहे आणि त्यांच्या सेवेत त्रुटी नसल्यामुळे तक्रार रद्द करण्याची विनंती केली आहे.
3. तक्रारदार यांची तक्रार, विरुध्द पक्ष यांचे म्हणणे व दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन करता, तसेच युक्तिवाद ऐकल्यानंतर निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्तर
1. तक्रार चालविण्यास मंचाला अधिकारक्षेत्र प्राप्त होते काय ? होय.
2. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना त्रुटीयुक्त सेवा
दिली आहे काय ? होय.
3. तक्रारदार विमा रक्कम मिळविण्यास पात्र आहेत काय ? होय.
4. काय आदेश ? शेवटी दिल्याप्रमाणे.
निष्कर्ष
4. मुद्दा क्र. 1 :- विमा कंपनीने पॉलिसी नं.181110/45/2108/1803 अन्वये तीन वर्षाकरिता रु.30,000/- करिता तक्रारदार यांच्या गाईस विमा संरक्षण दिल्याविषयी विवाद नाही. तसेच विमा कालावधीमध्ये तक्रारदार यांची गाय मृत्यू पावल्याविषयी विवाद नाही. विमा कंपनीने दि.31/12/2008 च्या पत्राद्वारे विमा क्लेम नाकारल्याविषयी विवाद नाही.
5. तत्पूर्वी, विमा कंपनीने सर्वप्रथम पॉलिसी अग्रीमेंटमधील क्लॉजचा आधार घेत अधिकारक्षेत्र केवळ अकोला कोर्टास असतील, असे नमूद केले आहे. ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 अंतर्गत 'विमा' हा 'सेवा' या तरतुदीमध्ये अंतर्भुत आहे. तक्रारदार यांच्या गाईस विमा कंपनीने विमा संरक्षण दिलेले असल्यामुळे निश्चितच त्यांची तक्रार या मंचाच्या कार्यकक्षेत येते. तसेच मा.राष्ट्रीय आयोगाने 'मॅग्मा फिनकॉप लि. /विरुध्द/ पंडीत ईश्वर देव ठाकूर', 2010 सी.टी.जे. 913 (सीपी) (एनसीडीआरसी) या निवाडयामध्ये असे न्यायिक तत्व प्रस्थापित केले आहे की,
Para. 3 : As regards submissions referable to arbitration, it may be stated that the provisions of Section 3 of the Consumer Protection Act, 1986 is in addition and not in derogation of the proceedings of any other law for the time being in force. Thus, even if the Hire Purchase agreement contained arbitration clause, the complaint by the respondent under the Act was legally maintainable under the Act.
6. वरील न्यायिक तत्वानुसार लवादाच्या क्लॉजमुळे जिल्हा मंचाचे कार्यक्षेत्रास बाधा पोहोचत नाही, हे स्पष्ट होते. त्यामुळे विमा कंपनीने उपस्थित केलेला सदर मुद्दा निरर्थक व तथ्यहीन ठरतो आणि या मंचाला तक्रारदार यांची तक्रार चालविण्यास अधिकारक्षेत्र प्राप्त होते, या मतास आम्ही आलो असून मुद्दा क्र.1 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येते.
7. मुद्दा क्र. 2 ते 4 :- विमा कंपनीने प्रामुख्याने इन्व्हेस्टीगेटरच्या रिपोर्टचा आधार घेऊन व पोस्टमार्टेम पावती व बिल्ला न बसविल्यामुळे विमा दावा नामंजूर केल्याचे निदर्शनास येते. सर्वप्रथम आम्हाला त्यापृष्ठयर्थ विमा कंपनीने रेकॉर्डवर इन्व्हेस्टीगेटरचे शपथपत्र दाखल केले नसल्याचे निदर्शनास येते. तक्रारदार यांनी विमा संरक्षीत गाईच्या मृत्यूनंतर विमा कंपनीकडे आवश्यक कागदपत्रे दाखल केल्याची कथन केले आहे. तक्रारदार यांनी रेकॉर्डवर त्याप्रमाणे विमा पॉलिसी, विमा दावा प्रपत्र, कॅटल डेथ सर्टिफिकेट, कॅटल पोस्टमार्टेम रिपोर्ट, कॅटल व्हॅल्युएशन रिपोर्ट, पंचनामा, सरपंच दखला इ. कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. सदर कागदपत्रांचे सुक्ष्मपणे अवलोकन केले असता, तक्रारदार यांची विमा संरक्षीत गाय मृत्यू पावल्याचे स्पष्टपणे निदर्शनास येते. तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांवरुन विमा क्लेम सेटल करण्यास विमा कंपनी कशी असमर्थ ठरते ? याचे उचित स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. निश्चितच तक्रारदार यांनी पाठविलेली कागदपत्रे त्यांची विमा संरक्षीत गाय मृत्यू पावल्याचे सिध्द करण्यास पुरेशी आहेत. उलटपक्षी, वरीलप्रमाणे कागदपत्रे असताना लेखी म्हणण्यामध्ये नमूद केलेली कागदपत्रे मागणी करण्यासाठी प्रमुख आधार काय आहे ? हे स्पष्ट होत नाही. तसेच कोणत्या अटीनुसार ते आवश्यक आहेत ? हे विमा कंपनीने स्पष्ट केले नाही. त्याशिवाय वरील कागदपत्रे असल्याशिवाय विमा कंपनीने दावा रक्कम मंजूर करु नये, अशीही तरतूद निदर्शनास येत नाही.
8. विमा कंपनीने तक्रारदार यांचा विमा दावा अनुचित कारणास्तव नाकारला असून विमा दावा रक्कम न देण्यासाठी दिलेली कारणे उचित पुराव्याद्वारे सिध्द करण्यास ते असमर्थ ठरलेले आहेत. वरील सर्व विवेचनावरुन विमा कंपनीने तक्रारदार यांचा विमा क्लेम नाकारुन सेवेमध्ये त्रुटी केलेली आहे आणि तक्रारदार हे विमा रक्कम क्लेम नाकारल्याच्या तारखेपासून द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याज दराने मिळविण्यास पात्र ठरतात, या निर्णयाप्रत आम्ही आलो आहोत. तक्रारदार यांनी आपल्या तक्रारीमध्ये रु.25,000/- विमा रकमेची मागणी केली आहे. वास्तविक पाहता, मुख्य मागणी तशी असली तरी तक्रारीमध्ये रु.30,000/- विमा रकमेचा उल्लेख आहे. तसेच विमा पॉलिसीमध्ये रु.30,000/- विमा संरक्षणाचा उल्लेख आहे. प्रामुख्याने, त्याबाबत विमा कंपनीचा कोणताही आक्षेप नाही. त्यामुळे मुख्य मागणीमध्ये रु.25,000/- ची मागणी केली असली तरी न्यायाचे दृष्टीने आम्ही रु.30,000/- विमा रक्कम मंजूर करीत आहोत.
9. शेवटी आम्ही खालील आदेश देत आहोत.
आदेश
1. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना विमा रक्कम रु.30,000/- दि.31/12/2008 पासून द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याज दराने या आदेशाच्या प्राप्तीपासून तीस दिवसाचे आत द्यावी.
2. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना तक्रार खर्चापोटी रु.1,000/- या आदेशाच्या प्राप्तीपासून तीस दिवसाचे आत द्यावेत.
3. विरुध्द पक्ष यांनी नमूद मुदतीच्या आत उपरोक्त आदेशाची अंमलबजावणी न केल्यास मुदतीनंतर वरील संपूर्ण देय रक्कम द.सा.द.शे. 12 टक्के व्याज दराने द्यावी.
4. उभय पक्षकारांना आदेशाची सही-शिक्क्याची प्रत नि:शुल्क द्यावी.
(सौ. विद्युलता जे. दलभंजन) (सौ. शशिकला श. पाटील÷)
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर.
----00----
(संविक/स्व/22512)