:::नि का ल प ञ :::
(मंचाचे निर्णयान्वये, सौ. किर्ती वैद्य (गाडगीळ), मा. सदस्या)
(पारित दिनांक ११/०४/२०२३ )
- तक्रारकर्तीने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा,२०१९ चे कलम ३५ अन्वये दाखल केली आहे.
- तक्रारकर्ती ही कोठारी वार्ड क्रमांक २, तहसील बल्लारपूर, जिल्हा चंद्रपूर येथील रहिवासी असून तिचे पती श्री संजय धोंडु झाडे हे रोड अपघातात मृत्यु पावले. कार क्रमांक एम.एच. ३४/ ए.एम. ७४२४ या चारचाकी वाहनाच्या चालकाने वाहन भरधाव वेगाने व निष्काळजीपणाने चालवून तक्रारकर्तीच्या पतीच्या दुचाकी गाडीला समोरुन ठोस मारुन त्यास गंभीर जखमी केले. त्यामुळे त्याचा मृत्यु झाला. तक्रारकर्तीचा पती हा शेतकरी असल्यामुळे व त्याच्यावर सर्व कुटुंबीय अवलंबून आहे. तक्रारकर्तीचा पती शेतकरी असल्यामुळे व त्यांनी गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत २०१७-१८ करिता शेतकरी अपघात विमा योजनेच्या लाभाकरिता आवश्यक कागदपञ विमा दावा विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ च्या मार्फतीने दाखल केला परंतु विरुध्द पक्ष क्रमांक २ व ३ यांना दावा दाखल केल्यानंतर कोणत्याही दस्तऐवजाची मागणी केली नाही किंवा पञव्यवहार केला नाही. सबब तक्रारकर्तीने स्वतः दाव्याबद्दल माहिती विरुध्द पक्ष क्रमांक २ कडे मागीतली असता ड्रायव्हींग लायसन्सच्या अभावामुळे दावा नामंजूर केल्याचे कळले. तक्रारकर्तीने तक्रारीत पी.एम. रिपोर्ट, सातबारा, एफ.आय.आर. पंचनामा तसेच वारसान प्रमाणपञ ही आवश्यक दस्तऐवज दाव्यासोबत दाखल केलेली आहे परंतु विरुध्द पक्ष क्रमांक १ ने वाहन चालविण्याचा परवाना सादर केला नाही या कारणाने विमा दावा नामंजूर केला. वास्तवीक वाहन चालविण्याच्या परवान्याची सदर मामल्यात गरज नाही. एफ.आय.आर. मध्ये अपघातातील चारचाकी कार चालकाने निष्काळजीपणाने कार चालवून दुचाकीवर असलेल्या तक्रारकर्तीचया पतीला ठोस मारुन जखमी केले हे स्पष्ट असून या अपघातात तक्रारकर्तीच्या पतीचा कोणताही दोष नाही किंवा चुक नाही. त्यामुळे मयत शेतक-याजवळ वाहन चालविण्याचा परवान्याची गरज नाही असे असूनसुध्दा विरुध्द पक्ष क्रमांक १ ने सदर दावा नाकारला. या अपघातात कार चालकाविरुध्द भां.द.वि. चे कलम २७९,२०४(ए) १८४ मो.पा.का. अन्वये गुन्हा नोंद करुन आरोपपञ दाखल केले आहे. शेतक-यांना या योजनेचा लाभ मिळावा म्हणून सदर योजना राबविण्यात आली असून सुध्दा विरुध्द पक्ष यांना सदर विम्याची रक्कम देणे बंधनकारक आहे. तक्रारकर्त्याच्या पतीने विमा दावा संबंधीत सर्व दस्तऐवजाची पूर्तता करुन सुध्दा सदर विमा दावा नाकारल्यामुळे सदर तक्रार तक्रारकर्तीने दाखल केलेली आहे.
- तक्रारकर्तीने तक्रारीत अशी मागणी केली आहे की, गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा नुकसान भरपाई योजनेअंतर्गत रक्कम रुपये २,००,०००/- तक्रारकर्तीला विरुध्द पक्ष क्रमांक १ ने द्यावे तसेच तिला झालेल्या मानसिक ञासापोटी रक्कम रुपये ५०,०००/- विरुध्द पक्ष यांनी द्यावे तसेच तक्रारीचा खर्च रुपये १०,०००/- देण्यात यावा.
- आयोगामार्फत विरुध्द पक्ष क्रमांक १ ते ३ यांना नोटीस काढण्यात आले.
- विरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांनी तक्रारीत उपस्थित होऊन तक्रारीतील म्हणणे खोडून काढीत पुढे नमूद केले की जेव्हा तक्रारकर्तीचा पती दिनांक १२/३/२०१८ रोजी मरण पावले तेव्हा तक्रारीस कारण घडले परंतु सदर तक्रार दिनांक १२/११/२०२० रोजी २ वर्षे ८ महिने नंतर दाखल केली असून तक्रारीत कोणताही विलंब माफीचा अर्ज नसून कोणतेही योग्य तक्रार उशीरा का दाखल केली याबद्दल नाही त्यामुळे सदर तक्रार मुदतबाह्रय आहे. इंन्शुरंस पॉलिसीच्या अटी व शर्तीनुसार तसेच शासनाच्या जी.आर. नुसार ड्रायव्हींग लायसन्स दाखल करणे गरजेचे आहे त्यामुळे ते दाखल न करता दावा मंजूर करता येत नाही. सदर जी.आर.ची प्रत यासोबत दाखल केलेली आहे. शेतक-यांनी विना परवाना वाहन रस्त्यावर चालविने योग्य आहे असे कोणतेही दस्त तक्रारकर्तीने तक्रारीत दाखल केले नाही. याशिवाय तक्रारकर्तीने सातबारा तसेच इतर वारसदाराचे एन.ओ.सी. दाखल केले नाही. विरुध्द पक्ष क्रमांक १ पुढे नमूद करतात की असे दिसून येते की, तक्रारकर्तीने सदर तक्रार बोगस दस्तऐवजासह दाखल केलेली असल्यामुळे दंडासह खारीज होण्यास पाञ आहे.
कारणमीमांसा
- तक्रारकर्तीने प्रकरणात निशानी क्रमांक ४ वरील दस्त क्रमांक ७ वर दाखल केलेल्या मौजा कोठारी वार्ड क्रमांक २, तहसील बल्लारपूर जिल्हा चंद्रपूर, भुमापन क्रमांक २५९ दाखल केलेला असून त्यामध्ये तक्रारकर्तीचे पती श्री संजय धोंडू झाडे यांचे नाव नमूद असल्यामुळे तक्रारकर्तीचे पती हे शेतकरी होते व तक्रारकर्ती ही मयत संजय ह्यांची पत्नी असल्यामुळे सदर विम्याची लाभधारक असल्याने विरुध्द पक्षाची ग्राहक आहे. विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ यांच्याकडे फक्त प्रस्ताव स्वीकारणे व त्याची तपासणी करुन पुढील कार्यवाहीसाठी विरुध्द पक्ष क्रमांक १ कडे पाठविते व विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ या शासकीय कार्यालयाने महाराष्ट्र शासनाच्या शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत विनामोबदला मदत केलेली आहे. त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ यांच्यावर विमा रक्कम देण्याची जबाबदारी नाही. तक्रारकर्ती हिने तिच्या मयत पतीचा विमा योजनेच्या अटी व शर्तीनुसार मिळण्याकरिता दस्तऐवजासह दावा अर्ज विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ मार्फत सादर केला. विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ यांनी प्रकरणात त्याचे उत्तर दाखल केलेले नाही. विरुध्द पक्ष क्रमांक १ ने त्याच्या उत्तरात आक्षेप दाखल केला की, तक्रारकर्तीने तिचा दावा अर्ज मुदतीत दिवसाचे आत दाखल केला नाही परंतु महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी दिनांक १७/०१/२०१८ रोजी पारित केलेल्या आय.सी.आय.सी.आय जनरल इंशुरन्स विरुध्द श्रीमती सिंधुताई खंडेराव खैरनार या प्रकरणात ‘Clause regarding time limit for submission of claim not mandatory’ असे मार्गदर्शक तत्व दिलेले आहेत यामुळे मुदती नंतरही विरुध्द पक्ष यांना दावा प्रस्ताव नाकारता येणार नाही. तक्रारीत एफ.आय.आर., अकस्मात खबरी, घटनास्थळ पंचनामा, शवविच्छेदन अहवाल इत्यादी दस्तावेज दाखल केलेले आहेत. दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता असे निदर्शनास येत आहे की, तक्रारकर्तीचे पती त्याच्या मालकीची टू व्हीलर ने जात असतांना एम.एच.३४/ए.एम.७४२४ या फोर व्हीलर गाडीच्या चालकाने त्याचे वाहन भरधाव वेगाने व निष्काळजीपणाने चालवून तक्रारकर्तीच्या पतीच्या टू व्हीलरला समोरुन ठोस मारल्याने तिचा पती गंभीर जखमी व उपचारादरम्यान मरण पावला तसेच शवविच्छेदन अहवालामध्ये मृत्युचे कारण ‘probable cause of death is intracranial haemorrhage due to head injury ’ असे नमूद आहे. विरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांनी तक्रारकर्तीला दिनांक ४/८/२०२० च्या पञात तक्रारकर्ती हिने मयत व्यक्तीचा वाहन परवाना सादर केला नाही या कारणास्तव तक्रारकर्तीचा दावा नामंजूर केला. परंतु याबाबत आयोगाने तक्रारकर्ती हिने तक्रारीत दाखल केलेल्या पोलीस दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता एफ.आय.आर. मध्ये नमूद आहे की, पीक अप क्रमांक एम.एच. ३४/ए. एम. ७४२४ या चार चाकी वाहनाने चालकाचे ताब्यातील वाहन भरधाव वेगाने व निष्काळजीपणाने चालवून तक्रारकर्तीच्या पतीच्या दुचाकीला समोरुन ठोस मारुन गंभीर जखमी केले. तक्रारकर्तीचा पतीचा रक्तस्ञाव होऊन मृत्यु डोक्याला अतिशय दुखापत झाल्याने झाला., हे कारण शवविच्छेदन अहवालात नमूद आहे तसेच गुन्ह्रयाच्या तपशील मध्येही भरधाव वेगाने व निष्काळजीपणाने ताब्यातील चारचाकी वाहन चालवून दुचाकी वाहनाला समोरुन ठोस मारुर गंभीर जखमी होऊन तक्रारकर्तीचा पतीचा मृत्यु झाला. आयोगाच्या मते सदर अपघातामध्ये तक्रारकर्तीचा पतीचा या अपघातात गाडी चालवतांना कोणतीही चूक नसतांना समोरील येणा-या वाहनाने ठोस मारल्याने त्याचा मृत्यु झाला, असे प्रकरणात दाखल असलेल्या पोलीस दस्तऐवजावरुन सिध्द होत आहे तसेच शेतकरी अपघात विमा योजना ही शासनामार्फत सुरु केली असून एक कल्याणकारी योजना असून मृतक शेतक-याचा अपघाताचे वेळी वाहन चालवितांना कोणताही दोष नसेल तर अशावेळी विमा कंपनीने विमा दावा मंजूर करावा, असे खालील मा. वरिष्ठ न्यायालयांनी त्याचे न्यायनिवाड्यामध्ये स्पष्ट केलेले आहे.
- Hon’ble High Court Mumbai Bench, Aurangabad- Writ Petition No. 2420 of 2018, Bhagubai Devidas Javle Vs.The State of Maharashtra and Anr.
सदर निवाड्यात मा. उच्च न्यायालयाने शेतकरी अपघात विमा योजना ही मृतक शेतक-याच्या वारसदारांना नुकसान भरपाई देण्यात यावी यासाठी सुरु केली. एफ.आय.आर. वरुन दिसून येते की वाहन चालवणा-या शेतक-याविरुध्द तो वाहन चालक परवाना नसतांना वाहन चालवीत होता असा कोणताही गुन्हा नोंद केलेला नाही. सदर प्रकरणातही तक्रारकर्तीच्या पती विरुध्द गुन्हा नोंद झालेला नसून चार चाकी वाहनाच्या चालकावर भरधाव वेगाने निष्काळजीपणे वाहन चालविल्यामुळे अपघात झाला असे नोंदविले आहे, त्यात तक्रारकर्तीच्या पतीचे कोणतीही चूक दिसून येत नाही.
२. Hon’ble Maharashtra State Consumer Dispute Redressal Commission, Mumbai, Bench at Aurangabad. First Appeal No. 1126/2019, date of order 5/10/2021, The oriental Insurance Company Ltd. Vs. Smt. Gangubai Vishnu Shinde and others.
सदर निवाड्यामध्ये मा. राज्य ग्राहक आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, पोलीसांनी नोंदविलेल्या एफ.आय.आर. वरुन व पोलीस दस्तऐवजावरुन असे दिसून येते की, जो काही अपघात झालेला आहे तो अज्ञात वाहनचालकाने दोषपूर्ण वाहन चालविल्यामुळे झालेला आहे. या प्रकरणातही तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु त्याच्या चुकीमुळे नाही तर समोरुन येणा-या वाहनाने ठोस मारल्यामुळे झाला. महाराष्ट्र शासनाचे दिनांक ४/१२/२००९ चे परिपञकातील अट क्रमांक २१ नुसार अपघातग्रस्त शेतक-याजवळ अपघाताच्या वेळी वैध परवाना असणे ही अट बंधनकारक नसल्याचा निष्कर्ष मा. राज्य ग्राहक आयोगाने काढला आहे.
तसेच Hon’ble Maharashtra State Consumer Dispute Redressal Commission, Mumbai, Bench Aurangabad. First Appeal No. 158/2020, date of order 24/11/2021. The oriental insurance company Vs. Smt. Gayabai Appasaheb Jadhav and others.
सदर निवाड्यामध्ये मा. उच्च न्यायालयाचे Writ Petition No. 10185 of 2015- Latabai Raosaheb Deshmukh Vs. State of Maharashtra and another, या निवाड्याचा आधार घेऊन पुढे नमूद केले की, ‘Wherein the High Court observed that there was nothing to infer that accident was occurred due to fault of deceased, and to reject the claim. Insurance Company has committed deficiency in service mistaken in rejecting claim. In view of the scheme introduce for benefit of farmers, as seen in GR of 2009 is binding on insurance company. The Court hold that compensation needs to be given to the petitioner and interest also to be paid as provided in GR of 2009’
वरील सर्व उपरोक्त मा. वरिष्ठ न्यायालयाचे न्यायनिवाडे या प्रकरणाला लागू पडतात. त्यामुळे आयोग वरील विवेचनावरुन असा निष्कर्षे काढीत आहे की, विरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांनी तक्रारकर्तीचा दावा नाकारुन तक्रारकर्तीप्रती सेवेत न्युनता दिली आहे ही बाब सिध्द होत आहे.
वरील सर्व विवेचनावरुन आयोगाचे असे स्पष्ट मत आहे की, विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीचा विमा प्रस्ताव नाकारुन तक्रारकर्तीप्रती सेवेत न्युनता दिलेली असल्यामुळे तक्रारकर्तीच्या पतीच्या अपघाती मृत्यु संबंधात लाभधारक म्हणून विरुध्द पक्षक्रमांक १ यांनी विमा रक्कम रुपये २,००,०००/- आणि सदर विमा रकमेवर तक्रारकर्तीने सदर तक्रार दाखल केल्याच्या तारखेपासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पर्यंत द.सा.द.शे. ७ टक्के दराने व्याज मंजूर करणे न्यायोचित होईल. त्याच बरोबर आयोग तक्रारकर्तीला झालेल्या मानसिक व शारीरिक ञासापोटी रक्कम रुपये १०,०००/- व तक्रारीचा खर्च रुपये ५,०००/- विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीला द्यावेत असे आयोगाचे मत आहे.
उपरोक्त नमूद वस्तुस्थितीचा विचार करुन आयोग खालिलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
अंतिम आदेश
- तक्रारकर्तीची तक्रार क्रमांक CC/२०/१२१ अंशतः मंजूर करण्यात येते.
- विरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांनी तक्रारकर्तीला तिच्या पतीच्या अपघाती मृत्यु संबंधात विमा रक्कम रुपये २,००,०००/- द्यावे तसेच सदर रकमेवर तक्रार दाखल तारखेपासून प्रत्यक्ष अदायगी पर्यंत द.सा.द.शे. ७ टक्के दराने व्याजाची रक्कम तक्रारकर्तीला द्यावी.
- विरुध्द पक्ष क्रमांक १ ने तक्रारकर्तीला झालेल्या शारीरिक व मानसिक ञासापोटी रुपये १०,०००/- व तक्रारीचा खर्च रुपये ५,०००/- अदा करावे.
- विरुध्द पक्ष क्रमांक २ व ३ विरुध्द कोणताही आदेश नाही.
- उभयपक्षांनी तक्रारीचा खर्च स्वतः सहन करावा.
- उभयपक्षांना आदेशाच्या प्रती विनामुल्य देण्यात यावे.