::निकालपत्र:: (पारीत द्वारा- श्रीमती रोहीणी कुंडले, मा.अध्यक्षा) (पारीत दिनांक –11 सप्टेंबर, 2012 ) 1) तक्रार शेतकरी अपघात विम्याची रक्कम मिळण्या बद्यल दाखल आहे. 2) तक्रार थोडक्यात- तक्रारकर्तीच्या मुलाच्या नावे रोशन उदाराम मेहूने मोठा वाठोडा, तालुका कळमेश्वर, जिल्हा नागपूर येथे शेतजमीन आहे म्हणून तो शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत लाभार्थी ठरतो. दि.08.08.2009 रोजी तक्रारकर्तीचा मुलगा रोशन दुचाकी वाहनाने (मोटर सायकल) जात असता अज्ञात वाहन चालकाने समोरुन धडक दिल्याने जख्मी झाला व मरण पावला. मृतकाचे नावे अपघात विमा (दि.15.08.2008 ते 14.08.2009) असल्याने तक्रारकर्तीने (आई) वि.प.क्रं 2 व 3 मार्फत- वि.प.क्रं 1 इन्शुरन्स कंपनीकडे संपूर्ण दस्तावेज जोडून दि.22.10.2009 रोजी अर्ज केला. वि.प.क्रं 1 इन्शुरन्स कंपनीने दि.11.08.2011 रोजी तक्रारकर्तीला पत्र देऊन मुलाच्या ड्रायव्हींग लायसन्सची प्रत न दिल्यामुळे दावा फेटाळल्याचे तक्रारकर्तीला कळविले. तक्रारकर्ती म्हणते योजनेच्या G.R. मध्ये आवश्यक कागदपत्रांमध्ये ड्रायव्हींग लायसन्स पुरविण्याची अट नाही. तक्रारकर्तीला मृतक इन्शुअर्डच्या नावे ड्राइव्हिंग लायसन्स होते किंवा नाही या बद्यल माहिती नाही. वाहनाचा अपघात मृतकाच्या चुकीने/निष्काळजीपणे झाला नसून समोरुन येणा-या अज्ञात वाहनाच्या चालकाच्या चुकीमुळे झाला. तक्रारकर्तीचा कायदेशीर दावा सबळ कारण नसताना फेटाळणे ही वि.प.च्या सेवेतील त्रृटी व अनुचित व्यापारी प्रथा ठरते म्हणून मंचात दावा मिळण्या बद्यल तक्रार दाखल आहे. शासनाने शेतकरी अपघात विमा योजना- अपघातग्रस्त शेतक-यांना आर्थिक दिलासा मिळावा म्हणून सुरु केली. हा उदात्त हेतू विचारात घेतल्यास वि.प.क्रं 1 इन्शुरन्स कंपनीचे दावा फेटाळणे उचित ठरत नाही.
तक्रारकर्तीची मागणी- 1) रुपये-1,00,000/- विमा क्लेम 18% व्याजासहित मिळावा. 2) शारीरिक मानसिक त्रासाची नुकसान भरपाई म्हणून 30,000/- मिळावे. 3) तक्रारखर्च रुपये-10,000/- मिळावा. तक्रारीस कारण दि.11.08.2011 रोजी जेंव्हा दावा फेटाळला- त्या दिवशी घडले. तक्रारी सोबत 14 दस्त व 4 केस लॉ दाखल आहेत. (वैद्यकीय, पोलीसांकडील इत्यादी) 3) वि.प.क्रं 1 इन्शुरन्स कंपनीचे उत्तरा नुसार- सुरुवातीला प्राथमिक आक्षेप आहेत. A) विमा करार- हा त्रिपक्षीय आहे. त्यात शासन + ओरीएन्टल इन्शुरन्स कंपनी + विमा एजंट कबाल सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमीटेड यांचामावेश आहे. B) त्रिपक्षीय करार असल्याने शासनाला आवश्यक पार्टि म्हणून जोडणे आवश्यक असतानाही जोडले नाही. C) मृतक इन्शुअर्डच्या अन्य वारसांना पार्टि म्हणून जोडले नाही. C) पुढे वि.प.1 म्हणतात की, मृतक इन्शुअर्ड हा कुटूंबाचा कर्ता होता की नाही हे स्पष्ट होत नाही. तक्रारकर्तीच्या मुलाचा मृत्यू कसा, केंव्हा, कोठे झाला त्या बद्यलचा तपशिल तक्रारीत नाही. तक्रारकर्तीला आवश्यक कागदपत्रांची (वाहन परवाना) मागणी केली असता ती तिने पुरविली नाहीत. पॉलीसीधारक शेतक-याचा वाहन चालवित असता मृत्यू झाल्यास त्याचे जवळ वैध वाहन परवाना असेल तर दावा देय ठरतो असे शासनाच्या सुधारीत G.R. मध्ये स्पष्टपणे नमूद आहे. ( कृषी, पशु संवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभाग- शासन शुध्दीपत्र क्रं- शेअवी-2008/प्र.क्रं-187/ 11-ए, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-40032 अ.क्रं.23 (इ) 8) तक्रारकर्ती परवान्या अभावी विमा दावा मिळण्यास पात्र ठरत नाही म्हणून दि.11.08.2011 रोजी तिला पत्रान्वये दावा बंद केल्याचे कळविण्यात आले. तक्रारकर्तीची तक्रार, आरोप, मागण्या इत्यादी सर्व वि.प.1 अमान्य करतात व तक्रार खारीज करण्याची विनंती करतात. उत्तरा सोबत वि.प.1 ने 04 दस्त दाखल केले.
4) वि.प 2 कबाल इन्शुरन्स कंपनीचे उत्तर रेकॉर्डवर आहे. तक्रारकर्ती त्यांची वि.प.2 ची ग्राहक ठरत नाही असा प्राथमिक आक्षेप आहे. मृतक इन्शुअर्डने वि.प.2 कडून प्रत्यक्षपणे कोणतीही सेवा घेतली नाही. वि.प.2 हे "सल्लागार" असून शासनाला विमा दावे निर्धारीत मदत करतात. त्यासाठी ते शासनाकडून अथवा लाभार्थ्याकडून कोणताही मोबदला घेत नाहीत. आदरणीय राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई यांच्या औरंगाबाद येथील खंडपीठाने आदेश क्रं-1114 ऑफ 2008 दि.16.03.2009 अन्वये कबाल इन्शुरन्स कंपनी (वि.प.2) यांच्यावर विमा दावा देण्याची जबाबदारी निर्धारित केली जाऊ शकत नाही असा आदेश दिला आहे. तक्रारीच्या दाव्या संबधाने-रोशन उदाराम मेहूने याचा अपघात व मृत्यू दि.08.08.2009 रोजी झाला. त्यांच्या आईचा (तक्रारकर्ती) विमा दावा जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांच्या मार्फत वि.प.क्रं 2 चे कार्यालयास दि.27.01.2010 रोजी प्राप्त झाला. वि.प.2 यांनी हा दावा पुढे ओरीएन्टल इन्शुरन्स कंपनी नागपूर यांचेकडे दि.01.02.2010 रोजी पाठविला. त्यानंतर वि.प.1 इन्शुरन्स कंपनीने दि.18.07.2011 च्या पत्राद्वारे तक्रारकर्तीला मृतक इन्शुअर्डचा वाहन परवाना पेश करण्यास सांगितले परंतु तक्रारकर्तीने तो पेश न केल्याने तिचा दावा कागदपत्रांअभावी बंद केला व तसे तक्रारकर्तीला दि.11.08.2011 च्या पत्रान्वये कळविले. वि.प.2 च्या सेवेत त्रृटी नसल्याने त्यांच्या विरुध्दचा तक्रारकर्तीचा दावा खर्चासहीत खारीज करण्याची विनंती ते करतात. उत्तरा सोबत 3 दस्त जोडलेत.
5) तक्रारकर्तीचे वकिलांचा व वि.प.1 च्या वकिलांचा युक्तीवाद मंचाने ऐकला. रेकॉर्ड वरील कागदपत्रे तपासली. :निरिक्षणे व निष्कर्ष:: 6) वि.प.1 इन्शुरन्स कंपनीने मंचाच्या अधिकार क्षेत्रा बाबत तसेच शासनाला नं.3 पार्टी न केल्या बद्यलचे प्राथमिक आक्षेप त्यात तथ्य नसल्याने हे मंच फेटाळून लावते. तक्रारीस कारण मंचाच्या अधिकार क्षेत्रात घडले (अपघात). दावा स्विकारणे अथवा नाकारणे इन्शुरन्स कंपनीची जबाबदारी असल्याने शासनाला पार्टि करण्याची गरज नाही. उपरोक्त शेतकरी अपघात विमा योजना ही दि.15.08.2008 ते 14.08.2009 या काळासाठी होती. रोशन उदाराम मेहूने हा शेतकरी लाभार्थी होता. त्याचा अपघात दि.08.08.2009 रोजी अपघाती मोटर सायकल चालवित असतांना योजनेच्या काळात झाला, या बाबी दोन्ही पक्ष मान्य करतात. अपघाता संबधिचे पोलीसांकडील व वैद्यकिय कागदपत्रे तक्रारकर्तीने रेकॉर्डवर दाखल केली आहेत, त्यावरुनही हे स्पष्ट होते. मृतक इन्शुअर्ड रोशनच्या आईचा/तक्रारकर्तीचा विमा दावा वि.प.1 ने दि.11.08.2011 च्या पत्रान्वये बंद केल्याचे तक्रारकर्तीला कळविले. दावा बंद करण्याचे कारण देतांना वि.प.1 इन्शुरन्स कंपनीच्या दि.11.08.2011 च्या पत्रात नमुद आहे की, त्यांनी तक्रारकर्तीला दि.01.03.2011, 02.06.2011 आणि 18.07.2011 तिन वेळा पत्र देऊन मृतकाच्या वाहन परवान्याची मागणी केली. तक्रारकर्तीने तो दिला नाही. या बाबत तक्रारकर्तीचे म्हणणे आहे की, तिला-मृतका जवळ वाहन परवाना होता किंवा नाही याची माहिती नाही. यावरुन वाहन परवाना तक्रारकर्तीने वि.प.1 ला पुरविला नाही हे सिध्द होते असा मंचाचा निष्कर्ष आहे.
दि.29 मे, 2009 रोजी उपरोक्त शेतकरी योजनेच्या संदर्भात शासनाने सुधारित G.R. जारी करुन जर इन्शुअर्ड स्वतः वाहन चालवित असताना अपघात झाला तर त्याच्या जवळ वैध परवाना असणे अनिवार्य केले. हा G.R. सन 2008-2009 या काळातील विमा दाव्यांसाठी लागू होतो, असे वि.प.1 इन्शुरन्स कंपनीच्या वकिलांनी प्रतिपादन केले. मंचाला ते ग्राहय वाटते. सुधारित G.R. खालील प्रमाणे- अ.क्रं.-23 (इ) (8) " जर शेतक-याचा मृत्यू वाहन अपघातामुळे झाला असेल व अपघातग्रस्त शेतकरी स्वतः वाहन चालवित असेल अशा प्रकरणी वैध वाहन चालविण्याचा परवाना (Valid Driving License ) सादर करणे आवश्यक राहील". वरील सुधारणा सदर योजना राज्यात सन-2008-09 करीता कार्यान्वित झाल्याच्या दिनांका पासून लागू राहतील. मृतक इन्शुअर्ड रोशन हा दिनांक-08.08.2009 रोजीच्या अपघाताचे दिवशी स्वतः मोटर सायकल चालवित होता, ही बाब सर्वमान्य आहे. त्याचा अपघात दि.08.08.2009 रोजी झाला त्यावेळी सुधारीत G.R. अन्वये वाहन परवान्याची अनिवार्यता लागू झालेली होती. दि.29 मे, 2009 रोजी जारी केलेला सुधारीत G.R.- मृतक इन्शुअर्डलाही लागू होतो, असा मंचाचा निष्कर्ष आहे. तक्रारकर्तीने मृतक इन्शुअर्डचा वाहन परवाना पेश करण्यास असमर्थता दर्शविली, किंबहुना परवाना काढला होता किंवा नाही याबद्यलही अनभिज्ञता दर्शविली. त्यावरुन मृतका जवळ वैध वाहन परवाना नव्हता. तो अवैधपणे वाहन चालवित होता, असेच निष्पन्न होते असा मंचाचा निष्कर्ष आहे. वैध परवाना नसतांना वाहन चालविणे मोटर वाहन कायदया नुसार गुन्हा आहे. अशावेळी विम्याचे संरक्षण मिळण्यास लाभार्थी पात्र ठरत नाही असे मंचाचे मत आहे. वैध वाहन परवान्या अभावी वि.प.1 इन्शुरन्स कंपनीने तक्रारकर्तीचा विमा दावा बंद केला व तसे दि.11.08.2011 च्या पत्रान्वये तक्रारकर्तीला कळविले. असे करण्यात वि.प.ने सेवेत त्रृटी केली नाही किंवा अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला नाही, असा मंचाचा निष्कर्ष आहे. तक्रारकर्तीचे वकिलांनी केस लॉ दाखल केले आहे- 1) III (2009) CPJ 254 (NC) यामध्ये अपघाताचे कारण बाहय होते. अचानक दगड कोसळल्यामुळे अपघात झाला. वाहन चालविण्याच्या कौशल्याशी त्याचा संबध नाही (Nexus) सबब हातातील प्रकरणात लागू होत नाही. 2) 2011 (4) CPR 56 (NC) ही केस Non-standard basis वर मंजूर केली. यातील तथ्ये व हातातील तक्रारीतील तथ्ये भिन्न आहेत. म्हणून लागू नाही. 3) 2011 (I) CPR 309 ट्रान्सपोर्ट व्हेइकलचे लायसन्स नसतांना ते चालविले पण साधा परवाना होता. शिवाय अपघातासाठी चालक जबाबदार नव्हता- तथ्ये भिन्न म्हणून लागू नाही. सबब आदेश- ::आदेश:: 1) तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करण्यात येते. 2) खर्चा बद्दल आदेश नाहीत. 3) वि.प.2 यांनी त्यांचा मर्यादित सहभाग पूर्ण केला आहे. त्यांच्या सेवेत त्रृटी नाही म्हणून त्यांचे उत्तर ग्राहय धरुन वि.प.2 ला या तक्रारीतून वगळण्यात येते. 4) निकालपत्राची प्रमाणित प्रत सर्व पक्षांना निःशुल्क देण्यात यावी. (श्रीमती रोहीणी कुंडले) | | (श्रीमती अलका पटेल) | प्रभारी अध्यक्षा | | प्रभारी सदस्या | अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, नागपूर |
|