निकालपत्र
( पारीत दिनांक : 23/01/2014 )
( द्वारा अध्यक्ष(प्रभारी) श्री.मिलींद भि.पवार(हिरुगडे) )
01. अर्जदार यांनी प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 12 अन्वये गैरअर्जदार यांच्या विरुध्द दाखल केली असून, तीद्वारे पुढील प्रमाणे मागण्या केलेल्या आहेत.
1. गैरअर्जदार यांनी ‘शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा’
योजनेअंतर्गत मिळणारी राशी रु.1,00,000/- ही
18 टक्के व्याजदराने द्यावी.
2. मानसिक व शारिरीक त्रासाकरीता रु.10,000/-
3. तक्रारीचा खर्च रु. 5000/-
अर्जदाराच्या तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालीलप्रमाणे आहे.
अर्जदार हिनी सदर तक्रार अर्जामध्ये नमुद केले आहे की, अर्जदार मयत श्री शरद नारायणराव हांडे याची पत्नी असून मयत श्री शरद नारायणराव हांडे यांचे नावे मौजा अडेगांव, ता.देवळी, जि.वर्धा येथे भुमापन क्र.184/2 अंतर्गत शेतजमीन आहे. शासनाने अपघातग्रस्त शेतक-यांस व त्याच्या कुटुंबियास लाभ देण्याकरीता 15 ऑगस्ट 2007 ते 14 ऑगस्ट 2008 या कालावधीकरिता ‘शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजना’ काढली.
अर्जदार यांनी नमुद केले आहे की, मयत श्री शरद नारायणराव हांडे हे दिनांक 31/08/2007 रोजी दुपारी 11.15 वाजता श्री रमेश म्हैसकार यांचे शेतातील विद्युत लाईनची साधी डीपीवर चढुन लाईन दुरुस्ती करीता असता लाईनचा शॉक लागल्याने वरुन खाली पडले व जखमी झाले व त्यांचा उपचारादरम्यान मृत्यु झाला. अर्जदार यांनी पुढे नमुद केले आहे
की, त्यानी ‘शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजना’ अंतर्गत राशी मिळण्याकरीता गैरअर्जदार क्र.2 व 3 यांचेतर्फे गैरअर्जदार क्र.1 विमा कंपनीला विमा दाव्यासोबत सर्व कागतपत्रे सादर करुन विमा दावा रक्कम मिळण्याकरीता विनंती केली. परंतु गैरअर्जदार क्र.1 विमा कंपनी यांनी सदर विमा प्रस्तावाचे पूढे काय झाले, तो मंजुर केला की नाकारला हे कळविले नाही. त्यामुळे सदर विमा प्रस्तावा प्रमाणे रक्कम अर्जदार यांना मिळाली नाही. विमा प्रस्ताव स्विकारुन त्याबाबतची योग्यती कार्यवाही न करणे ही बाब गैरअर्जदार यांच्या सेवेतील त्रृटी असुन त्यांनी अनुचित व्यापार प्रणालीचा अवलंब केलेला आहे, त्यामुळे अर्जदारांनी गैरअर्जदारांविरुध्द प्रस्तुत तक्रार मंचामध्ये दाखल केली आहे व वरीलप्रमाणे मागणी केली आहे व सोबत विलंब माफीचा अर्ज दाखल केला होता.
02. गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी आपला लेखी जवाब दाखल केलेला आहे. त्यानुसार गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी तक्रारीतील विपरित विधाने / आरोप अमान्य करुन पुढे असे नमुद केले की, मयत श्री शरद नारायणराव हांडे हा कास्तकार होता व त्याच्या मालकीची शेतजमिन होती ही बाब माहितीअभावी खरी नाही. दिनांक 31/08/2007 रोजी दुपारी 11.15 वाजता मयत श्री शरद नारायणराव हांडे हे बेकायदेशीरपणे ईलेक्ट्रीक डिपीवर चढुन लाईन दुरुस्त करीत होता व त्यांना विजेचा धक्का बसल्याने त्यांचा मृत्यु झाला. त्यांच्या मृत्युस ते स्वतः जबाबदार आहेत. मयत श्री शरद नारायणराव हांडे हे लाईनमन नव्हत किंवा विद्युत मंडळात नौकरीला नव्हते. अर्जदाराचा प्रस्ताव गैरअर्जदार.1 यांना मिळालेला नाही. मयत श्री शरद नारायणराव हांडे हे स्वतः त्यांच्या मृत्युस जबाबदार आहेत. महाराष्ट्र शासनाचे विमा पॉलिसीचे अटी व नियमात मयत श्री शरद नारायणराव हांडे यांचा मृत्यु हा अपघाती मृत्यु नुकसान भरपाई दावा या सज्ञेत बसत नाही. गैरअर्जदार क्र.1 यांच्या तर्फे कुठल्याही प्रकारची चुक झालेली नसल्यामुळे अर्जदाराची त्यांच्याविरुध्दची सदरची तक्रार खर्चासह खारीज करण्यात यावी अशी प्रार्थना गैरअर्जदार क्र.1 यांनी त्यांच्या लेखी उत्तरा्द्वारे मा.मंचास केलेली आहे.
03. गैरअर्जदार क्र.2 यांचेवर नोटीस बजावणी होवुनही ते मंचासमक्ष हजर झाले नाहीत किंवा त्यांनी त्यांचे म्हणणे मंचासमोर दाखल केला नाही, त्यामुळे गैरअर्जदार क्र.2 यांच्या विरुध्द एकतर्फा कार्यवाहीचा आदेश पारीत करण्यात आला.
04. गैरअर्जदार क्र.3 यांनी नि.क्र.7 कडे त्याचा लेखी जवाब दाखल केला असुन तक्रारीतील विपरित विधाने / आरोप अमान्य करुन पुढे असे नमुद केले की, कबाल इन्शुरन्स ब्रोकींग सर्व्हिसेस प्रा.लि. ही बीमा विनियामक आणी विकास प्राइज़ भारत सरकार यांची अनुज्ञत्पि प्राप्त विमा सल्लागार कंपनी आहे. गैरअर्जदार क्र.3 यांनी पुढे असे नमुद केले आहे की, ते महाराष्ट्र राज्य शासनाला सदरील विमा योजना राबवण्यासाठी विना मोबदला सहाय्य करतात. यामध्ये मुख्यत्वे शेतक-यांचा विमा दावा अर्ज तालुका कृषी अधिकारी/तहसीलदार याच्यामार्फत आल्यानंतर त्याची सहानिशा व तपासणी केल्यानंतर योग्य त्या विमा कंपनीकडे पाठवून देणे व विमा कंपनीकडुन दावा मंजूर होवुन आलेला धनादेश संबंधीत वारसदारांना देणे ऐवढेच काम गैरअर्जदार क्र.3 यांचे आहे. गैरअर्जदार क्र.3 यांनी पुढे नमुद केले आहे की, वरील सर्व कामांकरीता ते राज्य शासन किंवा शेतकरी यांच्याकडुन कोणताही मोबदला घेत नाही तसेच यासाठी कोणताही विमा प्रिमीअम घेतलेला नाही. सदर बाब ही मा.राज्य ग्राहक आयोग, औरंगाबाद खंडपीठ यांनी आमचे म्हणणे ग्राहय धरले असुन तसा आदेशही पारीत केलेला असल्याचे गैरअर्जदार क्र.3 यांचे म्हणणे आहे. गैरअर्जदार क्र.3 यांनी पुढे नमुद केले आहे की, मयत श्री शरद नारायणराव हांडे यांचा दिनांक 31/08/2007 रोजी अपघाती मृत्यु झाला त्यामुळे सदरील अर्जदारानी केलेला विमा प्रस्ताव आमचे कार्यालयाकडे दि.15/12/2007 रोजी प्राप्त झाला, सदर प्रस्ताव हा आमचे कार्यालया मार्फत गैरअर्जदार क्र.1 विमा कंपनीकडे पाठविण्यात आला व गैरअर्जदार क्र.1 विमा कंपनीने तो प्रस्ताव नामंजुर केला असुन त्याबाबत अर्जदार यांना दिनांक 04/04/2008 रोजीच्या पत्राद्वारे कळविण्यात आलेले आहे. गैरअर्जदार क्र.3 यांनी नमुद केले आहे की, त्यांनी त्यांच्या सेवेत कुठलीही चुक केलेली नसल्यामुळे सदरची अर्जदाराची त्यांच्याविरुध्दची तक्रार खर्चासह खारीज करण्यात यावी अशी प्रार्थना गैरअर्जदार क्र.3 यांनी त्यांच्या लेखी उत्तरा्द्वारे मा.मंचास केलेली आहे.
05. अर्जदाराने प्रस्तुत तक्रार प्रतिज्ञापत्रावर दाखल केली असून, सोबत घटनास्थळ पंचनामा, एफ.आय.आर, पोस्ट मार्टम रिपोर्ट, गाव नमुना 7/12,गांव, इत्यादी एकुण 12 दस्तावेंजांच्या छायांकीत प्रती दाखल केलेल्या आहे.
गैरअर्जदार क्र.1 व 3 यांनी त्यांचा लेखी जवाब प्रतिज्ञापत्रावर दाखल केला आहे व गैरअर्जदार क्र.1 यांनी काहीही कागदपत्रे दाखल कली नाहीत. गैरअर्जदार क्र.3 यांनी विमा योजनेचे माहिती पत्रक, औरंगाबाद परिक्रमा खंडपीठाचा आदेश हे कागदपत्रे नि.क्र.7 सोबत दाखल केली आहेत.
-: कारणे व निष्कर्ष :-
प्रस्तुत प्रकरणात दोन्ही पक्षांतर्फे दाखल करण्यात आलेले सर्व दस्तावेज व प्रतिज्ञालेख बारकाईने पाहण्यात आले.
अर्जदाराने सदर तक्रार दाखल करण्यास विलंब झाला म्हणुन त्यांनी स्वतंत्र विलंब माफीचा अर्ज दाखल केला होता व सदर एम.ए.11/2011 अर्ज गुणवत्तेवर मंजुर करण्यात आला व त्यानुसार तक्रार दाखल करण्यास झालेला विलंब माफ करण्यात आला. सदर माफीच्या मुद्यावर पुन्हा विवेचन करणे उचीत ठरणार नाही.
06. सदर प्रकरणातील विमा पॉलिसी ही महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील शेतक-यांकरिता " गृप पर्सनल अक्सीडेंट पॉलिसी " अंतर्गत अपघाती मृत्यू किंवा अपंगत्व आल्यास शेतकरी व त्यांच्या वारसास नुकसान भरपाई मिळावी, या हेतुने महाराष्ट्र शासनाने विमा पॉलिसी काढली व सदर योजनेनुसार गैरअर्जदार क्र. 1 विमा कंपनीने उपरोक्त विमायोजनेनुसार जोखीम स्विकारली, या बद्दल वाद नाही.
07. अर्जदाराचे निवेदन तथा दाखल दस्तावेजांवरुन असे स्पष्ट दिसून येते की, अर्जदार यांनी, मयत श्री शरद नारायणराव हांडे यांचे वारसदार या नात्याने, विमाधारक मयत श्री शरद नारायणराव हांडे यांचा दिनांक 31/08 /2007 रोजी विजेचा धक्का लागुन निधन झाले व या कारणाने अर्जदार यांनी विमाधारकाचा अपघाती मृत्यू झाला या सदरा खाली शेतकरी अपघात विमा योजना अंतर्गत विमा रक्कमेची मागणी केलेली आहे. अर्जदारातर्फे दाखल दस्तऐवजांवरुन असे दिसून येते की, विमाधारक मयत श्री शरद नारायणराव हांडे यांचा 31/08/2007 रोजी विजेच्या धक्का लागुन निधन झाले ही बाब नि.क्र.3/1 ते 3/3 वरील शव विच्छेदन अहवाल, इनक्वेस्ट पंचनामा व घटना स्थळ पंचानाम्यावरुन सिध्द होते.
08. मयत श्री शरद नारायणराव हांडे हे शेतकरी होते या पुष्ठर्थ भुमापन क्र.184/2 मध्ये आडे गांव, ता.देवळी येथील 7/12 उतारा निशानी क्र.2/6 कडे दाखल करण्यात आला आहे. यावरुन मयत श्री शरद नारायणराव हांडे हे शेतकरी होते व त्यांचा, शासन निर्णया नुसार दिनांक 15 ऑगस्ट 2007 ते 14 ऑगस्ट 2008 या कालावधी करीता शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा काढण्यात आला होता ही बाब स्पष्ट दिसुन येते.
09. गैरअर्जदार क्र.1 यांचे लेखी उत्तरावरुन मयत श्री शरद नारायणराव हांडे यांचा दिनांक 31/08/2007 रोजी विजेचा धक्का बसुन मृत्यु झाला व त्यांच्या वारसांना कृषि विमा अपघात योजने अंतर्गत विमा अर्ज त्यांच्याकडे प्राप्त झाला नाही. परंतु सदर मृत्युस मयत हा स्वतः जबाबदार आहे. या बाबत महाराष्ट्र शासनाचे शेतकरी विमा योजनेचे नि.क्र.16/1 कडील परिपत्रक पाहिले तर विमा सरंक्षण मध्ये समाविष्ट नसणा-या बाबीं मध्ये एकुण 12 बाबी दिल्या आहेत. त्यामध्ये विजेचा धक्का याबाबतची बाब समाविष्ट नाही, तसेच पुढे ‘अपघाती मृत्यु संदर्भात दुर्घटना घडल्याचे सिध्द झाल्यास अनावश्यक धोका पत्करला या कारण्यास्तव एकही प्रकरण नाकारता येणार नाही’ असे स्पष्ट नमुद केले आहे. मात्र गैरअर्जदार क्र.1 यांनी सदर विमा प्रस्ताव आपल्याला मिळालाच नाही असा बचाव केला आहे. मात्र याबाबत अर्जदाराने नि.3/9 ते 3/12 कडे सर्व कागदपत्रे, तहसीलदार देवळी यांचे पत्रांचे अवलोकन केले असता सदर प्रस्ताव गैरअर्जदार क्र.1 यांना गैरअर्जदार क्र.3 मार्फत पाठविलेला दिसुन येतो. ऐवढेच नाही तर गैरअर्जदार क्र.3 यांचे नि.क्र.7 वरील लेखी जवाबामध्ये सुध्दा अर्जदार यांचा विमा प्रस्ताव दिनांक 15/12/2007 रोजी त्यांना मिळाला व कार्यवाही करीता पाठविला व सदर प्रस्ताव गैरअर्जदार क्र.1 यांनी नाकारला असल्याचे दिसुन येत. गैरअर्जदार क्र.3 यांचे लेखी जवाबामध्ये नमुद केले आहे की, सदर विमा प्रस्ताव नाकारल्याचे गैरअर्जदार 1 ने अर्जदाराला दिनांक 4/4/2008 रोजीचे पत्राने कळविले आहे हे निशानी 7/3 वरील पत्रावरुन दिसुन येते. मात्र सदर बाब अर्जदारांना कळविलेअसल्याबाबत किंवा ते पत्र मिळाले बाबत कोणताही कागदोपत्री पुरावा गैरअर्जदार यांनी मा.मंचामध्ये दाखल केलेला नाही.
सदर प्रस्ताव गैरअर्जदार क्र.1 यांच्याकडे प्राप्त होवुनही तो नाकारण्यात येतो ही बाब सिध्द होत आहे. मात्र प्रस्तुत कामी गैरअर्जदार क्र.1 हे सदर प्रस्ताव मिळालाच नाही असे शपथपत्रावर खोटे सांगत आहेत हे दिसुन येते.सदर विमा प्रस्ताव गैरअर्जदार विमा कंपनीस प्राप्त झाला आहे हे उपलब्ध कागदपत्रांवरुन व गैरअर्जदार क्र. 2 यांचे लेखी जवाब व दाखल कागदपत्रांवरुन सिध्द झाले आहे. तरीही गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी सदर प्रस्ताव मिळालेला नाही, असा बचाव घेतला आहे. तसा लेखी जवाब, प्रतिज्ञापत्रावर दाखल केला आहे. प्रस्ताव मिळूनही तो मिळाल्याचे प्रतिज्ञापत्रावर नाकारणे, ही गोष्ट पुर्णतः बेकायदेशिर ठरते व त्यामुळे सदर गैरअर्जदार क्र. 1 यांचे संबंधीत अधिकारी श्री रविंद्र एम. पराते, मंडल प्रबंधक, यांचेवर कडक कार्यवाही गैरअर्जदार क्र. 1 मार्फत होणे जरुरीचे आहे. या बाबत मा. राष्ट्रीय आयोगाने.
2006 (2) सी.पी.जे 545 Reliance India Mobile V/s. Hari Gupt
Consumer Protection Act, 1986 – Section 21 (b) – Telephone service – Complainant’s prayer for shifting of mobile connection was not complied with – Act of OP amounts fo negligence and deficiency in service – Forum rightly awarded compensation of Rs. 10,000/- which was enhanced to Rs. 50,000/- by imposing punitive damages – State Commission also ordered initiation of criminal proceeding and directed District Forum to hold inquiry u/s 340 of Cr.P.C. – Order to the extent of imposing punitive damages is accordance with law - But direction regarding initiation of inquiry quashed – Punitive damages of making false statement in affidavit increased to Rs. 1,50,000/- Revision partly allowed.
या प्रकरणाचे विवेचनात,चुकीचे व खोटे प्रतिज्ञापत्र ग्राहक न्यायालयात दाखल करणे किंवा खोटा उजर घेणे, या बाबत संबंधीतांवर कडक कार्यवाही होणे गरजेचे आहे, असे नमुद केलेले आहे. तसेच सदर गैरअर्जदार क्र. 1 यांचे अधिकारी यांचेवर वैयक्तीकरित्या रु. 10000/- दंड बसविणे योग्य ठरेल व सदर रक्कम गैरअर्जदार यांचे अधिकारी श्री रविंद्र एम. पराते, मंडल प्रबंधक यांचे वेतनातून कपात करुन अर्जदारांना अदा करणे जरुरीचे ठरते. तसेच गैरअर्जदार क्र. 1 यांचेद्वारे त्यांचेवर कार्यालयीन कार्यवाही करणे जरुरीचे ठरते, असे वि. मंचास वाटते.
10. त्यामुळे प्रस्तुत प्रकरणातील हकीकत व परिस्थितीवरुन असे दिसुन येते की, मयत श्री शरद नारायणराव हांडे यांचा विजेचा धक्का लागुन मृत्यु झालेला आहे. या शिवाय गैरअर्जदार क्र.1 यांच्याकडे अर्जदाराचा विमा प्रस्ताव योग्य मार्गाने गैरअर्जदार क्र. 2 व 3 मार्फत पोहचविण्यात आला तरीही गैरअर्जदार क्र.1 यांनी तो नामंजुर केला व त्यामुळे अर्जदार यांना विमा लाभ मिळाला नाही. म्हणुन अश्या परिस्थितीत, अर्जदारास विमा योजनेतील लाभापासुन वंचित ठेवणे हे न्यायोचित होणार नाही.
11. उपरोक्त सर्व दस्ताऐवज, पुरावे व प्रतिज्ञालेखावरील पुरावे ग्राहय धरुन आम्ही या निर्णयास आलो आहोत की, अर्जदार महाराष्ट्र शासनामार्फत राबविण्यात येणा-या वैयक्तिक शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत मिळणारे लाभ रु.1,00,000/- (रुपये एक लाख) मिळण्यास पात्र आहे, असे मंचास वाटते.
12. गैरअर्जदार क्र.1 यांनी सदर विमा प्रस्ताव नाकारला व त्याप्रमाणे अर्जदार यांना तसे कळविले असे गैरअर्जदार क्र.3 यांनी त्यांच्या लेखी जबाबत नमुद केले आहे व त्या पत्राची प्रत नि.क्र.7/3 कडे दाखल केली आहे. मात्र सदर पत्र अर्जदार यांना पाठविल्या बाबतचा पुरावा व सदर पत्राची पोच पावती या कामी दाखल केली नाही. यावरुन, गैरअर्जदार क्र.1 यांनी आपल्या कर्तव्यात निष्काळजीपणा व हलगर्जीपणा केला, म्हणुन अर्जदारास विमा योजनेतील लाभांपासुन वंचित राहावे लागले, तसेच सदर प्रकरण दाखल करावे लागले ही बाब ग्राहय धरुन आम्ही या निर्णयास आलो आहोत की, अर्जदार, गैरअर्जदार क्र.1 कडुन मानसिक व शारीरीक त्रासापोटी रुपये 1500/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 1000/- मिळण्यास पात्र आहे.
उपरोक्त सर्व विवेचनांवरुन आम्ही खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहोत.
// आदेश //
1) अर्जदार यांची तक्रार अंशतः मंजुर करण्यात येते.
2) गैरअर्जदार क्र.1 विमा कंपनी यांनी अर्जदार यांना विमा रक्कम रुपयेः 1,00,000/-( रुपये एक लाख फक्त) सदर निकालाची प्रत प्राप्त झाल्यापासुन 30 दिवसांच्या आंत द्यावे, तसेच या रक्कमेवर दिनांक 20/12/2011 (तक्रार
दाखल दिनांक) पासून ते पुर्ण रक्कम अदा करे पर्यंत
दरसाल दरशेकडा 12 टक्के दराने होणा-या व्याजाची रक्कम
अर्जदार यांना देण्यात यावी.
3) गैरअर्जदार क्र.1 यांनी वरील आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत प्राप्त झालेल्या दिनांकापासुन 30 दिवसांच्या आंत करावे. मुदतीत आदेशाचे पालन न केल्यास, मुदतीनंतर उपरोक्त रुपये 1,00,000/- व या रक्कमेवर दिनांक 20/12/2011 (तक्रार दाखल दिनांक) पासून ते पुर्ण रक्कम प्राप्त होईपर्यंत दरसाल दरशेकडा 18 टक्के दराने दंडणीय व्याजासह रक्कम देण्यास गैरअर्जदार क्र.1 जवाबदार राहतील.
4) अर्जदार यांना झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासाबद्दल
गैरअर्जदार क्र.1 विमा कंपनी यांनी अर्जदारास रुपये
1500/- ( रुपये एक हजार पाचशे फक्त) व तक्रारीचा खर्च
रुपये 1000/- ( एक हजार फक्त) सदर निकाल प्राप्ती
पासून तीस दिवसांचे आंत द्यावे.
5) गैरअर्जदार क्र.1 यांचे अधिकारी श्री रविंद्र एम. पराते, मंडल प्रबंधक यांनी वि.मंचात खोटे शपथपत्र दाखल केले त्या बद्दल त्यांचेवर वैयक्तिकरीत्या रु.10,000/- दंड बसविण्यात येत आहे. सदर दंडापैकी रु.5000/- अर्जदार यांना अदा करावे व उर्वरीत रु.5000/- वि.मंचाच्या ग्राहक सहाय्यता निधीमध्ये जमा करावे.
6) सदर आदेशाची प्रत गैरअर्जदार क्र.1 यांचे मुख्य
कार्यालयालाही पाठविण्यात यावी.
7) मा.सदस्यांसाठीच्या ‘ब’ व ‘क’ फाईल्स संबंधीतांनी परत
घेवुन जाव्यात.
8) निकालपत्राच्या प्रति सर्व संबंधीत पक्षांना माहितीस्तव व
उचित कार्यवाहीकरीता पाठविण्यात याव्यात.
9) गैरअर्जदार क्र. 2 व 3 विरुध्द आदेश नाही.