निकालपत्र
निकाल दिनांक – २६/११/२०२०
(द्वारा सदस्या : श्रीमती.चारु विनोद डोंगरे)
___________________________________________________________
१. तक्रारदार हिने ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ कलम १२ प्रमाणे सदर तक्रार दाखल केलेली आहे.
२. तक्रारदार हिने तक्रारीत असे कथन केले आहे की, तक्रारदार ही मयत राजेंद्र नवनाथ नन्नावरे यांची पत्नी आहे. मयत राजेंद्र नवनाथ नन्नावरे शेतकरी होते व त्यांचा महाराष्ट्र शासनातर्फे गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा या योजनेअंतर्गत विमा उतरविला होता. तक्रारदार हिचे मयत पती दिनांक १५-०१-२०१७ रोजी ११.०० वाजेचे सुमारास जामखेड येथे एका बांधकाम साईटवर दुस-या मजल्यावर काम करीत असतांना ते खाली पडले. सदर अपघातात तक्रारदार हिच्या पतीचा गंभीर जखमी होऊन मृत्यु झाला. सदर अपघाताची एफ.आय.आर. जामखेड पोलीस स्टेशन येथे नोंदविण्यात आली व तक्रारदाराचे मयत पतीचे शवविच्छेदन करण्यात आले. तक्रारीमध्ये पुढे असे कथन केलेले आहे की, गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेअंतर्गत मयताचा विमा उतरविण्यात आला होता व त्यानुसार तक्रारदार हिने सर्व कागदपत्रांसह तालुका कृषी अधिकारी नोडल ऑफीसर मार्फत विमा दावा सामनेवाले इन्शुरन्स कंपनीकडे सादर केला. त्यानंतर सामनेवाले विमा कंपनीचे दिनांक २१-०९-२०१८ रोजी तक्रारदार हिचे पतीचा विमा दावा नाकारल्याबाबत पत्र पाठविले. सदरहु विमा दावा सामनेवाले यांनी तक्रारदार हिने मुदतीत विमा दावा सादर केला नाही, ९० दिवसानंतर विमा दावा सादर केला या कारणास्तव तक्रारदार हिचा विमा दावा नाकारला. अशाप्रकारे कोणतेही योग्य कारण नसतांना तक्रारदाराचा विमा दावा नाकारला आहे. तक्रारदाराने विमा दावा मिळणेकरीता सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल केलेली आहे.
तक्रारदार हिने तिच्या तक्रारीत नमुद केले की, तिचे पती दिनांक १५-०१-२०१७ रोजी मृत झाले. त्यानंतर तिला मानसिक धक्का बसल्यामुळे ती त्या शॉकमध्ये होती. त्यामुळे तिचा विमा दावा सादर करण्यास उशीर झाला.
३. तक्रारदाराने तक्रारीत अशी मागणी केलेली आहे की, सामनेवाले कंपनीने तक्रारदाराला तिचे मयत पती यांचेकरीता गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेअंतर्गत काढलेल्या विमा दाव्याची रक्कम व्याजासह द्यावी, तसेच तक्रारदाराला झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई व तक्रार अर्जाचा खर्च मिळण्याचा आदेश व्हावा.
४. तक्रारदाराने तक्रारीसोबत पान क्रमांक ६ वर शपथपत्र, पान क्रमांक १४ वर दस्तऐवज यादीसोबत एकुण १५ कागदपत्रांचे छायांकीत प्रती दाखल केलेल्या आहेत. त्यामध्ये नामंजुरीचे पत्र, ए.सी.ओ. लेटर, क्लेम फॉर्म, ८ ‘अ’, सातबारा उतारा, वारसा प्रकरणाची नोंदवही, शाळा सोडल्याचा दाखला, मृत्यु प्रमाणपत्र, खबर, घटनास्थळ पंचनामा, इन्क्वेस्ट पंचनामा, पोस्ट मार्टम रिपोर्ट, रेशन कार्ड, आधार कार्ड दाखल केले आहेत. निशाणी क्रमांक ९ वर लेखी युक्तिवाद दाखल केलेला आहे. निशाणी क्रमांक १० वर मा. वरिष्ठ न्यायालयांचे न्यायनिवाडे दाखल केले आहेत.
५. तक्रारदाराची तक्रार स्विकृत करून सामनेवाले यांना नोटीस काढण्यात आली. सामनेवाले प्रकरणात हजर झाले व निशाणी ६ वर कैफीयत दाखल केली. सामनेवालेने कैफीयतीत असे कथन केले आहे की, तक्रारदाराने विमा दावा मुदतीत दाखल केलेला नाही, तक्रारदाराने विमा दावा ३०-११-२०१७ पुर्वी अथवा ग्रेस कालावधी दिनांक २८-०२-२०१८ पुर्वी दाखल करणे आवश्यक होते. परंतु तक्रारदाराने घटनेचे १५ महिनेनंतर उशीराने दिनांक १३-०४-२०१८ रोजी दावा दाखल केला. त्यामुळे पॉलिसीचे अटी व शर्तीनुसार विमा दावा नाकारलेला आहे. सबब तक्रारदाराची तक्रार रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती करण्यात आलेली आहे.
सामनेवालेने कैफीयतीचे पुष्ट्यर्थ निशाणी क्रमांक ५ वर शपथपत्र दाखल केले आहे. तसेच निशाणी क्रमांक ८ वर दस्तऐवज यादीसोबत विमा पॉलिसी व अटी व शर्तींची छायांकीत प्रत दाखल केलेली आहे. तसेच मा.सर्वोच्च न्यायालय यांचा सिव्हील अपील क्रमांक १३७५/२००३ – सुरजमल रामनिवास ऑईल मिल्स प्रा.लि. विरूध्द युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लि. व इतर हा न्यायनिवाडा दाखल केला आहे.
६. तक्रारदाराने दाखल केलेली तक्रार, दस्तऐवज सामनेवालेने दाखल केलेला जबाब, दस्तऐवज पाहता व उभयपक्षांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकला असता मंचासमक्ष खालीलप्रमाणे मुद्दे विचारात घेण्यात येत आहे.
अ.क्र. | मुद्दे | निष्कर्ष |
१. | तक्रारदार हे सामनेवालेंचे ग्राहक आहेत काय ? | होय |
२. | सामनेवालेने तक्रारदाराला न्युनतम सेवा दिलेली आहे काय ? | होय |
३. | आदेश काय ? | अंतीम आदेशाप्रमाणे |
मुद्दा क्र.१ -
७. तक्रारदार हिचे मयत पती हे शेतकरी होते व त्यांचे नाव राजेंद्र नवनाथ नन्नावरे आहे व शेतक-यांकरीता महाराष्ट्र शासनाने गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा घेतला होता व त्यामध्ये सामनेवाले कंपनीकडुन शेतक-यांचा विमा दावा उतरविण्यात आला होता, ही बाब उभयपक्षांना मान्य आहे. सदरील विमा दाव्याचे अंतर्गत तक्रारदार ही लाभार्थी होती यात कोणताही वाद नसल्याने तक्रारदार ही सामनेवालेची ग्राहक आहे, असे सिध्द होते. सबब मुद्दा क्र.१ चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्यात येत आहे.
मुद्दा क्र.१ -
८. तक्रारदार हिचे मयत पतीचा विमा उरविल्यानंतर दिनांक १५-०१-२०१७ ला ११ वाजता नामे वाजता नामे राजेंद्र नन्नावरे हा बांधकामाचे काम करतांना त्याचा अपघात झाला. त्यात त्याचा मृत्यु झाला. त्यानंतर त्याचे शवविच्छेदन केले. सदरहु अपघाताची खबर पोलीस स्टेशन जामखेड येथे देण्यात आली. अपघताबाबतचे सर्व कागदपत्र प्रकरणात दाखल आहेत. यावरून तक्रारदार हिचे मयत पतीचा अपघात झाला, ही बाब स्पष्ट होते. अपघातानंतर तक्रारदार हिने संपुर्ण कागदपत्रांसह विमा दावा नोडेल ऑफीसरद्वारा सामनेवाले यांच्याकडे सादर केला. त्यानंतर सदरहु विमा दावा तक्रारदार हिने ९० दिवसानंतर सादर केला. त्यामुळे विमा दावा हा मुदतीत दाखल केला नाही, या कारणांवरून सामनेवाले यांनी नामंजुर केला, असा लेखी कैफीयतीमध्ये बचाव घेतला आहे. परंतु विमा दावा उशीरा दाखल केला, याबाबतचे स्पष्टीकरण तक्रारदार हिने तक्रारीत नमुद केले आहे की, तिला तिच्या पतीच्या मृत्युनंतर मानसिक धक्का बसला. त्यामुळे विमा दावा सादर करण्यास उशीर झाला. परंतु केवळ विमा दावा उशीरा सादर केला या कारणावरून विमा दावा नामंजुर करणे आयोगाला संयुक्तिक वाटत नाही. तसेच तक्रारदाराने त्यांच्या लेखी युक्तिवादासोबत मा.राज्य आयोग महाराष्ट्र राज्य औरंगाबाद खंडपीठ यांचा खालील न्यायनिवाडा दाखल केला आहे.
प्रथम अपील क्रमांक ५४४/२०११
सुमनबाई हरीदास सुर्यवंशी विरूध्द रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी
यामध्ये मा. राज्य आयोगाने असे निर्णीत केले आहे की, जर मृत्युचे दिनांकापासून जर २ वर्षाचे आत विमा दावा नोडल ऑफीसर किंवा विमा कंपनीकडे सादर केला नाही तर मुदतीत नाही, असे समजण्यात येईल. परंतु सदरच्या प्रकरणात तक्रारदार हिने विमा दावा सामनेवाले कंपनीकडे सादर केला त्याचा १५ महिने अशीर झाला आहे, असे सामनेवाले यांनी त्यांच्या लेखी कैफीयतीमध्ये नमुद केले आहे. त्यामुळे सदरचा विमा दावा सामनेवाले यांनी नाकारून निश्चितच सेवेत त्रुटी दिली आहे, ही बाब स्पष्ट होते. सदरच्या न्यायनिर्णयातील निर्णीत बाबी तक्रारदाराच्या प्रकरणात लागु पडतात.
सामनवाले यांनी मा. सर्वोच्च न्यायालय यांचा खालील न्यायनिवाड्याचा आधार घेतला आहे.
Civil Appeal No.1375 of 2013 – Dt.08-10-2010
Suraj Mal Ram Niwas Oil Mills (P) Ltd. Vs. United India Insurance Co. Ltd. and Ors.
सदरहु न्यायनिवाड्याचे अवलोकन केले असता त्यामध्ये उभयपक्षाच्या करारामधील अटी व शर्ती ह्या जशाच्या तशा विचारात घेण्यात याव्यात सदरहु न्यायनिवाड्याचे अवलोकन केले असता त्यामध्ये उभयपक्षाच्या करारामधील अटी व शर्ती ह्या जशाच्या तशा विचारात घेण्यात याव्यात व त्यामध्ये कोणताही बदल स्वतःहुन करण्यात येऊ नये, असे निर्णीत केलेले आहे. प्रस्तुतचे प्रकरणामध्ये विमा पॉलिसीतील अटी व शर्ती ह्या जशाच्या तशा विचारात घेण्यात आल्या आहेत व Exlcusion Clause हे सुध्दा हा दावा नाकारण्यास लागु पडत नाही, असे निर्णीत केले आहे. त्यामुळे विमा पॉलिसीतील अटी व शर्ती यामध्ये बदल करण्यात न आल्याने संदर्भांकीत न्यायनिवाडा या प्रकरणात लागु पडत नाही.
सामनेवाले यांनी केवळ विमा दावा १५ महिन्यानंतर पाठविला त्यामुळे विमा दावा देय नाही ही बाब संयुक्तीक नाही. तक्रारदार हिचे पतीचा सामनेवालेकडे विमा उतरविला होता. तो शेतकरी होता ही बाब दाखल कागदपत्रांवरून स्पष्ट होते. तसेच मृतकाचा अपघाती मृत्यु झाला ही बाब पोलीस पेपर्स वरून स्पष्ट झाली आहे व ह्या बाबी सामनेवाले यांना मान्य आहेत. केवळ विमा दावा सादर करण्यास उशीर झाला, या कारणावरून विमा दावा नाकारून सामनेवाले यांनी सबब मुद्दा क्रमांक २ चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येते.
मुद्दा क्र.३ -
९. मुद्दा क्रमांक १ व २ च्या विवेचनावरून खालीलप्रमाणे अंतीम आदेश पारीत करण्यात येत आहे.
आदेश
१. तक्रारदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येत आहे. २. सामनेवाले यांनी तक्रारदारास विमा दाव्याची रक्कम रूपये २,००,०००/- (अक्षरी दोन लाख मात्र) व त्यावर दिनांक २१-०९-२०१८ पासून संपुर्ण रक्कम मिळेपावेतो द.सा.द.शे. ७ टक्के दराने व्याज द्यावे. ३. सामनेवाले यांनी तक्रारदार हिस शारीरिक व मानसिक त्रासाबद्दल रूपये १०,०००/- (अक्षरी दहा हजार) व सदर तक्रार अर्जाचा खर्च रूपये ५,०००/- (अक्षरी पाच हजार) द्यावा. ४ वर नमूद आदेशाची पुर्तता सामनेवाले यांनी आदेशाची प्रत मिळण्यापासून ३० दिवसाच्या आत करावी. ५. या आदेशाची प्रथम प्रत उभय पक्षकार यांना निःशुल्क देण्यात यावी. ६. तक्रारदार यांना या प्रकरणाची ‘’ब’’ व ‘’क’’ फाईल परत करावी. |