निकालपत्र
निकाल दिनांक – २६/११/२०२०
(द्वारा अध्यक्ष : श्री.विजय चंद्रलाल प्रेमचंदानी)
___________________________________________________________
१. तक्रारदाराने ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ कलम १२ प्रमाणे सदर तक्रार दाखल केलेली आहे.
२. तक्रारदाराने तक्रारीत असे कथन केले आहे की, तक्रारदार ही मयत अनिल तुकाराम नागरे यांची पत्नी आहे. मयत अनिल तुकाराम नागरे शेतकरी होते व महाराष्ट्र शासनातर्फे गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा या योजनेअंतर्गत शेतक-यांचा विमा उतरविला होता. तक्रारदाराचे मयत पती दिनांक ०९-०७-२०१७ रोजी १०.०० मोटरसायकलने परळला जात असतांना सौमय्या मैदानाजवळ अज्ञात मोटारसायकलने धडक दिली. सदर अपघातात तक्रारकर्तीचे पती जखमी झाले व सायन हॉस्पीटल येथे उपचार घेत असतांना त्यांचे दिनांक १२-०७-२०१७ रोजी निधन झाले. सदर अपघाताची एफ.आय.आर. नोंदविण्यात आली व तक्रारदाराचे मयत पतीचा पोस्टमार्टम करण्यात आला. तक्रारीमध्ये पुढे असे कथन केलेले आहे की, गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेअंतर्गत मयताचा विमा उतरविण्यात आलेल्या पॉलिसी संदर्भात तक्रारदाराने सर्व कागदपत्रांसह तालुका कृषी अधिकारी नोडल ऑफीसर मार्फत विमा दावा सामनेवाले इन्शुरन्स कंपनीकडे सादर केला. सामनेवाले विमा कंपनीचे दिनांक २१-०९-२०१८ रोजी तक्रारदाराचा विमा दावा नाकारणेबाबत पत्र मिळाले. सामनेवाले कंपनी यांनी तक्रारदाराने पेपर पॉलिसी अवधी (३०-११-२०१७) व वाढीव अवधी (२८-०२-२०१८) संपल्यानंतर पाठविलेले आहेत. वाढीव अवधीमध्ये दावा सुचना ही मिळालेली नाही, पॉलिसी करारानुसार सामनेवाले हा नवीन प्रस्ताव स्विकारू शकत नाही, असे कारण नमूद करून तक्रारदाराचा विमा दावा नामंजूर केल्याचे कळविले. कोणतेही योग्य कारण नसतांना तक्रारदाराचा विमा दावा नाकारला आहे. तक्रारदाराने विमा दावा मिळणेकरीता सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल केलेली आहे.
३. तक्रारदाराने तक्रारीत अशी मागणी केलेली आहे की, सामनेवाले कंपनीने तक्रारदाराला तिचे मयत पती यांचेकरीता गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेअंतर्गत काढलेल्या विमा दाव्याची रक्कम व्याजासह द्यावी, तसेच तक्रारदाराला झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई व तक्रार अर्जाचा खर्च मिळण्याचा आदेश व्हावा.
४. तक्रारदाराने तक्रारीसोबत पान क्रमांक ६ वर शपथपत्र, पान क्रमांक १४ वर दस्तऐवज यादीसोबत एकुण २३ कागदपत्रांचे छायांकीत प्रती दाखल केलेल्या आहेत. त्यामध्ये नामंजुरीचे पत्र, ब्रोकर लेटर, क्लेम फॉर्म – १, २, घोषणापत्र अ, ब, शपथपत्र, सहा - सी, शाळा सोडल्याचा दाखला, मृत्यु प्रमाणपत्र, एफ.आय.आर., स्पॉट पंचनामा, इन्क्वेस्ट पंचनामा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एक्स्ट्राक्ट ऑफ ड्रायव्हींग लायसन्स, आर.टी.ओ. एक्स्ट्राक्ट, अंतीम तपासणी अहवाल, रेशन कार्ड, आधार कार्ड दाखल केलेले. निशाणी क्रमांक १० वर लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे. निशाणी क्रमांक ११ वर मा. राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग महाराष्ट्र औरंगाबाद खंडपीठ यांचे पहिले अपील नं. ५४४/२०११ – सुमनबाई हरीदास सुर्यवंशी विरूध्द रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी, तसेच मा.राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, दिल्ली यांचा रिव्हीजन पीटीशन क्रमांक १६६४/२०११ रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमीटेड विरूध्द साकोर्बा हेतुबा जडेजा व इतर हा न्यायनिवाडा दाखल केला आहे.
५. तक्रारदाराची तक्रार स्विकृत करून सामनेवाले यांना नोटीस काढण्यात आली. सामनेवाले प्रकरणात हजर झाले व निशाणी ५ वर कैफीयत दाखल केली. सामनेवालेने कैफीयतीत असे कथन केले आहे की, तक्रारदाराने विमा दावा मुदतीत दाखल केलेला नाही, त्यामुळे पॉलिसीचे अटी व शर्तीनुसार विमा दावा नाकारलेला आहे. सबब तक्रारदाराची तक्रार रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती करण्यात आलेली आहे.
सामनेवालेने कैफीयतीचे पुष्ट्यर्थ निशाणी क्रमांक ६ वर शपथपत्र दाखल केले आहे. तसेच निशाणी क्रमांक ८ वर दस्तऐवज यादीसोबत विमा पॉलिसी व अटी व शर्तींची छायांकीत प्रत दाखल केलेली आहे. सामनेवाले यांनी मा.सर्वोच्च न्यायालय यांचा सिव्हील अपील क्रमांक १३७५/२००३ – सुरजमल राम निवास ऑईल मिल्स प्रा.लि. विरूध्द युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लि. व इतर हा न्यायनिवाडा दाखल केला आहे.
६. तक्रारदाराने दाखल केलेली तक्रार, दस्तऐवज सामनेवालेने दाखल केलेला जबाब, दस्तऐवज पाहता व उभयपक्षांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकला असता मंचासमक्ष खालीलप्रमाणे मुद्दे विचारात घेण्यात येत आहे.
अ.क्र. | मुद्दे | निष्कर्ष |
१. | तक्रारदार हे सामनेवालेंचे ग्राहक आहेत काय ? | होय |
२. | सामनेवालेने तक्रारदाराला न्युनतम सेवा दिलेली आहे काय ? | होय |
३. | आदेश काय ? | अंतीम आदेशाप्रमाणे |
मुद्दा क्र.१ -
७. तक्रारदार हिचे मयत पती हे शेतकरी होते व त्यांचे नाव अनिल तुकाराम नागरे आहे व शेतक-यांकरीता महाराष्ट्र शासनाने गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा घेतला होता व त्यामध्ये सामनेवाले कंपनीकडुन शेतक-यांचा विमा दावा उतरविण्यात आला होता, ही बाब उभयपक्षांना मान्य आहे. सदरील विमा दाव्याचे अंतर्गत तक्रारदार ही लाभार्थी होती यात कोणताही वाद नसल्याने तक्रारदार ही सामनेवालेची ग्राहक आहे, असे सिध्द होते. सबब मुद्दा क्र.१ चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्यात येत आहे.
मुद्दा क्र.२ -
८. तक्रारदारतर्फे निशाणी क्रमांक १० वर दाखल केलेल्या लेखी युक्तिवादाची पडताळणी करतांना असे दिसुन आले की, मा.राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी प्रथम अपील क्रमांक ५५४/२०११ सुमनबाई हरीदास सुर्यवंशी विरूध्द रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी यात असे नमुद केलेले होते की, ‘ Cases where claim is made to Nodal Officer or Nodal Officer has forwarded the claim to insurance company or claim has been directly filed with insurance company within two years of death and the claim has remained undecided. In such a case the cause of action will continue till the day the responded/ Insurance Company pays or rejects the claims.’ म्हणुन सामनेवालेने सदर तक्रारीत घेतलेला आक्षेप की तक्रारकर्तीने उशीराने त्याचा विमा दावा सादर केला, हे कारण मंचाचे मताप्रमाणे योग्य नाही. सबब सामनेवालेने तक्रारदाराचा विमा दावा वाढीव अवधीमध्ये दाखल करण्यात आलेला नाही या कारणाने तक्रारदाराचा विमा दावा नामंजुर केला, ही बाब सामनेवालेची तक्रारदाराप्रती न्युनतम सेवा दर्शविते. सबब मुद्दा क्र.२ चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्यात येत आहे.
मुद्दा क्र.३ -
९. सामनेवालेने दाखल केलेले न्यायनिवाडे सदर प्रकरणातील तथ्यात लागु होत नाही व त्यांचे तथ्य व सदर प्रकरणातील तथ्य वेगवेगळी असल्याने सामनेवालेने दाखल केलेले न्यायनिवाडे ग्राह्य धरता येत नाही. मुद्दा क्रमांक १ व २ चे विवेचनावरून खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहे.
आदेश
१. तक्रारदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येत आहे. २. सामनेवाले यांनी तक्रारदारास विमा दाव्याची रक्कम रूपये २,००,०००/- (अक्षरी दोन लाख मात्र) व त्यावर दिनांक २१-०९-२०१८ पासून संपुर्ण रक्कम मिळेपावेतो द.सा.द.शे. ७ टक्के दराने व्याज द्यावे. ३. सामनेवाले यांनी तक्रारदार हिस शारीरिक व मानसिक त्रासाबद्दल रूपये १०,०००/- (अक्षरी दहा हजार) व सदर तक्रार अर्जाचा खर्च रूपये ५,०००/- (अक्षरी पाच हजार) द्यावा. ४. वर नमूद आदेशाची पुर्तता सामनेवाले यांनी आदेशाची प्रत मिळण्यापासून ३० दिवसाच्या आत करावी. ५. या आदेशाची प्रथम प्रत उभय पक्षकार यांना निःशुल्क देण्यात यावी. ६. तक्रारदार यांना या प्रकरणाची ‘’ब’’ व ‘’क’’ फाईल परत करावी. |