( आदेश पारित व्दारा -श्री विजय सी प्रेमचंदानी, मा.अध्‍यक्ष ) - आदेश - ( पारित दिनांक– 07 आक्टोबर 2016 ) - तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्वये मंचामसक्ष दाखल केलेली आहे.
- तक्रारकर्त्याची थोडक्यात तक्रार अशी आहे की, तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्ष-विमा कंपनी कडुन मेडीक्लेम पॉलीसी घेतली होती. सदर विमा पॉलीसीचा दि. 5.5.2013 पर्यत वैध होती. विरुध्‍द पक्ष कंपनीचे एजन्ट श्रीमती उषा गांधी यांचे मार्फत सदर विमा पॉलीसी काढण्‍यात आली होती. त्यांचे पती श्री ओमप्रकाश गांधी हे त्यांचे पत्नीचा विमा पॉलीसीचा व्यवसाय बघत होते व त्यांनी दि.22.4.2013 ला तक्रारकत्याशी संपर्क साधला व तक्रारकर्त्याने त्यांना दोन धनादेश क्रं.898678, दि.22.4.2013, रुपये 32,957/- व धनादेश क्रं.89867, दिनांक 22/04/2013,रु. 9937/- मुलाचे मेडीक्लेम पॉलीसीचे नुतनीकरणाकरिता दिला. सदर धनादेशाची पावती तक्रारकर्त्याला मिळालेली नाही. पुढे एक महिन्यापर्यत तक्रारकर्त्याने विचारपूस केली असता श्री गांधी यांनी सांगीतले की विरुध्‍द पक्षाकडे जमा करण्‍यात आलेले होती. त्यासंदर्भात विचारपूस करतांना असे माहित पडले की, विरुध्‍द पक्षाला फक्त एक धनादेश प्राप्त झालेला आहे व दुसरा धनादेश प्राप्त झाला नसल्याने मेडीक्लेम पॉलीसी रद्द करण्‍यात आली. तक्रारकर्त्याने वारंवार पत्राव्दारे व ई-मेल व्दारे विरुध्‍द पक्षाशी संपर्क साधला असता सदर वादाचे विरुध्‍द पक्षाने निराकारण केले नाही किंवा त्याची दखलही घेतली नाही. विरुध्‍द पक्षाने सदर मेडीक्लेम पॉलीसीचे नुतनीकरण नाकारल्याने तक्रारकर्त्याने दिनांक 17.10.2013 रोजी विरुध्‍द पक्षाला वादातील विमा पॉलीसीचे नुतनीकरण करण्‍याकरिता नोटीस पाठविली होती. विरुध्‍द पक्षाने कोणतीही दखल घेतली नाही. म्हणुन तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल केली.
- तक्रारकर्त्याने तक्रारीत अशी मागणी केली आहे की, विरुध्‍द पक्षाने मेडीक्लेम पॉलीसी मुदत संपल्याने नुतनीकरण करावे व शारिरिक व मानसिक त्रासापोटी रुपये 10,000/- मिळावे व दंडापोटी रुपये 10,000/- मिळावे असा आदेश व्हावा अशी मागणी केली.
- तक्रारकर्त्याची तक्रार स्वीकृत करुन विरुध्‍द पक्षांना नोटीस काढण्‍यात आली. विरुध्‍द पक्ष नोटीस मिळून हजर झाले व नि.क्रं.7 वर त्यांनी आपला लेखी जवाब दाखल केला.
- विरुध्‍द पक्ष आपले लेखी उत्तरात असे नमुद करतात की, तक्रारकर्त्याने तक्रारीत लावलेले आरोप खोटे असल्याने नाकारले आहेत. विरुध्‍द पक्ष पुढे असे कथन करतात की श्री ओमप्रकाश चुन्नीलाल गांधी यांचा काहीही संबंध नाही व त्यांनी कोणत्याही ग्राहकाकडुन विमा पॉलीसीपोटी रक्कम वसूल करण्‍याचे अधिकार विरुध्‍द पक्षाकडुन देण्‍यात आलेले नव्हते. तक्रारकर्त्याला दिलेल्या विमा पॉलीसीची मुदत 12 महिन्यांपर्यत होती परंतु त्या कालावधीनंतर ती विमा पॉलीसी अस्तीत्वात राहात नाही. तक्रारकर्त्याला दिलेली विमा पॉलीसीची मुदत दि.05.05.2013 रोजी संपल्याने ती अस्तीत्वात राहिलेली नाही. तसेच विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याचा वर उल्लेखित धनादेश विमा पॉलीसीच्या हप्त्यापोटी मिळालेला नव्हता म्हणुन सदर विमा पॉलीसीचे नुतनीकरण करण्‍याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. तक्रारकर्त्याने पाठविलेल्या दिनांक 17.10.2013 च्या नोटीसला उत्तर योग्यरितीने देण्‍यात आलेले होते. तक्रारकर्त्याची विमा पॉलीसी अस्तीत्वात नसल्याने तक्रारकर्ता व विरुध्‍द पक्ष यांचेत कोणतेही ग्राहक संबंध राहिलेले नाही. तसेच तक्रारकर्त्याने श्रीमती गांधी यांना तक्रारीत पक्षकार केलेले नसल्याने तक्रार खारीज करण्‍यात यावी अशी विनंती केली.
- तकारकर्त्याची तक्रार, शपथपत्र तसेच विरुध्‍द पक्षाचे लेखी जवाब, दस्‍तऐवज, शपथपत्र, दोन्ही पक्षांचे वकीलांचे तोंडी युक्‍तीवादावरुन खालील मुद्दे मंचाच्‍या विचारार्थ घेण्‍यात आले. त्‍याबाबतची कारणमिमांसा पुढील प्रमाणे.
मुद्दे निष्‍कर्ष 1) तक्रारकर्ता हा विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय? नाही 2) आदेश काय ? अंतीम आदेशाप्रमाणे कारणमिमांसा - मुद्दा क्रं. 1 बाबत ः- तक्रारकर्त्याने वादातीत विमा पॉलीसीकरिता विरुध्‍द पक्ष विमा कंपनीला धनादेश दिला होता व तो धनादेश विरुध्‍द पक्षाला मिळाला,त्याची रक्कम विरुध्‍द पक्षाचे खात्यात जमा झाली याबाबत कोणताही पुरावा तक्रारकर्त्याने मंचासमक्ष दाखल केलेला नाही. वादातीत वैद्यकीय विमा पॉलीसीची मुदत 12 महिने असल्याने व त्यानंतर ती मुदत संपल्यानंतर सदर विमा पॉलीसी अस्तीत्वात नाही व त्याचे मिळणारे लाभ त्यानंतर मिळत नाही म्हणुन तक्रारकर्ता हा विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे असे म्हणता येणार नाही. तसेच ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986 चे कलम 2(1)(ड) मधील व्याख्‍येत बसत नसल्याने तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक होते असे सिध्‍द होत नाही, सबब मुद्दा क्रं.1 चे उत्तर नकारार्थी नोंदविण्‍यात येते.
- मुद्दा क्रं.2 बाबत: मुद्दा क्रं.1 व 2 च्या विवेचनावरुन खालील आदेश पारीत करण्‍यात येत आहे.
अं ती म आ दे श 1. तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्‍यात येते. 2. उभयपक्षकारांनी आपआपला खर्च सोसावा. 3. उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्क द्यावी. 4. तक्रारकर्त्याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी. |
