(आदेश पारीत व्दारा - श्री नितीन मा. घरडे, मा.सदस्य)
(पारीत दिनांक : 19 मे, 2017)
1. तक्रारकर्तीने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप खालील प्रमाणे.
2. तक्रारकर्ती ही मुळची राहणार पो. मांडवघोराड, ता. हिंगणा, जिल्हा - नागपूर येथील रहिवासी असून तिचे पती श्री ज्ञानेश्वर माधवरावजी चाकुंदे यांच्या मालकीची मौजा – मांडवघोराड, तह. हिंगणा, जिल्हा – नागपूर येथील भुमापन क्रमांक 257/अ-1 ही शेत जमीन आहे. तक्रारकर्तीचे पती हे व्यवसायाने शेतकरी असल्या कारणास्तव संपूर्ण कुंटूंबाचे पालनपोषन हे शेतीवर अवलंबून होते. तक्रारकर्ती पुढे असे नमूद करते की, तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु दिनांक 9.3.2009 रोजी मित्राच्या मोटारसायकलवर मागे बसून जात असतांना एमा ट्रॅक्टरने धडक दिल्याने झाला. विरुध्दपक्ष क्र.1 ही विमा कपंनी आहे, विरुध्दपक्ष क्र.2 विमा सल्लागार असून त्यांच्या वतीने विरुध्दपक्ष क्र.3 हे शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत दावे स्विकारतात. शासनाच्या वतीने विरुध्दपक्ष क्र.3 तर्फे सदर विमा योजना अंतर्गत तक्रारकर्तीच्या पतीचा विमा उतरविला होता, त्यामुळे तक्रारकर्ती ही पतीच्या मृत्युनंतर विम्याच्या रकमेचा लाभधारक आहे. त्यामुळे, तक्रारकर्तीने पतीच्या मृत्युनंतर विरुध्दपक्ष क्र.3 यांचेकडे संपूर्ण कागदपञांसह विमा दाव्याची रक्कम मिळण्याकरीता दावा दिनांक 31.7.2009 रोजी दाखल केला. परंतु, रितसर अर्ज केल्यानंतरही व आवश्यक दस्ताऐवज दिल्यानंतरही विरुध्दपक्ष क्र.1 ने तक्रारकर्तीच्या पतीच्या दाव्याबाबत 6 वर्षे उलटून गेली तरी सुध्दा विमा दावा मंजूर अथवा नामंजूर याबाबत काहीही कळविले नाही. त्यामुळे, दिनांक 5.9.2015 रोजी महितीच्या अधिकाराखाली तक्रारकर्तीने आपल्या वकीला मार्फत माहिती विचारली, तेंव्हा विरुध्दपक्ष क्र.3 ने तक्रारकर्तीचा दावा विरुध्दपक्ष क्र.1 कडे पाठविला, परंतु विरुध्दपक्ष क्र.1 ने तक्रारकर्तीचा दावा नाकारला ऐवढीच माहिती दिली. तक्रारकर्तीचा दावा कोणत्या कारणास्तव नाकारला याबाबत तक्रारकर्तीला कोणतीच माहिती दिली नाही. करीता सदरची तक्रार तक्रारकर्तीने मंचात दाखल करुन खालील प्रमाणे मागणी केलेली आहे.
(1) विरुध्दपक्षाने विमा दाव्याची रक्कम रुपये 1,00,000/- तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षाकडे प्रस्ताव दिल्यापासून म्हणजेच दिनांक 31.7.2009 पासून द.सा.द.शे.18 % व्याजासह देण्याचे आदेशीत व्हावे.
(2) विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्तीस दाव्याची रक्कम न दिल्याने झालेल्या शारिरीक व मानसिक ञासापोटी रुपये 30,000/- व तक्रार खर्च म्हणून रुपये 10,000/- देण्याचे आदेशीत व्हावे.
3. तक्रारकर्तीच्या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्दपक्ष क्र.1 ते 3 यांना मंचा मार्फत नोटीस बजावण्यात आली. विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी मचांत उपस्थित होऊन तक्रारीला आपले उत्तर सादर करुन त्यात नमूद केले की, तक्रारकर्तीची तक्रार ही मुदतबाह्रय असल्या कारणास्तव खारीज करण्यात यावी, तसेच तक्रारकर्तीचे पती यांचे नाव खसरा नंबर 257/अ-1 व सात-बारा वर नमूद आहे. परंतु, सदरची नोंद ही दिनांक 18.6.2009 च्या प्रमाणे नोंदविलेली आहे व तक्रारकर्तीचे पती श्री ज्ञानेश्वर चाकुंदे यांचा मृत्यु हा त्यापूर्वीच म्हणजे दिनांक 9.3.2009 रोजी झालेला आहे. म्हणजे ज्यावेळी तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु झाला त्यावेळी तक्रारकर्तीचे पती हे शेतकरी नव्हते त्यामुळे शासनाने तक्रारकर्तीच्या पतीच्या नावे विमा उतरविला नव्हता, करीता दिनांक 1.2.2010 रोजी विमा कपंनीने तक्रारकर्तीच्या पतीचा शेतकरी अपघात विमा दावा खारीज करुन तसे पाञाव्दारे कळविले होते. त्यामुळे तक्रारकर्तीचा सदरचा दावा हा खोट्या स्वरुपाचा असून तो खारीज होण्यास पाञ आहे.
4. विरुध्दपक्ष क्र.2 ने आपल्या उत्तरात असे नमूद केले की, श्री ज्ञानेश्वर माधवरावजी चाकुंदे याचा अपघाती मृत्यु दिनांक 9.3.2009 रोजी झाला व सदर प्रस्ताव हा जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, नागपूर मार्फत कबाल इन्शुरन्स ब्रोकींग सर्व्हीसेस प्रा.लि. नागपूर या कार्यालया मार्फत ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी नागपूर यांना दिनांक 11.8.2009 ला पाठविला असता, सदरील दावा ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी नागपूर यांनी दिनांक 1.2.2010 च्या पञान्वये दावा नामंजूर करुन तसे वारसदारास कळविल्याचे दिसून येत आहे.
5. विरुध्दपक्ष क्र.3 तालुका कृषि अधिकारी, हिंगणा यांनी आपले उत्तर सादर करुन त्यात असे नमूद केले की, तक्रारकर्ती हे आमंचे ग्राहक होऊ शकत नाही, परंतु आम्हीं शेतक-यांच्या वतीने विमा पॉलिसीचा सदरील विमा पॉलिसीचे पॉलिसीधारक बेनिफीशरी आहेत व ज्या विमा कंपनीने राज्य शासनाकडून विमा प्रिमीयम स्विकारुन ही जोखीम स्विकारलेली आहे, सदर तक्रारकर्ती त्यांचेच ग्राहक होऊ शकतात. त्यामुळे नुकसान भरपाई देण्याची जबाबदारी ही त्या कंपनीची आहे.
6. श्रीमती अर्चना ज्ञानेश्वर चाकुंदे, राह. मांडवघोराड, ता. हिंगणा, जिल्हा – नागपूर यांचा शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेचा प्रस्ताव दिनांक 31.7.2009 रोजी या कार्यालयास प्राप्त झाला असून तो प्रस्ताव या कार्यालयाने जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी नागपूर कार्यालयास दिनांक 3.8.2009 ला सादर केला. तसेच, या कार्यालयाकडे प्राप्त प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालयास पाठविणे ऐवढेच काम आहे. प्रस्ताव मंजुर करणे हे या कार्यालयाचे अधिकार कक्षेत येत नाही. त्यामुळे सदर प्रकरणात या कार्यालयाचे व कृषि विभागाचे सेवेमध्ये कोणतीही ञुटी झाल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे, विरुध्दपक्ष क्र.3 यांची तक्रारीतून निर्दोष मुक्तता करण्यात यावी.
7. तक्रारकर्तीने सदरच्या तक्रारीबरोबर 1 ते 12 दस्ताऐवज दाखल केले असून त्यात प्रामुख्याने शेतकरी अपघात विमा योजनेचा शासन निर्णयाची प्रत, तक्रारकर्तीच्या वकीलांनी विरुध्दपक्ष क्र.3 यांचेकडे माहितीच्या अधिकार कायद्याखाली मागीतलेली माहिती, विरुध्दपक्ष क्र.3 ने दिलेली माहिती, तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्ष क्र.3 कडे सादर केलेला दावा, शेतीचा सात-बारा चा उतारा, शेतीचा फेरफार चा उतारा, तक्रारकर्तीचे पतीच्या शेताचा अधिकार 6-क चा उतारा, एफ.आय.आर.ची प्रत व इतर पोलीस दस्ताऐवज, मृतकाचा पोष्टमार्टम रिपोर्टची प्रत, तक्रारकर्तीचे पतीचे मृत्यु प्रमाणपञ, तक्रारकर्तीच्या सास-याचे मृत्यु प्रमाणपञ इत्यादी दस्ताऐवज दाखल केले. त्याचप्रमाणे विरुध्दपक्ष यांनी आपल्या उत्तरा बरोबर 1 ते 4 दस्ताऐवज दाखल करुन त्यात प्रामुख्याने विमा दावा नाकारल्याचे प्रञाची प्रत, सन 2008-09 च्या दरम्यान दावा पॉलिसी किंवा इंशुरन्स पॉलिसीची प्रत, करारनाम्याची प्रत, व महाराष्ट्र शासनाच्या शासन निर्णयाची प्रत इत्यादी दस्ताऐवज दाखल केले आहे.
8. सदर प्रकरणात दोन्ही पक्षांचा मंचासमक्ष मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला. उभय पक्षांनी अभिलेखावर दाखल केलेल्या दस्ताऐवजाचे अवलोकन करण्यात आले, त्याप्रमाणे खालील प्रमाणे मुद्दे व निष्कर्ष देण्यात येते.
मुद्दे : निष्कर्ष
1) तक्रारकर्ती ही विरुध्दपक्ष यांचा ग्राहक होते काय ? : होय
2) विरुध्दपक्ष यांचेकडून तक्रारकर्तीस सेवेत ञुटी दिल्याचे : होय
दिसून येते काय ?
3) आदेश काय ? : खालील प्रमाणे
// निष्कर्ष //
9. तक्रारकर्तीची तक्रार थोडक्यात अशी आहे की, तक्रारकर्तीचे पती हे व्यवसायाने शेतकरी होते. दिनांक 9.3.2009 रोजी मित्राच्या मोटारसायकलने जात असतांना ट्रॅक्टरच्या धडकेने अपघात होऊन त्यांचा मृत्यु झाला. पतीचा मृत्यु झाल्यानंतर तक्रारकर्ती हिने शेतकरी अपघात विमा योजनेचा लाभ घेण्याकरीता विरुध्दपक्ष क्र.3 कडे रितसर अर्ज केला व विरुध्दपक्ष क्र.3 यांनी विरुध्दपक्ष क्र.2 मार्फत विरुध्दपक्ष क्र.1 कडे अर्ज वळता केला. परंतु, तक्रारकर्तीचा विमा दावा मंजूर अथवा नामंजूर केल्याबाबत कोणतीही सुचना विरुध्दपक्षा मार्फत मिळाली नाही. यावर विरुध्दपक्ष क्र.1 यांनी आपल्या उत्तरात असे नमूद केले की, तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु हा दिनांक 9.3.2009 रोजी झाला, तेंव्हा तक्रारकर्तीचे पती हे शेतकरी नव्हते. तसेच, दावा अर्जासोबत दाखल केलेल्या दस्ताऐवजावर सात-बाराच्या फेरफार नोंदीवर व अधिकार अभिलेखाच्या फेरफार पंजीवर दिनांक 18.6.2009 नमूद आहे. यावरुन असे स्पष्ट होते की, तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु दरम्यानच्या काळात तो शेतकरी नव्हता व तसेच शासनाने 2008 ते 2009 च्या कालावधीकरीता शेतकरी विमा योजने अंतर्गत विमा दावा उतरविला होता, त्यामुळे तक्रारकर्ती ही पतीच्या मृत्युची विमा लाभार्थी ठरत नाही. तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या दस्ताऐवजाचे अवलोकन केले असता व फेरफार नोंद वहीचे वाचन केले असता, ही बाब स्पष्ट दिसून येते की, मृतक ज्ञानेश्वर माधवराव चाकुंदे व इतर पाच वारसान यांची नोंद दिनांक 18.6.2009 रोजी वारसान पंजीतील अनुक्रमांक 91 प्रमाणे घेतलेली आहे. तसेच, मृतक ज्ञानेश्वर माधवराव चाकुंदे यांचे वडील माधवराव सदाशिव चाकुंदे यांचा मृत्यु दिनांक 25.8.2003 रोजी झाल्याचे नमूद केलेले आहे. तसेच, मा. राष्ट्रीय आयोगाने एका न्यायनिवाड्यात या मुद्यावर भाष्य करुन असे नमूद केले की, ‘‘ शेतकरी म्हणून सात-बाराच्या उता-यावर एखाद्या शेतक-याचे नांव त्याच्या वडिलांच्या मृत्युनंतर नोंदविले नसल्यास त्या शेतक-याच्या वडिलाच्या मृत्यु दिनांकापासून जरी नांव नमूद नसले तरी मृतक शेतकरी यांचे वारसान हे शेतकरी गणले जातात.’’ सदरच्या प्रकरणाचे स्वरुप सुध्दा त्याचप्रमाणे आहे, कारण श्री माधवराव सदाशिव चाकुंदे यांचा मृत्यु दिनांक 25.8.2003 रोजी झाला व मृतक ज्ञानेश्वर माधवराव चाकुंदे व इतर पाच वारसान यांच्या नावांची नोंद दिनांक 18.6.2009 रोजी घेण्यात आली. म्हणून, दिनांक 25.8.2003 नंतर श्री मधावराव सदाशिव चाकुंदे यांचे वारसान मृतक ज्ञानेश्वर माधवराव चाकुंदे व इतर 6 वारसान शेतकरी म्हणून गणले जातात. त्यामुळे, तक्रारकर्तीचा सदरचा विमा दावा लाभार्थी म्हणून पतीच्या मृत्युनंतर शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत लाभ मिळण्यास पाञ आहे, असे मंचाला वाटते. करीता, तक्रारीत खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येते.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(2) विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांना आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्तीचा विमा दावा मंजूर करुन शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत रुपये 1,00,000/- (रु.एक लाख फक्त) यावर विमा प्रस्ताव दाखल दिनांक 31.7.2009 पासून द.सा.द.शे. 12 % टक्के व्याजाने येणारी रक्कम तक्रारकर्तीच्या हातात मिळेपर्यंत देण्यात यावे.
(3) तसेच, विरुध्दपक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्तीस झालेल्या शारीरीक व मानसिक ञासापोटी रुपये 20,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 10,000/- द्यावे.
(4) विरुध्दपक्ष क्र.1 यांनी आदेशाची पुर्तता निकालपञाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.
(5) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क पाठविण्यात यावी.
नागपूर.
दिनांक :- 19/05/2017