तक्रारदाराच्या विलंब माफीच्या अर्जावर आदेश

          गौरी मा. कापसे (सदस्या)  

1. सदरची तक्रार ही तक्रारदाराने तिचा मुलगा दि.01/06/2009 रोजी सायकल व महिंद्रा मॅक्स चार चाकी वाहन क्र. MH28C2446 च्या जोरात धडक मारल्याने, त्याचा जागीच मृत्यू झाल्याने शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजनेचा (कालावधी 15/8/2008 ते 14/08/2009 आर्थिक लाभ मिळणे करिता विमा कंपनी सचिव, महाराष्ट्र शासन यांच्याविरुद्ध दाखल केली आहे. तक्रारदाराचा मुलगा हा कमावता होता व त्याचे कमाई वरच घर चालत होते; त्याच्या अचानक मृत्यूमुळे तक्रारदार ही असहाय झाली. तसेच ती अशिक्षित असून तिला कायद्याची माहिती नसल्याने वकिलांना नेमणेकामी आर्थिक क्षमता नसल्याने, सदरची तक्रार दाखल करण्यास जवळपास 9 वर्ष 6 महिने 29 दिवसांचा विलंब झाल्याने सदरचा विलंब माफ होऊन मिळणेकामी अर्ज दाखल केला आहे.
2. सदर अर्जावर सामनेवाली क्र.1 यांनी त्यांचा जबाब दाखल करून त्यास सक्त हरकत घेतली. तक्रारदाराच्या मुलाचा मृत्यू दि.01/06/2009 रोजी झाला. त्यानंतर तक्रारदाराच्या वकिलांनी दि.6/9/2018 रोजी सामनेवाले क्र.1 विमा कंपनी, नागपूर यांना पत्र पाठविले; याबाबत तक्रारदाराने कोणताही पावतीचा पुरावा दाखल केलेला नाही. सदरची तक्रार ही ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 चे कलम 69 प्रमाणे तक्रारीस कारण घडले पासून दोन वर्षांत दाखल केलेली नाही. सदर तक्रार तक्रारीस मुदतीचा बाध असल्याने तक्रार ही खर्चासह रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती केली आहे.
3. सदर प्रकरणात सामनेवाले क्र.2 यांना विधिवत पद्धतीने विलंब माफीच्या अर्जाच्या नोटिसीची बजावणी होऊन देखील ते सदर अर्जाच्या सुनावणीकामी गैरहजर राहिल्यान सदरचा अर्ज त्यांच्याविरुद्ध एकतर्फा चालविण्याचा आदेश दि. 31/01/2022 रोजी पारित करण्यात आला.
4. सदर अर्ज व त्यावरील जबाब व तक्रारदारांचा युक्तिवाद लक्षात घेता खालील मुद्दा उपस्थित झाल्याने त्यावर कारणमीमांसेसह  निष्कर्ष नोंदविण्यात आला.

कारणमीमांसा

5. तक्रारदाराच्या लेखी व तोंडी पुराव्यानुसार तक्रारदाराच्या मुलाचा दि. 01/06/2009 रोजी सायकलवरून जात असताना महिंद्रा मॅक्स या चारचाकी वाहनाने त्याला धडक दिल्याने जागीच अपघाती मृत्यू झाला. त्यानंतर तक्रारदारास महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या 15/08/2008 ते 14/08/2009 या कालावधीकरिता शेतकरी अपघाती विमा योजनेबाबत समजले. सदर योजनेनुसार परिवारातील कर्ता सदस्याचा जर अपघाती मृत्यू झाल्यास, सदर योजनेचा त्यांच्या परिवारातील इतर सदस्यांना शासनाकडून विमाद्वारे तात्काळ आर्थिक संरक्षण दिले जाते. सबब, तक्रारदाराने सर्व संबंधित कागदपत्र कृषी अधिकारी यांच्याकडे जमा केले व त्यानंतर सामनेवाले क्र. 1 यांच्याकडे देखील जमा केले; परंतु सामनेवाली क्र. 1 विमा कंपनीने तक्रार दाखल होई पावितो तक्रारदाराचा विमा दावा नाकारला नाही. सबब तक्रारदाराने वकिलामार्फत दि. 06/09/2018 सामनेवाले क्र.1 यांना नोटीस पाठवली; परंतु त्यास त्यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. तसेच तक्रारदार ही अशिक्षित, असहाय असल्याने सदरची तक्रार दाखल करण्यास 9 वर्षचा विलंब झाल्याचा तोंडी पुरावा दिला आहे.

6. तक्रारदाराच्या पुरावाचे अवलोकन केले असता सामनेवाले विमा कंपनी यांना तक्रारदाराने विमा दावा कधी दाखल केला याबाबत कुठेही उल्लेख केलेला नाही / पुरावा उपलब्ध असूनही दाखल केलेला नाही. तसेच तक्रारदाराच्या वकिलांनी सामनेवाली विमा कंपनीस दि. 06/09/2018 रोजी नोटीस पाठविली त्या पावतीचा पुरावा उपलब्ध असूनही दाखल केलेला नसल्याचे स्पष्ट होते. तसेच अभिलेखावरील पान क्र. 56 वर तक्रारदाराच्या वकिलांनी जिल्हा कृषी अधीक्षक, चंद्रपूर यांच्याकडे विमा प्रस्ताव 31/10/2009 मध्ये दाखल केला असल्याची माहिती तक्रारदाराच्या वकिलाने माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत मिळवली असल्याचे स्पष्ट होते. 
7. त्यानंतर 2018-2019  मध्ये तक्रारदाराने सामनेवाले यांना नोटीस तसेच माहितीच्या अधिकारांतर्गत माहिती मिळवणेकामी, तक्रार दाखल कारणेकामी वकिलांची मदत घेतली असल्याचे स्पष्ट होते. तक्रारदार हे 2009 ते 2020 पावेतो वकिलांची मदत घेऊन अगर स्वतः तक्रार दाखल करू शकले असते परंतु सदर तक्रारीत तशी वस्तुस्थिती नाही.
8. वास्तविक विमा कंपनीने दावा नाकारलेपासून दोन वर्षाच्या आत ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 चे कलम 69 प्रमाणे तक्रार दाखल करणे क्रमप्राप्त होते. सदर प्रकरणात सामनेवाली विमा कंपनीने विमा दावा नाकारल्याचे तक्रारदारास कळवले नसल्याचा तोंडी पुरावा दिला आहे; परंतु जेव्हा तक्रारदाराने विमा प्रस्ताव दाखल केला. त्यानंतर त्याचे पुढे काय झाले याची चौकशी करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही तक्रारदाराचीच होती व आहे तसेच विलंब माफीचा अर्ज देखील तक्रारदार विमा दावा दाखल केल्यापासून नऊ वर्ष कोणत्या कारणास्तव शांत राहिले याबाबत स्पष्ट पुरावा दाखल केलेला नाही. तसेच प्रत्येक दिवसाचा झालेला विलंबाचे योग्य व पुरेसे कारण देखील दिलेले नाही. वास्तविक कायद्याचे स्थापित स्थितीप्रमाणे तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दि. 31/01/2023 रोजी  Ajay Dabra v/s. Pyare Ram and ors.व वेळोवेळी दिलेल्या न्यायनिवाड्यातून झालेला विलंब कारणासह स्पष्ट करणे क्रमप्राप्त आहे.  सदरची कायदेशीर जबाबदारी तक्रारदाराने पार पाडलेली नाही.
9. तसेच ग्राहक संरक्षण कायद्यात मुदतीबाबत स्वतःची स्पष्ट तरतूद आहे. त्यामुळे विलंब माफीचा अर्ज विचारात घेताना,  सदर कायद्यातील मुदतीच्या स्पष्ट तरतुदींकडे व हेतुकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. सबब विलंब अर्जातील कथने, वस्तुस्थिती विचारात घेता तक्रारदाराचा विलंब माफीचा अर्ज वर नमूद सर्व कारणास्‍तव रद्द करण्यात येतो . वरील सर्व कारणास्तव सर्व मुद्यांवर नमूद केल्याप्रमाणे निष्कर्ष नोंदवण्यात आल्याने हे आयोग खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित करीत आहे.

अंतिम आदेश

1. तक्रारदाराचा विलंब माफीचा अर्ज MA NO.05/2021 रद्द करण्यात येतो .
2. तक्रारीतील विलंब माफीचा अर्ज नामंजूर झाल्याने ग्राहक तक्रार क्र.05/2021 संपुष्टात येते.
3. खर्चबाबत आदेश नाही.