द्वारा -  मा. श्रीमती गौरी मा. कापसे, सदस्या

तक्रारदाराच्या विलंब माफीच्या अर्जावर आदेश

1. दि.18/08/2018 रोजी तक्रारदाराचे पती विठ्ठल महादेव नकाते रा.बोराळे, ता.मंगळवेढा, जि.सोलापूर यांचा रस्ता अपघातात मृत्यू झाला. तक्रारदाराचे पती हे घरातील कर्ता असून त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या परिवाराची आर्थिक परवड झाली. त्यानंतर तक्रारदारास शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजनेचा(कालावधी 08/12/2017 ते 07/12/2018)  माहिती झाल्याने,  आर्थिक लाभ मिळणेकरिता विमा कंपनी व सचिव, महाराष्ट्र शासन यांच्याविरुद्ध सदरची तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारदारास सदरची तक्रार दाखल करण्यास जवळपास 2 वर्ष 6 महिने 4 दिवसांचा विलंब झाल्याने सदरचा विलंब माफ होऊन मिळणेकामी अर्ज दाखल केला आहे.
2. सदर अर्जावर सामनेवाले क्र.1 यांनी त्यांचा जबाब दाखल करून त्यास सक्त हरकत घेतली. तक्रार दाखल करण्यास झालेला विलंबाचे कुठलेही स्पष्ट कारण अर्जात नमूद नाही. वास्तविक तक्रारदाराने प्रत्येक दिवसासाठी झालेला विलंब याबाबत स्पष्टीकरण देणे आवश्यक असूनही ती जबाबदारी तक्रारदाराने पार पाडलेली नाही. सदरची तक्रार ही ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 चे कलम 69 प्रमाणे तक्रारीस कारण घडले पासून दोन वर्षांत दाखल केलेली नाही. सदर तक्रारीस मुदतीचा बाध असल्याने तक्रार ही खर्चासह रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती केली आहे.
3. सदर अर्जावर सामनेवाले क्र.2 यांनी त्यांचा जबाब दाखल करून त्यास सक्त हरकत घेतली.
   1. मयत विठ्ठल महादेव नकाते यांचा प्रस्ताव विमा प्रस्ताव तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयामार्फत दि.26/11/2018 रोजी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयास प्राप्त झाला. सदरचा प्रस्ताव हा जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाद्वारे दि. 03/12/2018 रोजी जाईका इन्शुरन्स ब्रोकरेज प्रा. लि. नागपूर या विमा सल्लागार मार्फत ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी म्हणजेच सामनेवाले क्र.1 नागपूर यांच्याकडे पाठवला. विमा कंपनीने 6क व 6 ड (जुना फेरफार) ही कागदपत्र सादर केली नसल्याकारणास्तव तक्रारदाराचा विमा दावा नामंजूर केला असल्याचे कळवले आहे.
   2. सामनेवाले क्र.2 यांच्या लेखी जबाबानुसार त्यांनी शेतकऱ्यांच्या विमा कंपनीकडे शासन विमा हप्ता भरत असल्याने तक्रारदार हे शासनाचे ग्राहक होऊच शकत नाही.
   3. तसेच गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेचे कल्याणकारी स्वरूप विचारात घेता व सदर योजना विमा कंपनी व सल्लागार कंपनी मार्फत राबविण्यात येत असल्याने कोणत्याही न्यायालयीन प्रकरणी शासनास प्रतिवादी करता येणार नाही. तसेच शासनावर नुकसान भरपाई निश्चित करता येणार नाही. योजना राबवताना उचित हेतूने केलेल्या कार्यवाही बाबत शासकीय अधिकारी अगर कर्मचारी यांचे व नुकसान भरपाईच्या आर्थिक दायित्व असणार नाही. शासनाकडील कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभाग परिपत्रक क्र. शेअवि-2018 प्रक्र.193/11अ/ मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई 32 दि. 19/09/2019 अन्वये सदर योजना राबविण्यासाठी कार्यपद्धती मार्गदर्शक सूचना मधील मुद्दा क्र. 8- न्यायालयीन क्षेत्र यात नमूद केले असल्याने सामनेवाले क्र.2 यांना सदर तक्रारीतून वगळण्यात येण्याची विनंती केली आहे.
4. सदर अर्ज व त्यावरील जबाब व तक्रारदारांचा युक्तिवाद लक्षात घेता खालील मुद्दा उपस्थित झाल्याने त्यावर कारणमीमांसेसह  निष्कर्ष नोंदविण्यात आला.

कारणमीमांसा

5. तक्रारदाराचा लेखी व तोंडी पुराव्यानुसार दि.18/08/2018 रोजी तक्रारदाराचे पती विठ्ठल महादेव नकाते रा.बोराळे, ता.मंगळवेढा, जि.सोलापूर यांचा रस्ता अपघातात मृत्यू झाला. तक्रारदाराचे पती हे घरातील कर्ता असून त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या परिवाराची आर्थिक परवड झाली. त्यानंतर तक्रारदारास शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजनेबाबत (कालावधी 08/12/2017 ते 07/12/2018) समजले. सदर योजनेनुसार परिवारातील कर्ता सदस्याचा जर अपघात/ अपघाती मृत्यू झाल्यास, सदर योजनेचा त्यांच्या परिवारातील इतर सदस्यांना शासनाकडून विमाद्वारे तात्काळ आर्थिक संरक्षण दिले जाते. सबब, तक्रारदाराने सर्व संबंधित कागदपत्र कृषी अधिकारी यांच्याकडे जमा केले व त्यानंतर सामनेवाले क्र. 1 यांच्याकडे देखील जमा केले; परंतु सामनेवाले क्र. 1 विमा कंपनीने तक्रार दाखल होईपावेतो तक्रारदाराचा विमा दावा नाकारला नाही. सबब तक्रारदाराने वकिलामार्फत दि.27/01/2021 रोजी सामनेवाले क्र.1 यांना नोटीस पाठवली; परंतु त्यास त्यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. तसेच तक्रारदार असहाय असल्याने सदरची तक्रार दाखल करण्यास जवळपास 2 वर्ष 2 महिने 27 दिवसांचा विलंब झाल्याचा तोंडी पुरावा दिला आहे.
6. तक्रारदाराच्या पुराव्याचे अवलोकन केले असता सामनेवाले विमा कंपनी यांच्याकडे तक्रारदाराने विमा दावा कधी दाखल केला याबाबत कुठेही उल्लेख केलेला नाही / त्याचा  पुरावा उपलब्ध असूनही दाखल केलेला नाही. तसेच तक्रारदाराने दि.27/01/2021रोजी सामनेवाले विमा कंपनीस नोटीस पाठविल्याबाबत नोटिसाचा पुरावा दाखल केला आहे; परंतु सदरचे नोटीस सामनेवाले यांना मिळाली किंवा कसे अगर पोस्टच्या पावतीचा पुरावा दाखल केलेला नाही; यावरून सामनेवाले यांना नोटीस मिळाली ही बाब सिद्ध होत नाही.
7. त्यानंतर 2021 मध्ये तक्रारदाराने सामनेवाले यांना नोटीस / तक्रार दाखल कारणेकामी वकिलांची मदत घेतली असल्याचे स्पष्ट होते. तक्रारदार हे 2018-2020 पावेतो वकिलांची मदत घेऊन अगर स्वतः तक्रार दाखल करू शकले असते; परंतु सदर तक्रारीत तशी वस्तुस्थिती नाही.
8. वास्तविक विमा कंपनीने दावा नाकारलेपासून दोन वर्षाच्या आत ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 चे कलम 69 प्रमाणे तक्रार दाखल करणे क्रमप्राप्त होते. सदर प्रकरणात सामनेवाले विमा कंपनीने विमा दावा नाकारल्याचे तक्रारदारास कळवले नसल्याचा तोंडी पुरावा दिला आहे; परंतु जेव्हा तक्रारदाराने विमा प्रस्ताव दाखल केला. त्यानंतर त्याचे पुढे काय झाले याची चौकशी करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही तक्रारदाराचीच होती व आहे. तसेच विलंब माफीच्या अर्जात देखील विमा दावा दाखल केल्यापासून ते तक्रार दाखल होईपावेतो अगर 2 वर्ष कोणत्या कारणास्तव शांत राहिले याबाबत स्पष्ट पुरावा दाखल केलेला नाही. तसेच झालेला विलंबाचे योग्य व पुरेसे कारण देखील दिलेले नाही.
9. तसेच कायद्याच्या स्थापिस्थितीप्रमाणे सामनेवाले यांना नोटीस पाठवली व त्यास सामनेवाले यांनी उत्तर दिले नाही, म्हणून तक्रारीस कारण घडले. वास्तविक कायद्याच्या स्थापित स्थिती प्रमाणे सामनेवाले यांना अचानक नोटीस पाठवून तक्रार दाखल करण्याचे कारण घडूच शकत नाही
10. कायद्याचे स्थापित स्थितीप्रमाणे तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दि. 31/01/2023 रोजी Ajay Dabra v/s. Pyare Ram and ors. व वेळोवेळी दिलेल्या न्यायनिवाड्यातून झालेला विलंब योग्य कारणासह स्पष्ट करणे क्रमप्राप्त आहे.  सदरची कायदेशीर जबाबदारी तक्रारदाराने पार पाडलेली नाही.
11. तसेच ग्राहक संरक्षण कायद्यात मुदतीबाबत स्वतःची स्पष्ट तरतूद आहे. त्यामुळे विलंब माफीचा अर्ज विचारात घेताना,  सदर कायद्यातील मुदतीच्या स्पष्ट तरतुदींकडे व हेतुकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. सबब विलंब अर्जातील कथने, वस्तुस्थिती व पुरावा विचारात घेता तक्रारदाराचा विलंब माफीचा अर्ज वर नमूद कारणास्‍तव रद्द होण्यास पात्र असून रद्द  करण्यात येतो . वरील सर्व कारणास्तव सर्व मुद्यांवर नमूद केल्याप्रमाणे निष्कर्ष नोंदवण्यात आल्याने हे आयोग खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित करीत आहे.

अंतिम आदेश

1. तक्रारदाराचा विलंब माफीचा अर्ज MA NO.52/2022 रद्द करण्यात येतो .
2. तक्रारीतील विलंब माफीचा अर्ज नामंजूर झाल्याने ग्राहक तक्रार क्र.265/2022 संपुष्टात येते.
3. खर्चबाबत आदेश नाही.