Complaint Case No. CC/20/115 | ( Date of Filing : 02 Nov 2020 ) |
| | 1. Smt.Laxmi Gangadhar Zade | R/o.Jaamtukum,Tah-Pombhurna,Dist-Chandrapur | CHANDRAPUR | MAHARASHTRA |
| ...........Complainant(s) | |
Versus | 1. The Oriental Insurance Company Ltd through Divisional Manager | Divisional Office no.3,Plot no.321/A-2,Osavaal Bandhu Samaj Building,J.N.Road,Pune-411042 | Pune | MAHARASHTRA | 2. The Oriental Insurance Company Ltd through Branch Manager | Dhanraj Planza,2nd floor,M.G.Road,Chandrapur | CHANDRAPUR | MAHARASHTRA | 3. Jaika Insurance Brokrage Pvt.Ltd through Manager | 2nd Floor,Jaika Building,Commercial Road,Civil Lines,Nagpur-440001 | Nagpur | MAHARASHTRA | 4. Taluka Krushi Adhikari,Pombhurna | Tah-Pombhurna,Dist-Chandrapur | CHANDRAPUR | MAHARASHTRA |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
Final Order / Judgement | ::: नि का ल प ञ ::: (मंचाचे निर्णयान्वये, सौ. कल्पना जांगडे (कुटे), मा. सदस्या) (पारीत दिनांक १७/११/२०२२ ) - तक्रारकर्तीने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्या अंतर्गत दाखल केली आहे.
- तक्रारकर्तीचे पती मयत गंगाधर कारुजी झाडे यांच्या मालकीची ‘ मौजा रामपूर (दिक्षीत) तहसील पोंभुर्णा, जिल्हा चंद्रपूर येथे भुमापन क्रमांक १६४ ही शेतजमीन आहे. तक्रारकर्तीच्या पतीचा दिनांक १६/०७/२०१९ रोजी रस्त्याने जात असतांना एका अज्ञात वाहनाने धडक दिल्याने, जखमी होऊन अपघाती मृत्यु झाला. महाराष्ट्र शासनाने शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ मार्फत विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ यांचेकडून तक्रारकर्तीच्या पतीचा विमा काढण्यात आला होता. तक्रारकर्ती ही मयतची पत्नी असल्याने वारस म्हणून विम्याची लाभार्थी आहे. त्यामुळे पतीचे मृत्युनंतर तक्रारकर्तीने शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत विरुध्द पक्ष क्रमांक ४ यांचे मार्फत दिनांक १६/०१/२०२० रोजी आवश्यक दस्तऐवजांसह विरुध्द पक्षांकडे विमा दावा अर्ज सादर केला तसेच विरुध्द पक्षांनी मागणी केलेल्या दस्तऐवजांची सुध्दा पुर्तता केली. विरुध्द पक्षांनी ६ महिणे उलटून गेल्यावरही विमा दाव्याबाबत काहीही कळविले नाही तसेच विमा दाव्याची रक्कम सुध्दा दिली नाही. विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्तीचा विमा दावा अर्ज विनाकारण प्रलंबित ठेवून तक्रारकर्तीप्रति न्युनतापूर्ण सेवा दिली त्यामुळे तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्षांविरुध्द आयोगासमक्ष तक्रार दाखल करुन त्यामध्ये अशी मागणी केली की, विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्तीला विमा दाव्याची रक्कम रुपये २,००,०००/- तसेच त्यावर विमा प्रस्ताव दिल्यापासून दिनांक १६/०१/२०२० पासून द.सा.द.शे. १८ टक्के व्याज, शारीरिक व मानसिक ञासापोटी नुकसान भरपाई रक्कम रुपये ५०,०००/- आणि तक्रारीचा खर्च रुपये २०,०००/- देण्याचे आदेशीत व्हावे अशी प्रार्थना केली.
- तक्रारकर्तीची तक्रार दाखल करुन विरुध्द पक्ष क्रमांक १ ते ४ यांना आयोगामार्फत नोटीस काढण्यात आली. विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ हजर होऊन त्यांनी आपले लेखी कथन दाखल करुन त्यामध्ये तक्रारकर्तीचे तक्रारीतील कथन अमान्य करुन आपले विशेष कथनामध्ये नमूद केले की, प्रस्तुत तक्रार दाखल करण्याचे कारण हे दिनांक १६/०७/२०१९ रोजी उद्भवले, ज्यादिवशी तक्रारकर्तीचा पती मयत गंगाधर चा रस्त्यावर अज्ञात मोटर सायकलने अपघात झाला आणि तक्रार ही दिनांक १८/०८/२०२० रोजी आयोगासमक्ष दाखल केली असल्याने ती मुदतबाह्रय आहे. तक्रारकर्तीने तालुका कृषी अधिका-याकडे ९० दिवसाचे आत विमा दावा प्रस्ताव सादर करायला पाहिजे परंतु दिलेल्या ९० दिवसाच्या मुदतीत प्रस्ताव दिला याबाबत कोणतेही दस्तावेज तक्रारकर्तीने दाखल केलेला नाही. विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ हे नियमानुसार काम करतात तसेच त्यांनी केलेली प्रत्येक कृती ही पारदर्शक असते. शेतकरी अपघात विमायोजनेअंतर्गत दावा निकाली काढतांना प्रथम खबरी, घटनास्थळ पंचनामा, शवविच्छेदन अहवाल इत्यादी दस्तावेज आवश्यक आहे परंतु तक्रारकर्तीने प्रकरणात सदर दस्तावेज दाखल केलेले नाही. सबब तक्रारकर्तीची तक्रार ही खोटी असल्याने खर्चासह खारीज करण्यात यावी.
- विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ आयोगासमक्ष हजर होऊन त्यांनी आपल्या लेखी उत्तरात नमूद केले की, शासनाने शेतकरी व त्यांच्या कुटूंबियाकरिता शेतकरी अपघात विमा योजना काढली असून या योजनेअंतर्गत तक्रारकर्तीला आपला दावा विरुध्द पक्ष क्रमांक ४ तालुका कृषी अधिकारी यांच्याकडे सादर करावे लागतात व तो दावा दस्तवेजांसह जिल्हा कृषी अधिकारी यांचेकडे पाठवितात. जिल्हा कृषी अधिकारी असे दावे विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ यांचेकडे पाठवितात व विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ हे दाव्याची पडताळणी करुन काही ञुटी असल्यास त्याची जिल्हा कृषी अधिकारी यांचेमार्फत मागणी करुन ते प्राप्त झाल्यावर विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ यांचेकडे मंजूरीकरिता पाठवितात. विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ यांनी शहानिशा करुन काही ञुटी असल्यास त्याची मागणी करुन ते निकाली काढतात. दावा मंजूर अथवा नामंजूर करणे हे विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ यांच्या अखत्यारीत असून त्यामध्ये विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ यांचा सहभाग नसतो. विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ हे फक्त मध्यस्थी म्हणून काम करतात. तक्रारकर्तीच्या पतीचा दिनांक १८/०७/२०१९ रोजी मृत्यु झाला. तक्रारकर्तीने उपरोक्त योजनेअंतर्गत विरुध्द पक्ष क्रमांक ४ यांच्याकडे दिनांक ५/३/२०२० रोजी अर्ज सादर केला होता व तो जिल्हा कृषी अधिकारी यांच्यामार्फत विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ यांना दिनांक २०/०३/२०२० रोजी प्राप्त झाला याची शहानिशा केल्यानंतर त्यामध्ये ञुटी असल्याने विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ यांनी जिल्हा कृषी अधिकारी यांच्या मार्फत तक्रारकर्तीने फेरफार ६-ड, घटनास्थळ पंचनामा इत्यादी दस्तऐवजांची मागणी केली व हा अर्ज दस्तऐवजांसोबत विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ यांनी दिनांक ५/५/२०२० रोजी विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ यांच्याकडे पाठविला. विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ यांनी त्यांची जबाबदारी त्वरीत व व्यवस्थीत पार पाडली. तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ यांच्या विरुध्द कोणतीही मागणी केलेली नाही. विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ यांच्यामुळे तक्रारकर्तीला कोणताही मानसिक ञास झालेला नाही. ते तक्रारकर्तीला कोणतीही नुकसान भरपाई देण्यास जबाबदार नाही. सबब विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ यांचे विरुध्दची तक्रार खर्चासह खारीज करण्यात यावी.
- विरुध्द पक्ष क्रमांक ४ यांनी आपल्या लेखी उत्तरात नमूद केले की, तक्रारकर्तीचे पती मयत गंगाधर कारुजी झाडे यांचा वाहन अपघाताने दिनांक १८/०७/२०१९ रोजी मृत्यु झाला होता. तक्रारकर्तीने दिनांक ०५/०३/२०२० रोजी विमा दावा अर्ज सादर केला. विरुध्द पक्ष क्रमांक ४ यांनी पुढील कार्यवाही करिता सदर प्रस्ताव जिल्हा अधिक्षक, कृषी अधिकारी, चंद्रपूर यांचेकडे सादर केला. विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ यांनी पुर्तताबाबत पञ पाठविले. दिनांक १८/१२/२०२० रोजी जिल्हा अधिक्षक, कृषी अधिकारी, चंद्रपूर येथील कार्यालयातील सभेमध्ये विमा कंपनीने प्रस्तुत प्रकरणामध्ये ६ड, नमुना ६क, प्रथम माहिती अहवाल, घटनास्थळ पंचनामा, मरणोत्तर पंचनामा, शवविच्छेदन अहवाल इत्यादी दस्तवेजांची मागणी केली. विरुध्द पक्ष क्रमांक ४ यांनी प्रस्तावासबंधी योग्य व आवश्यक ती सर्व कार्यवाही पञान्वये आवश्यक कागदपञासह वरिष्ठ कार्यालयास सादर करुन पूर्ण केलेली आहे.
- तक्रारकर्तीची तक्रार, दस्तावेज, शपथपञ व लेखी युक्तिवाद, विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ यांचे लेखी कथन, दस्तावेज, शपथपञ, लेखी युक्तिवाद, विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ यांचे लेखी कथन व दस्तावेज, विरुध्द पक्षक्रमांक ४ यांचे उत्तर व दस्तावेज तसेच उभयपक्षांचा तोंडी युक्तिवाद आणि परस्पर विरोधी कथनावरुन खालिल मुद्दे आयोगाच्या विचारार्थ घेण्यात आले व त्याबाबतची कारणमीमांसा आणि निष्कर्ष पुढीलप्रमाणे.
अ.क्र. मुद्दे निष्कर्षे १. तक्रारकर्ती ही विरुध्द पक्ष क्र. १ ते ४ विवेचनावरुन यांची ग्राहक आहे काय ॽ २. तक्रारकर्तीने प्रस्तुत तक्रार विहीत मुदतीत दाखल होय केली आहे काय ३. विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ यांनी न्युनतापूर्ण सेवा होय दिली आहे काय ४. आदेश कायॽ अंतिम आदेशाप्रमाणे कारणमीमांसा मुद्दा क्रमांक १ बाबतः- - तक्रारकर्तीने तक्रारीत निशानी क्रमांक ४ वर ७/१२ उतारा, गाव नमुना आठ अ, गाव नमुना ६ फेरफार नोंदवही इत्यादी दस्तावेज दाखल केलेले असून या दस्तऐवजांवर तक्रारकर्तीचे पती मयत गंगाधर झाडे यांचे नावाची नोंद तसेच त्यांचे मृत्युनंतर वारस म्हणून तक्रारकर्तीच्या नावाची नोंद फेरफार, सात बारा इत्यादी दस्तऐवजांवर आहे. यावरुन तक्रारकर्तीचे मयत पती यांच्या मालकीची मौजा रामपूर (दिक्षीत), तहसील पोंभुर्णा, जिल्हा चंद्रपूर येथे भुमापन क्रमांक १६४ ही शेती होती व ते शेतकरी होते हे स्पष्ट होते. शासनाने शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ मार्फत विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ यांचेकडे इतर शेतक-यांसह तक्रारकर्तीचे मयत पतीचा विमा काढलेला होता. तक्रारकर्ती ही मयत गंगाधर यांची पत्नी असल्याने सदर विमा पॉलिसी अंतर्गत लाभार्थी या नात्याने विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ यांची ग्राहक आहे हे सिध्द होते. महाराष्ट्र शासनाच्या शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ व ४ यांच्याकडे फक्त विमा प्रस्ताव स्वीकारणे व त्याची तपासणी करुन पुढील कार्यवाहीसाठी विमा कंपनीकडे पाठविणे असे दोन्हीही मध्यस्थीचे काम आहेत. विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ हे मध्यस्थ म्हणून कार्य करतात तसेच विरुध्द पक्ष क्रमांक ४ या शासकीय कार्यालयाने महाराष्ट्र शासनाच्या शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत विना मोबदला मदत केली आहे तसेच विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ व ४ यांचेवर विमा दावा रक्कम देण्याची जबाबदारी नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ती ही विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ व ४ यांची ग्राहक नाही. सबब मुद्दा क्रमांक १ चे उत्तर त्याअनुषंगाने नोंदविण्यात येत आहे.
मुद्दा क्रमांक २ बाबतः- - तक्रारकर्तीच्या पतीचे अपघाती मृत्युनंतर तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्ष क्रमांक ४ यांचे मार्फत विमा कंपनीकडून विमा दाव्याची रक्कम मिळण्याकरिता दस्तऐवजांसह दिनांक १६/०१/२०२० रोजी अर्ज केला होता त्याची प्रत व क्लेम फॉर्म भाग १ ची नक्कल प्रत प्रकरणात दाखल आहे. याशिवाय विरुध्द पक्ष क्रमांक ४ यांनी सुध्दा त्याचे उत्तरात तक्रारकर्तीने उपरोक्त योजनेअंतर्गत दिनांक ५/३/२०२० रोजी विमा दावा अर्ज सादर केला होता व तो पुढील कार्यवाहीसाठी वरिष्ठ कार्यालयात सादर केला असे नमूद केलेले आहे. महाराष्ट्र शासन निर्णयानुसार विमा प्रस्ताव विहीत कागदपञासह ज्या दिनांकास तालुका कृषी अधिकारी यांचे कार्यालयात प्राप्त होईल त्या दिनांकास तो विमा कंपनीस प्राप्त झालेला आहे असे समजण्यात येईल तसेच प्रस्ताव विहीत मुदतीत सादर केले नाही या कारणास्तव विमा कंपन्यांना प्रस्ताव नाकारता येणार नाहीत. महाराष्ट्र शासनाने विमा दाव्याबाबत मार्गदर्शक तत्वे घालून दिली असून त्यानुसार विमा दावा ९० दिवसाचे मुदतीत दाखल न होता विलंबाने दाखल झाला तरी देखील तो स्वीकारावा असे दिशानिर्देश आहे. तसेच तक्रारकर्तीने दिनांक ५/३/२०२० रोजी विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ यांचेकडे विरुध्द पक्ष क्रमांक ४ मार्फत दाखल केलेला विमा दावा अर्ज विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ यांनी निकाली न काढल्याने तक्रारकर्तीने दिनांक २/११/२०२० रोजी विरुध्द पक्षांविरुध्द आयोगासमक्ष तक्रार दाखल केली. विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्तीचा विमा दावा अर्ज मंजूर वा नामंजूर काहीही न कळवता तसाच प्रलंबित ठेवल्याने तक्रार दाखल करण्याकरिता सततचे कारण घडत असून तक्रारकर्तीची प्रस्तुत तक्रार ही ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ चे कलम ६९ (१) अंतर्गत २ वर्षाच्या आत विहीत मुदतीत दाखल आहे. त्यामुळे तक्रारकर्तीने ९० दिवसांचे विहीत मुदतीत विरुध्द पक्षांकडे विमा दावा अर्ज दाखल केला नाही तसेच प्रस्तुत तक्रार सुध्दा मुदतबाह्य आहे हे दोन्हीही आक्षेप ग्राह्य धरण्यायोग्य नाही. सबब मुद्दा क्रमांक २ चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्यात येते.
मुद्दा क्रमांक ३ बाबतः- - तक्रारकर्तीचे कथनानुसार तिचे पती मयत गंगाधर झाडे यांचा दिनांक १६/७/२०१९ रोजी अज्ञात वाहनाने धडक दिल्याने अपघात झाला व त्यामध्ये त्यांच्या डोक्याला मार लागून दवाखान्यात भर्ती केल्यानंतर दिनांक १८/७/२०१९ रोजी त्यांचा मृत्यु झाला. याबाबत तक्रारकर्तीने प्रकरणात डॉक्टरांनी दिलेले प्रिस्क्रीप्शन, औषधीचे देयके, दिनांक २८/९/२०१९ रोजीचे वैद्यकीय प्रमाणपञ, दिनांक १८/७/२०१९ रोजीचे डॉक्टरांनी रेफर केलेले पञ, मृत्यु प्रमाणपञ इत्यादी दस्तावेज दाखल केलेले आहेत. त्यांचे अवलोकन केले असता असे निदर्शनास येते की, दिनांक १६/७/२०१९ रोजी मयत गंगाधरला डोक्याला मार लागला असता त्यांना कोलसिटी हॉस्पीटल, चंद्रपूर येथे उपचाराकरिता भर्ती केले व तेथे त्यांचेवर दिनांक १६/७/२०१९ ते १८/०७/२०१९ पर्यंत उपचार करण्यात आले होते परंतु प्रकृती गंभीर असल्याने दिनांक १८/०७/२०१९ रोजी डॉक्टरांनी सरकारी रुग्णालय, चंद्रपूर येथे भर्ती करण्यास सांगितले व त्याचदिवशी दिनांक १८/७/२०१९ रोजी त्यांचा मृत्यु झाला त्यामुळे तो मृत्यु अपघाती असल्याचे उपरोक्त दस्तऐवजांवरुन स्पष्ट होते. तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्षांकडे केलेल्या विमा दावा अर्जामध्ये मयत पती गंगाधरच्या अपघाताची नोंद पोलीस स्टेशनला केली नाही तसेच मयत चे शवविच्छेदन सुध्दा केलेले नाही हे स्पष्ट केले होते. तक्रारकर्तीने मयत गंगाधरचा अपघाती मृत्यु झाला याबाबत एफ.आर.आय., घटनास्थळ पंचनामा तसेच शवविच्छेदन अहवाल सुध्दा दाखल केलेला नाही त्यामुळे हा अपघाती मृत्यु नाही असा विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ यांनी आक्षेप घेतला आहे.
मा. राष्ट्रीय आयोग, न्यु दिल्ली यांनी New India Assurance Co. Ltd. Vs. Jatinder Kumar Sharma या प्रकरणात “ Merely because FIR was not lodged regarding accident and complainant was not admitted for medical treatment immediately, it cannot be inferred that complainant did not sustain any injury on account of accident असा निर्वाळा दिलेला आहे तसेच मा.राष्ट्रीय आयोग, न्यु दिल्ली यांनी Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd & Ors. Vs. Harpal Singh & Anr. या प्रकरणात “FIR & Post Mortem report is not mandatory in all cases of accidental death” असा निर्वाळा दिलेला आहे. उपरोक्त दोन्ही निवाड्यातील न्यायतत्व प्रस्तुत प्रकरणात लागू पडते. प्रस्तुत प्रकरणात सुध्दा मयतचा अपघाती मृत्यु झाला याबाबत एफ.आय.आर. व पोस्ट मार्टम अहवाल नाही परंतु दाखल वैद्यकीय प्रमाणपञ, डॉक्टरचे पञ व इतर दस्तावेज या परिस्थितीजन्य पुराव्यावरुन मयत गंगाधरचा मृत्यु हा अपघाती आहे हे स्पष्ट होते. याशिवाय शेतकरी विमा योजना ही कल्याणकारी योजना असून शेतक-याचा मृत्यु झाल्यानंतर त्यांचे कुटूंबियांना आर्थिक सहाय्य देण्याकरिता महाराष्ट्र शासन ही योजना राबवत आहे. महाराष्ट्र शासन निर्णयानुसार विमा दावा निकाली काढण्याकरिता आवश्यक दस्तावेज नसणार तर पर्यायी दस्तऐवजांवरुन विमा दावा निकाली काढावा असे नमूद आहे आणि उपरोक्त न्यायनिर्णयानुसार प्रत्येक अपघाती मृत्यु मध्ये एफ.आय.आर. व शवविच्छेदन अहवाल असणे अनिवार्य नाही त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ यांनी मयतचा अपघाताबाबत एफ.आर.आय., घटनास्थळ पंचनामा व शवविच्छेदन अहवाल नसल्याने अपघाती मृत्यु नाही हा घेतलेला आक्षेप ग्राह्य धरणे योग्य नाही. त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ यांनी तक्रारकर्तीचा विमा दावा अर्ज निकाली न काढता तसाच प्रलंबित ठेवून तक्रारकर्तीला न्युनतापूर्ण सेवा दिली हे सिध्द होते, या निष्कर्षाप्रत आयोग आलेले आहे त्यामुळे तक्रारकर्ती ही विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ यांचेकडून विमा पॉलिसीची रक्कम तसेच तिला झालेल्या शारीरिक व मानसिक ञासापोटी नुकसान भरपाई रक्कम व तक्रार खर्च मिळण्यास पाञ आहे. सबब मुद्दा क्रमांक ३ चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्यात येत आहे. मुद्दा क्रमांक ४ बाबतः- - मुद्दा क्रमांक १ ते ३ च्या विवेचनावरुन आयोग खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
अंतिम आदेश - तक्रारकर्तीची तक्रार क्रमांक ११५/२०२० अंशतः मंजूर करण्यात येते.
- विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ यांनी वैयक्तीक वा संयुक्तीकरित्या तक्रारकर्तीला गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत विमा पॉलिसीची रक्कम रुपये २,००,०००/- (दोन लाख फक्त) अदा करावी.
- विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ यांनी वैयक्तीक वा संयुक्तीकरित्या तक्रारकर्तीस झालेल्या शारीरिक व मानसिक ञासाबाबत नुकसान भरपाई रक्कम रुपये १०,०००/- व तक्रारीचा खर्च रुपये ५,०००/- अदा करावे.
- विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ व ४ विरुध्द कोणताही आदेश नाही.
- उभयपक्षांना आदेशाच्या प्रती विनामुल्य देण्यात यावे.
| |