Exh.No.28
सिंधुदुर्ग जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्ग
तक्रार क्र. 51/2014
तक्रार दाखल झाल्‍याचा दि. 23/12/2014
तक्रार निकाल झाल्‍याचा दि.06/08/2015
श्री भिकाजी लाडू आरावंदेकर
वय सुमारे 61,
रा.मु.पो.तुळस, ता.वेंगुर्ला,
जिल्‍हा – सिंधुदुर्ग. ... तक्रारदार
विरुध्‍द
दि ओरिएंटल इंश्‍युरंस कंपनी लि. तर्फे
शाखा प्रबंधक – कुडाळ शाखा,
ब्रँच ऑफिस बोभाटे बिल्डिंग पानबाजार,
कुडाळ, ता.कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग ... विरुध्‍द पक्ष.
गणपूर्तीः- 1) श्री कमलाकांत ध. कुबल, प्रभारी अध्‍यक्ष
2) श्रीमती वफा ज. खान, सदस्‍या.
तक्रारदारतर्फे विधिज्ञ – श्री के.डी. वारंग.
विरुद्ध पक्षातर्फे विधिज्ञ – श्रीमती एस.आर. मसुरकर
निकालपत्र
(दि. 06/08/2015)
द्वारा : मा.सदस्‍या, श्रीमती वफा जमशीद खान.
1) ग्राहक तक्रारदार यांना विरुध्‍द पक्ष विमा कंपनीने दिलेल्‍या सदोष सेवेबाबत तक्रार दाखल करणेत आलेली आहे.
2) तक्रारीची थोडक्‍यात हकीगत अशी की, तक्रारदार यांचे मालकीची बजाज डिस्‍कव्‍हर 125 ही MH07- R- 8253 नंबरच्‍या मोटरसायकलचा विरुध्‍द पक्ष विमा कंपनीकडे विमा उतरवणेत आलेला होता. त्‍याचा पॉलिसी क्रमांक 161606/31/ 2012/826 असून विमा पॉलिसीचा कालावधी दि.26/5/2011 ते दि.25/5/2012 असा होता. सदर मोटरसायकल तक्रारदार यांचे भावाने दि.3/10/2011 रोजी गोवा येथे नेली असता चोरीला गेली. मोटरसायकल चोरी झालेची तक्रार कलंगुट गोवा पोलीस स्‍थानकात फिर्याद नं.281/2011 ने दाखल केलेली आहे. गाडी चोरीला गेल्‍यानंतर तक्रारदार यांच्‍या भावाची तब्‍येत बरी नसल्‍याने त्‍यांना गोवा येथे जावून फिर्याद देण्‍यास उशीर झाला. सदरचा विलंब हा जाणीवपूर्वक केलेला नाही असे तक्रारदाराचे कथन आहे.
3) तसेच तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष यांचेकडे विमा दाव्‍याचा फॉर्म दि.6/1/2012 रोजी रीतसर भरुन दिला. विरुध्‍द पक्ष यांनी मागणी केलेली सर्व कागदपत्रे सादर केली, परंतु विरुध्‍द पक्ष यांनी क्‍लेम सेटल केला नाही अथवा नाकारलेला नाही. म्‍हणून तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष यांना दि.25/9/2014 रोजी रजिस्‍टर्ड ए.डी.ने नोटीस पाठविली. सदर नोटीस विरुध्‍द पक्ष यांस प्राप्‍त होऊन देखील त्‍यांना विमा दाव्‍यासंबंधाने कोणतीही कारवाई केली नाही अथवा नोटीसीला उत्‍तर देण्‍याचे साधे सौजन्‍यही दाखविले नाही. तक्रारदार यांचे मोटरसायकलची चोरी रिस्‍क कव्‍हरच्‍या मुदतीत झालेली असून विमा दाव्‍याची मुदतीत कारवाई विरुध्‍द पक्ष यांनी केली नसल्‍याने सेवेत कसुरी केली आहे. त्‍यामुळे पॉलिसीची किंमत रु.44,146/- वर 18% प्रमाणे व्‍याजाची रक्‍कम रु.12,000/- मानसिक, शारीरिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई रु.30,000/- आणि तक्रार अर्जाचा खर्च रु.12,000/- मिळून एकूण रक्‍कम रु.98,146/- वसूल होऊन मिळणेसाठी विरुध्‍द पक्ष विमा कंपनीविरुध्‍द तक्रार दाखल केलेली आहे.
4) तक्रारदार यांनी शपथपत्रासह तक्रार दाखल केली असून नि.4 कागदाचे यादीसोबत मोटर सायकलची विमा कव्‍हर नोट, मोटरसायकलच्‍या चोरीची एफ.आय.आर., पोलीसांचा अंतिम अहवाल, म्‍हापसा न्‍यायदंडाधिकारी यांच्‍या अंतिम समरी ऑर्डरची प्रत, मोटर दावा फॉर्म, तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्षाला वकीलामार्फत पाठविलेली नोटीस, नोटीस प्राप्‍त झालेची पोहोचपावती, भरत लाडू आरावंदेकर यांचा वैदयकीय दाखला, भरत लाडू आरावंदेकर यांचे ड्रायव्हिंग लायसन्‍स, विरुध्‍द पक्ष यांचेकडे माहितीच्‍या अधिकारात पाठविलेले दि.22/7/2013 च्‍या पत्राची पोहोच, विरुध्‍द पक्ष यांना तक्रारदार यांनी दि.6/1/2012, 10/12/2012, 23/1/2013, 11/3/2013, 22/7/2013, 22/2/2014 रोजी दिलेल्‍या पत्रांच्‍या प्रती दाखल केल्‍या आहेत.
5) तक्रारदार यांनी तक्रार अर्जासोबत विलंब माफीचा अर्ज क्र.1/2015 दाखल करुन विरुध्‍द पक्ष यांनी 6/1/2012 पासून तक्रार दाखल करेपर्यंत क्‍लेमबाबत कारवाई केली नसल्‍याने continuous cause of action आहे; परंतु विलंब झाले असे मंचाचे मत झाल्‍यास या कारणास्‍तव विलंब माफ करणेत यावा अशी विनंती केली. सदर अर्जावर तक्रारदार यांचे वकीलांचा तोंडी युक्‍तीवाद ऐकून आणि दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन करुन continuous cause दिसत असल्‍याने विलंब माफ करणेत आला.
6) तक्रार प्रकरणात विरुध्‍द पक्ष त्‍यांचे वकील प्रतिनिधीमार्फत हजर होऊन त्‍यांनी नि.12 वर लेखी म्‍हणणे देऊन परिच्‍छेदनिहाय तक्रारदाराची तक्रार नाकारलेली आहे. विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार तक्रारदार यांनी एफ.आय.आर. दाखल करणेस विलंब झालेला आहे. तसेच विमा पॉलिसीचे अटी व शर्तीनुसार चोरीची घटना घडल्‍यापासून 48 तासांच्‍या आत विमा कंपनीला तशी सूचना देणे बंधनकारक असतांना तशी सूचना तक्रारदाराने दिलेली नाही. त्‍यामुळे विमा पॉलिसीच्‍या अटी व शर्तींचा भंग झाल्‍यामुळे कायदयाने विरुध्‍द पक्षाविरुध्‍द कोणतीही दाद तक्रारदार यांना मागता येणार नाही. तसेच विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना दिलेल्‍या सेवेत कोणतीही कसूर अथवा सदोषता नसल्‍याने तक्रार खर्चासह रद्द करण्‍यात यावी. विरुध्‍द पक्ष यांनी नि.14 सोबत विमा पॉलिसीची प्रत दाखल केलेली आहे.
7) तक्रारदार यांनी त्‍यांचे पुराव्‍याचे शपथपत्र नि.16 वर दाखल केलेले असून नि.18 कागदांचे यादीसोबत मोटर वाहन कव्‍हर नोट आणि मोटर इंश्‍युरंस पॉलिसीच्‍या मूळ प्रत दाखल केलेल्‍या आहेत. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना दिलेली प्रश्‍नावली नि.21 वर असून त्‍यास तक्रारदार यांनी दिलेली उत्‍तरे नि.22 वर आहेत. विरुध्‍द पक्ष यांचे पुराव्‍याचे शपथपत्र नि.24 वर आहे. विरुध्‍द पक्ष यांचा लेखी युक्‍तीवाद नि.27 वर आहे. तक्रारदारतर्फे वकील श्री वारंग आणि विरुध्‍द पक्षातर्फे वकील श्रीमती मसुरकर यांचा तोंडी युक्‍तीवाद ऐकला.
8) तक्रारदार यांची कथने, पुराव्‍याकामी दाखल कागदपत्रे, विरुध्‍द पक्ष यांची कथने, पुराव्‍याकामी दाखल कागदपत्रे, उभय पक्षकारांचा लेखी व तोंडी युक्‍तीवाद विचारात घेता मंचासमोर पुढीलप्रमाणे वादमुद्दे उपस्थित होतात. त्‍यांची कारणमिमांसा पुढीलप्रमाणे.
अ.क्र. | मुद्दे | निष्‍कर्ष |
1 | तक्रार मुदतीत दाखल केली आहे काय ? | होय |
2 | विरुध्‍द पक्ष विमा कंपनीने तक्रारदार या ग्राहकांस सेवा देण्‍यात त्रुटी ठेवली आहे काय ? | होय |
3 | तक्रार मंजूर होणेस पात्र आहे काय ? | होय. अंशतः |
4 | आदेश काय ? | खाली नमूद केलेप्रमाणे |
9) मुद्दा क्रमांक 1 - तक्रारदाराचे कथनानुसार दि.3/10/2011 रोजी विमा पॉलिसीच्‍या कालावधीत विमित वाहन चोरीस गेले. चोरीची तक्रार कलगुंट गोवा पोलीस स्‍थानकात फिर्याद नं.281/2011 ने नोंद आहे. पोलीस तपासानंतर म्‍हापसा न्‍यायदंडाधिकारी यांनी अंतिम ऑर्डर समरी दि.30/12/2011 रोजी दिली. विमित वाहनाचा पोलीसांकडून तपास लागला नसल्‍याने तक्रारदारांनी विरुध्‍द पक्ष विमा कंपनीकडे दि.6/1/2012 रोजी विमा दावा अर्ज भरुन दिला. विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या मागणीवरुन वेळोवेळी कागदपत्रे दाखल केली. विरुध्‍द पक्ष यांचेकडे वेळोवेळी पाठपुरावा केला. परंतू विरुध्‍द पक्ष विमा कंपनीने तक्रारदाराचा विमा दावा आजतगायत मंजूर केला नाही किंवा फेटाळला देखील नाही. तक्रारदार यांनी वकीलामार्फत पाठविलेल्‍या नोटीसला उत्‍तर देण्‍याचे सौजन्‍य देखील दाखवले नाही. त्‍यामुळे जोपर्यंत विमा कंपनी दावा अर्जाला अंतीम स्‍वरुप देत नाही तोपर्यंत अर्जास सतत कारण घडत असल्‍याने तक्रार अर्ज मुदतीत आहे असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. सबब आम्‍ही मुद्दा क्रमांक 1 चे उत्‍तर होकारार्थी देत आहोत.
10) मुद्दा क्रमांक 2- तक्रारदार आणि विरुध्‍द पक्ष विमा कंपनी यामध्‍ये वादातीत वाहन संबंधाने झालेला करार उभय पक्षांना मान्‍य आहे. विरुध्‍द पक्ष यांचे असे म्‍हणणे आहे की, तक्रारदाराने वाहन चोरीनंतर ताबडतोब 48 तासात विमा कंपनीला वाहन चोरीची सूचना पॉलिसीतील अटी/शर्तीप्रमाणे दिलेली नाही. त्‍याकरीता विमा कंपनीने नि.14/1 वर पॉलिसीची प्रत दाखल केली आहे. ती प्रत संगणकीकृत आहे. त्‍यावर विरुध्‍द पक्ष विमा कंपनीचा शिक्‍का आहे; परंतु कोणाही प्राधिकृत अधिका-याची सही नाही. नि.14/1 चे दुस-या पानावर चोरीनंतर 48 तासांचे आत विमा कंपनीला कळविण्‍याची अट नमूद आहे. तक्रारदार यांनी त्‍यांचे पुराव्‍याकामी नि.18/1 वर मोटर वाहन कव्‍हर नोट आणि नि. 18/2 वर मूळ विमा पॉलिसी हजर केली आहे. सदर मूळ पॉलिसीवर पान 1 व 2 वर प्राधिकृत अधिकारी यांची सही व विमा कंपनीचा शिक्‍का आहे. विरुध्‍द पक्ष कंपनीने नि.14/1 वर हजर केलेल्‍या विमा पॉलिसीमध्‍ये पान 2 वर अटी शर्तींचा जो मजकुर आहे तो मजकुर तक्रारदार यांनी जी मूळ विमा पॉलिसी नि.18/2 वर हजर केली त्‍यावर आढळून येत नाही. याचाच अर्थ तक्रारदार सारख्‍या ग्राहकांना विमा पॉलिसीचे लाभ नाकारण्‍यासाठीच सदरचा अटीशर्तींचा मजकूर विरुध्‍द पक्ष यांनी मागावून समाविष्‍ट केला याकडे तक्रारदार यांचे वकीलांनी मंचाचे लक्ष वेधले. ही सुध्‍दा ग्राहकांना फसवण्‍याच्‍या हेतूने अंमलात आणलेली विरुध्‍द पक्ष कंपनीची अनुचित व्‍यापारी प्रथा आहे. तक्रारदार यांनी दि.6/1/2012 रोजी विरुध्‍द पक्ष विमा कंपनीकडे क्‍लेम दाखल केला. वेळोवेळी विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या कार्यालयात जाऊन कागदपत्रांची पूर्तता केली. माहितीच्‍या अधिकारात अर्ज करुन क्‍लेमबाबत चौकशी केली. वकीलांमार्फत विरुध्‍द पक्ष कंपनीला नोटीस पाठविली, परंतु विरुध्‍द पक्ष विमा कंपनीने तक्रारदारांचा क्‍लेम ग्राहक तक्रार दाखल करेपर्यंत मंजूरही केला नाही अथवा त्‍यासंबंधाने तक्रारदारास काहीही कळविले देखील नाही. ही बाब तक्रारदार या ग्राहकाला सेवा देण्‍यात विरुध्‍द पक्षाने त्रुटी केली असल्‍याचे तक्रारदाराने कागदोपत्री पुराव्‍यानिशी सिध्‍द केले असल्‍याने हे मंच मुद्दा क्र.2 चे उत्‍तर होकारार्थी उत्‍तर देत आहे.
11) मुद्दा क्रमांक 3 – तक्रार प्रकरणामध्‍ये विरुध्‍द पक्षांचे वकील श्रीमती मसुरकर यांचा आक्षेप असा आहे की, तक्रारदार यांनी वाहन चोरीस गेल्‍यापासून 48 तासांचे आत विमा कंपनीला माहिती दिली नाही. तसेच ताबडतोब पोलिसांकडे FIR दाखल केला नाही. त्‍यामुळे तक्रारदार यांनी पॉलिसीतील अटी शर्तींचा भंग केला असल्‍याने त्‍यास कायदयाने पॉलिसीचा कोणताही लाभ मिळणार नाही. त्‍याकरीता त्‍यांनी नि.14/1 वर पॉलिसीची प्रत आणि लेखी युक्‍तीवादासोबत 3 न्‍यायनिवाडे दाखल केले आहेत त्‍यांचे वर्णन पूढीलप्रमाणे –
- मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोग, अपिल नं.598/1998 निकाल ता.20/4/1999
- मा.राज्‍य ग्राहक वाद निवारण आयोग, आंध्र प्रदेश अपिल नं.631/1997 निकाल ता.5/2/1999
- मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोग, रिव्हिजन पिटशिन नं.3051/2013 निकाल ता.15/10/2014
12) वर नमूद तिनही न्‍यायनिवाडयांचे वाचन व अवलोकन करता, त्‍यामध्‍ये विलंबाचा मुद्दा अधोरेखीत केलेला आहे. विमा पॉलिसीमधील अटी-शर्तीप्रमाणे त्‍यामध्‍ये नमूद कालावधीत चोरी झाल्‍याची सूचना देणे विमाधारकावर बंधनकारक आहे आणि ही बाब सर्वमान्‍य आहे. मा.आयोगाकडून देण्‍यात आलेल्‍या न्‍यायनिवाडयांचा आदर ठेऊन मंच नमूद करु इच्छितो की जर विमा पॉलिसीमध्‍ये तशा स्‍वरुपाची अट लेखी स्‍वरुपात नसेल तर ती अट विमाधारकांवर बंधनकारक राहणार नाही. नि.18/1 कव्‍हर नोट आणि नि.18/2 मूळ विमा पॉलिसी यांचे वाचन आणि अवलोकन करता अशा प्रकारची कोणतीही अट किंवा शर्त त्‍यामध्‍ये नमूद नाही. त्‍यामुळे वरील न्‍यायनिवाडे विरुध्‍द पक्ष यांचे मदतीला येणारे नाहीत.
13) तक्रारदार यांचे तक्रार अर्जात तसेच विरुध्‍द पक्ष यांना कळविलेल्‍या पत्रव्‍यवहारामध्‍ये हेच म्‍हणणे आहे की, वाहन चोरीस गेले तेव्‍हा त्‍यांचे भाऊ भरत लाडू आरावंदेकर हे दि.3/10/2011 रोजी गोवा येथे वाहन घेऊन गेले होते. तेथेच वाहन चोरीला गेले. ही बाब त्‍यांनी तक्रारदारास तुळस, सिंधुदुर्ग येथे येऊन सांगितल्‍यावर तक्रारदारांनी त्‍याची सूचना विरुध्‍द पक्ष कंपनीला दिली. परंतु विरुध्‍द पक्ष कंपनीने पहिल्‍यांची चोरीची फिर्याद दया, नंतर पुढील कारवाई करु असे सांगितल्‍यामुळे तक्रारदाराचे भावाने कलंगुट गोवा पोलीस स्‍थानकात चोरीची फिर्याद नंबर 281/2011 ने दाखल केली. गाडी चोरीला गेल्‍यानंतर तक्रारदाराचे भावाची तब्‍येत बरी नसल्‍याने त्‍याला गोवा येथे जाऊन फिर्याद देण्‍यास विलंब झाला. तो विलंब जाणीवपूर्वक केला नसल्‍याचे तक्रारदार यांनी त्‍यांचे शपथपत्र नि.16 मध्‍ये नमूद केले आहे. तसेच नि.4/8 कडे भाऊ भरत लाडू आरावंदेकर यांचा वैदयकीय दाखला हजर केला आहे. तक्रारदार हे शरीराने अपंग असल्‍याने ते स्‍वतः गोवा येथे जाऊ शकलेले नाहीत असे म्‍हटले आहे. तक्रारदार यांनी चोरीची दिलेली फिर्याद नि.4/2, म्‍हापसा गोवा न्‍यायदंडाधिकारी यांचेकडील क्रि.प्रो.को.क.173 प्रमाणे फायनाल रिपोर्ट नि.4/3, फायनल समरी नि.4/4, मोटर दावा फॉर्म नि.4/5 वर दाखल केले आहेत. विमित वाहनाच्‍या चोरीची फिर्याद देऊनही कलंगुट-गोवा पोलीसांकडून गाडीचा शोध लागला नसल्‍याचे स्‍पष्‍ट झाल्‍याने त्‍यांनी दि.6/1/2012 रोजी विरुध्‍द पक्ष विमा कंपनीकडे क्‍लेम दाखल केला होता. त्‍यासंबंधाने विरुध्‍द पक्षाने कोणतीही कारवाई न करणे ही सेवात्रुटी स्‍पष्‍ट होते हे मंचाने मुद्दा क्र.2 मध्‍ये स्‍पष्‍ट केलेले आहे.
14) सर्वसाधारणपणे कोणीही विमा ग्राहक त्‍याच्‍या वाहनाची चोरी झाली तर प्रथम ते शोधण्‍याचा प्रयत्‍न करेल, पोलीसांकडे तक्रार दाखल करेल आणि जेव्‍हा त्‍याची खात्री पटेल की त्‍याचे सर्व मार्ग संपले तेव्‍हाच तो विमा कंपनीकडे क्‍लेम दाखल करेल. सर्वसामान्‍य ग्राहकाला त्‍वरीत विमा कंपनीकडे गेले पाहिजे किंवा पोलीसांकडे गेले पाहिजे याची माहिती नसते. परंतु जेव्‍हा विमा पॉलिसीमध्‍ये अशा बाबी नमूद असतात तेव्‍हा त्‍यांना त्‍याची कल्‍पना येते. विमा कंपनीने जी विमा पॉलिसी (नि.18/2) तक्रारदार यांना दिलेली आहे त्‍यामध्‍ये अशा प्रकारची कोणतीही सूचना नाही. मर्यादित कालावधीचा लेखी उल्‍लेख नाही. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष यांचा तक्रारदाराने 48 तासात सूचना दिली नाही हा आक्षेप मान्‍य करता येणार नाही. मंच विरुध्‍द पक्ष विमा कंपनीचे विमा विनियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDA) यांच्‍या दि.20/09/2011 (Ref.IRDA/HLTH/MISC/ CIR/216/09/2011) च्‍या परिपत्रकाकडे लक्ष वेधू इच्छितो. विमा कंपनीकडे क्‍लेम आल्‍यानंतर ते तांत्रिक कारणास्‍तव फेटाळून न लावता त्‍याची सत्‍यता पडताळणी आवश्‍यक असते. सत्‍यतेची पडताळणी न करता क्‍लेम फेटाळले किंवा त्‍यावर कारवाई न करता तसेच पाडून ठेवले तर विमा कंपन्‍यावर सर्वसामान्‍य ग्राहकांचा विश्‍वासच राहणार नाही याचीही काळजी विमा कंपन्‍यानी घेणे आवश्‍यक असते. या तक्रारीतील कागदोपत्री पुराव्‍यांचा विचार करता विरुध्‍द पक्षाच्‍या विमा कंपनीने विलंबाचे कारणास्‍तव तक्रार नाकारणे ही सेवेतील अक्षम्‍य त्रुटी आहे. तक्रारदार यांनी कागदोपत्री पुराव्‍यानिशी तक्रारीतील कथने सिध्‍द केली असल्‍याने तक्रार मंजूर होणेस पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
15) मुद्दा क्रमांक 4 – उपरोक्‍त मुद्दा क्र.1 ते 3 मध्‍ये सविस्‍तर विषद केलेप्रमाणे मंच तक्रार अर्ज अंशतः मंजूर करण्‍याच्‍या निर्णयाप्रत आलेले आहे. तक्रारदार यांचा क्‍लेम सेटल करणेस विरुध्‍द पक्ष कंपनीने 3 वर्षापेक्षा जास्‍त कालावधी घेतलेला असल्‍याने तक्रारदार यांना बराच काळ पत्रव्‍यवहार करणे, विरुध्‍द पक्ष कंपनीकडे जा-ये करणे, मंचामध्ये तक्रार दाखल करणे या गोष्‍टी कराव्‍या लागल्‍या आहेत. त्‍यामुळे त्‍यास मानसिक, शारीरिक, आर्थिक त्रास झालेला आहे. त्‍यापेाटी नुकसान भरपाई म्‍हणून रक्‍कम रु.10,000/-, तक्रार अर्जाचा खर्च रु.5,000/-, तसेच विमा पॉलिसीप्रमाणे मोटर वाहनाची रक्‍कम रु.44,146/- व त्‍यावर दि.6/1/2012 पासून रक्‍कम फिटेपर्यंत द.सा.द.शे. 9% व्‍याज मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत या निर्णयाप्रत हे मंच आलेले आहे. सबब खालीलप्रमाणे अंतीम आदेश पारीत करणेत येतात.
आदेश
- तक्रारदार यांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
- विरुध्‍द पक्ष कंपनीने विमा पॉलिसीमध्‍ये नमूद मोटर वाहनाची किंमत रक्‍कम रु.44,146/-(रुपये चव्‍वेचाळीस हजार एकशे सेहेचाळीस मात्र) व त्‍यावर दि.6/1/2012 पासून रक्‍कम फिटेपर्यंत द.सा.द.शे. 9% दराने व्‍याज देणेचे आदेशीत करण्‍यात येते.
- ग्राहकाला देण्‍यात येणा-या सेवेत त्रुटी ठेवल्‍यामुळे तक्रारदार यांस झालेल्‍या शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्‍हणून रक्‍कम रु.10,000/- आणि तक्रार अर्जाचा खर्च रु.5,000/- विरुध्‍द पक्षाने तक्रारदार यांना दयावा.
- विरुध्‍द पक्ष यांनी वरील आदेशाची पुर्तता दि.22/09/2015 पर्यंत न केल्‍यास तक्रारदार विरुध्‍द पक्ष यांचेविरुध्‍द ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 25 आणि 27 अन्‍वये कार्यवाही करु शकतात.
- मा.राज्‍य आयोग, मुंबई यांचे परिपत्रक्र क्र.राआ/महा/आस्‍था/-3/जि.मं.कामकाज/ परिपत्रक/2014/3752 दि..05 जुलै 2014 नुसार उभय पक्षकारांनी 45 दिवसानंतर म्‍हणजेच दि.22/09/2015 रोजी आदेशाची पुर्तता झाली किंवा नाही ? हे कळवणेसाठी या मंचासमोर हजर रहावे असे आदेश देण्‍यात येतात.
ठिकाणः सिंधुदुर्गनगरी
दिनांकः 06/08/2015
sd/- sd/-
(वफा ज. खान) (कमलाकांत ध.कुबल)
सदस्‍या, प्रभारी अध्‍यक्ष,
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्ग
प्रत तक्रारदार यांना हातपोहोच/रजि पोस्‍टाने रवाना दि.
प्रत विरुद्ध पक्ष यांना हातपोहोच/रजि. पोस्‍टाने रवाना दि.
