::निकालपत्र ::
(पारित व्‍दारा- श्री शेखर प्रभाकर मुळे, मा.अध्‍यक्ष)
(पारित दिनांक-17 जानेवारी, 2018)
01. तक्रारकर्तीने प्रस्‍तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 खाली विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) ओरिएंटल इन्‍शुरन्‍स कंपनी आणि इतर दोघां विरुध्‍द तिचे मृतक पतीचा शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा दावा मंजूर न केल्‍या संबधी दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारकर्तीचे तक्रारीचा थोडक्‍यात सारांश खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्तीचा मृतक मुलगा श्री रणबीर बाबुराव वासनिक हा व्‍यवसायाने शेतकरी होता, त्‍याचे मालकीची मौजा बिडबोथली, तालुका कुही, जिल्‍हा नागपूर येथे शेती असून त्‍याचा भूमापन क्रं-67/3 असा आहे. महाराष्‍ट्र शासनाने राज्‍यातील शेतक-यांचा अपघात विमा योजना उतरविलेला असून मृत्‍यू संबधी रुपये-1,00,000/-विमा राशी वारसदारांना देय आहे. त्‍यानुसार तक्रारकर्ती ही विम्‍या योजने अंतर्गत वारसदार म्‍हणून लाभार्थी आहे. तिच्‍या मुलाचा दिनांक-17/05/2008 रोजी मोटरसायकल घसरल्‍याने जख्‍मी होऊन मृत्‍यू झाला, पतीचे मृत्‍यू नंतर तिने आवश्‍यक दस्‍तऐवजांसह विमादावा विरुध्‍दपक्ष क्रं-4) तहसिलदार, कुही यांचे कार्यालयात दिनांक-04/08/2008 रोजी दाखल केला परंतु 08 वर्ष उलटून गेल्‍या नंतरही विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीने तिला विमादाव्‍या बाबत काहीही कळविले नाही म्‍हणून तिने माहिती अधिकार कायद्दा अंतर्गत विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) यांचेकडे अर्ज करुन माहिती मागविली असता विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) तालुका कृषी अधिकारी, कुही यांचे कार्यालया तर्फे तिचा विमा दावा दिनांक-20/11/2009 ला विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीने फेटाळल्‍याचे नमुद केले. अशाप्रकारे विरुध्‍दपक्षानीं तिचा विमा दावा मंजूर केला नसल्‍याने आपल्‍या सेवेत कमतरता ठेवली म्‍हणून तीने ही तक्रार दाखल करुन विमा दाव्‍याची रक्‍कम रुपये-1,00,000/- विमा प्रस्‍ताव दाखल दिनांका पासून वार्षिक-18% दराने व्‍याजासह विरुध्‍दपक्षा कडून मिळावी तसेच झालेल्‍या मानसिक व शारिरीक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च मागितला आहे.
03. विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीने आपले लेखी उत्‍तर सादर करुन नमुद केले की, विमा पॉलिसीच्‍य अटी व शर्ती नुसार विमा दावा 90 दिवसांचे आत दाखल केला नव्‍हता आणि ग्राहक तक्रार सुध्‍दा तक्रारीचे कारण घडले त्‍याच्‍या 02 वर्षा नंतर दाखल करण्‍यात आली म्‍हणून ती मुदतबाहय झाली आहे.
विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी तर्फे पुढे असे नमुद करण्‍यात आले की, तक्रारकर्तीचा विमा दावा खारीज करण्‍यात आला होता आणि तक्रारकर्तीला त्‍याची सुचना दिनांक-20/11/2009 रोजीच्‍या पत्राव्‍दारे दिली होती. तसेच मृतक ईसम हा शेतकरी होता आणि त्‍याच्‍या मालकीची शेती होती हे नाकबुल करुन विमा दावा आवश्‍यक दस्‍तऐवजांच्‍या प्रतींसह दाखल केला नसल्‍याने तो खारीज करण्‍यात आला होता असे नमुद केले. अशाप्रकारे तक्रारकर्तीला आता विमा दाव्‍याची रक्‍कम मागण्‍याचा अधिकार नाही असे नमुद करुन त्‍यांच्‍या सेवेत कुठलीही त्रृटी नाही असे नमुद केले आणि तक्रार खारीज करण्‍याची विनंती केली.
04. विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) कबाल इन्‍शुरन्‍स ब्रोकींग सर्व्‍हीसेस यांनी आपल्‍या लेखी निवेदनात असे नमुद केले की, तक्रारकर्ती ही त्‍यांची ग्राहक होत नाही, विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 हे केवळ मध्‍यस्‍थ सल्‍लागार असून शासनास विना मोबदला सहाय्य करतात. तालुका कृषी अधिकारी/जिल्‍हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांच्‍या मार्फत विमा दावा प्रस्‍ताव मिळाल्‍यावर त्‍याची छाननी करुन आणि त्रृटयांची पुर्तता संबधितां कडून करवून घेऊन त्‍यानंतर योग्‍य त्‍या विमा कंपनीकडे तो प्रस्‍ताव पाठविणे आणि विमा कंपनी कडून विमा दावा मंजूर होऊन आलेला धनादेश संबधित लाभार्थ्‍यास देणे एवढेच त्‍यांचे कार्य आहे. तक्रारकर्तीचे मुलाचा अपघाती मृत्‍यू झाला होता हे मान्‍य करुन पुढे असे नमुद केले की, तक्रारकर्तीचे मुलाचे मृत्‍यू संबधीचा विमा दावा तहसिल कार्यालया कडून प्राप्‍त झाल्‍या नंतर तो विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीकडे पाठविण्‍यात आला होता. विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीने तो विमा दावा दिनांक-20/11/2009 रोजीच्‍या पत्राव्‍दारे खारीज केल्‍याचे नमुद केले आणि त्‍याची सुचना तक्रारकर्तीला देण्‍यात आल्‍याचे नमुद केले.
05. विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) तालुका कृषी अधिकारी, कुही यांनी आपल्‍या लेखी जबाबा मध्‍ये असे नमुद केले की, सदर योजनेचे प्रस्‍ताव दिनांक-13 ऑगस्‍ट, 2008 पर्यंत सादर करण्‍याची जबाबदारी ही महसूल विभागाची होती. त्‍यानंतर दिनांक-14 ऑगस्‍ट, 2008 पासून या योजनेचे प्रस्‍ताव तालुका कृषी अध्किरी, कुही यांचे मार्फतीने जिल्‍हा अधिक्षक, कृषी अधिकारी, नागपूर यांना सादर केल्‍या जातात, त्‍या प्रमाणे सदर प्रकरणातील विमा प्रस्‍ताव तहसिलदार, कुही यांचे कडून संबधित विमा कंपनीस सादर करण्‍यात आला होता. मयत ईसमाचा अपघाती मृत्‍यू झाल्‍याची बाब कबुल केली. विमा दावा प्राप्‍त झाल्‍या नंतर त्‍याची छाननी करुन तो विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) कबाल इन्‍शुरन्‍स ब्रोकींग सर्व्‍हीसेसला पाठविण्‍यात आला. विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीने आवश्‍यक दस्‍तऐवजां शिवाय विमा दावा मिळाला या कारणास्‍तव दिनांक-20/11/2009 रोजीच्‍या पत्राव्‍दारे खारीज केला विमा दावा मंजूर करण्‍याची जबाबदारी ही विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीची असल्‍याने त्‍यांचे विरुध्‍दची तक्रार खारीज करण्‍याची विनंती करण्‍यात आली.
06. विरुध्‍दपक्ष क्रं-4) तहसिलदार, कुही यांना अतिरिक्‍त ग्राहक मंचाची नोटीस मिळाल्‍या बाबत पोस्‍टाची पोच नि.क्रं 10 वर दाखल आहे परंतु विरुध्‍दपक्ष क्रं-4) तर्फे कोणीही अतिरिक्‍त ग्राहक मंचा समक्ष उपस्थित झाले नाही वा लेखी निवेदन दाखल केले नाही म्‍हणून विरुध्‍दपक्ष क्रं-4) विरुध्‍द प्रस्‍तुत तक्रार एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश प्रकरणात दिनांक-15/10/2016 रोजी पारीत करण्‍यात आला.
07. तक्रारकर्तीची तक्रार, विरुध्‍दपक्षांची लेखी उत्‍तरे आणि उभय पक्षां तर्फे दाखल दस्‍तऐवजांचे अवलोकन करण्‍यात आले. तसेच तक्रारकर्तीचे वकील श्री उदय क्षिरसागर आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी तर्फे वकील श्री रहाटे यांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. त्‍यावरुन मंचाचा निष्‍कर्ष पुढील प्रमाणे-
:: निष्‍कर्ष ::
08. प्रस्‍तुत तक्रारी मध्‍ये विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीच्‍या वकीलानीं प्रामुख्‍याने मुदतीच्‍या मुद्दावर आपल्‍या युक्‍तीवादात जोर दिला. त्‍यांनी असे सांगितले की, ही तक्रार मुदतबाहय असल्‍याने तक्रारीच्‍या गुणवत्‍ते मध्‍ये न जाता केवळ मुदतीच्‍या मुद्दावर ती खारीज करण्‍यात यावी. त्‍यांनी असा युक्‍तीवाद केला की, तक्रार दाखल करण्‍याचे कारण हे सन-2008 मध्‍ये जेंव्‍हा तक्रारकर्तीचे मुलाचा अपघाती मृत्‍यू झाला त्‍यावेळी घडले परंतु प्रस्‍तुत ग्राहक तक्रार ही त्‍याचे 08 वर्षा नंतर म्‍हणजे सन-2016 मध्‍ये दाखल केली आणि म्‍हणून ती पूर्णपणे मुदतबाहय झाली आहे.
09. या उलट, तक्रारकर्तीचे वकीलांनी असा युक्‍तीवाद केला की, दावा मंजूर वा नामंजूर केल्‍याची सुचना तक्रारकर्तीला न दिल्‍यामुळे तक्रारीला सतत कारण घडत आहे. त्‍यांनी पुढे असे सांगितले की, जो पर्यंत विमा दावा खारीज झाल्‍याची सुचना तक्रारकर्तीला देण्‍यात येत नाही, तो पर्यंत तक्रार दाखल करण्‍याचे कारण सतत घडत असते.
10. दोन्‍ही पक्षाच्‍या वकीलांनी आप-आपल्‍या युक्‍तीवादाच्‍य समर्थनार्थ काही मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयांच्‍या निवाडयांचा आधार घेतला. या परिस्थितीत पहिला प्रश्‍न असा उपस्थित होतो की, या प्रकरणात तक्रार दाखल करण्‍याचे कारण केंव्‍हा घडले. या बद्दल वाद नाही की, मृतक ईसमाचा मृत्‍यू सन-2008 मध्‍ये झाला होता आणि त्‍यानंतर विमा दावा दाखल करण्‍यात आला होता. तक्रारकर्तीचे म्‍हणण्‍या नुसार विमा दावा मंजूर अथवा नामंजूर केल्‍या संबधी तिला 08 वर्षा पर्यंत कुठलीही लेखी सुचना देण्‍यात आली नाही म्‍हणून तिने माहिती अधिकार कायद्दा अंतर्गत विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) यांचेकडे अर्ज करुन माहिती मागविली असता विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) तालुका कृषी अधिकारी, कुही यांचे कार्यालया तर्फे तिचा विमा दावा दिनांक-20/11/2009 ला विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीने फेटाळल्‍याचे नमुद केले.
11. विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीने असे नमुद केले की, दिनांक-20/11/2009 रोजीच्‍या पत्राव्‍दारे तक्रारकर्तीला तिचा विमा दावा खारीज झाल्‍याचे कळविण्‍यात आले होते परंतु तसे पत्र तक्रारकर्तीला प्राप्‍त झाल्‍या संबधी कुठलाही पुरावा किंवा “पोचची” प्रत अभिलेखावर नाही, त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीने वकीलानीं, विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) यांचे लेखी उत्‍तराकडे आमचे लक्ष वेधले, त्‍यात असे नमुद केले आहे की, तक्रारकर्तीला तिचा विमा दावा खारीज झाल्‍याची सुचना देण्‍यात आली होती. परंतु विमा दावा खारीज झाल्‍याचे सुचनापत्र तक्रारकर्तीला मिळाल्‍याची “पोच” विरुध्‍दपक्षाने दाखल केली नाही.
12. तक्रारकर्तीचे वकीलानीं खालील मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयाचे निवाडयांचा आधार घेतला-
(1) “PRAVEEN SHEKH-VERSUS-LIC & ANR.”— I (2006) CPJ-53 (NC) या प्रकरणा मध्‍ये मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाने विमा दावा खारीज केल्‍या संबधी संबधितास सुचनापत्र मिळाल्‍या बाबतची पोच अभिलेखावर दाखल नव्‍हती आणि जावक रजिस्‍टर (Dispatch Register) मध्‍ये काही खोडतोड केल्‍याचे आढळून आले होते त्‍यामुळे विमा दावा खारीज केल्‍या संबधीचे सुचनापत्र तक्रारकर्तीला मिळाल्‍या बाबत शंका उपस्थित करण्‍यात आली होती आणि म्‍हणून ती तक्रार मुदतबाहय नव्‍हती असा निर्वाळा देण्‍यात आला होता.
(2) “NEW INDIA ASSURANCE CO.LTD.-VERSUS-SATVINDER KAUR & ANR.”- II (2012) CPJ 413 (NC) या प्रकरणा मध्‍ये मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाने असे नमुद केले आहे की, जर विमा दावा खारीज झाला नसेल तर तक्रारीचे कारण हे सतत घडत असते.
(3) अशाच प्रकारचा निवाडा “LAXMIBAI & OTHERS-VERSUS –ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO.LTD”- III (2011) CPJ 507 (NC) या प्रकरणा मध्‍ये मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाने जर विमा राशी दिली नसेल तर तक्रार दाखल करण्‍याच्‍या मुदती संबधी खालील प्रमाणे 03 श्रेणी नमुद केलेल्‍या आहेत-
(1) Where no claim is made either with Nodal Officer or the Insurance Company, within 2 years of date of death such claims shall be barred by limitation.
(2) Cases where claim is made to Nodal Officer or Nodal Officer has forwarded the claim to Insurance Company or claim has been directly filed with Insurance Company within 2 years of the death and the claim has remained undecided. In such a case the cause of action will continue till the day the Respondent/Insurance Company pays or rejects the claim.
(3) In a case where the claim is rejected by the Respondent/Insurance Company, the cause of action arises again from the date of such rejection.
13. या उलट, विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीचे वकीलानीं खालील मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयाच्‍या निवाडयांचा आधार घेतला-
(1) “KANDIMALLA RAGHAVAIAH & CO.-VERSUS- NATIONAL INSURANCE COMPANY LTD.& ANR.”-III (2009) CPJ- 75 (SC)
(2) “UNITED BANK OF INDIA-VERSUS-JANATA PARADISE HOTEL AND RESTAURANT”-IV(2014)CPJ-383 (NC)
(3) “ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO.LTD-VERSUS-SMT.CHATURBAI SOPAN WAGHMARE”-2012(2) ALL MR (JOURNAL) 25
(4) “MR. SAMEER PATIL -VERSUS- ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY”-2012 (2) ALL MR (JOURNAL) 21
(5) “MANAGER, LIFE INSURANCE CORPORATION-V/S- RAMCHANDRA ABA GAWADE-2012(2) ALL MR (JOURNAL) 15.
(6) “JASWANT NAGAR COLD STORAGE-VERSUS-NEW INDIA ASSURANCE COMPANY-1998 (2) CPJ-87 (UP)
14. वरील सर्व निवाडयां मध्‍ये सर्वसाधारणपणे असे नमुद केले आहे की,ग्राहक संरक्षण कायद्दाच्‍य कलम-24(A) नुसार तक्रारीचे कारण घडल्‍या पासून 02 वर्षा नंतर केलेल्‍या तक्रारी ग्राहक मंचाला दाखल करुन घेता येत नाहीत. तक्रार दाखल करण्‍याचे कारण ज्‍यावेळी शेतक-याचा अपघाती मृत्‍यू झाला होता त्‍या दिवसा पासून सुरु होते. विमा कंपनीने विमा दाव्‍यावर काय निर्णय दिला किंवा तो खारीज केला वा मंजूर केला यावर तक्रार दाखल करण्‍याची मुदत अवलंबून नसते आणि त्‍यामुळे तक्रारीचे कारण हे सतत घडत नाही. विमा कंपनीने विमा दावा खारीज केल्‍याची सुचना दिली नाही म्‍हणून तक्रार दाखल करण्‍यास असलेली 02 वर्षाची मुदत वाढत नाही.
15. उपरोक्‍त नमुद मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयाच्‍या निवाडयांच्‍या आधारावर जर हातातील प्रकरणाचा विचार केल तर या बद्दल वाद असू शकत नाही की, मयत ईसमाचा मृत्‍यू झाल्‍या पासून ब-याच कालावधी नंतर तक्रार दाखल करण्‍यात आली, यावर तक्रारकर्ती या वस्‍तुस्थितीचा आधार घेत आहे की, तिला विमा दाव खारीज केल्‍या संबधीची सुचना मिळाली नसल्‍याने तक्रार दाखल करण्‍यास तिला मुदतीची बाधा येत नाही. या मुद्दावर “लक्ष्‍मीबाई” आणि “कंदिमल्‍ला रघवैह” या प्रकरणात दिलेले निवाडे परस्‍पर विरुध्‍द दिसून येतात. परंतु “कंदिमल्‍ला रघवैह” यातील निर्णय मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने दिलेला असल्‍याने तो लक्ष्‍मीबाईच्‍या प्रकरणात दिलेल्‍या निवाडयावर वरचढ ठरतो.
16. मा. महाराष्‍ट्र राज्‍य ग्राहक आयोगाने श्रीमती चारुबाई वाघमारे या प्रकरणात दिलेल्‍या निवाडयामध्‍ये असे स्‍पष्‍ट नमुद केले आहे की, तक्रार दाखल करण्‍यास झालेला विलंब हा केवळ नैतिकतेच्‍या आधारावर माफ करता येणार नाही कारण एकदा मुदतीचा अवधी संपला तर विरुध्‍दपक्षाला एक अधिकार प्राप्‍त होतो व त्‍या अनुषंगाने ग्राहक संरक्षण कायद्दातील कलम-24(A) केवळ प्रक्रियेच्‍या स्‍वरुपात (Procedural Nature) नसून ती एक कायद्दाची स्‍वतंत्र तरतुद आहे.
17. या ठिकाणी हे लक्षात घ्‍यावे लागेल की, “लक्ष्‍मीबाई” प्रकरणातील निकाल हा “कंदिमल्‍ला रघवैह” मध्‍ये दिलेल्‍या निकाला नंतर आलेला आहे आणि त्‍यामध्‍ये मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाने “कंदिमल्‍ला रघवैह” प्रकरणातील निकालाची दखल घेतली आहे. “कंदिमल्‍ला रघवैह” या प्रकरणा मध्‍ये मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने असे म्‍हटले आहे की, “Cause of Action” याची व्‍याख्‍या “ग्राहक संरक्षण कायद्दा” किंवा “दिवाणी प्रक्रिया संहिते” मध्‍ये दिलेली नाही, परंतु त्‍या व्‍याख्‍येची व्‍याप्‍ती मोठी आहे. वेगवेगळया संदर्भा मध्‍ये वेगवेगळया स्‍वरुपात त्‍याची व्‍याख्‍या केलेली आहे. अग्‍नी विमा योजनेच्‍या (Fire Insurance Policy) बाबतीत मुदतीच्‍या संदर्भात तक्रार दाखल करण्‍याचे कारण त्‍या दिवशी घडले, ज्‍या दिवशी आग लागली होती, म्‍हणून मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाने “लक्ष्‍मीबाई” या प्रकरणा मध्‍ये असे म्‍हटले आहे की, मुदत आणि तक्रार दाखल करण्‍यास घडलेले कारण या संबधीचे प्रश्‍न हे विमा योजनेच्‍या स्‍वरुपावर अवलंबून असतात. “कंदिमल्‍ला रघवैह” आणि “लक्ष्‍मीबाई” या प्रकरणां मधील वस्‍तुस्थिती भिन्‍न भिन्‍न स्‍वरुपाची होती.
18. “कंदिमल्‍ला रघवैह” या प्रकरणा मध्‍ये तंबाखूचे गोडाऊन ज्‍याचा विमा उतरविला होता त्‍याला आग लागली होती आणि त्‍याची सुचना विमा कंपनीला 04 वर्षा नंतर देण्‍यात आली होती, या प्रकरणा मध्‍ये मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने असे म्‍हटले होते की, प्रकरणातील वस्‍तुस्थिती नुसार तक्रार दाखल करण्‍याचे कारण गोडाऊनला आग लागली त्‍या दिवशी घडले, केवळ विमा कंपनी कडून विमा दावा खारीज केल्‍याचे पत्र ब-याच काळा नंतर मिळाल्‍यामुळे तक्रार दाखल करण्‍याची मुदत वाढत नाही किंवा ज्‍या दिवशी विमा दावा खारीज केल्‍याचे पत्र मिळाले त्‍या दिवसा पासून मुदत सुरु होत नाही.
19. “लक्ष्‍मीबाई” या प्रकरणातील वस्‍तुस्थिती आणि हातातील प्रकरणातील वस्‍तुस्थिती ही एकसारखी आहे. शेतकरी अपघात विमा योजने नुसार मुदतीचा प्रश्‍न आणि तक्रार दाखल करण्‍यास उदभवलेले कारण हे त्‍या विमा योजनेच्‍या स्‍वरुपावर अवलंबून असतात.
20. अशाप्रकारे “कंदिमल्‍ला रघवैह” प्रकरणा मध्‍ये तक्रार दाखल करण्‍याचे कारण त्‍यातील वस्‍तुस्थिती नुसार विमाकृत गोडाऊनला आग लागली त्‍या दिवसा पासून सुरु झाले होते परंतु हातातील प्रकरणा मध्‍ये तक्रार दाखल करण्‍याचे कारण तक्रारकर्तीचे मुलाचा मृत्‍यू झाला त्‍या दिवसा पासून सुरु होत नाही तर त्‍या दिवसा पासून विमा कंपनीकडे विमा दावा दाखल करण्‍याची 90 दिवसांची मुदत सुरु होते.
21. विमा कंपनीच्‍या नियामक मंडळाने (Insurance Regulatory Body) स्‍पष्‍ट निर्देश दिले आहेत की, विमा कंपनीने एकदा दावा प्राप्‍त झाल्‍या नंतर त्‍यावरील निर्णय 30 दिवसां मध्‍ये कळवावा. विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीने हे स्‍पष्‍ट केलेले नाही की, त्‍यांना विमा दावा हा कोणत्‍या तारखेला प्राप्‍त झाला होता आणि कोणत्‍या तारखेला त्‍यावर निर्णय घेण्‍यात आला होता. अशा प्रकारच्‍या प्रकरणा मध्‍ये दोन प्रकारच्‍या काल मर्यादा/सीमा (Limitations) असतात-
- विमा दावा दाखल करण्‍यासाठी ज्‍याची मुदत विमा योजने नुसार शेतक-याच्‍या मृत्‍यू नंतर 90 दिवसांची असते.
- दुसरी मुदत ही तक्रार दाखल करण्‍यासाठी “ग्राहक संरक्षण कायदा-1986” च्‍या कलम-24 (A) नुसार 02 वर्षाची असते आणि ती मुदत ही विमा दाव्‍यावर निर्णय दिल्‍या पासून सुरु होते.
ही तक्रार दाखल करण्‍यास कारण तेंव्‍हाच घडते, ज्‍यावेळी विमा दावा खारीज केल्‍या जातो आणि जर विमा दाव्‍या वरील निर्णय कळविल्‍या गेला नसेल तर तक्रार दाखल करण्‍याचे कारण हे सतत घडत असते.
22. विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) यांनी आपल्‍या लेखी उत्‍तरांमध्‍ये असे म्‍हटले आहे की, तक्रारकर्तीचा विमा दावा विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीने खारीज केला होता आणि त्‍याची सुचना तक्रारकर्तीला दिली होती. विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) ने असे पण म्‍हटले आहे की, विमा दावा खारीज केल्‍याचे सुचना पत्र तक्रारकर्तीला दिनांक-20/11/2009 ला दिल्‍याचे दिसून येते. परंतु अगोदरच सांगितल्‍या प्रमाणे अभिलेखावर कुठलाही पुरावा दिलेला नाही, ज्‍यावरुन असे म्‍हणता येईल की, तक्रारकर्तीला विमा दावा खारीज केल्‍याची सुचना देणारे पत्र मिळाले होते, ही बाब सिध्‍द करण्‍याची जबाबदारी विरुध्‍दपक्षावर होती परंतु त्‍यामध्‍ये ते सपशेल असमर्थ ठरले. अशाप्रकारे दोन्‍ही वकीलांचा युक्‍तीवाद ऐकल्‍या नंतर तसेच मुदतीचे मुद्दा वरील मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयानीं दिलेल्‍या निर्णयांचे वाचन केल्‍यावर आमचे असे मत आहे की, ही तक्रार मुदतबाहय झालेली नसून तक्रार दाखल करण्‍याचे कारण हे सतत घडत आहे.
23. तक्रारकर्तीने विमा दावा हा 90 दिवसा नंतर दाखल केला असे विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीचे जे म्‍हणणे आहे, त्‍यावर इतकेच म्‍हणता येईल की, 90 दिवसांची मुदत ही बंधनकारक (Mandatory) नाही. शेतकरी अपघात विमा योजने नुसार जरी विमा दावा 90 दिवसा नंतर दाखल करण्‍यात आला तरी तो विमा कंपनीने स्विकारावा अशी तरतुद केलेली आहे, म्‍हणून या मुदतीच्‍या आक्षेपाला सुध्‍दा अर्थ उरत नाही.
24. तक्रारकर्तीचा विमा दावा खारीज केल्‍याचे जे पत्र विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी तर्फे अभिलेखावर दाखल केले आहे, त्‍यानुसार आवश्‍यक दस्‍तऐवज पुरविले गेले नसल्‍याने विमा दावा खारीज केल्‍याचे कारण दिले आहे. परंतु या संबधी विरुध्‍दपक्ष क्रं-2 यांचे लेखी उत्‍तरा मध्‍ये असे कुठेही नमुद नाही की, तक्रारकर्तीने विशीष्‍ट दस्‍तऐवज मागितल्‍या नंतर सुध्‍दा पुरविले नाहीत. तसेच तक्रारकर्तीला विशीष्‍ट दस्‍तऐवजाची मागणी केल्‍या संबधीचे एकही पत्र विरुध्‍दपक्षा तर्फे दाखल करण्‍यात आलेले नाही, त्‍यामुळे देखील कुठले दस्‍तऐवज तक्रारकर्तीने पुरविले नाहीत याचा उलगडा होत नाही. तक्रारकर्तीने फेरफार नोंदीच्‍या दस्‍तऐवजाच्‍या प्रती, 7/12 चा उतारा, मृत्‍यूचा दाखला, शवविच्‍छेदन अहवाल इत्‍यादी दस्‍तऐवजांच्‍या प्रती दाखल केलेल्‍या आहेत, जे विमा योजने नुसार आवश्‍यक दस्‍तऐवज आहेत. तक्रारकर्तीचा मुलगा हा शेतकरी होता आणि त्‍याचा अपघाती मृत्‍यू झाला होता या बाबी दाखल दस्‍तऐवजांच्‍या प्रतीं वरुन सिध्‍द होतात, त्‍यामुळे ही तक्रार मंजूर होण्‍यास पात्र आहे.
25. उपरोक्‍त नमुद वस्‍तुस्थितीचा विचार करता तक्रारकर्ती ही विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) दि ओरिएंटल इन्‍शुरन्‍स कंपनी लिमिटेड कडून शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा राशी रुपये-1,00,000/- आणि त्‍यावर सर्व प्रथम विमा प्रस्‍ताव दाखल दिनांक-04/08/2008 पासून 60 दिवस (महाराष्‍ट्र शासन परिपत्रका नुसार विमा दावा निर्णयाचा कालावधी) सोडून येणारा दिनांक-04/10/2008 पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष्‍य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-12% दराने व्‍याजासह रक्‍कम मिळण्‍यास पात्र आहे. तसेच तक्रारकर्तीला झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- आणि तक्रारखर्च म्‍हणून रुपये-5000/- विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) ओरिएन्‍टल इन्‍शुरन्‍स कंपनी कडून मिळण्‍यास पात्र आहे, असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) मे.कबाल इन्‍शुरन्‍स ब्रोकींग सर्व्‍हीसेस लिमिटेड आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) तालुका कृषी अधिकारी, कुही, जिल्‍हा नागपूर तसेच विरुध्‍दपक्ष क्रं-4) तहसिलदार, कुही, जिल्‍हा नागपूर यांनी त्‍यांचे कर्तव्‍य योग्‍य रितीने पार पाडल्‍याने त्‍यांचे विरुध्‍द तक्रार खारीज करण्‍यात येते. वरील परिस्थिती वरुन आम्‍ही तक्रारी मध्‍ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-
::आदेश::
(01) तक्रारकर्ती श्रीमती वत्‍सला बाबुराव वासनिक यांची तक्रार, विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) दि ओरिएंटल इन्‍शुरन्‍स कंपनी लिमिटेड तर्फे विभागीय व्‍यवस्‍थापक, विभागीय कार्यालय, हिंदुस्‍थान कॅलिनी, वर्धा रोड, नागपूर यांचे विरुध्‍द अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
(02) विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) ओरिएंटल इन्‍शुरन्‍स कंपनीने तक्रारकर्तीला तिचे मुलाचे अपघाती मृत्‍यू संबधाने विमा दाव्‍याची रक्‍कम रुपये-1,00,000/- (अक्षरी रुपये एक लक्ष फक्‍त) आणि त्‍यावर दिनांक-04/10/2008 पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष्‍य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-12% दराने व्‍याज यासह मिळून येणारी रक्‍कम द्दावी.
(03) विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्तीला झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/-(अक्षरी रुपये दहा हजार फक्‍त) आणि तक्रारखर्च म्‍हणून रुपये-5000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्‍त) विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) दि ओरिएंटल इन्‍शुरन्‍स कंपनी लिमिटेड तर्फे तक्रारकर्तीस द्दावेत.
(04) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) दि ओरिएंटल इन्‍शुरन्‍स कंपनी लिमिटेड तर्फे संबधित अधिका-यांनी निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्‍त झाल्‍याचे दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत करावे.
(05) विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) मे.कबाल इन्‍शुरन्‍स ब्रोकींग सर्व्‍हीसेस लिमिटेड आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) तालुका कृषी अधिकारी, कुही, जिल्‍हा नागपूर आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं-4) तहसिलदार, कुही, जिल्‍हा नागपूर यांनी त्‍यांचे कार्य व्‍यवस्थित पार पाडल्‍याने त्‍यांचे विरुध्‍द कोणतेही आदेश नाहीत, त्‍यांचे विरुध्‍दची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.
(06) प्रस्‍तुत निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारांना निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन देण्‍यात याव्‍यात.
