(आदेश पारित द्वारा मा. सदस्य, श्री. वामन वि. चौधरी)
- आदेश -
तक्रारकर्तीचा शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा दावा विरूध्द पक्ष 1 यांनी मंजूर किंवा नामंजूर असे न कळविल्यामुळे तक्रारकर्तीने शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विम्याची रक्कम मिळण्याकरिता सदरहू तक्रार मंचात दाखल केली आहे. तक्रारकर्तीच्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालीलप्रमाणेः-
2. तक्रारकर्ती ही मौजा पिपरिया, ता. तिरोडा, जिल्हा गोंदीया येथील रहिवासी असून तक्रारकर्तीचे पती श्री. प्यारेलाल चंदन लिल्हारे यांच्या मालकीची मौजा सावरा, तालुका तिरोडा, जिल्हा गोंदीया येथे भूमापन क्रमांक 332/3 ह्या वर्णनाची शेत जमीन असल्यामुळे ते शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विम्याचे लाभधारक आहेत.
3. विरूध्द पक्ष 1 ही विमा कंपनी असून विरूध्द पक्ष 2 हे शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजना राबविण्याचे काम करतात.
4. तक्रारकर्तीचे पती श्री. प्यारेलाल चंदन लिल्हारे हे दिनांक 07/01/2009 रोजी पायी रस्ता ओलांडत असतांना एका मोटरसायकलस्वाराने धडक दिल्याने उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यु दिनांक 11/01/2009 रोजी झाला.
5. तक्रारकर्तीचे पती शेतकरी असल्याने व अपघातात त्यांचा मृत्यु झाल्याने तक्रारकर्तीने विमा दावा मिळण्यासाठी विरूध्द पक्ष 2 यांच्याकडे दिनांक 30/06/2009 रोजी संपूर्ण कागदपत्रांसह रितसर अर्ज सादर केला. परंतु विरूध्द पक्ष 1 यांनी तो अर्ज मंजूर किंवा नामंजूर असे कळवले नाही. त्यामुळे तक्रारकर्तीच्या वकिलांनी दिनांक 30/04/2014 रोजी विरूध्द पक्ष 1 यांना कायदेशीर नोटीस पाठविली.
6. विरूध्द पक्ष यांनी विमा पॉलीसीप्रमाणे तक्रारकर्तीला आवश्यक ती सेवा प्रदान करण्यामध्ये कसूर केल्याने तक्रारकर्तीने विमा दाव्याची रक्कम रू. 1,00,000/- मिळण्यासाठी तसेच मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी नुकसानभरपाई म्हणून रू. 30,000/- व तक्रारीचा खर्च रू. 10,000/- असे एकूण रू. 1,40,000/- मिळण्यासाठी दिनांक 16/04/2014 रोजी न्याय मंचात तक्रार दाखल केली आहे.
7. तक्रारकर्तीची तक्रार विद्यमान न्याय मंचाने दिनांक 25/04/2014 रोजी दाखल करून घेतल्यानंतर विरूध्द पक्ष यांना दिनांक 28/04/2014 रोजी मंचामार्फत नोटीसेस बजावण्यात आल्या. विरूध्द पक्ष यांना नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर विरूध्द पक्ष 1 यांनी हजर होऊन त्यांचा लेखी जबाब दाखल केला. विरूध्द पक्ष 2 यांना नोटीस मिळूनही ते सदरहू प्रकरणात मंचासमक्ष हजर झाले नाहीत अथवा त्यांनी त्यांचा लेखी जबाब देखील दाखल केला नाही. त्यामुळे विरूध्द पक्ष 2 यांच्याविरूध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश दिनांक 19/11/2014 रोजी पारित करण्यात आला.
8. विरूध्द पक्ष 1 यांनी सदरहू प्रकरणात त्यांचा लेखी जबाब दिनांक 21/08/2014 रोजी दाखल केला. तो पृष्ठ क्र. 66 वर आहे. विरूध्द पक्ष 1 यांनी त्यांच्या लेखी जबाबात तक्रारकर्तीच्या तक्रारीचे खंडन केले असून तक्रारकर्तीचा विमा दावा मिळण्याबाबतचा प्रस्ताव त्यांना मिळालाच नाही व सदर दावा हा मुदतीबाहेर आहे असे त्यांनी आपल्या लेखी जबाबात म्हटले आहे.
9. तक्रारकर्तीने तक्रारीसोबत शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजनेबाबतचा (महाराष्ट्र शासन यांचा) शासन निर्णय 2008-2009 पृष्ठ क्र. 15 वर, फेरफार नोंदवही पृष्ठ क्र. 36, 37, 38, 39 वर, प्रथम खबरी रिपोर्ट पृष्ठ क्र. 40 वर, घटनास्थळ पंचनामा पृष्ठ क्र. 46 वर, पोस्टमार्टेम रिपोर्ट पृष्ठ क्र. 47 वर, मृत्यु प्रमाणपत्र पृष्ठ क्र. 55 वर, तक्रारकर्तीच्या वकिलांनी विरूध्द पक्षाला पाठविलेला कायदेशीर नोटीस पृष्ठ क्र. 58 वर, तक्रारकर्तीचे शपथपत्र पृष्ठ क्र. 73 वर, तक्रारकर्तीच्या वकिलांचा लेखी युक्तिवाद पृष्ठ क्र. 75 वर आणि विरूध्द पक्ष 1 यांनी दाखल केलेला लेखी जबाब हाच त्यांचा युक्तिवाद समजण्यात यावा अशी दाखल केलेली पुरसिस पृष्ठ क्र. 83 वर याप्रमाणे कागदपत्रे तक्रारीसोबत दाखल केलेली आहेत.
10. तक्रारकर्तीचे वकील ऍड. उदय क्षीरसागर यांनी लेखी युक्तिवाद दाखल केला असून त्यांनी आपल्या लेखी युक्तिवादात म्हटले की, विरूध्द पक्ष 1 यांनी सदर तक्रारीत उपस्थित राहून आपले उत्तर सादर केले. विरूध्द पक्ष 1 यांच्या उत्तरात त्यांना तक्रारकर्तीचा विमा दावा प्रस्ताव मिळालाच नाही असे म्हटले आहे. परंतु तक्रारकर्तीने विरूध्द पक्ष 2 यांच्याकडे दिनांक 04/04/2009 रोजीच प्रस्ताव सादर केला असून त्यामध्ये काही त्रुटी आढळून आल्या. त्यानंतर तालुका कृषि अधिकारी, तिरोडा यांनी उपविभागीय कृषि अधिकारी यांच्याकडे सदर त्रुटी पूर्ण करून दिनांक 30/06/2009 रोजी प्रस्ताव परत पाठविण्यात आला. तक्रारकर्तीने शासन निर्णयानुसार विरूध्द पक्ष 2 यांच्याकडे प्रस्ताव ज्या दिवशी सादर केला त्याच दिवशी तो प्रस्ताव विमा कंपनीकडे सादर झाला असे त्यांनी आपल्या लेखी युक्तिवादात सांगितले आहे.
11. विरूध्द पक्ष 1 यांच्यातर्फे ऍड. आय. के. होतचंदानी यांनी, त्यांनी दाखल केलेला लेखी जबाब हाच त्यांचा लेखी युक्तिवाद आहे असे सांगून त्यांनी त्यांच्या लेखी जबाबात म्हटल्याप्रमाणे तक्रारकर्तीचा सदर दावा विरूध्द पक्ष 1 यांना मिळालाच नाही आणि सदर दावा मुदतीबाहेर आहे.
12. तक्रारकर्तीचा तक्रारअर्ज, विरूध्द पक्ष 1 यांचा लेखी जबाब, तक्रारकर्तीने तक्रारीसोबत दाखल केलेली कागदपत्रे, शपथपत्र तसेच लेखी युक्तिवाद यावरून खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ.क्र. | मुद्दे | निर्णय |
1. | तक्रारकर्तीची तक्रार मान्य होण्यास पात्र आहे काय? | होय |
2. | तक्रारकर्ती शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विम्याचे पैसे मिळण्यास पात्र आहे काय? | होय |
3. | या तक्रारीचा अंतिम आदेश काय? | कारणमिमांसेप्रमाणे |
- कारणमिमांसा –
13. तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु दिनांक 11/01/2009 रोजी झाला. तक्रारकर्तीने विमा दावा अर्ज कागदपत्रांसह विरूध्द पक्ष 2 यांच्याकडे सादर केला. तक्रारकर्तीची त्यावेळची मानसिक स्थिती आणि कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्यासाठी तिला लागलेला वेळ व घरातील एकमेव सज्ञान व्यक्ती या बाबींचा विचार करता तक्रारकर्तीस विमा दावा अर्ज दाखल करण्यासाठी विलंब लागल्याचे संयुक्तिक कारण आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाच्या परिपत्रकाप्रमाणे 90 दिवसानंतर सुध्दा विमा दावा संयुक्तिक कारण असल्यास दाखल केल्या जाऊ शकतो व तो मंजूर होण्यास पात्र आहे.
14. तक्रारकर्तीने तिच्या पतीच्या मृत्युचे प्रमाणपत्र, F.I.R., घटनास्थळ पंचनामा सदर प्रकरणात दाखल केलेला आहे. त्यावरून तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु हा अपघाती मृत्यु आहे हे सिध्द होते.
15. विरूध्द पक्ष 1 यांनी तक्रारकर्तीचा तिचा विमा मंजूर झाला अथवा नाही याबद्दल न कळविल्यामुळे किंवा कळविल्याचा लेखी पुरावा म्हणून पोस्टाची पावती किंवा इतर पुरावा दाखल न केल्यामुळे तक्रारकतीचा विमा दावा हा विरूध्द पक्ष 1 यांच्याकडे प्रलंबित असल्याचे निदर्शनास येत असल्यामुळे ती Continuous Cause of Action असल्याचे ग्राह्य धरण्यात येते. त्यामुळे तक्रारकर्तीचे सदरहू प्रकरण मंजूर होण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
करिता खालील आदेश.
-// अंतिम आदेश //-
1. तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. विरूध्द पक्ष 1 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्तीला तिच्या मृतक पतीच्या अपघात विम्याची रक्कम रू. 1,00,000/- द्यावी. या रकमेवर विमा दावा दाखल केल्याच्या दिनांकापासून म्हणजेच दिनांक 16/04/2014 पासून ते संपूर्ण रक्कम वसूल होईपर्यंत द. सा. द. शे. 9% दराने व्याज द्यावे.
3. विरूध्द पक्ष 1 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्तीला झालेल्या शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासाची नुकसानभरपाई म्हणून रू. 10,000/- तक्रारकर्तीला द्यावे.
4. विरूध्द पक्ष 1 यांना आदेश देण्यात येतो की, या तक्रारीचा खर्च म्हणून त्यांनी तक्रारकर्तीला रू. 5,000/- द्यावे.
5. विरूध्द पक्ष 1 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी या आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसांचे आंत करावे.
6. विरूध्द पक्ष 2 च्या विरोधात ही तक्रार खारीज करण्यात येते.