Final Order / Judgement | अर्जदार / तक्रारदार तर्फे :- वकील श्री. उदय क्षिरसागर, विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 तर्फे :- वकील श्री. गिरीष मार्लीवार , विरुध्द पक्ष क्र. 3 तर्फे :- स्वतः, गणपूर्ती :- श्री. नितीनकुमार चं. स्वामी, मा. अध्यक्ष, श्रीमती. रोझा फु. खोब्रागडे, मा. सदस्या, श्रीमती. माधुरी के. आटमांडे, मा. सदस्या. :: निकालपत्र :: (द्वारे - श्री. नितीनकुमार चं. स्वामी, मा. अध्यक्ष) (आदेश पारीत दि. 16/04/2024) तक्रारदराने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 च्या कलम 35 (1) अंतर्गत दाखल केलेली आहे. तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालीलप्रमाणे- - तक्रारदाराची आई श्रीमती नवरी बिया कोला हिच्या मालकीची मौजा- नैनगुडा, ता. एटापल्ली, जि. गडचिरोली येथे भुमापन क्रमांक 61 ही शेतजमीन आहे. ती शेतकरी होती आणि शेतीतील उत्पन्नावर कुटूंबाचे पालनपोषन करत होती. विरूध्द पक्ष क्र. 1 व 2 हया विमा कंपनी आहे. शासनाच्या वतीने विरुध्द पक्ष क्र. 3 मार्फत तक्रारदाराच्या आईचा शेतकरी अपघात विमा अंतर्गत रु. 2,00,000/- चा विमा विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 या विमा कंपनीकडून उतरविण्यात आला होता. तक्रारीमध्ये पुढे म्हणणे असे की, तक्रारदाराच्या आईचा (श्रीमती नवरी बिया कोला हिचा) मृत्यू दि.12/11/2019 रोजी ट्रॅक्टर अपघातात झाला.त्यामुळे तक्रारदाराने सदर शेतकरी अपघात विमा अंतर्गत विमा रक्कम मिळण्यासाठी विरुध्द पक्ष क्र. 3 कडे दि. 06/02/2020 रोजी रितसर अर्ज केला. तसेच वेळोवेळी विरूध्द पक्षांनी जे-जे दस्ताऐवज मागीतले त्याची पूर्तता केली. त्यानंतरही विरूध्द पक्षांनी तक्रारदाराचा दावा प्रलंबीत ठेवला आहे. सदर विरूध्दपक्षाच्या कृतीमुळे तक्रारकर्तीला अतिशय मानसिक त्रास झाल्यामुळे तिने विमा दाव्याची रक्कम रू. 2,00,000/- दि. 22/11/2019 पासून द.सा.द.शे 18 टक्के व्याजासह तसेच मानसिक, शारीरिक व आर्थिक त्रासापोटी रू. 50,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रू. 20,000/- इतकी रक्कम देण्याचे विरूध्द पक्षांना आदेश दयावेत अशी विनंती केली आहे.
- तक्रारदाराने निशाणी क्र. 3 नुसार 10 दस्ताऐवजाच्या प्रती दाखल केल्या आहेत. तक्रारदाराची तक्रार दाखल करून घेण्यात आली व विरूध्द पक्षास नोटीस काढण्यात आली. विरूध्द पक्ष क्र. 1 व 2 ने निशाणी क्र. 11 नुसार लेखी उत्तर दाखल केले व विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांनी निशाणी क्र. 6 नुसार लेखीउत्तर दाखल केले आहे.
- विरूध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी निशाणी क्र. 11 नुसार दाखल लेखीउत्तरात तक्रारदाराने केलेले सर्व आरोप त्यांनी अमान्य केले आहेत. त्यांनी हे अमान्य केले आहे की, तक्रारदाराची आई श्रीमती नवरी बिया कोला हिच्या मालकीची मौजा- नैनगुडा,ता.एटापल्ली, जि.गडचिरोली येथे भुमापन क्रमांक 61 ही शेतजमीन आहे व ती शेतकरी होती . तक्रारदाराच्या आईचा श्रीमती नवरी बिया कोला हिचा मृत्यू दि. 12/11/2019 रोजी ट्रॅक्टर अपघातात झाला, हे त्यांनी अमान्य केले आहे. त्यांनी पुढे विशेष कथनामध्ये असे सांगितले आहे की, मृतक ही शेतकरी अपघात योजनेच्या “शेतकरी” या संज्ञेत येत नसल्याने, तिला सदर योजना लागू होत नाही. मृतकाचा मृत्यू ट्रक्टर पलटी झाल्याने अपघाताने झाला, त्यामुळे सदर प्रकरण मोटार अपघात न्यायाधिकरण यांच्यां कक्षेत येते त्यामुळे प्रस्तुत तक्रार या आयोगापुढे चालू शकत नाही. तसेच तक्रारकर्त्याने मृतकाचे नाव हे विमाकालावधी पूर्वी 6 ड चा फेरफार व घेतल्यामुळे तक्रारदाराचा दावा विरुद्ध पक्ष यांनी नाकारल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. पुढे त्यांचे म्हणणे असे की, तक्रारदार यांनी मृतकाचा मृत्यू दि. 12/11/2019 रोजी झाल्यानंतर, मृतकाच्या नावाची नोंद दि. 09/12/2019 रोजी 7/12 उत्ताऱ्यावर घेतल्याचे दिसते यावरून अपघाताच्या दिवशी ती शेतकरी नव्हती त्यामुळे तक्रारदाराचा दावा खारीज होण्यास पात्र आहे व तक्रार ही मुदत बाह्य असल्याने, प्रस्तुत तक्रार खारीज करण्याची विनंती विरुद्ध पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी केली.
- विरुध्द पक्ष क्र. 3 ने निशाणी क्र. 6 नुसार दाखल लेखी उत्तरात नमूद केले आहे की, तक्रारदाराचा विमा दावा विरुद्ध पक्ष क्र. 3 यांना तालुका कृषी अधिकारी, एटापल्ली यांच्याकडून दि. 06/02/2020 रोजी प्राप्त झाला. त्यानंतर प्रस्तावाची छाननी करून आढळलेल्या त्रुटींची पूर्तता करण्यास लाभार्थ्याला तालुका कृषी अधिकारी मार्फत कळविण्यात आले, व त्याची पूर्तता करून विमा कंपनीस प्रस्ताव दि. 15/05/2020 रोजी सादर करण्यात आला. पुढे त्यांचे म्हणणे असे की, विमा कंपनीने सदर सदर प्रस्तावासोबत सदर केलेला 6 ड उतारा हा शेतकऱ्याच्या अपघाती मृत्यू झाल्यानंतरचा असल्याने व मृतकाच्या वारसाचे 6 क सदर न केल्याने दि. 09/02/2021 रोजी तक्रारदाराचा विमा प्रस्ताव नामंजूर केला व सदर नामांजुरीबाबाद तालुका कृषी अधिकारी, एटापल्ली यांना ईमेलद्वारे अवगत करण्यात आले. विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांनी एकून 9 दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्या आहेत.
- तक्रारदाराने दाखल केलेली तक्रार व दस्तऐवज, विरूध्द पक्ष क्र. 1, 2 व 3 यांनी दाखल केलेले लेखीउत्तर, दस्तऐवज, तक्रारदाराचे शपथपत्र, उभय पक्षांचा लेखी व तोंडीयुक्तीवादावरून सदर तक्रारीच्या निवारणार्थ खालील मुद्दांवर निर्णय देणे आवश्यक आहे.
अ.क्र | मुद्दा | निःष्कर्ष | 1. | तक्रारदार हा विरूध्द पक्ष क्र. 1, 2 चा ग्राहक आहे काय? | नाही. | 2. | विरूध्द पक्ष क्र. 1, 2 यांनी तक्रारदाराला दिलेल्या सेवेत त्रृटी आहे काय? | नाही. | 3. | तक्रारदार हा विरूध्द पक्ष क्र. 1, 2 कडून विमा लाभ मिळण्यास व ईतर नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहे काय ? | नाही . | 4. | अंतिम आदेश काय ? | अंतिम आदेशाप्रमाणे |
कारणमिमांसा - मुद्दा क्र 1 बाबत :- विरुद्ध पक्ष क्र. 1 व 2 चां दावा असा की, मृतक नामे नवरी ही “शेतकरी” या संद्येत येत नसल्याने तिला सदर शेतकरी अपघात विमा योजना लागू होत नाही तसेच तिच्या मृत्युनंतर, तिच्या नावाची नोंद 7/12 उताऱ्यावर झाल्याने ती अपघाताच्यावेळी शेतकरी नव्हती हे स्पष्ट होते. त्यामुळे मृतक नवरी कोला ही “नोंदणीकृत शेतकरी” होती किंवा कसे? आणि सदर शेतकरी अपघात योजना प्रस्तुत प्रकरणात लागू होते किंवा कसे? हे पहाणे आवश्यक आहे.
- तक्रारदाराने दाखल केलेल्या दि. 1/12/2018 च्या शासन निर्णयाचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, सदर गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना 2018 – 19 ही दि. 08/12/2018 ते 07/12/2019 या 12 महिन्याच्या कालावधीसाठी चालू ठेवण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. राज्यातील महसूल विभागाकडील 7/12 वरील नोंदीप्रमाणे 10 ते 75 या वयोगटातील सुमारे 1.37 कोटी ईतक्या खातेदार शेतकऱ्यांच्या वतीने ही विमा पोलिसी उतरविण्यात आली आहे व त्यासाठी विमा हप्त्यापोटी रु 47,26,14,292/- विरुद्ध पक्ष क्र. 1 व 2 यांना दिले आहेत. या शासन निर्णयानुसार (परीच्छेद 14 मध्ये), शासन निर्णय दि. 04/12/2009 मधील अटी व शर्ती विमा दावे मंजूर करतांना लागू असतील असे सांगितलेले आहे. शासन निर्णय दि. 04/12/2009 च्या प्रपत्र ब मध्ये लाभार्थी पात्रतेच्या अटी व आवश्यक कागदपत्रे नमूद केली आहेत.
प्रपत्र ब लाभार्थी पात्रतेच्या अटी व त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे - महाराष्ट्र राज्यातील 10 ते 75 वयोगटातील महसूल नोंदीनुसार असलेला खातेदार शेतकरी.
- शेतकरी महणून त्याचे नावाचा समावेश असलेला 7/12 उतारा.
- ज्या नोंदीवरून अपघातग्रस्त शेतकऱ्यांचे नाव 7/12 वर आले असेल अशीसंबंधित फेरफार नोंद (गाव नमुना नंबर 6-ड)
- ...........................................
- ...........................................
यावरून हे स्पष्ट होते की, सदर विमा योजने अंतर्गत राज्यातील महसूल विभागाकडील 7/12 वरील नोंदीप्रमाणे 10 ते 75 या वयोगटातील खातेदार शेतकऱ्यांच्या वतीने त्यांच्या व्यक्तिगत अपघात व अपंगत्व यासाठी शासनाने विमा पॉलिसी उतरविली आहे. त्यामुळे, केवळ नोंदणीकृत खातेदार शेतकऱ्यांचाच विमा शासनामार्फत उतरविण्यात आला आहे व या योजने चा लाभ घेण्यासाठी, सदर पॉलिसी पारित दिनांकास, शेतकरी महणून त्याचे नावाचा समावेश असलेला 7/12 उतारा असणे आवश्यक आहे. - प्रस्तुत प्रकरणात तक्रारदाराने त्याच्या दाव्या पुष्ठर्थ मौजा- नैनगुडा, ता.एटापल्ली, जि.गडचिरोली येथे भुमापन क्रमांक 61 व 45 या जमिनीचा 7/12 उतारा, गाव नमुना 8 अ, तसेच गाव नमुना 6 क हे दस्तऐवज दाखल केले आहेत. यातील 7/12 उताऱ्याचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, मृतक नवरी कोला हिच्या नावाची नोंद फेरफार क्र. 35 अन्वये दि. 09/12/2019 रोजी घेतली आहे व त्यावरूनच गाव नमुना 8 अ उतारा तयार केल्याचे दिसून येते. मृतकाचा मृत्यू दि. 12/11/2019 रोजी झाल्याचे मृत्यू प्रमाणपत्रावरून दिसून येते. त्यामुळे मृत्यू दिनांकानंतर मृतकाच्या नावाची नोंद 7/12 उताऱ्यावर घेतल्याचे स्पष्ट होते. मृत्यू पावलेल्या व्यक्तीच्या नावाची नोंद त्याच्या मृत्युनंतर 7/12 उताऱ्यावर होणे हेच मुळात बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे अशा बेकायदेशीर कागदपत्रांचा आधार तक्रारदाराला घेता येणार नाही. तसेच गाव नमुना 6 क चे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, तक्रारदाराच्या मयत वडिलांच्या वारसांची नोंद देखील 19/11/2019 रोजी, म्हणजेच मयत नवरी कोला हिच्या मृत्युनंतर, रुजू करण्यात आली आहे. यावरून हे सिद्ध होते की, मृतकाच्या मृत्युसमयी किंवा त्यापूर्वी तिच्या नावाची नोंद 7/12 उताऱ्यावर शेतकरी म्हणून झालेली नव्हती, व त्यामुळे शासन निर्णयानुसार तिचा सदर योजनेंतर्गत विमा उतरविण्यात आलेला नाही.
- तक्रारदाराने त्याच्या दाव्यापुष्ठर्थ खालील निवाड्याचा आधार घेतला आहे.
- IV (2012) CPJ (NC)Reliance General Insurance Co. Ltd Vs. Sakorba Hethuba Jadeja & ors.
या निवाड्यातील तथ्ये ही प्रस्तुत प्रकरणातील तथ्यांपेक्षा पूर्णपणे भिन्न आहेत. या निवाड्यात गुजरात राज्यातील तेथील शासन निर्णयाद्वारे, त्यावेळी लागू असलेल्या शेतकरी अपघात योजनेच्या अटी – शर्थीं व प्रविधानाचा उहापोह करण्यात आला आहे. या निवड्यात विमा पॉलिसीच्या आरंभ दिनांका रोजी मृतक हा नोंदणीकृत शेतकरी असणे आवश्यकच आहे किंवा कसे ? या मुद्द्यावारती मा. राष्ट्रीय आयोगाने निर्णय दिला आहे. या निवाड्यात मृतकाच्या नावाची नोंद, त्याच्या मृत्युपुर्वीच महसूली दस्तऐवजात झालेली होती. मृतकाचा मृत्यू दि. 13/05/2002 ला झाला होता, तर त्याच्या नावाची नोंद 7/12 उताऱ्यावर दि. 12/04/2002 रोजी घेण्यात आली होती. त्यामुळे मृत्युसमयी तो नोंदणीकृत शेतकरी होता. सबब, जरी तो पॉलिसीच्या आरंभ दिनांकारोजी नोंदणीकृत शेतकरी नसला, तरी सदर पॉलिसीच्या कालावधीत त्याच्या नावाची नोंद 7/12 उताऱ्यावर झाली होती व म्हणून त्याने त्या कालावधीत आवश्यक ती पात्रता ग्रहण केली होती, त्यामुळे सदर पॉलिसी त्याला लागू आहे असे निरीक्षण मा. राष्ट्रीय आयोगाने नोंदविले आहे. परंतु प्रस्तुत प्रकरणात मृतकाच्या नावाची नोंद तिच्या मृत्युनंतर घेण्यात आली आहे, जे की बेकायदेशीर आहे. मृत्यू समयी किंवा त्या पूर्वी ती नोंदणीकृत शेतकरी कधीही नव्हती. त्यामुळे या निवाड्यातील न्यायतत्वे प्रस्तुत प्रकरणात लागू होत नाहीत. - Order of State commision Nagpur in F.A. No. A/16/149 Tata AIG General Insurance Co. Ltd V/S Smt Asha Gunwant Khoche, Dated 20/03/2019
या निवाड्यातील तथ्ये देखील प्रस्तुत प्रकरणातील तथ्यांपेक्षा पूर्णपणे भिन्न आहेत. यात देखील मृतकाच्या नावाची नोंद त्याच्या मृत्युपूर्वी झालेली आहे. हा निवाडा वरील अनु.क्र. 1 च्या निवड्यातील न्यायतत्वे लागू करून पारीत करण्यात आला आहे. सबब, हा निवाडा तक्रारदाराच्या दाव्याला पुष्टी देत नाही. तसेच यातील न्यायतत्वे प्रस्तुत प्रकरणात लागू होत नाहीत. - Order of State commision Aurangabad in F.A. No. A/307/2008 National Insurance Co. Vs Smt. Rukmini Kharat.
या निवाड्यातील तथ्ये देखील प्रस्तुत प्रकरणातील तथ्यांपेक्षा पूर्णपणे भिन्न आहेत. यात देखील मृतकाच्या नावाची नोंद त्याच्या मृत्युपूर्वी झालेली आहे. हा निवाडा वरील अनु.क्र. 1 च्या निवड्यातील न्यायतत्वे लागू करून पारीत करण्यात आला आहे. सबब, हा निवाडा तक्रारदाराच्या दाव्याला पुष्टी देत नाही. तसेच यातील न्यायतत्वे प्रस्तुत प्रकरणात लागू होत नाहीत. - ज्या व्यक्तीची नोंद महसूल दप्तरी शेतकरी म्हणून झालेली नाही, अशा व्यक्तीला सदर गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत “शेतकरी” म्हणून ग्राह्य धरता येऊ शकते का? या मुद्द्या वरती मा. राष्ट्रीय आयोग यांनी Revision Petition No.955/2020 National Insurance Company Ltd. VS Ranjana & others, Decided on 14/11/2022 या निवाड्यात, मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निवड्यांचा तसेच मा. राष्ट्रीय आयोग यांनी पारित केलेल्या ईतर निवड्यांचा विचार करून, “नकारार्थी” उत्तर दिलेले आहे. या निवाड्यातील न्यायतत्त्वांनुसार, प्रस्तुत प्रकरणात मृतक हिला सदर गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत “शेतकरी” म्हणून ग्राह्य धरता येऊ शकत नाही.
- मृतक नवरी ही नोंदणीकृत शेतकरी होती व तिचा सदर योजनेंतर्गत विमा उतरविण्यात आला होता, हे सिध्द करण्याचे दायित्व तक्रारदारावर आहे. वरील सर्व कारणांवरून तक्रारदाराची आई ही नोंदणीकृत शेतकरी होती हे तक्रारदाराने सिध्द केलेले नाही. ती नोंदणीकृत शेतकरी नसल्याने तिचा विमा उतरविण्यात आलेला नव्हता, सबब तक्रारदार हा तिच्या अपघाती मृत्युनंतर तिचा वारस म्हणून विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांचा ग्राहक होत नाही, असे या आयोगाचे मत झालेले आहे. त्यामुळे मुद्दा क्र. 1 चे उत्तर नकारार्थी देण्यात येत आहे.
- मुद्दा क्र 2 व 3 बाबत :- विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांनी दाखल केलेल्या विमा प्रस्ताव नामंजूर केल्याचा पत्राचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, खालील कारणास्तव विरुद्ध पक्ष क्र. 1 व 2 विमाकंपनीने तक्रारकर्तीचा प्रस्ताव नामंजूर केलेला आहे.
पॉलिसीच्या अटी अनुसार क्लेम अपात्र ठरविणारे कारण – मयत व्यक्तीच्या नावे 6 ड फेरफार हा पॉलिसी सुरु झल्यानंतरचा आहे. आणि 6 क दाखला सादर केलेला नाही. आमच्याकडून त्रुटीची पत्रे जाऊनही कागदपत्रांची पूर्तता करण्यात आलेली नाही. त्या कारणाने आम्ही या आधारावर आपला दावा रद्द करीत आहोत. कृपया नोंद ग्यावी. तक्रारदाराने दाखल केलेल्या 7/12 उताऱ्याचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, मृतक नवरी कोला हिच्या नावाची नोंद फेरफार क्र. 35 अन्वये दि. 09/12/2019 रोजी घेतली आहे व त्यावरूनच गाव नमुना 8 अ उतारा तयार केल्याचे दिसून येते. पॉलीसिचा कालावधी 08/12/2018 ते 07/12/2019 हा आहे. त्यामुळे पॉलिसी सुरु झल्यानंतर व मृतकाच्या मृत्यू दिनांकानंतर मृतकाच्या नावाची नोंद 7/12 उताऱ्यावर घेतल्याचे स्पष्ट होते, जे की बेकायदेशीर आहे. तक्रारदाराने मृतक नवरी कोला हिच्या वारासा संदार्भात 6 क उतारा दाखल केलेला नाही. तक्रारदाराच्या वडिलांच्या मृत्युनंतरच्या गाव नमुना 6 क चे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, तक्रारदाराच्या मयत वडिलांच्या वारसांची नोंद देखील 19/11/2019 रोजी, म्हणजेच मयत नवरी कोला हिच्या मृत्युनंतर, रुजू करण्यात आली आहे, यावरून हे सिद्ध होते की, मृतकाच्या मृत्युसमयी किंवा त्यापूर्वी तिच्या नावाची नोंद 7/12 उताऱ्यावर शेतकरी म्हणून झालेली नव्हती, व त्यामुळे शासन निर्णयानुसार तिचा सदर योजनेंतर्गत विमा उतरविण्यात आलेला नाही. त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 विमा कंपनी यांनी योग्य कारणास्तव तक्रारदाराचा चा विमा दावा नामंजूर केला आहे. यावरून त्यांनी दिलेल्या सेवेत त्रुटी नाही, तसेच मृतक हा शेतकरी नसल्याने व तक्रारदार ग्राहक नसल्याने विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 वर विमा रक्कम देण्याचे कोणतेही दायित्व नाही व तक्रारदार सदर विमा योजने अंतर्गत कोणतेही लाभ मिळण्यास पात्र नाही, असे या आयोगाचे मत झालेले आहे. सबब, मुद्दा क्र. 2 व 3 चे उत्तर नकारार्थी देण्यात येत आहे. 13. मुद्दा क्र 4 बाबत:- मुद्दा क्र. 1, 2 व 3 चे विवेचनावरून पुढीलप्रमाणे आदेश देण्यात येत आहे. अंतिम आदेश - तक्रारदाराची तक्रार खारीज करण्यात येत आहे.
- तक्रारीच्या खर्चाबद्दल कोणतेही आदेश नाही.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रत विनामूल्य देण्यात यावी.
- प्रकरणाच्या “ब” व “क” फाईल्स तक्रारदाराला परत करण्यांत याव्यात.
| |