:: निकालपत्र ::
(आयोगाचे निर्णयान्वये, श्रीमती माधुरी कृ. आटमांडे, मा.सदस्या)
(आदेश पारित दि. 26/04/2024)
तक्रारकर्त्यांनी प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 च्‍या कलम 35 (1) अंतर्गत दाखल केलेली आहे. तक्रारीचा थोडक्‍यात आशय खालीलप्रमाणे ः-
- मयत श्री. जगदीश जुगल भक्‍त हे तक्रारकर्ती क्र. 1 चे पती व तक्रारकर्ता क्र. 2 चे भाऊ आहेत. श्री. जगदीश जुगल भक्‍त यांच्या मालकीची मौजा - आनंदग्राम ता. चामोर्शी, जि. गडचिरोली येथे भुमापन क्रमांक 334 व 346 ही शेतजमीन आहे. तक्रारकर्ती क्र. 1 चे पती हे शेतकरी होते आणि शेतीतील उत्‍पन्‍नावर कुटूंबाचे पालनपोषन करत होते. विरूध्‍द पक्ष क्र. 1 व 2 ही विमा कंपनी असून विरूध्‍द पक्ष क्र. 3 ही विमा सल्‍लागार कंपनी आहे. शासनाच्‍या वतीने विरूध्‍द पक्ष क्र. 4 हे शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गंत दावे स्विकारतात. शासनाच्‍या वतीने सर्व शेतक-यांसाठी शेतकरी अपघात विमा रू. 2,00,000/-, चा काढला असल्‍यामुळे व श्री. जगदीश जुगल भक्‍त यांचा मृत्‍यु दि. 14/10/2019 रोजी इलेक्‍ट्रीक शॉक लागून झाला. तक्रारकर्ती क्र. 1 ही मयत श्री. जगदीश जुगल भक्‍त यांची ‘पत्‍नी’ असल्‍याने सदर विम्‍याची लाभधारक आहे. तक्रारकर्ता क्र. 2 ने विमा दावा विरूध्‍द पक्ष क्र. 4 कडे दि. 10/01/2020 रोजी रितसर अर्ज केला. तसेच वेळोवेळी विरूध्‍द पक्षांनी जे-जे दस्ताऐवज मागितले त्‍याची पूर्तता केली. त्‍यानंतरही विरूध्‍द पक्षांनी तक्रारकर्त्यांचा दावा प्रलंबित ठेवला आहे. सदर विरूध्‍दपक्षाच्‍या कृतीमुळे तक्रारकर्त्याला अतिशय मानसिक त्रास झाल्‍यामुळे त्याने विमा दाव्‍याची रक्‍कम रू. 2,00,000/- दि. 10/01/2020 पासून द.सा.द.शे 18 टक्‍के व्‍याजासह तसेच मानसिक, शारीरिक व आर्थिक त्रासापोटी रू. 30,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रू. 20,000/- इतकी रक्‍कम देण्‍याचे विरूध्‍द पक्षांना आदेश दयावेत, अशी विनंती केली आहे.
- तक्रारकर्त्यांनी दि. 11/06/2021 रोजी निशाणी क्र. 3 नुसार 13 झेरॉक्स दस्ताऐवज दाखल केलेले आहे. तक्रारदारांची तक्रार दाखल करून घेऊन विरूध्‍द पक्षास नोटीस काढण्‍यात आली. विरूध्‍द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी नि.क्र. 14 नुसार लेखी उत्‍तर दाखल केले. विरूध्‍द पक्ष क्र. 3 ने नि.क्र. 12 नुसार लेखी उत्‍तर दाखल केले तसेच विरूध्‍द पक्ष क्र. 4 ने नि.क्र. 16 नुसार लेखी उत्‍तर दाखल केले.
- विरूध्‍द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी नि.क्र. 14 नुसार दाखल लेखी उत्‍तरात तक्रारकर्त्यांनी केलेले सर्व आरोप त्‍यांना अमान्‍य आहेत. पुढे नमुद केले की, तक्रारकर्ता क्र. 2 हा मयताचा वारस नसल्‍याने तक्रार करण्‍यास अपात्र आहे, हे पृष्‍ठ क्र. 38 वरून स्‍पष्‍ट होते. पुढे नमूद केले आहे की, मयताचा मृत्‍यू हा इलेक्‍ट्रीक शॉक (विदयुत झटका) लागून झाल्‍याचे तक्रारकर्तीने सिध्‍द केलेले नाही किंवा तत्‍सम दस्ताऐवज वा साक्ष पुरावे सादर केलेले नाहीत. तसेच तक्रारकर्तीची तक्रार ही मुदतबाहय असून खारीज होण्‍यास पात्र आहे. तक्रारकर्तीने आयोगाची दिशाभूल करण्‍याचा प्रयत्‍न केल्‍याने तक्रारकर्ती विरूदध दंड आकारण्‍यात यावा, अशी विनंती देखील केलेली आहे. परंतु विरूदध पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी कुठेही तक्रारकर्तीचा दावा मंजूर वा नामंजूर केल्‍याचा आदेश/निर्णय देण्‍यात आलेला आहे किंवा कसे याबाबत लेखी उत्‍तरात खुलासा केलेला नाही.
- विरूदध पक्ष क्र. 3 यांनी नि.क्र. 12 नुसार दाखल केलेल्‍या लेखी उत्‍तरात नमूद केले आहे की, विरूदध पक्ष क्र. 4 यांच्‍याकडून तक्रारकर्तीचा दावा जिल्‍हा कृषी अधिकारी यांच्या मार्फत विरूदध पक्ष क्र. 3 यांच्‍याकडे दि. 16/02/2020 रोजी प्राप्‍त झाला. तसेच सदर अर्ज व त्‍यासोबत जोडलेले दस्ताऐवज विरूदध पक्ष क्र. 3 यांनी विरूदध पक्ष क्र. 1 व 2 यांच्‍याकडे विचाराकरिता दि. 03/03/2020 ला पाठविले. अर्जाची शहानिशा केल्‍यावर विरूदध पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी दाव्‍यासोबत जोडलेल्‍या कागदपत्रांत मयत व्‍यक्तिच्‍या नावे फेरफार उतारा, 6-ड, 6-क आणि 7/12 उतारा सादर केला नव्‍हता, म्‍हणून मयत व्‍यक्‍ती शेतकरीच्‍या व्‍याख्‍येत येत नाही. त्‍यामुळे दावा पॉलिसीच्‍या कक्षेबाहेर असल्‍याने दि. 20/08/2020 च्‍या पत्रादवारे नामंजूर केला आहे. विरूदध पक्ष क्र. 3 यांनी नि.क्र. 13 नुसार तक्रारकर्तीला विरूदध पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी पाठविलेले दि. 20/08/2020 च्‍या पत्राची झेरॉक्स प्रत दाखल केलेली आहे.
- विरूदध पक्ष क्र. 4 यांनी नि.क्र. 16 नुसार दाखल केलेल्‍या लेखी उत्‍तरात नमूद केले आहे की, दि. 09/01/2020 च्‍या पत्रांन्‍वये जिल्‍हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, गडचिरोली कार्यालयाकडून जायका इंशुरन्‍स कंपनीला प्रस्ताव सादर करण्‍यात आलेला होता. सदर पत्रांन्‍वये प्रस्‍तावात जुना फेरफार, 6-क नसल्‍याबाबतच्‍या त्रुटी या कार्यालयास कळविण्‍यात आलेल्‍या होत्‍या. दि. 13/04/2020 च्‍या पत्रान्‍वये जुना फेरफार, 6-क, 7/12, Histropathology या कंपनीने कळविलेल्‍या त्रुटींबाबत दावेदारांना पत्र देण्‍यात आलेले होते. पुढे नमूद केले की, दि. 21/08/2020 अन्‍वये नमूना 6-क, 7/12, 8 अ (मूळ प्रत), शपथपत्र जिल्‍हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, गडचिरोली यांच्‍याकडे सादर करण्‍यात आले होते. कंपनीने ई-मेल दवारे सदर प्रस्ताव “NO NAME IN 7/12, 6D, 6C SO CLAIME CLOSED” या कारणास्‍तव प्रस्ताव नामंजूर करण्‍यात आलेला आहे, असे कळविलेले होते.
- तक्रारकर्त्यांनी दाखल केलेली तक्रार व दस्‍तऐवज, विरूध्‍द पक्ष क्र. 1,2,3 व 4 यांनी दाखल केलेले लेखी उत्‍तर, दस्ताऐवज, तक्रारकर्ती व विरूध्‍द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी दाखल केलेले शपथपत्र, लेखी व तोंडी युक्तिवादावरून सदर तक्रारीच्या निवारणार्थ खालील मुद्दयांवर निर्णय देणे आवश्यक आहे.
अ.क्र. | मुद्दे | निष्‍कर्ष |
1. | तक्रारकर्ते हे विरूध्‍द पक्षाचे ग्राहक आहेत काय? | नाही. |
2. | विरूध्‍द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्यांना दिलेल्या सेवेत त्रृटी आहे काय? | नाही. |
3. | तक्रारकर्ते हे विरूध्‍द पक्ष क्र. 1 कडून विमा लाभ मिळण्‍यास पात्र आहेत काय ? | नाही. |
4. | अंतिम आदेश काय ? | अंतिम आदेशाप्रमाणे |
कारणमिमांसा
मुद्दा क्र. 1 बाबत :- विरुध्द पक्ष क्र १ व २ यांनी दि. २०/०८/२०२० रोजी दिलेल्या व विरुध्द पक्ष क्र. ३ यांनी प्रकरणात दाखल केलेल्‍या पत्रात तक्रारकर्तीचा प्रस्ताव नामंजूर करण्याचे कारण असे नमूद आहे की, मृतक नामे जगदीश जुगल भक्‍त हे शेतकरी या संज्ञेत येत नसल्‍याने, त्‍यांना सदर शेतकरी अपघात विमा योजना लागू होत नाही. त्‍यामुळे मृतक जगदीश जुगल भक्‍त हा नोंदणीकृत शेतकरी होता किंवा कसे? आणि सदर शेतकरी अपघात योजना प्रस्‍तूत प्रकरणात लागू होते किंवा कसे? हे पाहणे आवश्यक आहे.
तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्‍या दि.०१/१२/२०१८ च्‍या शासन निर्णयाचे अवलोकन केले असता, असे दिसून येते की, सदर गोपिनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना २०१८-१९ ही दि. ०८/१२/२०१८ ते दि.०७/१२/२०१९ ला बारा महिण्‍याच्‍या कालावधीसाठी चालू ठेवण्‍यास शासनाने मान्‍यता दिली आहे. राज्‍यातील महसूल विभागाकडील सात-बारा वरील नोंदीप्रमाणे 10 ते 75 या वयोगटातील सुमारे १.३७ कोटी इतक्‍या खातेदार शेतक-यांच्या वतीने ही विमा पॉलिसी उतरविण्‍यात आलेली आहे व त्‍यासाठी विमा हप्‍त्‍यापोटी रुपये ४७,२६,१४,२९२/- विरुध्द पक्ष क्र. १ व २ यांना दिले आहे. या शासन निर्णयानुसार (परिच्‍छेद क्र. १४ मधील), शासन निर्णय दि. ०४/१२/२००९ मधील अटी व शर्ती विमा दावे मंजूर करतांना लागू असतील असे सांगितलेले आहे. शासन निर्णय दि. ०४/१२/२००९ च्‍या प्रपत्र ब मध्‍ये लाभार्थी पात्रतेच्‍या अटी व आवश्यक कागदपत्रे नमूद केलेली आहेत.
प्रपत्र ब
लाभार्थी पात्रतेच्‍या अटी व त्‍यासाठी आवश्यक कागदपत्रे
- महाराष्‍ट्र राज्‍यातील १० ते ७५ वयोगटातील महसूल नोंदी नुसार असलेला खातेदार शेतकरी.
- शेतकरी म्‍हणून त्‍याचे नावाचा समावेश असलेला सात-बारा उतारा.
- ज्‍या नोंदी वरुन अपघातग्रस्‍त शेतक-यांचे नाव सात-बारा वर आले असेल अशी संबंधित फेरफार नोंद ( गाव नमुना नंबर 6 ड).
- ......
- ......
यावरून हे स्‍पष्‍ट होते की, सदर विमा योजनेअंतर्गत राज्‍यातील महसुल विभागाकडून सात-बारा उता-यावरील नोंदीप्रमाणे 10 ते 75 या वयोगटातील खातेदार शेतक-यांच्या वतीने त्‍यांच्‍या व्‍यक्तिगत अपघात व अंपगत्‍व यासाठी शासनाने विमा पॉलिसी उतरविली आहे. त्‍यामुळे केवळ नोंदणीकृत खातेदार शेतक-यांचाच विमा शासनामार्फत उतरविण्‍यात आला आहे व या योजनेचा लाभ घेण्‍यासाठी सदर पॉलिसी पारित दिनांकास शेतकरी म्‍हणून त्‍याच्‍या नावाचा समावेश असलेला सात-बारा उतारा असणे आवश्यक आहे.
प्रस्‍तुत प्रकरणात तक्रारकर्तीने तिच्‍या दाव्‍या पृष्‍ठयर्थ मौजा-आनंदग्राम ता.– चामोर्शी जि.– गडचिरोली येथे भूमापन क्र. 334 व 346 या जमिनीचा सात-बारा उतारा, गाव नमूना 8 अ हे दस्ताऐवज दाखल केले आहेत. यातील सात-बारा उता-याचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, मृतक जगदिश जुगल भक्‍तचे नाव सात-बारा उता-यावर त्‍याच्‍या वडिलांच्‍या (जुगल भक्‍त) मृत्‍यूनंतर आल्‍याचे दिसून येते. परंतु त्‍याची नोंद कधी घेण्‍यात आली, याचा बोध सात-बारा उता-यावरून होत नाही. तक्रारकर्तीने फेरफार क्र. 200, ज्‍या फेरफारनुसार मृतक जगदिशचे नाव सात-बारा उता-यावर नोंदविले गेले, तो फेरफार दाखल केलेला नाही, त्‍यामुळे मृतक हा सदर पॉलिसी लागू झालेल्‍या दिनांकास नोंदणीकृत शेतकरी होता हे तक्रारकर्तीने सिदध केले नाही.
तक्रारकर्तीने त्‍यांच्‍या दाव्‍या पृष्‍ठयर्थ खालील निवाडयांचा आधार घेतलेला आहे.
- 2019(4) CPR 654 (SC) Saurashtra Chemicals Ltd. Vs. National Insurance Company Ltd.
या निवाडयातील तथ्‍ये ही प्रस्‍तुत प्रकरणातील तथ्‍यांपेक्षा पूर्णपणे भिन्‍न आहेत. त्‍यामुळे या निवाडयातील न्‍यायतत्‍वे प्रस्‍तुत प्रकरणात लागू होत नाही.
- IV (2018) CPJ 93 (NC) The New India Assurance Co. Ltd. Vs. Neerja Singh (NC)
या निवाडयातील तथ्‍ये ही प्रस्‍तुत प्रकरणातील तथ्‍यांपेक्षा पूर्णपणे भिन्‍न आहेत. त्‍यामुळे या निवाडयातील न्‍यायतत्‍वे प्रस्‍तुत प्रकरणात लागू होत नाही.
- II (2019) CPJ 34 (NC) ) The New India Assurance Co. Ltd. Vs. Nitin Kamlakar Ahire
या निवाडयातील तथ्‍ये ही प्रस्‍तुत प्रकरणातील तथ्‍यांपेक्षा पूर्णपणे भिन्‍न आहेत. त्‍यामुळे या निवाडयातील न्‍यायतत्‍वे प्रस्‍तुत प्रकरणात लागू होत नाही. सबब हा निवाडा तक्रारदाराच्‍या दाव्‍याला पुष्‍टी देत नाही.
ज्‍या व्‍यक्‍तींची नोंद महसुल दफ्तरी शेतकरी म्‍हणून झालेली नाही अशा व्‍यक्‍तीला सदर गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत “शेतकरी“ म्‍हणून ग्राहय धरता येऊ शकते का? या मुददयावरती मा. रा़ष्‍ट्रीय आयोग यांनी Revision Petition No. 955/2020 National Insurance Company Ltd. Vs. Ranjana & Others Decided On 14/11/2022 या निवाडयात मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या अनेक निवाडयांचा तसेच मा. राष्‍ट्रीय आयोग यांनी पारित केलेल्‍या इतर निवाडयांचा विचार करून, “नकारार्थी“ उत्‍तर दिलेले आहे. यात मा. राष्‍ट्रीय आयोग यांनी खालीलप्रमाणे निरीक्षण नोंदविले आहे.
23. In view of the decision of the Apex Court in “Export Credit Corporation Limited (Supra)” there can be no doubt that the Forum which decides on an insurance claim cannot go beyond the specified terms and conditions specified within words used in the policy all the relevant scheme and cannot under the guise of a social welfare interpretation extend the meaning of those words artificially.
24. In the present case admittedly, the deceased Umesh Jadhao was not a “Farmer” within the meaning of the original scheme, since he was not recorded as such in the relevant 7/12 extract of the record of rights. His being a member of the joint family and occupied in agriculture in the self sale land which through recorded only in the name of his father Shri. Navnath Raghu Jadhao was therefore, inconsequential as he did not satisfy the basic criteria of the term “Farmer” within the meaning of the Farmers Welfare Scheme. Both of fora below therefore erred in deciding the insurance claim in favour of the legal representatives of the said deceased. Reliance on Bombay High Court in “Shakuntala Vs. State of Maharashtra”(Supra), and on earlier decision of Delhi State Consumer Disputes Redressal Commission in “Probin Mehta Vs. Delhi Development Authority (II) (2008) CPJ 244” was clearly misplaced, since the same cannot be regarded as good law after decision of the Apex Court in “Export Credit Guarantee Corporation (Supra)”. It is also seen that while making specific mention of this decision in para 9 of its impugned judgment, the State Commission has however, not discussed anywhere whether the decision has any application to the facts of the present case or not.
या निवाडयातील न्‍यायतत्‍वानुसार, प्रस्‍तुत प्रकरणात तक्रारदार याला सदर गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात योजने अंतर्गत “शेतकरी” म्‍हणून ग्राहय धरता येऊ शकत नाही.
मृतक जगदिश हा नोंदणीकृत शेतकरी होता व त्‍याचा सदर योजनेअंतर्गत विमा उतरविण्‍यात आला होता, हे सिदध करण्याचे दायित्‍व तक्रारकर्तीवर आहे. वरील सर्व कारणांवरून तक्रारकर्तीचा पती हा नोंदणीकृत शेतकरी होता, हे तक्रारकर्तीने सिदध केलेले नाही. तो नोंदणीकृत शेतकरी नसल्‍याने त्‍याचा विमा उतरविण्‍यात आलेला नव्‍हता, सबब सदर तक्रारकर्ती ही तिच्‍या पतीच्‍या अपघाती मृत्‍यूनंतर त्‍याची वारस म्‍हणून विरूदध पक्ष क्र. 1 व 2 यांचे ग्राहक होत नाही, असे या आयोगाचे मत झाले आहे. त्‍यामुळे मुददा क्र. 1 चे उत्‍तर नकारार्थी देण्‍यात येत आहे.
मुद्दा क्र. 2 व 3 बाबत :- विरूध्‍द पक्ष क्र. 3 यांनी दाखल केलेल्‍या विमा प्रस्ताव नामंजूर केल्‍याचा दि. 20/08/2020 च्‍या पत्राचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, खालील कारणास्‍तव विरूदध पक्ष क्र. 1 व 2 विमा कंपनीने तक्रारकर्तीचा प्रस्ताव नामंजूर केलेला आहे.
पॉलिसीच्‍या अटीनुसार क्‍लेम अपात्र ठरविणारे कारण ः– मयत व्‍यक्‍तीचा 6 ड फेरफार, 6 क व सात-बारा उतारा सादर केलेला नाही. पॉलिसीच्‍या अटीनुसार आणि त्रिपक्षीय कराराप्रमाणे मयत व्‍यक्‍ती शेतकरी या व्‍याख्‍येमध्‍ये येत नाही. त्‍यामुळे हा दावा पॉलिसीच्‍या कक्षेबाहेर आहे. त्‍यानुसार आम्‍ही या आधारावर आपला दावा रदद करित आहोत.
तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्‍या सात-बारा उता-याचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, मृतक जगदिशचे नाव सात-बारा उता-यावर त्‍याच्‍या वडिलांच्‍या मृत्‍यूनंतर आले. परंतु त्‍याची नोंद ज्‍या फेरफार क्रमांकानुसार नोंदविण्‍यात आली, तो फेरफार उतारा तक्रारकर्तीने दाव्‍यासोबत दाखल केलेला नाही. यावरून तक्रारकर्तीने पॉलिसी लागू झालेल्‍या दिनांकास मृतक हा नोंदणीकृत शेतकरी होता, हे सिदध केलेले नाही. त्‍यामुळे शासन निर्णयानुसार मृतकाचा सदर योजने अंतर्गत विमा उतरविण्‍यात आलेला नाही. त्‍यामुळे विरूदध पक्ष क्र. 1 व 2 विमा कंपनी यांनी योग्‍य कारणास्‍तव तक्रारकर्तीचा विमा दावा नामंजूर केलेला आहे. यावरून त्‍यांनी केलेल्‍या सेवेत त्रुटी नाही, तसेच मृतक हा शेतकरी नसल्‍याने व तक्रारकर्ती ग्राहक नसल्‍याने विरूदध पक्ष क्र. 1 व 2 वर विमा रक्‍कम देण्‍याचे कोणतेही दायित्‍व नाही व तक्रारकर्ती सदर विमा योजने अंतर्गत कोणतेही लाभ मिळण्‍यास पात्र नाही, असे या आयोगाचे मत झालेले आहे. सबब मुददा क्र. 2 व 3 चे उत्‍तर नकारार्थी नोंदविण्‍यात येत आहे.
मुद्दा क्र. 4 बाबत :-
मुद्दा क्र. 1, 2 व 3 चे विवेचनावरून पुढीलप्रमाणे आदेश देण्‍यात येत आहे.
अंतिम आदेश
- तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करण्‍यात येत आहे.
- तक्रारीच्या खर्चाबाबत कोणतेही आदेश नाही.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रत विनामुल्‍य देण्‍यात यावी.
- प्रकरणाच्या “ब” व “क” फाईल्स तक्रारकर्तीला परत करण्यांत याव्यात.
