(आयोगाचे निर्णयान्वये, सौ. किर्ती वैद्य(गाडगीळ), मा. सदस्या)
(पारीत दिनांक १७/११/२०२२)
तक्रारदाराने सदर तक्रार ग्राहक सरंक्षण कायदयाचे कलम १२ अंतर्गत गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत नुकसान भरपाई मिळण्याबाबत दाखल केलेली आहे.
१. तक्रारदार उपरोक्त पत्यावर राहत असून मय्यत रोहीत विलास चौधरी यांची पत्नी आहे. तक्रारदाराचा पती दिनांक ०३/०५/२०१७ रोजी मोटरसायकल स्लीप झाल्यामुळे तोल जाऊन त्याचा मृत्यु झाला. तक्रारदारहीने दिनांक१२/०९/२०१७ रोजी या योजनेअंतर्गत संपूर्ण कागदपत्र देऊन विरुध्दपक्ष क्रमांक ३ यांना विमा प्रस्ताव दाखल केला व त्यानंतर विमा दावा मिळण्याकरीता सतत प्रयत्न करीत राहीली. परंतू विमा रक्कम न मिळाल्यामुळे सदर तक्रार तक्रारदाराला दाखल करावी लागली. तक्रारदाराचे नांवाने शेती असून सदर शेत जमीन मौजा बोरचांदणे (फिस्कुटी), तालुका मुल, जिल्हा चंद्रपूर येथे असून तिचा भुमापन क्रमांक ३५९ आहे. महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्रातील शेतक-यांचा शेतकरी विमा काढलेला आहे व प्रिमीयमची संपूर्ण रक्कम विरुध्दपक्ष क्रमांक १ कडे भरुन सदर मय्यताचा विमा उतरविलेला आहे. तक्रारदार हयांनी विरुध्दपक्ष हयांच्यातर्फे वेळोवेळी विमादावा रक्कम मिळण्याकरीता प्रयत्न करुनही विरुध्दपक्ष हयांनी नुकसानभरपाई न दिल्यामुळे तक्रारदाराने सदर तक्रार आयोगासमोर दाखल केलेली आहे.
२. तक्रारदाराने आयोगासमोर विरुध्द मागणी केली की, विरुध्दपक्ष क्रमांक १ हयांनी तक्रारदाराला शेतकरी विमा अपघात योजनेअंतर्गत रुपये २,००,०००/- द.सा.द.शे. १८% व्याजासह दयावे तसेच तक्रारादाला आलेला प्रवास खर्च तसेच शारिरीक , मानसिक त्रासापोटी रुपये ८५,०००/-, तक्रार खर्च रुपये५,०००/- अशी संपूर्ण रक्कम व्याजसह देण्यात यावी.
३. आयोगातर्फे तक्रारदाराची तक्रार स्विकृत करुन विरुध्दपक्ष क्रमांक १ ,२ व ३ हयांना नोटीस काढण्यात आली.
४. विरुध्दपक्ष क्रमांक १ हयांनी आयोगासमोर उपस्थित राहून त्यांचे उत्तर दाखल करीत विशेष कथनात नमूद केले की, शेतकरी विमा धोरण हे महाराष्ट्र राज्यातील करार आहे. मेसर्स जयका आणि ओरियंटल व महाराष्ट्र राज्य मार्फत कृषी आयुक्त पुणे यांनी एकत्रीतपणे राज्यातील शेतक-यांकरीता विमा करार केलेला आहे. परंतू या तक्रारीत कृषी आयुक्त, पुणे यांना आवश्यक आणि योग्य पक्ष म्हणून तक्रारदाराने जोडलेले नाही त्यामूळे या कारणास्तव सदर तक्रार (खारीज) रद्दबातल होणे आवश्यक आहे. तसेच विरुध्दपक्ष क्रमांक १ हयांनी पुढे असे नमुद केले की, दिनांक ०५/०३/२०१८ रोजी मय्यत रोहीतचा मृत्यू झाला तेव्हा त्वरीत दाव्याकरीता प्रकरण तयार झाले होते. परंतू तक्रारदाराने तक्रार २०१८ रोजी दाखल केली, त्यामुळे सदर दावा वेळेत दाखल केलेला नाही. तसेच तक्रार दाखल करण्याकरीता का वेळ करण्यात आला त्याबद्दल कोणतही योग्य कारण तक्रारीत नाही अथवा कोणताही विलंब माफीचाअर्ज तक्रारीत नाही. तसेच योजनेनुसार प्रत्येक दाव्याचा प्रस्ताव ९० दिवसाच्या आत कृषी अधिकारी यांना सादर केला गेला पाहीजे, परंतू तक्रारदाराने विरुध्दपक्षाकडे विहीत मुदतीत दाव्याची कागदपत्रे पाठविली त्याबाबत कोणताही पुरावा दाखल केला नाही. तक्रारीत दाखल केलेली सर्व कागदपत्रे ही खोटी व बनावटी असल्यामुळे सदर तक्रार फेटाळण्यात यावी. तसेच विरुध्दपक्ष क्रमांक १ हे सरकारची योजना नियमानुसार चालवित असून प्रत्येक कृती ही पारदर्शक असते त्यामुळे तक्रारकर्तीने केलेले आरोप हे बिनबुडाचे व खोटेआहे. त्याशिवाय मृत व्यक्ती हा त्याच्याजवळ वैध मोटार ड्रायव्हींग लायसन्सशिवाय सदर गाडी चालवित होता, त्याशिवाय त्याने हेल्मेट घातले नव्हते जे मोटार व्हेईकल अॅक्ट नुसार महत्वाचे आहे. तसेच विरुध्दपक्ष हयांनी त्यांच्या युक्तीवादात नमूद केले की, तक्रारतकर्तीचा पती त्याचा मोटारसायकलने सिलेंडर घेऊन जात होता. सिलेंडर गाडीने घेवून जाणे हे मोटार व्हेईकल अॅक्ट नुसार बेकायदेशीर आहे. त्यामूळे तक्रारदाराचे पतीने विमा पॉलिसीच्या वरील अटी व शर्तीचा भंग केलेलाआहे. सबब तक्रारदाराची तक्रार खर्चासह फेटाळण्यात यावी.
५. विरुध्दपक्ष क्रमांक २ हयांनी सदर प्रकरणात उपस्थित राहूनही त्यांचे उत्तर दाखल न केल्यामुळे प्रकरण विरुध्दपक्ष क्रमांक २ च्या उत्तराशिवाय पुढे चालविण्यात आले. तसेच विरुघ्दपक्ष क्रमांक ३ हयांना नोटीस प्राप्त होऊनही ते प्रकरणात हजर न झाल्यामुळे दिनांक २१/०८/२०१९ रोजी सदर प्रकरण विरुध्दपक्ष क्रमांक ३ विरुध्द एकतर्फा चालविण्याचा आदेश पारीत करण्यात आला.
६. तक्रारदाराची तक्रार, शपथपत्र, दस्ताऐवज तसेच युक्तिवाद तसेच विरुध्दपक्ष क्रमांक १ हयांचे उत्तर, शपथपत्र व युक्तीवाद व दोन्ही पक्षांचा तोंडी युक्तिवादावरुन सदर प्रकरण निकाली काढण्याकरीता खालिल मुद्दे व त्यावरील निष्कर्ष कायम करण्यात येत आहे.
कारणमीमांसा
७. तक्रारदाराचा पती मय्यत रोहीत विलास चौधरी हे शेतीचा व्यवसाय करीत असून त्यांच्या नांवे मौजा बोरचांदणे(फिस्कुटी), तहसिल मुल, जिल्हा चंद्रपूर येथे शेत जमीन असून तीचा भुमापन क्रमांक ३५९ आहे ही बाब तक्रारदाराने तक्रारीत दाखल केलेल्या नि,क्र. ५ सह दस्त क्रमांक १ गाव नमुना तसेच दस्त क्रमांक २ व ३ गाव नमुना सहा क वरुन स्पष्ट होत आहे. तसेच तक्रारकर्तीच्या पतीचा अपघाती मृत्यु झाल्याने विरुध्दपक्ष क्रमांक १,२ व ३ कडे गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत मय्यत पतीचा विमा उतरविलेला असल्यामुळे तक्रारकर्तीने विमा अपघात नुकसानभरपाई रक्कमेची मागणी लाभार्थी या नात्याने विरुध्दपक्षाकडे केलेली आहे.
८. तक्रारकर्तीचा तक्रारीमध्ये कथन केल्याप्रमाणे तिच्या पतीचा मृत्यु मोटारसायकल चालवित असतांना मोटारसायकल स्लीप झाल्याने तोल जाऊन मृत्यु झाला. तक्रारकर्तीने तक्रारीसोबत दाखल केलेल्या दस्त क्रमांक ७ एफ.आय.आर तसेच दाखल केलेल्या पोलीस दस्तऐवजात मय्यत हा त्याच्या गाडीवर सिलेंडर घेवून जात असतांना तोल गेल्याने मोटार सायकल स्लिप झाल्याने मरण पावला असे नमुद केलेले आहे. त्यानंतर विरुध्दपक्ष हयांनी त्याच्या लेखी उत्तरात तसेच युक्तीवादात तक्रारकर्तीच्या पतीजवळ वैध ड्रायव्हींग लायसंन्स नसतांना तो गाडीवर सिलेंडर घेवून जात होता हे मोटार व्हेईकल अॅक्ट नियम २३० नुसार बेकायदेशीर आहे. आयोगाच्या मते विमा योजनेत महाराष्ट्र शासानाच्या दिनांक ०४/१२/२०१९ च्या निर्णयानुसार ज्या शेतक-याचा अपघाती मृत्यु झाला असेल तर त्याच्या लाभार्थीने विमा दावा दाखल करतांना मय्यत व्यक्तीचे ड्रायव्हींग लायसन्स दाखल करणे अत्यावश्यक आहे. तसेच मा. उच्च न्यायालय हयांनी दिलेल्या न्यायनिवाडयात New India Assurance Company Vs. Suresh Chandra Aggarwal, reported in III(2007) ACC 895(SC) नमुद केले आहे की, When the person driving the vehicle is not holding valid driving licence then insured is not liable to indemnify the loss suffered.
या प्रकरणातही तक्रारकर्तीच्या पतीकडे वैध वाहन चालविण्याचा परवाना नसतांना तिचा पती स्फोटक सिलेंडर गाडीवर ठेवून वाहन चालविण्याचा धोका पत्कारल्याने तक्रारकर्तीचा विमा दावा विरुध्दपक्ष हयांनी नामंजूर केल्याचे दिसून येत आहे. सबब आयोगाच्या मते तक्रारकर्तीचा विमा दावा विरुध्दपक्ष हयांनी योग्य कारणामुळे नाकारल्याने सदर तक्रार खालिल आदेशान्वये खारीज करण्यात येत आहे.
९. वरील विवेंचनावरुन आयोग खालिल आदेश पारीत करीत आहे.
अंतिम आदेश
१. तक्रारकर्त्याची तक्रार क्र. १५५/२०१८ खारीज करण्यात येते.
२. तक्रारीचा खर्च उभयपक्षांनी स्वतः सहन करावा.
३. उभयपक्षांना आदेशाच्या प्रती विनामुल्य देण्यात यावेत.