Final Order / Judgement | ::: नि का ल प ञ ::: (आयोगाचे निर्णयान्वये, सौ सौ. कल्पना जांगडे (कुटे), मा. सदस्या) (पारीत दिनांक २३/०६/२०२२) - तक्रारकर्तीने सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ चे कलम १२ अन्वये दाखल केली आहे.
- तक्रारकर्ती ही जुनासूर्ला, तह. मुल, जिल्हा चंद्रपूर येथील रहिवासी असून मय्यत किरण नागन्नाजी करेवार यांची पत्नी आहे. तक्रारकर्तीच्या पतीची मौजा जुनासूर्ला, तह. मुल, जिल्हा चंद्रपूर, येथे शेती असून तिचा भुमापन/सर्व्हे क्रमांक ८२३ आहे. तक्रारकर्तीच्या पतीचा दिनांक २०/०३/२०१७ रोजी मोटरसायकल स्लीप झाल्याने डोक्याला मार लागून अपघाती मृत्यु झाला. मृतक हा शेतकरी असल्यामुळे तक्रारकर्तीने गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत तलाठी प्रमाणपञासह आवश्यक कागदपञाच्या दोन प्रतीत विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ कडे विहीत मुदतीत प्रस्ताव सादर केला. त्यानंतर तक्रारकर्ती ही विमा रक्कम मिळण्यासाठी वारंवार प्रयत्न करीत होती परंतु विमा रक्कम न मिळाल्यामुळे तक्रारकर्ती हिला शारीरिक, मानसिक व आर्थिक नुकसान झाले. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीचा विमा दावा निकाली न काढून तक्रारकर्ती प्रति न्युनतापूर्ण सेवा दिली असल्यामुळे तक्रारकर्तीला या आयोगासमोर तक्रार दाखल करावी लागली. तक्रारकर्तीने तक्रार दाखल करुन त्यामध्ये अशी मागणी केली की, विरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांनी शेतकरी विमा अपघात योजनेअंतर्गत रुपये २,००,०००/-, द.सा.द.शे. १८ टक्के व्याजासह तसेच शारीरिक व मानसिक ञासाकरिता नुकसान भरपाई रक्कम रुपये ८५,०००/- आणि तक्रारीचा खर्च रक्कम रुपये ५,०००/- अशाप्रकारे संपूर्ण रकमेवर १८ टक्के व्याज देण्याचे आदेशीत व्हावे.
- तक्रारकर्तीची तक्रार स्वीकृत करुन विरुध्द पक्ष क्रमांक १ ते ३ ह्यांना आयोगातर्फे नोटीस काढण्यात आले. नोटीस तामिल झाल्यावर विरुध्द पक्ष क्रमांक २ हे आयोगासमक्ष उपस्थित झाले परंतु लेखी उत्तर दाखल न केल्यामुळे त्यांचे विरुध्द निशानी क्रमांक १ वर दिनांक ३०/११/२०२१ रोजी बिना लेखी जबाबचा आदेश पारित करण्यात आला. विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ हे नोटीस तामिल होऊनसुध्दा आयोगासमक्ष उपस्थित न झाल्यामुळे दिनांक १०/१२/२०१९ रोजी एकतर्फा आदेश पारित करण्यात आले.
- विरुध्द पक्ष क्रमांक १ हे आयोगासमोर उपस्थित राहून त्यांनी प्राथमिक आक्षेपासह लेखी उत्तर दाखल केले. विरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांना विमा पॉलिसीच्या अटी व शर्तीनुसार कोणाकडूनही विमा दावा अर्ज प्राप्त झालेला नाही.तक्रारकर्ती व विरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांच्यामध्ये कोणताही व्यवहार तसेच विमा करार झालेला नाही त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्रमांक १ हे तक्रारकर्तीस कोणतीही नुकसान भरपाई देण्यास जबाबदार नाही तसेच प्रकरणात आवश्यक पक्ष बनविले नाही या कारणास्तव तक्रार खारीज होण्यास पाञ आहे. पुढे लेखी उत्तरामध्ये तक्रारकर्तीचे तक्रारीतील कथन नाकबूल करुन आपले विशेष कथनामध्ये नमूद केले की, तक्रारकर्तीचे पती दिनांक २०/०३/२०१८ रोजी मृत पावले व तक्रारकर्तीने सप्टेंबर २०१८ मध्ये तक्रार दाखल केली. त्यामुळे तक्रारकर्तीचा दावा हा मुदतबाह्य आहे. याशिवाय तक्रारीसोबत विलंब माफीचा अर्ज सुध्दा दाखल नाही. तक्रारकर्तीला ९० दिवसाचे आत कृषी अधिकारी यांचेकडे विमा प्रस्ताव दाखल करावा लागतो परंतु तिने विहीत मुदतीत विमा दावा रक्कम मिळण्याकरिता विरुध्द पक्ष क्रमांक २ व ३ कडे अर्ज केला होता याबाबत कोणताही दस्तावेज दाखल केलेला नाही. मय्यत हा वैध परवाना व हेल्मेटविना मोटरसायकल चालवित होता. शवविच्छेदन अहवालानुसार मय्यतच्या मृत्युचे कारण हे डोक्याला मार लागल्याने झाल्याचे आहे. विमा पॉलिसीच्या अटी व शर्तीचा भंग केला असल्याने तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज होण्यास पाञ आहे.
- तक्रारकर्तीची तक्रार, दस्तावेज, तक्रारीतील मजकुरालाच तक्रारकर्तीचे शपथपञ आणि लेखी युक्तिवाद समजण्यात यावे अशी पुरसिस दाखल. विरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांचे लेखी उत्तर व लेखी उत्तर यालाच त्यांचे शपथपञ आणि लेखी युक्तिवाद समजण्यात यावे अशी पुरसिस दाखल, तसेच उभयपक्षांचा तोंडी युक्तिवाद यावरुन खालिल मुद्दे आयोगाच्या विचारार्थ घेण्यात आले व त्याबाबतची कारणमीमांसा आणि निष्कर्ष पुढीलप्रमाणे.
अ.क्र. मुद्दे निष्कर्षे १. तक्रारकर्ती ही विरुध्द पक्षांची ग्राहक आहेत विवेचनावरुन कायॽ २. तक्रार विहीत मुदतीत दाखल केली आहे काय ॽ होय ३. विरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांनी तक्रारकर्तीप्रति नाही न्युनतापूर्ण सेवा दिली आहे कायॽ ३. आदेश कायॽ अंतिम आदेशाप्रमाणे कारणमीमांसा मुद्दा क्रमांक १ बाबतः- - तक्रारकर्तीने प्रकरणात निशानी क्रमांक ४ वर दाखल केलेल्या मौजा जुनासूर्ला, तह. मुल, जिल्हा चंद्रपूर, भुमापन क्रमांक ८२३ शेतीसंबंधीचे दस्त क्रमांक ४ व ५, सातबारा उतारा यावर तक्रारकर्तीचे मय्यत पती किरण नागन्नाजी करेवार यांच्या नावाची व नंतर फेरफारनुसार तक्रारकर्तीच्या नावाची नोंद झालेली आहे यावरुन तक्रारकर्तीचे मय्यत पती शेतकरी होते व तक्रारकर्ती ही मय्यत विमाधारक शेतक-याची पत्नी म्हणून सदर विम्याची लाभधारक असल्याने तक्रारकर्ती ही विरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांची ग्राहक आहे, हे सिध्द होते. विरुध्द पक्ष क्रमांक २ व ३ यांच्याकडे फक्त विमा प्रस्ताव स्वीकारणे व त्याची तपासणी करुन पुढील कार्यवाहीसाठी विमा कंपनीकडे पाठविणे हे दोन्हीही मध्यस्थीचे काम आहेत. विरुध्द पक्ष क्रमांक २ हे मध्यस्थ म्हणून कार्य करतात तसेच विरुध्दपक्ष क्रमांक ३ या शासकीय कार्यालयाने महाराष्ट्र शासनाच्या शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत विनामोबदला मदत केली आहे त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्रमांक २ व ३ यांच्यावर विमा दावा रक्कम देण्याची जबाबदारी नाही. सबब मुद्दा क्रमांक १ चे उत्तर त्या अनुषंगाने नोंदविण्यात येते.
मुद्दा क्रमांक २ बाबतः- - तक्रारकर्तीने गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत विरुध्द पक्ष क्रमांक १ कडून विमा दाव्याची रक्कम मिळण्याकरिता आवश्यक दस्तवेजासह विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ मार्फत विमा दावा अर्ज सादर केला. सदर नक्कल प्रत प्रकरणात दाखल आहे. त्यावर विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ यांनी १३/११/२०१७ ही तारीख टाकली आहे. यावरुन तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ कडे विमा दावा अर्ज पाठविण्याकरिता विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ कडे सादर केल्याचे स्पष्ट होते याशिवाय शासन निर्णयानुसार विमा प्रस्ताव विहीत मुदतीत सादर केले नाही या कारणास्तव विमा कंपनीला विमा प्रस्ताव नाकारता येत नाही. मा. राज्य आयोग, महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांनी दिनांक १७/०१/२०१८ रोजी पारित केलेल्या आय.सी.आय.सी.आय जनरल इन्शुरंस विरुध्द श्रीमती सिंधुबाई खंडेराव खैरनार या न्यायनिवाड्यात “Clause regarding time limit for submission of claim not mandatory” असे मार्गदर्शक तत्व नमूद करण्यात आलेले आहे. महाराष्ट्र शासनाव्दारे गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना ही अपघातग्रस्त शेतक-यांच्या कुटुंबास आर्थिक लाभ देण्याकरिता राबविण्यात येत आहे. तसेच तक्रारकर्तीने दिनांक १३/११/२०१७ रोजी विरुध्द पक्ष क्रमांक १ कडे दाखल केलेला विमा दावा अर्ज त्यांनी निकाली न काढल्याने दिनांक ०१/१०/२०१८ रोजी तक्रारकर्तीने आयोगासमक्ष तक्रार दाखल केली आहे. त्यामुळे प्रस्तुत तक्रार सुध्दा ग्राहक संरक्षण कायदा, १९८६ चे कलम २४ (अ) अंतर्गत २ वर्षाच्या आंत विहीत मुदतीत दाखल केलेली आहे. विरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांचे, तक्रारकर्तीने ९० दिवसाचे आत विहीत मुदतीत विमा दावा अर्ज दाखल केला नाही तसेच तक्रार सुध्दा मुदतबाह्रय आहे, हे दोन्ही आक्षेप ग्राह्य धरण्यायोग्य नाही. सबब मुद्दा क्रमांक २ चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्यात येते.
मुद्दा क्रमांक ३ बाबतः- - तक्रारीत प्रथम खबरी रिपोर्ट, अकस्मात खबरी बुक, घटनास्थळ पंचनामा, शवविच्छेदन अहवाल इत्यादी, दस्तावेज प्रकरणात दाखल केलेले आहेत. दस्तवेजांचे अवलोकन केले असता असे निदर्शनास येते की, तक्रारकर्तीचे मय्यत पती किरण नागन्नाजी करेवार यांच्या मालकीची उपरोक्त शेतजमीन होती. महाराष्ट्र शासनाने शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ मार्फत विरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांचेकडून तक्रारकर्तीच्या पतीचा रुपये २,००,०००/- चा विमा उतरविण्यात आला होता. तक्रारकर्तीचे पतीचा दिनांक १७/०३/२०१७ रोजी मोटरसायकल चालवितांना अपघात होऊन त्यामध्ये गंभीर जखमी झाल्याने उपचारादरम्यान दिनांक २०/०३/२०१७ रोजी त्यांचा अपघाती मृत्यु झाला. शवविच्छेदन अहवालामध्ये मृत्युचे कारण “ Hemorrhagic at superior part ……… on right side due to head injury” असे नमूद आहे. यावरुन मय्यत किरण नागन्नाजी करेवार यांचा अपघाती मृत्यु झाल्याचे स्पष्ट होते. तसेच पहिली खबर यामध्ये मृतक किरण हा आपली मोटरसायकल क्रमांक एम.एच.३४/टी.सी. १५९ ने मौजा जुनासुर्ला येथून भरधाव वेगाने निष्काळजीपणाने चालवून व्हॅनला ओव्हरटेक करतांना बेंबाळ कडून येणा-या मोटर सायकलला ठोस मारल्याने गंभीर जखमी होऊन उपचारादरम्यान मरण पावला आणि अपघातास कारणीभूत ठरल्याचे तपासात आढळून आल्याने मृतक किरण यांचे विरुध्द कलम २७९, ३०४(A) भा.द.विे. अन्वये गुन्हा दाखल केला असे नमूद आहे. यावरुन मृतक हा अपघाताच्यावेळी वाहन चालवित होता व त्याच्या निष्काळजीपणामुळे अपघात झाल्याचे स्पष्ट होते. विरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांनी प्रकरणात दाखल केलेल्या दिनांक ४/१२/२००९ चा शासन निर्णयानुसार ‘जर शेतक-याचा मृत्यु वाहन अपघातामुळे झाला असेल व अपघातग्रस्त शेतकरी स्वतः वाहन चालवित असेल तर अशा प्रकरणी वैध वाहन परवाना सादर करणे आवश्यक राहील. माञ तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ यांचेकडे क्लेमफॉर्म सोबत प्रपञ ‘ड’ नुसार मृतकाचे वाहन चालविण्याचा वैध परवाना दाखल केलेला नाही हे दाखल क्लेम फॉर्मवरुन दिसून येते तसेच विरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांनी मृतकाजवळ वैध वाहन परवाना नसल्याचा आक्षेप घेतल्यानंतरही तक्रारकर्तीने प्रकरणामध्ये मृतकाचा वैध वाहन परवाना वा परवानाबाबत संबंधीत प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून कोणताही दस्तावेज दाखल केलेला नाही. याशिवाय मृतकाचा वैध वाहन परवाना वा त्याबाबतचे दस्तावेज दाखल करणे हे तक्रारकर्तीचे नियंञणाबाहेरचे होते वा आहे असेही तिचे म्हणणे नाही.
मा. राष्ट्रीय आयोग, नवी दिल्ली, यांनी Liberty General Insurance Ltd. Vs. Pranali Suryavanshi, या प्रकरणात “ that in the event of death of insured himself, in an accident at the time he is driving a vehicle without holding a valid & effective Driving License, no benefit under such a policy would be available. Had the accident resulted in death of someone other than the insured himself, or had he himself not been driving the vehicle, the position would have been entirely different. But, where the insured himself is driving a vehicle without possessing a valid Driving License and the vehicle meets with an accident resulting in his death, no benefit under such a policy would be available.” असा निर्वाळा दिला आहे. तसेच मा. राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, परिक्रमा खंडपीठ नागपूर चे मा. सदस्य श्री बी.ए.शेख यांनी United India Insurance Co. Ltd. Vs. Smt. Dileshwar Santoshkumar and Ors यामध्ये अशाच परिस्थितीत व याच विवादीत मुद्यावर मृत्यु वाहन अपघातामध्ये झाला असेल व वाहन चालवितांना अपघाताच्यावेळी वाहन चालविणा-या चालकाकडे वैध वाहन परवाना असणे आवश्यक आहे. परवाना नसेल तर त्यास विमा पॉलिसीनुसार दावा रक्कम देय नाही, असा निर्वाळा दिला आहे. उपरोक्त दोन्ही निवाड्यातील न्यायतत्व प्रस्तुत प्रकरणास लागू पडते. दाखल दस्तऐवजांवरुन मृतक किरण यांचेकडे वाहन चालवितांना अपघाताच्यावेळी मोटरसायकल चालविण्याचा वैध वाहन परवाना नव्हता व तक्रारकर्तीने क्लेमफॉर्म सोबत तसेच प्रकरणात सुध्दा दाखल केलेला नाही हे स्पष्ट होते. उपरोक्त शासननिर्णयाअंतर्गत असलेल्या अटींमध्ये सुध्दा अपघातग्रस्त शेतकरी स्वतः वाहन चालवित असेल व त्याचा वाहन अपघातामुळे मृत्यु झाला असेल तर वैध वाहन परवाना सादर करणे आवश्यक आहे. उपरोक्त न्यायनिर्णयाचा आधार आणि वस्तुस्थिती विचारात घेता अशा परिस्थितीत तक्रारकर्ती विमा दावा रक्कम मागू शकत नाही त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांनी तक्रारकर्तीस उपरोक्त योजनेअंतर्गत विमा दावा रक्कम न देवून तक्रारकर्ती प्रति सेवेत कोणतीही न्युनता केली नाही त्यामुळे प्रस्तुत तक्रार खारीज होण्यास पाञ आहे या निष्कर्षाप्रत आयोग आल्याने मुद्दा क्रमांक ३ चे उत्तर नकारार्थी नोंदविण्यात येते. मुद्दा क्रमांक ४ बाबतः- - मुद्दा क्रमांक १ ते ३ च्या विवेचनावरुन आयोग खालिलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
अंतिम आदेश - तक्रारकर्तीची तक्रार क्रमांक १५३/२०१८ खारीज करण्यात येते.
- उभयपक्षांनी आपआपला तक्रार खर्च सहन करावा.
- उभयपक्षांना आदेशाच्या प्रती विनामुल्य देण्यात यावे.
| |