::: नि का ल प ञ :::
(मंचाचे निर्णयान्वये, सौ. किर्ती वैद्य (गाडगीळ), मा. सदस्या)
(पारीत दिनांक १८/११/२०२१ )
- तक्रारकर्तीने सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा, १९८६ चे कलम १२ अन्वये दाखल केली आहे.
- तक्रारकर्तीचे पती हे शेतकरी असून दिनांक ०५/०५/२०१८ रोजी वादळी पावसासह अंगावर विज पडल्यामुळे त्यांचा मृत्यु झाला. तक्रारकर्ती हिने गोपीनाथ मुंडे विमा योजनेअंतर्गत तलाठी प्रमाणपञ आणि सर्व आवश्यक कागदपञासह परिपूर्ण प्रस्ताव विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ यांचे मार्फत सादर केला. त्यानंतर तक्रारकर्ती ही विमा रक्कम मिळण्यासाठी वारंवार विचारणा करीत होती. परंतु विमा रक्कम न मिळाल्यामुळे नाईलाजास्तव तक्रारकर्तीला तक्रार दाखल करावी लागली. तक्रारकर्तीच्या पतीचा मौजा जुनासूर्ला, तह. मुल, जिल्हा चंद्रपूर येथे शेती असून तिचा भुमापन सर्वे क्रमांक ११७३ असा आहे. महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्रातील शेतक-यांसाठी शेतकरी विमा काढलेला आहे आणि विमा दाव्याची संपूर्ण रक्कम विरुध्द पक्ष क्रमांक १ कंपनीकडे भरुन सदर मय्यताचा विमा उररविलेला असल्यामुळे तक्रारकर्तीला विम्याची रक्कम रुपये २,००,०००/- देण्यास विरुध्द पक्ष क्रमाक १ जबाबदार आहे. तक्रारकर्तीने तक्रारीत अशी प्रार्थना केली आहे की, शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत रुपये २,००,०००/- विरुध्द पक्ष क्रमांक १ कडून द.शा.द.शे. १८ टक्के व्याजासह मिळण्यात यावे तसेच प्रवास खर्च, शारीरिक व मानसिक ञासापोटी नुकसान भरपाई रुपये ८५,०००/- आणि तक्रारीचा खर्च रुपये ५,०००/- विरुध्द पक्षाकडून मिळण्याचा आदेश करण्यात यावा.
- तक्रारकर्तीची तक्रार स्वीकृत करुन विरुध्द पक्ष क्रमांक १,२ आणि ३ यांना नोटीस काढण्यात आली. विरुध्द पक्ष क्रमांक १ हे तक्रारीत उपस्थित झाले व त्यांनी लेखी उत्तर दाखल करुन तक्रारकर्तीने केलेले सर्व कथन खोडून काढीत विशेष कथनात नमूद केले की, सदर दाव्यास दिनांक ५/५/२०१८ रोजी कारण घडले किंवा मय्यत गंगाधर यांचा मृत्यु झाला परंतु तक्रारकर्तीने ऑगस्ट २०१८ रोजी तक्रार दाखल केली त्यामुळे सदर तक्रार ही मुदतबाहृ आहे. तसेच तक्रारकर्तीला तक्रार दाखल करावयास उशीर झाल्याचे कारण नमूद केलेले नसून त्याप्रकारचा अर्ज सुध्दा तक्रारीसोबत तक्रारकर्तीने जोडलेला नाही. कोणत्याही न्यायालयाला किंवा आयोगाला पॉलिसीच्या अटी व शर्ती दुरुस्ती किंवा बदलविण्याचा अधिकार नाही. तक्रारकर्तीने ९० दिवसाच्या आंत कृषी अधिकारी यांचेकडे दावा दाखल करावयास हवा होता तसेच तिने मुदतीत दस्ताऐवजासह दाव्याचे कागदपञासहीत दावा विरुध्द पक्ष क्रमांक २ व ३ यांचेकडे दाखल केला याबद्दल कोणतेही दस्तावेज तक्रारीत दाखल केले नाही. पुढे विरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांचे म्हणणे असे आहे की, तक्रारकर्तीने तक्रारीत सर्व दस्तावेज खोटे व बोगस दाखल करुन त्यावरील सही सुध्दा खोटी आहे. सबब तक्रारकर्तीने दावा दंडासहीत खारीज करण्यात यावा.
- विरुध्द पक्ष क्रमांक २ यांनी तक्रारीत उपस्थित राहून त्यांचे लेखी उत्तर दाखल केले. त्यात त्यांनी नमूद केले की, शासनाने शेतकरी आणि कुटुंबाकरिता शेतकरी जनता अपघात विमा योजना काढलेली आहे. या योजनेअंतर्गत
तक्रारकदाराला त्यांचा दावा विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ यांचेकडे सादर करावे लागतात. दावा प्राप्त झाला की दाव्याची पडताळणी करुन काही ञुटी असल्यास त्या ञुटींची पुर्तता करण्यास कळविण्यात येते आणि त्यानंतर दावा विरुध्द पक्ष क्रमांक २ यांचेकडे पाठविला जातो. प्रत्येक दाव्याची शहानिशा झाल्यानंतर तसेच सर्व कागदपञे प्राप्त झाल्यानंतरच असे दावे निकाली काढले जातात. दावा मंजूर अथवा नामंजूर करणे विरुध्द पक्ष यांच्या अखात्यारित असते त्यात विरुध्द पक्ष क्रमांक २ यांचा काहीही सहभाग नसतो. विरुध्द पक्ष क्रमांक २ फक्त मध्यस्थ म्हणून काम करतात. तक्रारकर्तीच्या पतीचे अपघाती निधन झाल्यानंतर त्यांनी विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ कडे विमा दावा पाठविला. त्यांचे मार्फत विरुध्द पक्ष क्रमांक २ यांना दावा प्राप्त झाला व तो दावा प्राप्त झाल्यानंतर विरुध्द पक्ष क्रमांक २ यांच्या निदर्शनासआले की, त्यात दाव्यासोबत जोडलेल्या कागदपञात काही ञुटी आहे त्यामुळे तक्रारकर्तीकडे विरुध्द पक्ष क्रमांक २ यांनी त्या कागदपञाची मागणी केली परंतु तक्रारकर्तीकडून त्याची पुर्तता केली गेली नसल्यामुळे सदर दावा विरुध्द पक्ष क्रमांक २ कडून मंजूरी करिता विरुध्द पक्ष क्रमांक १ कडे पाठविता आला नाही.
तक्रारकर्तीला सदर तक्रार विरुध्द पक्ष क्रमांक २ यांचे विरुध्द दावा करण्यास
कोणतेही कारण नव्हते तसेच त्यांना सेवा प्रदान करण्यास विरुध्द पक्ष क्रमांक २
यांनी कोणतीही कसूर केली नाही. सबब तक्रार विरुध्द पक्ष क्रमांक २ विरुध्द
खारीज करण्यात यावी अशी त्यांनी विनंती केली आहे.
5. विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ यांना सदर तक्रारीतील नोटीस प्राप्त होवून सुध्दा ते प्रकरणात हजर झाले नाही. करिता त्यांचे विरुध्द प्रकरण एकतर्फा चालविण्याचा आदेश दिनांक १०/०७/२०१९ रोजी पारित करण्यात आला.
6. तक्रारकर्तीची तक्रार, दस्तावेज, शपथपञ व युक्त्विादाची पुरसिस, विरुध्द पक्ष क्रमांक १ चे लेखी उत्तर व लेखी युक्तिवाद, विरुध्द पक्ष क्रमांक २ चे लेखी उत्तर तसेच उभयपक्षांचा तोंडी युक्तिवादावरुन तक्रार निकालीकामी खालील कारणमीमांसा व निष्कर्ष कायम करण्यात आले.
7. तक्रारीच्या तक्रारीचे तसेच दाखल दस्तऐवजाचे अवलोकन केले असता आयोगाच्या असे निदर्शनास आले आहे की, तक्रारकर्तीच्या पतीची मौजा जुनासूर्ला, तहसील मुल, जिल्हा चंद्रपूर येथे शेती आहे तसेच त्यांचा मृत्यु अंगावर विज पडून झाला याबाबतचे दस्त तक्रारीत दाखल असून या बाबी वादातीत नाही परंतु तक्रारकर्तीने तिच्या पतीचे विमा योजनेअंतर्गत नुकसान भरपाई मिळण्याबाबत विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ यांचेकडे अर्ज केला असे नमूद केलेले आहे. परंतु तक्रारीत विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ यांनी त्यांचे उत्तर दाखल केले नाही आणि विरुध्द पक्ष क्रमांक २ यांनी त्यांचे उत्तरात नमूद केले आहे की, त्यांनी तक्रारकर्तीला काही कागदपञांची पूर्तता करण्यास सांगितले परंतु त्याची पूर्तता न झाल्यामुळे तक्रारकर्तीचा दावा विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ यांचेकडे पाठविता आला नाही. तसेच तक्रारीतील दस्ताचे अवलोकन केले असता अभिलेखावर विरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांनी तक्रारकर्तीचा दावा नाकारण्याचे कोणतेही दस्त दाखल नाही त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांनी दावा नाकारण्याचे किंवा मंजूर करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. आयोगाच्या मते महाराष्ट्र शासन निर्णयानुसार विमा योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी योजनेच्या संबंधीत असणा-या सर्व यंञणांनी आपसात सुसुञता ठेवून त्यांना दिलेल्या वैयक्तिक जबाबदारी व्यतिरीक्त संयुक्त जबाबदारीचे पालन करुन विवादास्पद प्रकरणात उचित निर्णय घेणे अपेक्षीत आहे. सदर प्रकरणात विरुध्द पक्ष क्रमांक १ कडे तक्रारकर्तीचा नुकसान भरपाईचा दावा पोहचला नाही हे निर्देशनास येत आहे. सबब आयोगाच्या मते तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांचे कडे नुकसान भरपाईचा दावा पाठवावा व विरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांनी तक्रारकर्तीच्या नुकसान भरपाईच्या दाव्याचे योग्य तो निर्णय घेवून दावा ३ महिण्याचे आंत निकाली काढावा. सबब आयोग खालिल आदेश पारित करीत आहे.
अंतिम आदेश
- तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
- तक्रारकर्तीने तिच्या मय्यत पतीच्या शेतकरी विमा योजनेच्या नुकसान भरपाईचा दावा दस्तऐवजासह विरुध्द पक्ष क्रमांक १ कडे पाठवावा व तो त्यांनी प्राप्त झाल्यावर ३ महिण्याचे आंत निकाली काढावा.
- विरुध्द पक्ष क्रमांक २ व ३ विरुध्द कोणताही आदेश नाही.
- उभयपक्षांना आदेशाच्या प्रती विनामुल्य देण्यात यावे.
(किर्ती वैद्य (गाडगीळ)) (कल्पना जांगडे (कुटे)) (अतुल डी. आळशी)
सदस्या सदस्या अध्यक्ष