(आदेश पारीत व्दारा - श्री शेखर प्र. मुळे, मा.अध्यक्ष)
(पारीत दिनांक : 14 सप्टेंबर, 2017)
1. तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्वये, ही तक्रार शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा दाव्यासंबंधी कुठलाही निर्णय न दिल्यामुळे विरुध्दपक्ष ओरीयंटल इंशुरन्स कंपनी, कबाल इंशुरन्स ब्रोकींग सर्व्हीसेस लिमिटेड आणि तालुका कृषि अधिकारी, कुही यांचेविरुध्द दाखल केली आहे. तक्रारकर्त्याची तक्रार थोडक्यात खालील प्रमाणे.
2. तक्रारकर्त्याचा मुलगा पांडुरंग फजीतराव गोंधुळे हा शेतकरी होता व त्याच्या मालकीची मौजा – चनोडा, तालुका – कुही, जिल्हा – नागपुर येथे भुमापन क्रमांक 69/1 ही शेत जमीन आहे. पांडुरंगचा मृत्यु दिनांक 27.5.2009 ला गाडी चालवीत असतांना अपघातात झाला. शासनाच्या वतीने मय्यत इसमाचा रुपये 1,00,000/- चा विमा काढण्यात आला होता. मय्यत इसम अविवाहीत होता, त्यामुळे मय्यताच्या आईने विरुध्दपक्ष क्र.3 कडे शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत मय्यत इसमाचा रुपये 1,00,000/- चा दावा दिनांक 24.6.2009 ला केला. मय्यत इसमाची आई दिनांक 22.6.2014 ला मरण पावली. विरुध्दपक्षाकडे आवश्यक दस्ताऐवजासह विमा दावा केल्यानंतर सुध्दा त्यासंबंधीचा निर्णय न केल्यामुळे तक्रारकर्ता जो मय्यत इसमाचा वडील आहे, त्यांनी विरुध्दपक्ष क्र.1 ते 3 यांना कायदेशिर नोटीस पाठविली. परंतु, त्यावर उत्तर न दिल्यामुळे विरुध्दपक्षाच्या सेवेतील ही कमतरता ठरते. म्हणून या तक्रारीव्दारे तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडून रुपये 1,00,000/- चा दावा व्याजासह मागितला असून, झालेल्या त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च मागितला आहे.
3. तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्दपक्षांना मंचा मार्फत नोटीस पाठविण्यात आली. त्यानुसार, विरुध्दपक्ष क्र.1 ने ओरीयंटल इंशुरन्स कंपनीने तक्रारीला लेखीउत्तर दाखल करुन या मंचाला स्थानिय अधिकारक्षेत्र नाही असा आक्षेप घेतला. त्याचप्रमाणे, मय्यत इसम हा शेतकरी होता, त्याचा रस्ता अपघातामध्ये मृत्यु झाला, ह्या बाबी सुध्दा स्पष्टपणे कबूल केल्या नाही. परंतु, पुढे असे नमूद केले की, विमा दावा दाखल केल्यानंतर तक्रारकर्त्याकडे मय्यत इसमाचा ‘चालक परवाना’ (Driving License) बरेचदा मागणी करुनही दिले नाही, त्यामुळे दिनांक 22.1.2010 ला विमा दावा खारीज करण्यात आला व त्याची लेखी सुचना तक्रारकर्ता व विरुध्दपक्ष क्र.2 ला देण्यात आली. तसेच, ही तक्रार मुदतबाह्य असल्याचा आक्षेप घेण्यात आला. अशाप्रकारे त्याच्या सेवेत कमतरता होती हा आरोप नाकबूल करुन तक्रार खारीज करण्याची विनंती करण्यात आली.
4. विरुध्दपक्ष क्र. 2 ला नोटीस मिळूनही त्याचेकडून कोणीही हजर न झाल्याने त्याचेविरुध्द प्रकरण एकतर्फा चालविण्यात आले.
5. विरुध्दपक्ष क्र.3 ने आपल्या लेखी जबाबात असे सांगितले आहे की, त्यांना तक्रारकर्त्याकडून विमा दावा प्राप्त झाल्यानंतर त्याची छानणी करुन तो कृषि अधिकारी आणि विरुध्दपक्ष क्र.1 कडे पाठविण्यात आला होता. परंतु, त्यावर काय निर्णय झाला याची सुचना विरुध्दपक्ष क्र.1 किंवा 2 ने दिली नाही. विरुध्दपक्ष क्र.3 ने आपले कार्य व्यवस्थित पारपाडले असल्याने, त्याचेविरुध्द ही तक्रार खारीज करण्यात यावी, अशी विनंती करण्यात आली.
6. तक्रारकर्ताचे वकील व विरुध्दपक्ष क्र.1 चे वकीलांचा युक्तीवाद ऐकण्यात आला व तसेच अभिलेखावर दाखल केलेले दस्ताऐवज अवलोकन करण्यात आले. यावरुन, खालील निष्कर्ष देण्यात येते.
// निष्कर्ष //
7. विरुध्दपक्ष क्र.1 ने जरी मंचाच्या अधिकारक्षेत्राबद्दल आणि मुदतीच्या कायद्यासंबंधी आक्षेप घेतला आहे, तरी त्याचे दोन्ही आक्षेपा मध्ये आम्हांला तथ्य दिसून येत नाही. कारण, महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयानुसार शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजना राबविण्यासाठी विरुध्दपक्ष क्र.1 ची नेमणूक नागपुर महसुल विभागासाठी करण्यात आली आहे. मय्यताचा मृत्यु नागपुर जिल्ह्यामध्ये झाला, त्यामुळे या मंचाला ही तक्रार चालविण्याचा अधिकारक्षेत्र आहे. तसेच, मय्यताचा मृत्यु दिनांक 27.5.2009 ला झाला आणि ही विमा योजना पहिल्यांदा 15 ऑगष्ट 2008 ते 14 ऑगष्ट 2009 या एका वर्षाच्या कालावधीकरीता लागु करण्यात आली होती. मय्यत इसमाचा मृत्यु हा या योजनेच्या कालावधीमध्ये झाला होता. विमा दावा विलंबाने दाखल करण्यात आला आणि त्या कारणास्तव तो खारीज करण्यात आला, असे कोणत्याही पक्षाचे म्हणणे नाही. विमा दावा स्विकारण्याची मुदत बंधनकारक नाही. त्याशिवाय तक्रारकर्त्याला त्याच्या दाव्यासंबंधी कुठलाही निर्णय विरुध्दपक्षाकडून प्राप्त न झाल्यामुळे तक्रार दाखल करण्याचे कारण सतत घडत आहे. विरुध्दपक्ष क्र.1 ने जरी असे म्हटले आहे की, दावा खारीज केल्याची लेखी सुचना तक्रारकर्त्याला दिली होती, तरी त्यासंबंधी कुठलाही पुरावा दाखल केला नाही किंवा दावा खारीज केल्याच्या पत्राची प्रत सुध्दा दाखल केली नाही. त्यामुळे, दावा खारीज केल्याची सुचना तक्रारकर्त्याला दिली होती आणि ती त्याला मिळाला होती याचा कुठलाही पुरावा समोर आला नसल्याने तक्रार दाखल करण्याचे कारण सतत घडत आहे, म्हणून विरुध्दपक्ष क्र.1 ने घेतलेले दोन्ही आक्षेप फेटाळून लावण्यात येते.
8. विरुध्दपक्ष क्र.1 च्या लेखी उत्तरानुसार विमा दावा केवळ एका कारणास्तव खारीज करण्यात आला होता आणि तो म्हणजे मय्यत इसमाचा ‘चालक परवाना’ तक्रारकर्त्याकडून देण्यात आला नव्हता. याबद्दल वाद नाही की, मय्यत इसमाचा मृत्यु मोटार-सायकल चालवीत असतांना रस्त्यामध्ये अपघातात झाला. सदरहू विमा योजना अंतर्गत पूर्वी रस्ता अपघात पुराव्यासाठी प्रथम माहीती अहवाल, स्थळ पंचनामा, इनक्वेस्ट पंचनामा, पोस्टमार्टम अहवाल आणि मृत्यु दाखला एवढेच कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक होते. परंतु, पुढे शासनाने शुध्दीपत्रक दिनांक 29 मे 2009 नुसार पूर्वीच्या शासन निर्णयात सुधारणा करुन जास्तीची अट समाविष्ट करण्यात आली की, जर शेतक-याचा मृत्यु वाहन अपघातामुळे झाला असेल व अपघातग्रस्त शेतकरी स्वतः वाहन चालवीत असेल अशाप्रकरणी ‘वैध वाहन चालविण्याचा परवाना’ सादर करणे आवश्यक राहील. ही सुधारणा सदर योजनेत दिनांक 29.5.2009 पासून लागु करण्यात आली. म्हणून हातातील प्रकरणाला सुधारीत अट लागु होत नाही, कारण मय्यत शेतक-याचा मृत्यु हा दिनांक 29.5.2009 पूर्वी झाला होता. त्यामुळे, विमा दावा ‘वाहन चालक परवाना’ सादर न केल्यामुळे विरुध्दपक्ष क्र.1 ने खारीज केला, हे कारण कायदेशिर आणि योग्य नाही.
9. दाखल केलेल्या दस्ताऐवजांवरुन हे स्पष्ट दिसून येते की, मय्यत इसम शेतकरी होता आणि वाहन अपघातात त्याचे निधन झाले होते. आवश्यक सर्व दस्ताऐवज दाव्यासोबत जोडण्यात आले होते. परंतु, ‘वाहन चालक परवाना’ दाखल केला नाही म्हणून दावा खारीज करण्यात आला हे कारण योग्य नसल्यामुळे, ही तक्रार मंजूर होण्यास पात्र आहे. सबब, खालील प्रमाणे आदेश देण्यात येते.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(2) विरुध्दपक्ष क्र.1 ला आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला मय्यत इसमाच्या दाव्याची रक्कम रुपये 1,00,000/- (रुपये एक लाख फक्त) दिनांक 24.6.2009 पासून द.सा.द.शे.9 % टक्के व्याजदराने द्यावे.
(3) तसेच, विरुध्दपक्ष क्र.1 ने तक्रारकर्त्याला झालेल्या मानसिक, शारिरीक त्रासाबद्दल रुपये 10,000/- (रुपये दहा हजार फक्त) नुकसान भरपाई द्यावी आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 5,000/- (रुपये पाच हजार फक्त) द्यावे.
(4) विरुध्दपक्ष क्र.1 यांनी आदेशाची पुर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.
(5) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क पाठविण्यात यावी.
नागपूर.
दिनांक :- 14/09/2017