Complaint Case No. CC/441/2021 | ( Date of Filing : 11 Aug 2021 ) |
| | 1. SMT. VANDANA RAJU MANGE | R/O. PLOT NO.888/1, NEAR BUDDHA VIHAR, NEAR VYAYAM SHALA, JUNI VASTI, ZINGABAI TAKLI, NAGPUR | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ...........Complainant(s) | |
Versus | 1. THE ORIENTAL INSURANCE COM. LTD., THROUGH DIVISIONAL MANAGER | DIVISIONAL OFFICE NO.1, MOUNT ROAD, SADAR, NAGPUR | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
Final Order / Judgement | . आदेश मा. अध्यक्ष, श्री. सचिन शिंपी यांच्या आदेशान्वये- - तक्रारकर्तीने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 35 अंतर्गत दाखल केली असून त्यात नमूद केले की, तक्रारकर्तीचा पती राजु नारायण मांगे हे नागपूर जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळाचे सदस्य असून ते सुरक्षा रक्षकाचे काम करीत होते व त्यांचा विरुध्द पक्षाकडून जनता वैयक्तिक अपघात (गृप ) विमा या योजने अंतर्गत रक्कम रुपये 4,00,000/- चा विमा काढण्यात आला होता. तक्रारकर्तीचा पती दि. 09.08.2020 रोजी सायकलने जात असतांना ट्रकने धडक दिल्यामुळे त्यांचा अपघाती मृत्यु झाला. त्यामुळे विरुध्द पक्षाकडे नागपूर जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळाने काढलेल्या विमा संरक्षणा अंतर्गत विमा दावा मिळण्याकरिता दि. 19.10.2020 रोजी विमा प्रस्ताव सादर केला असता विरुध्द पक्षाने दि. 05.07.2021 रोजी पत्र पाठवून, तक्रारकर्तीचा पती रासायनिक विश्लेषन अहवालानुसार अल्कोहलच्या अंमलाखाली असल्याने अपघात झाल्याचे कारण नमूद करुन विमा दावा नाकारला. सदरची बाब ही सेवेतील त्रुटी असल्यामुळे तक्रारकर्तीने प्रस्तुत तक्रार आयोगा समक्ष दाखल करुन विमा दाव्याची रक्कम रुपये 4,00,000/- व्याजासह मिळण्याची, तसेच शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळण्याची मागणी केली आहे.
- विरुध्द पक्षाने आपल्या लेखी जबाबात नमूद केले की, तक्रारकर्तीचा पतीचे जनता वैयक्तिक अपघात (गृप ) विमा योजने अंतर्गत दि. 11.11.2019 ते 10.11.2020 या कालावधीकरिता विमा उतरविण्यात आला होता. विमाधारकाने पॉलिसीच्या अटी व शर्तींचा भंग केला आहे. मयत विमाधारक हा दारुच्या अमंलाखाली असल्याबाबत रिजनल फॉरेन्सिक सायन्स लॅब्रोटरी धंतोली नागपूर यांच्या विसेरा रिपोर्ट व रक्ताचे नमुने यांचे तपासणीत जो अहवाल तयार करण्यात आला त्यामध्ये खालीलप्रमाणे अल्कोहलचे प्रमाण आढळले.
- 103 mg/100 ml in stomach & loops of intestine
- 99 mg/100 ml in liver, spleen & kidney
- 101 mg/100 ml in blood.
वरील रिपोर्टनुसार तक्रारकर्तीचे पती हे दारुच्या अमंलाखाली असल्यामुळे पॉलिसीच्या अटी शर्तीचा, तसेच मोटर वाहन अपघात कायद्यातील तरतुदीचा भंग झाल्यामुळे तक्रारकर्तीच्या पतीचा विमा दावा योग्य कारणाने नाकारण्यात आला आहे. विरुध्द पक्षाने कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिली नसल्यामुळे प्रस्तुत तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी मागणी केली आहे. - उभय पक्षांनी दाखल केलेले दस्तावेजाचे अवलोकन केले असता व त्यांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतल्यावर खालील मुद्दे विचारार्थ घेतले.
- तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ? होय
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा दिली काय? होय.
- काय आदेश ? अंतिम आदेशानुसार
निष्कर्ष - मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत – तक्रारकर्तीच्या पतीचा नागपूर जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळा द्वारे जनता वैयक्तिक अपघात (गृप ) विमा योजने अंतर्गत विमा काढला होता. तसेच तक्रारकर्तीच्या पतीचा विमा कालावधीमध्ये अपघात झाल्याची बाब विवादित नाही. परिणामी तक्रारकर्ती ही पॉलिसीधारकाची पत्नी या नात्याने बेनीफिशरी(लाभधारक) असल्याने ती विरुध्द पक्षाची ग्राहक असल्याची बाब सिध्द होते.
- तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु झाला त्यावेळी तो दारुच्या अंमलाखाली ( under the influence of alcohol ) होता असा विरुध्द पक्षाच्या वकिलांचा युक्तिवाद असून त्यांनी दि. 23.10.2020 रोजी फॉरेन्सीक लॅब यांनी दिलेल्या रिपोर्टचा आधार घेऊन असा युक्तिवाद केला की, मयत राजु नारायण मांगे याच्या 100 ml रक्तामध्ये 101 ml अल्कोहलचे प्रमाण असल्याचे स्पष्टपणे नमूद आहे, यावरुन मयत राजु नारायण मांगे हे दारुच्या अंमलाखाली होते, ही बाब पी.एम.रिपोर्ट मधून देखील स्पष्ट होते. मयत राजु मांगे हा दारुच्या अंमलाखाली असतांना अपघात झाल्याने मोटार वाहन कायद्यातील तरतुदी तसेच पॉलिसीतील अटी शर्तींचा भंग केल्यामुळे तक्रारकर्तीचा विमा दावा योग्य त्या कारणाने नाकारण्यात आला आहे.
- विरुध्द पक्षाने केलेला युक्तिवाद व तक्रारकर्तीने नि.क्रं. 2 सोबत दाखल केलेले पी.एम.रिपोर्ट, एफ.आय.आर., क्लेम फॉर्म व इन्क्वेस्ट पंचनामा इत्यादीचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु हा सायकलने जात असतांना मागून येणा-या ट्रकने धडक दिल्यामुळे अपघात झालेला आहे ही बाब इन्क्वेस्ट पंचनामा मध्ये स्पष्टपणे नमूद आहे. तसेच नि.क्रं. 2 सोबत दाखल केलेले फिर्यादी मध्ये देखील ट्रक चालका विरुध्द निष्काळजीपणाने वाहन चालवून राजु मांगे यांच्या मृत्युस कारणीभूत असल्याबाबत नमूद आहे. पोस्ट मार्टम रिपोर्ट मध्ये देखील मृत्यूचे कारण डोक्याला गंभीर मार लागल्याचे स्पष्ट नमूद आहे. तसेच तक्रारकर्तीचे पती हे अपघात झाला त्यावेळी सायकल चालवित होते त्यामुळे मोटर वाहन कायद्यातील तरतुदींचा भंग होण्याचा प्रश्नच उध्द्भवत नाही.
- परिणामी नि.क्रं. 2 सोबत दाखल दस्तावेजांवरुन स्पष्टपणे दिसून येते की, तक्रारकर्तीचा पती हा सायकलने येत असतांना मागून येणा-या ट्रकने धडक दिल्यामुळे अपघात झाला व त्यात तक्रारकर्तीच्या पतीच्या डोक्याला गंभीर मार लागल्यामुळे त्याचा मृत्यु झाला असल्याचे स्पष्ट असतांना देखील विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीच्या पतीचा कायदेशीररित्या देय असलेला विमा दावा नाकारुन दोषपूर्ण सेवा दिली असल्याचे स्पष्ट होते. सबब मुद्दा क्रमांक 1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी नोंदवित आहोत.
- मुद्दा क्रमांक 3 बाबत – मुद्दा क्रमांक 1 व 2 चा निष्कर्ष स्पष्ट करतो की, तक्रारकर्ती ही विरुध्द पक्षाची ग्राहक आहे व विरुध्द पक्षाने वर नमूद केल्याप्रमाणे दोषपूर्ण सेवा दिली आहे. तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्षाकडून विमा दाव्याची रक्कम रुपये 4,00,000/- ची मागणी केली आहे. तक्रारकर्तीच्या पतीला रक्कम रुपये 4,00,000/- चे विमा संरक्षण होते ही बाब पॉलिसीच्या कव्हर नोटवरुन देखील स्पष्ट होते. परिणामी तक्रारकर्ती विरुध्द पक्षाकडून रक्कम रुपये 4,00,000/- विमा दावा नाकारल्याची तारीख 05.07.2021 पासून ते प्रत्यक्ष रक्कम अदायगी पर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने व्याजासह मिळण्यास पात्र आहे. तसेच तक्रारकर्ती शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता रुपये 15,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 10,000/- मिळण्यास पात्र आहे असे आयोगाचे मत आहे.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीला विमा दावा रक्कम रुपये 4,00,000/- व त्यावर विमा दावा नाकारल्याची तारीख 05.07.2021 पासून ते प्रत्यक्ष रक्कम अदायगी पर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने व्याजासह रक्कम तक्रारकर्तीला अदा करावी.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता रुपये 15,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 10,000/- अदा करावे.
- विरुध्द पक्षाने वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून 45 दिवसाच्या आंत करावी.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्क द्यावी.
- तक्रारकर्तीला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.
| |