Complaint Case No. CC/232/2021 | ( Date of Filing : 28 Apr 2021 ) |
| | 1. SHRI. DR. SUMEDH DURWAS CHOUDHARY | R/O. A-3 DUPLEX, RAHUL COMPLEX, GANESHPETH, NAGPUR | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ...........Complainant(s) | |
Versus | 1. THE ORIENTAL INSURANCE COM. LTD., THROUGH DIVISIONAL MANAGER | 15 A.D. COMPLEX, MOUNT ROAD, SADAR, NAGPUR-440001 | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
Final Order / Judgement | मा. अध्यक्ष श्री. सचिन शिंपी यांचे आदेशान्वये. - तक्रारदाराने सदर तक्रार ग्राहक सरंक्षण कायदा 2019 चे कलम 35 प्रमाणे दाखल केली आहे. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडून वैयक्तिक अपघात विमा पॉलिसी दि. 03.02.2018 ते 02.02.2019 या कालावधीकरिता काढली असून पॉलिसी कालावधी दरम्यान दि. 15.12.2018 रोजी तक्रारकर्ता क्रिकेट खेळत असतांना डाव्या पायास फॅक्चर झाल्याने त्याच्यावर दि. 15.12.2018 ते 15.02.2019 या दरम्यान उपचार करण्यात आले. या उपचारा दरम्यान तक्रारकर्त्याला त्याच्या नोकरीच्या ठिकाणी उपस्थितीत राहता आले नाही. पॉलिसीतील अटी शर्ती प्रमाणे झालेल्या उपचाराचा खर्च, तसेच नोकरीवर उपस्थितीत राहता न आल्यामुळे मिळणारी नुकसान भरपाईची रक्कम रुपये 63,000/- मिळण्यासाठी विरुध्द पक्षाकडे विमा दावा दाखल केला असता विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास केवळ रुपये 43,242/- एवढी रक्कम देण्याचे आश्वासन दिले असता तक्रारकर्त्याने ती रक्कम Under Protect स्विकारण्याची तयारी दर्शविली असता सदरची रक्कम Under Protect स्विकारल्यास ती रक्कम देता येणार नाही, सदरची रक्कम Full and Final Settlement म्हणून स्विकारावी लागेल असे कारण सांगून दि. 10.10.2019 रोजी विमा दाव्याची रक्कम देण्यास नकार दिला. अशा प्रकारे विरुध्द पक्षाने पॉलिसीच्या अटी शर्ती प्रमाणे प्रत्यक्षात रुपये 63,000/- देय असतांना केवळ रुपये 43,242/- एवढी रक्कम स्विकारण्यासाठी डिस्चार्ज व्हॉऊचरवर स्वाक्षरी करणास सक्ती केली. तक्रारकर्त्याने मागणी केलेली रक्कम व विरुध्द पक्ष यांनी देऊ केलेली रक्कम यात तफावत असल्याने तक्रारकर्त्याने सदरची रक्कम Under Protect स्विकारण्याची तयारी दर्शविली असतांना सुध्दा प्रत्यक्षात कोणतीही रक्कम अदा केली नाही, ही बाब दोषपूर्ण सेवा असून अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब करणारी कृती असल्याने तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार आयोगा समक्ष दाखल करुन विरुध्द पक्षाने पॉलिसीप्रमाणे रुपये 63,000/- व त्यावर अपघात दि. 15.12.2018 पासून द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने व्याजासह रक्कम मिळण्याची मागणी केली आहे. तसेच मानसिक, शारिरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई मिळावी अशी मागणी केलेली आहे.
- विरुध्द पक्ष दि. 24.08.2021 रोजी आयोगा समक्ष हजर झाले परंतु त्यांनी आपला लेखी जबाब मुदतीत दाखल न केल्यामुळे त्यांच्या विरुध्द दि. 07.09.2022 रोजी विना लेखी जबाब प्रकरण पुढे चालविण्याचा आदेश पारित करण्यात आला होता.
- तक्रारकर्त्याने तक्रारी सोबत दाखल केलेले दस्तावेज, त्यांच्या वकिलांचा युक्तिवाद व विरुध्द पक्षाने दाखल केलेला लेखी युक्तिवाद इत्यादी विचारात घेऊन खालील प्रमाणे मुद्दे विचारार्थ घेण्यात आले.
मुद्दे उत्तर - तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ? होय
- विरुध्द पक्षाने तक्रारदाराला दोषपूर्ण सेवा देऊन
अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला काय ? होय - काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
निष्कर्ष - मुद्दा क्र.1 व 2 बाबतः- तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडून दि. 03.02.2018 ते 02.02.2019 या कालावधीकरिता प्रिमियम रक्कम अदा करुन विमा पॉलिसी घेतली होती ही बाब नि.क्रं. 2(1) वर दाखल दस्तऐवजांवरुन स्पष्ट होते. यावरुन तक्रारकर्ता हा वि.प.चा ग्राहक आहे हे सिध्द होते.
- तक्रारदाराचे वकिलांनी नि.क्रं.2 सोबत दाखल केलेले दस्तावेज, तसेच दिनांक 28.06.2024 रोजी दाखल केलेल्या क्लेम फॉर्म व पॉलिसीच्या अटी शर्तींचा आधार घेऊन असा युक्तीवाद केला की, तक्रारदाराने पॉलिसीतील अटी शर्तीप्रमाणे वि.प. यांचे कडून पॉलिसी कालावधी दरम्यान दि. 15.12.2018 रोजी तक्रारकर्ता क्रिकेट खेळत असतांना डाव्या पायास फॅक्चर झाल्याने त्याच्यावर दि. 15.12.2018 ते 15.02.2019 या दरम्यान उपचार करण्यात आले. या उपचारा दरम्यान तक्रारकर्त्याला त्याच्या नोकरी ठिकाणी उपस्थितीत राहता आले नसल्याने पॉलिसीतील अटी शर्ती प्रमाणे झालेल्या उपचाराचा खर्च, तसेच नोकरीवर उपस्थितीत राहता न आल्यामुळे मिळणारी नुकसान भरपाईची रक्कम रुपये 63,000/- मिळण्यासाठी विरुध्द पक्षाकडे विमा दावा दाखल केला असता विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास केवळ रुपये 43,242/- एवढी रक्कम देण्याचे आश्वासन दिले असता तक्रारकर्त्याने ती रक्कम Under Protect स्विकारण्यास तयार असल्याची तयारी दर्शविली असतांना विरुध्द पक्षाने सदरची रक्कम Under Protect स्विकारल्यास ती रक्कम देता येणार नाही, सदरची रक्कम Full and Final Settlement म्हणून स्विकारावी लागेल असे कारण सांगून दि. 10.10.2019 रोजी विमा दाव्याची रक्कम देण्यास नकार दिला. अशा प्रकारे विरुध्द पक्षाने अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब करुन प्रत्यक्षात रुपये 63,000/- पॉलिसीच्या अटी शर्ती प्रमाणे देय असतांना केवळ रुपये 43,242/- एवढी रक्कम स्विकारण्यासाठी डिस्चार्ज व्हॉऊचरवर स्वाक्षरी करणास सक्ती केली ही बाब सेवेतील कमतरता आहे.
- विरुध्द पक्षाने त्यांच्या लेखी युक्तिवादात असा बचाव घेतला आहे की, तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष यांनी देऊ केलेली रक्कम Under Protect स्विकारण्याची तयारी दर्शविली. पॉलिसी मध्ये Under Protect रक्कम स्विकारण्याची कोणतीही तरतुद नाही. तसेच तक्रारकर्त्याने सदरची रक्कम मिळण्यासाठी रद्द केलेले चेक व इतर दस्तऐवज न पुरविल्यामुळे तक्रारकर्त्याचा विमा दावा योग्य त्या कारणाने नाकारला आहे.
- उभय पक्षांचा युक्तिवाद विचारात घेता पॉलिसी कालावधीमध्ये तक्रारकर्त्याचा अपघात झाला ही बाब विवादित नाही. पॉलिसीतील अटी शर्ती प्रमाणे तक्रारकर्त्याने रक्कम रुपये 63,000/- इतक्या रक्कमेची मागणी केल्याचे क्लेम फॉर्म मध्ये नमूद आहे. तक्रारकर्त्याने दि. 28.06.2024 रोजी दाखल केलेल्या पॉलिसी क्लेम फॉर्म व त्या सोबत दाखल पॉलिसीतील अटी शर्ती प्रमाणे तक्रारकर्त्यास नोकरीच्या ठिकाणी उपस्थिती राहता न आल्यास पॉलिसीच्या Capital Sum Insured रक्कमेच्या 1 टक्के रक्कम प्रति हप्ता तसेच आलेल्या वैद्यकीय खर्चाची रक्कम मिळण्याची अट पॉलिसी मध्ये नमूद आहे. तक्रारकर्ता हा नोकरीच्या ठिकाणी 16.12.2018 ते 15.02.2019 असे 8 हप्ते अनुपस्थितीत असल्याबाबतचे सर्टिफिकेट नि.क्रं. 2(4) वर दाखल केले आहे. तक्रारकर्त्याचा प्रत्यक्षात रुपये 63,000/- चा विमा दावा असतांना विरुध्द पक्षाने सदरची रक्कम अदा न करता केवळ रुपये 43,242/- स्विकारण्याची सक्ती केली.
- तक्रारकर्त्याने डिस्चार्ज व्हाऊचरवर Under Protect रक्कम स्विकारण्याची तयारी दर्शविली असल्याने विरुध्द पक्षाने रक्कम देण्यास नकार दिला अशा प्रकारे विरुध्द पक्ष विमा कंपनीस डिस्चार्ज व्हाऊचरवर तक्रारकर्त्यास सही करण्यास भाग पाडून प्रत्यक्ष देय रक्कमे पेक्षा कमी रक्कम स्विकारणास सक्ती करणे ही विरुध्द पक्षाची कृती अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब करणारी असल्याचे मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे Bharat Watch Company Vs. National Insurance Co. Ltd.SLP(C)25468/ 2016, व मा. राष्ट्रीय आयोग यांच्या Revision Petition No.555/2015, National Insurance Co.Ltd., Vs. Abhoy Shankar Tewari and Oth. तसेच IRDA चे दिनांक 7.6.2016 चे परिपत्रक आणि मा. राष्ट्रीय आयोग यांच्या Revision Petition No.1110/2015, Sangita Jain Vs. National Insurance Co.Ltd. या न्यायनिर्णयात नमूद केले आहे. तसेच IRDA चे दिनांक 24.9.2015 चे परिपत्रकानुसार “ where the liability and quantum of claim under the policy is established the insurers shall not withhold claim amounts. However, it should be clearly understood that execution of such vouchers does not foreclose the rights of policy holder to seek higher compensation before any judicial fora or any other fora established by law”. तक्रारदाराने दाखल केलेले मा.सर्वोच्च न्यायालय व मा.राष्ट्रीय आयोगाचे निकालामधे IRDA च्या वर नमूद परिपत्रकाचा आधार घेऊन ही बाब स्पष्टपणे नमूद केली आहे की, विमा कंपन्यांना डिस्चार्ज व्हाऊचरचा आधार घेऊन तक्रारदारची कायदेशीररित्या देय असलेली विमा रक्कम नाकारता येणार नाही. परिणामी वि.प. यांनी तक्रारदाराची कायदेशीररित्या देय असलेली विमा दावा देय रक्कमेतून बेकायदेशीररित्या रक्कम वजावट करुन व ती रक्कम देण्यास नकार देऊन वि.प.ने तक्रारदाराचे प्रती सेवेत कमतरता केली आहे. यास्तव मुद्दा क्रं.1 व 2 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी नोंदवित आहोत.
- मुद्दा क्र.3 बाबतः- तक्रारदाराने वि.प. यांचे कडून एकुण विमा दावा रक्कम रुपये 63,000/- ची मागणी केली असल्याने व सदरची रक्कम क्लेम फॉर्म मध्ये स्पष्टपणे नमूद असल्याने सदरची रक्कम रुपये 63,000/- व त्यावर तक्रारकर्त्याने विमा दावा दाखल दि. 04.06.2019 पासून द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने व्याजासह मिळण्यास पात्र आहे असे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. तसेच तक्रारदारास झालेल्या मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणुन रुपये 10,000/- व तक्रारीचे खर्चापोटी रुपये 10,000/- मिळण्यास पात्र आहे असे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.
अंतिम आदेश - तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
- वि.प.यांनी तक्रारदारास विमा दाव्यापोटी रक्कम रुपये 63,000/-द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याजदराने दिनांक 04.06.2019 पासून ते प्रत्यक्ष रक्कमेच्या अदायगी पावेतो येणारी रक्कम तक्रारदारास अदा करावी.
- तक्रारदारास झालेल्या मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणुन रुपये 10,000/- व तक्रारीचे खर्चापोटी रुपये 10,000/- अदा करावे
- विरुध्द पक्षाने वरील आदेशाची पूर्तता आदेश पारित दिनांकापासून 45 दिवसाचे आत करावी.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्क द्यावी.
- तक्रारदाराला प्रकरणाची ब व क फाईल परत करावी.
| |