(आदेश पारीत द्वारा- श्री.विजयसिंह ना. राणे, मा.अध्यक्ष)
-/// आ दे श ///-
(पारीत दिनांक – 19 जानेवारी, 2012)
यातील तक्रारकर्तीने प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अन्वये मंचासमक्ष दाखल केलेली आहे.
यातील तक्रारकर्त्या श्रीमती इंदुबाई रोहणकर यांची गैरअर्जदार यांचेविरुध्द थोडक्यात तक्रार अशी आहे की, तक्रारकर्तीचे पती शेतकरी असून त्यांचे मालकीची मौजा टाकळी (भं), ता. सावनेर, जिल्हा नागपूर येथे सर्व्हे नं.311, एकूण क्षेत्रफळ 2.68 हे.आर. जमा 10.85 ही शेतजमिन आहे. तक्रारकर्तीचे पतीचा शासनाच्या ‘शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजनेंतर्गत’ रुपये 1 लक्षचा विमा गैरअर्जदार नं. 3 यांचेतर्फे उतरविण्यात आला होता आणि त्यात तक्रारकर्ती विम्याची लाभधारक आहे. दिनांक 11/6/2009 रोजी तक्रारकर्तीचे पती मोटार पंप लावण्यासाठी पाण्यात उतरले असता, पंपातून धूर निघाल्याने गुदमरुन विहीरीत पडले. त्यांना उपचाराकरीता ग्रामीण रुगणालय सावनेर येथे नेण्यात आले, मात्र उपचारादरम्यान त्याच दिवशी त्यांचा मृत्यू झाला. पुढे तक्रारकर्तीने अपघात विम्याचा दावा आवश्यक त्या सर्व कागदपत्रांसह गैरअर्जदार क्र.2 व 3 यांचेमार्फत गैरअर्जदार नं.1 विमा कंपनीकडे सादर केला. विमा कंपनीने दावा 90 दिवसांचे आत दाखल न केल्यामुळे दावा नामंजूरीचे पत्र दिले. वास्तविकतः सदर दावा 90 दिवसाचे आत म्हणजेच दिनांक 16/12/2009 रोजीच विमा दावा गैरअर्जदार नं.1 यांचेकडे पाठविलेला होता, मात्र त्यांनी खोट्या व असंयुक्तीक कारणास्तव संदर्भित दावा फेटाळला, त्यामुळे तक्रारकर्तीस मानसिक व शारीरिक त्रास सहन करावा लागला. म्हणुन शेवटी तक्रारकर्तीने सदरची तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन, तीद्वारे अपघात विमा दाव्याची रक्कम रुपये 1 लक्ष दावा दाखल दिनांक 16/12/2009 पासून 18% व्याजासह मिळावी, तसेच तिला झालेल्या मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रुपये 30,000/- आणि तक्रारीच्या खर्चापोटी रुपये 10,000/- मिळावेत अशा मागण्या केल्या आहेत.
सदर प्रकरणात गैरअर्जदार यांचेवर मंचातर्फे नोटीस बजाविण्यात आल्या, त्यावरुन हजर होऊन त्यांनी आपापले लेखी जबाब मंचासमक्ष दाखल केलेले आहेत.
यातील गैरअर्जदार नं.1 विमा कंपनीने महाराष्ट्र शासन, ओरिएंटल इन्श्योरेंस कंपनी आणि विमा एजंट मे. कबाल इंशुरन्स सर्व्हिसेस यांचेतील त्रिपक्षीय करार असून सदर विमा योजना गैरअर्जदार नं.1, 2 व 3 यांचे सहकार्याने राबविल्या जाते आणि सदर करारनाम्यानुसार जर विमा योजनेसंबंधी कोणताही वाद उद्भवल्यास त्यासाठी मुंबई परीक्षेत्रातील न्यायमंचातच तक्रार करता येईल अशी अट आहे, म्हणुन या न्यायमंचास अधिकारक्षेत्र नाही. तसेच तक्रारकर्तीने मृतकाचे मुलांना या तक्रारीत समाविष्ट केलेले नाही आणि म्हणुन सदर तक्रार चालू शकत नाही असे प्राथमिक आक्षेप घेतला आहे.
गैरअर्जदार विमा कंपनीने त्यांचेविरुध्दची सर्व विपरीत विधाने नाकबूल केली. त्यांचे म्हणणे असे आहे की, सदरील विमा करार हा त्रिपक्षीय करार असून विम्याचे शर्ती व अटीनुसार प्रस्ताव आवश्यक त्या कागदपत्रांसह तलाठ्यांमार्फत तहसिलदार यांचे कार्यालयात संपूर्ण तपासणी करुन विहीत मुदतीत गैरअर्जदार नं.2 मे. कबाल इंशुरन्स सर्व्हिसेस यांना पाठविल्यानंतर ते कागदपत्रांची पडताळणी करुन दावा निकाली काढण्याकरीता विमा कंपनीकडे पाठवितात, मात्र तक्रारकर्तीने विहीत कार्यपध्दतीचा अवलंब केलेला नाही आणि दावा विहीत मुदतीत त्यांचेकडे सादर केला नाही. शासनाचे परीपत्रकानुसार तक्रारकर्तीचा विमा दावा मुदतबाह्य असल्याने नामंजूर करण्यात आलेला आहे आणि यात त्यांचे सेवेत कोणतीही त्रुटी नाही. थोडक्यात सदरची तक्रार ही चूकीची असल्यामुळे ती खारीज करण्यात यावी असा उजर घेतला.
गैरअर्जदार नं.2 मे. कबाल इंशुरन्स सर्व्हिसेस प्रा.लि.यांनी जबाबत असे नमूद केले की, तक्रारकर्ती ही त्यांची ग्राहक नाही व ते केवळ या प्रकरणात मध्यस्त सल्लागार आहेत आणि शासनास विनामोबदला सहाय्य करीतात. पुढे त्यांनी असेही नमूद केले की, विम्याचा दावा तालुका कृषि अधिकारी/तहसिलदार यांचेमार्फत त्यांना प्राप्त झाल्यानंतर दाव्याची योग्य पडताळणी करुन सदर दावा विमा कंपनीकडे पाठविणे एवढीच त्यांची जबाबदारी आहे. या प्रकरणात त्यांचा कोणताही दोष नाही व सेवेतील कोणतीही त्रुटी नाही. त्यांना सदर तक्रारीत विनाकारण प्रतिवादी केले म्हणुन रुपये 5,000/- खर्चासह तक्रार त्यांचेविरुध्द खारीज करावी असा उजर घेतला.
यातील गैरअर्जदार नं.3 तहसिलदार, सावनेर यांनी त्यांचेविरुध्दची सर्व विपरीत विधाने नाकबूल केली. त्यांचे म्हणणे असे आहे की, तक्रारकर्तीचा प्रस्तावअर्ज दिनांक 17/12/2009 रोजी प्राप्त झाल्यावर त्यांनी तो प्रस्तावअर्ज जिल्हा अधिक्षक, कृषी अधिकारी यांचेकडे तालुका कृषी अधिकारी सावनेर यांचेमार्फत विहीत मुदतीचे आत तात्काळ सादर करण्यात आला. त्यामुळे या प्रकरणी त्यांची कोणतीही सेवेतील त्रुटी नाही म्हणुन त्यांचेविरुध्द तक्रार खारीज करण्यात यावी असा उजर घेतला
यातील तक्रारकर्तीने आपली तक्रार प्रतिज्ञालेखावर दाखल केलेली असून, सोबत दावा फेटाळल्याचे पत्र, दावा सादर केल्याची पोचपावती, आकस्मीक मृत्यूची खबर, घटनास्थळ पंचनामा, इंकवेस्ट पंचनामा, शवविच्छेदन अहवाल, मृत्यूचे प्रमाणपत्र, शाळेचा दाखला, 7/12 चा उतारा, गाव नमुना 6—क, फेरफार पत्रक आणि प्रतिउत्तरादाखल वेगळा प्रतिज्ञालेख इत्यादी दस्तऐवज मंचासमक्ष दाखल केले आहेत. गैरअर्जदार नं.1 यांनी इतर गैरअर्जदारांशी केलेल्या पत्रव्यवहाराचे दस्तऐवज दाखल केले. गैरअर्जदार नं.2 यांनी अपघात विम्यासंबंधीचा शासन निर्णय, औरंगाबाद खंडपिठाचा आदेश व इतर पत्रव्यवहार दाखल केलेला आहे. गैरअर्जदार नं.3 यांनी तालुका कृषी अधिकारी यांना दिलेले पत्र मंचासमक्ष दाखल केले आहे.
सदर प्रकरणात दोन्ही पक्षांचा तोंडी युक्तीवाद मंचाने ऐकला.
यातील गैरअर्जदार विमा कंपनीचा बचावाचा मुद्दा आणि ज्यामुळे दावा नाकारला तो एवढाच आहे की, सदर दावा त्यांचेकडे उशिराने दाखल करण्यात आला. यासंबंधात माहाराष्ट्र राज्य ग्राहक आयोग, मुंबई यांनी Kamalabai Prakash Chavaon v/s The Authorised Signatory ICICI Lombard Insurance Co.Ltd. and Anr. यांचेतील प्रकरणात दिलेला निकाल जो 2010 (1) CPR 219 याठिकाणी प्रकाशित झालेला आहे, हा पाहिला असता, या कारणास्तव दावा नाकारता येत नाही असे त्यामध्ये स्पष्ट केलेले आहे.
तक्रारकर्त्या ह्या ग्रामीण भागातील मृतक शेतक-या विधवा आहेत आणि त्यांना या योजनेबध्दलची माहिती त्वरीत मिळणे कठीण आहे. त्यांचे पतीचे दुःखद निधनानंतर त्वरीत या सर्व बाबींची पूर्तता करणे शक्य नाही. यात गैरअर्जदार विमा कंपनीने दावा दाखल करण्यास उशिर का झाला याबाबतचा खुलासा मागविणे गरजेचे होते, मात्र त्यांनी तसे केले नाही ही बाब उघड आहे. आणि हीच गैरअर्जदाराच्या सेवेतील गंभीर त्रुटी आहे असे आमचे मत आहे. यास्तव आम्ही खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.
-000 अं ती म आ दे श 000-
1) तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) गैरअर्जदार नं.1 विमा कंपनीने तक्रारकर्तीस अपघात विम्याची रक्कम रुपये 1 लक्ष, तीवर दावा दाखल दिनांक 16/12/2009 पासून 1 महिन्यानंतर म्हणजेच दिनांक 16/1/2010 पासून द.सा.द.शे. 9% दराने व्याजासह मिळून येणारी रक्कम, रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगीपावेतो द्यावी.
3) गैरअर्जदार नं.1 विमा कंपनीने तक्रारकर्तीस मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रुपये 5,000/- आणि तक्रारीच्या खर्चापोटी रुपये 2,000/- याप्रमाणे एकंदरीत रुपये 7,000/- (रुपये सात हजार फक्त) एवढी रक्कम द्यावी.
4) गैरअर्जदार नं.2 व 3 यांचेविरुध्द तक्रार खारीज करण्यात येते.
गैरअर्जदार नं.1 विमा कंपनीने सदर आदेशाचे पालन त्यांना आदेशाची प्रत झाल्याचे दिनांकापासून एक महिन्याचे आत करावे. नपेक्षा उपरोक्त रकमेवर द. सा.द.शे. 9% ऐवजी 12% दराने दंडनिय व्याज गैरअर्जदार देणे लागतील.